काठमाडौं- बहुपदीय प्रणाली अबलम्बन गरेपछि एमालेले दुई वटा महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। अहिले तेस्रो महाधिवेशनको संघारमा छ। यही मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म आयोजना हुने एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूलतः नेतृत्व चयनको लागि हुनेछ। उसले विधान महाधिवेशन गत असोज १५ देखि १७ सम्म आयोजना गरिसकेको छ।
विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट एमालेमा अध्यक्ष-१, वरिष्ठ उपाध्यक्ष- १, उपाध्यक्ष-४, महासचिव- १, उपमहासचिव-१, सचिव- ७ समेत गरी २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समावेशीकरण गरिने एमाले विधानमा उल्लेख छ। केन्द्रीय कमिटीले ४५ जना स्थायी कमिटी सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा छ।
विधानमै बाध्यकारी भएकाले एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्छ नै। एमालेले निर्वाचनको ढाँचा नै सोही अनुरुपको बनाएको छ। 'हामीले संविधानमा नै प्रष्ट भनेका छौं। यसअघिको विधानमा पनि त्यही भनेका छौं। यदि महिलाको स्थान खालि भयो भने पनि त्यसमा महिला नै राख्नुपर्छ, पुरुष राख्न मिल्दैन। यसपालि पनि हामीले एक तिहाइ महिला सहभागिता हुने भनेका छौं। र त्यो पुग्छ पनि', एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यको भनाइ छ।
महाधिवेशनबाट एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व गराउन समस्या नहुने भएपनि उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिने र अगाडि बढाउनुपर्ने सवालमा नेतृत्व अलि फराकिलो हुन सिक्नुपर्ने शाक्यको भनाइ छ।
आठौं महाधिवेशनदेखि एमालेमा बहुदलीय प्रणाली सुरु भएको हो। त्यतिबेला ८ पदमा भएको निर्वाचनमा उपाध्यक्षमा मात्रै महिला नेता विद्यादेवी भण्डारी विजयी भएकी थिइन्। तीन उपाध्यक्षका लागि भएको निर्वाचनमा अर्की महिला नेता साहना प्रधान पराजित भएकी थिइन्। अन्य कुनै पनि पदमा महिला उम्मेदवार थिएनन्। नवौं महाधिवेशनमा १४ पदका लागि भएको निर्वाचनमा विद्यादेवी भण्डारी र अष्टलक्ष्मी शाक्य उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। अन्य कुनै पनि पदमा महिला नेताहरु प्रतिस्पर्धी बनेका थिएनन्।
'कुनै बेला एमालेमा एउटा मात्रै पद थियो, महासचिव। आठौं महाधिवेशनमा बहुपद अवलम्बन गर्यौं। त्यतिबेला पनि पदाधिकारीमा महिला प्रतिनिधित्व शून्य भएन। नवौं महाधिवेशनबाट पनि दुई जना महिला नेताको प्रतिनिधित्व भयो। त्यो संख्यामा दशौं महाधिवेशनमा बढोत्तरी त हुनुपर्यो नि। दिनप्रतिदिन प्रगति त हुनुपर्यो नि', नेपाल लाइभको कार्यक्रम 'अबको एमाले'मा कुरा गर्दै केन्द्रीय कमिटी सदस्य पद्मा अर्यालले भनिन्।
तर, पदाधिकारीमा महिला प्रतिनिधित्व बढोत्तरी गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने एमालेमा छैन। किनकि, केन्द्रीय कमिटीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुने निश्चित भए पनि पदाधिकारी वा स्थायी कमिटीका सन्दर्भमा विधानमा केही भनिएको छैन। बाध्यकारी प्रावधान नभएका कारण पदाधिकारी वा स्थायी कमिटीमा महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्व हुनेमा आशंका व्यक्त भएका छन्।
'विधानले कमिटी भनेको छ। पदाधिकारी पनि एउटा कमिटी हो नि। किनभने त्यहाँ सचिवालय रहने छ भनिएको छ। त्यसलाई संरचना मान्ने किन नमान्ने, त्यो बहसको विषय बन्ला', अर्याल भन्छिन्, 'एमालेले जुन ढंगले महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि संघर्ष गर्यो, त्यसको सुनिश्चित गर्यो, कानुनी प्रबन्धसहित अगाडि बढायो। हाम्रो नेतृत्व दूरगामी छ, समावेशीकरणका हिसाबले संवेदनशील छ। त्यसैले यो महाधिवेशनमा पनि यी सबै कुरालाई ख्याल गर्दै महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउँछ। पदाधिकारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व एक तिहाइ पुर्याइन्छ भन्नेमा आशावादी छु।'
विधानमा नलेखिएका कारण अर्याल जस्ता नेताको आशा भने आशामै सीमित रहनसक्ने सम्भावना छ। विधान महाधिवेशनका बेलामा पदाधिकारीमा पनि एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा सुझाव आएका थिए। कतिपय कुरा व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने भएकाले पनि विधानमा नलेखिएको अर्याल बताउँछिन्। तर, पदाधिकारीमा एक तिहाइको प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा नेतृत्वले ख्याल गरेको छ भन्ने उनको विश्वास छ।
कमिटीलाई समावेशी बनाउने सवालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनुदार रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो, तत्कालीन नेकपाको कमिटी। नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा महिला सहभागिता सन्तोषजनक नभएको आवाज उठाउनेहरुलाई उनले एनजीओको बहकाउमा लागेर 'ट्याँउ-ट्याउँ' नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्न नसक्नुमा पितृसत्तात्मक सोचले भूमिका खेलेको बताउँछिन्, एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य। त्यसैले गर्दा अहिले पनि पार्टीभित्र महिलालाई सक्षम नदेख्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ।
'महिलाहरुले पनि सक्छन् भन्ने नसोच्ने, उनीहरुलाई जिम्मेवारी र अवसर दिनुपर्छ भन्ने नसोच्ने खालको पितृसत्तात्मक सोच परिवर्तन गर्न सकिएको छैन', नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, 'महिला र पुरुष समान छन्। महिलाले पनि जिम्मेवारी पाए काम गर्न सक्छन् भनेर सोचिँदैन।'
यस शृंखलाका अन्य सामग्रीहरू पढ्नुहोस्:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।