नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशन आउन केही दिन मात्र बाँकी छ। महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने तयारी भइरहँदा एमालेमा महिलाको उपस्थिति कस्तो रहला भन्ने आम जिज्ञासा छ। खुला प्रतिस्पर्धा हुँदा पदाधिकारीमा मनोनयन गर्ने महिलाको संख्या उल्लेख्य छ, तर शीर्ष नेतृत्वको नजरमा अटाउने संख्या कति होला? आगामी महाधिवेशन र महिलाको उपस्थितिका विषयमा पदाधिकारीको आकांक्षा गरिरहेकी नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य पद्मा अर्यालसँग डिबी खड्काले गरेको संवाद:
आगामी महाधिवेशनपछि एमालेको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कस्तो रहला?
महिला प्रतिनिधित्व विगतबाट फर्केर हेर्दा एमालेले जोड दिएर उठायो। कार्यान्वयन गर्यो। पहिलो स्थानीय निर्वाचन भयो, महिलाको प्रतिनिधित्व कम भयो। गृहमन्त्री बामदेव गौतम हुँदा स्थानीय तहमा २० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने अध्यादेश ल्याइयो र त्यसलाई कार्यान्वयन गरियो।
पार्टीका सबै कमिटीमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गर्ने कुराको थालनी गर्ने पार्टी पनि एमाले नै हो। समानता हाम्रो गन्तव्य हो भनेर विधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ। महिलाको नेतृत्व विकास गर्न सामाजिक संघ–संस्थामा पनि पठाइयो र त्यहाँबाट नेतृत्व विकास गराइयो। अब महिलाविहीन कमिटी र राज्यको संरचना बन्न सक्दैन भनेर ३३ प्रतिशतको कुरा उठाउने र कार्यान्वयनमा लैजान पहल गर्ने पार्टी पनि एमाले नै हो। ३३ प्रतिशतको जननी एमाले हो। तात्कालीन सांसद, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा संसद्मा संकल्प प्रस्ताव लगेर त्यसलाई हामीले पारित गर्यौं। सबै दललाई गोलबन्द गरेर पारित गरेपछि कानुनी मान्यता दिन नयाँ संविधानमा त्यसलाई उल्लेख गर्यौं। आज व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै गइरहेका छौं।
त्यही कार्यान्वयनको सिलसिलामा दलसँग जोडिँदा महिलाको प्रतिनिधित्व कति प्रतिशत गराउने भनेर विधानमा लेख्नुपर्छ। त्यसैले त्यो विधानमा लेख्न दल दर्तासम्बन्धी ऐनमा हरेक राजनीतिक पार्टीले आफ्ना संरचनामा एक तिहाइ महिला अनिवार्य गर्ने लेखियो। एमाले मात्र होइन, सबै राष्ट्रिय दल महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बाध्य भए।
एमालेको अहिले तल्लो तहका अधिवेशन सकिए। हामीले ३३ प्रतिशत जहाँ पुग्दैन, त्यहाँ खाली राखेका छौं। जहाँ पुर्याउन सकिएन, त्यसको सिट खाली गरेर आएका छौं।
पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत पुर्याउने कुरामा पहल किन भएन?
विधानमै पदाधिकारीमा ३३ प्रतिशत भनिएन, त्यसैले तल्ला तहमा पदाधिकारीमा प्रतिनिधित्व मात्रै सुनिश्चित गरेर आइएको छ। त्यसलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनसँग जोडेर हेर्ने हो भने विगतमा जे थियो, त्यसमा थप हुँदै आएको छ। पहिले एउटा महासचिव मात्रै पद थियो। आठौं महाधिवेशनबाट बहुपद अवलम्बन गरियो। आठौं महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा महिलाको उपस्थिति शून्य भएन। नवौं महाधिवेशनमा पनि प्रतिनिधित्व भयो। नवौंमा दुईजना हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा बढोत्तरी त यसपल्ट हुनपर्यो नि। विधानले कमिटी भनेको छ। पदाधिकारी पनि एउटा कमिटी हो नि, किनभने त्यहाँ सचिवालय रहने छ भनिएको छ। त्यसलाई संरचना मान्ने किन नमान्ने, त्यो वहशको विषय बन्ला। एमालेले जुन ढंगले महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि संघर्ष गर्यो, त्यसको सुनिश्चितता गर्यो, कानुनी प्रबन्धसहित अगाडि बढाएको छ। नेतृत्व दूरगामी छ, समावेशीकरणका हिसावले संवेदनशील छ। त्यसैले यो महाधिवेशनमा पनि यी सबै कुरालाई ख्याल गर्दै महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउँछ। पदाधिकारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व एक तिहाइ पुर्याइन्छ भन्नेमा आशावादी छु।
यो अपेक्षाको कुरा भयो। केही समयअघि विधान महाधिवेशन भयो। त्यो बेला पदाधिकारीमा महिलाहरुको एक तिहाइ सहभागिता सुनिश्चित गर्नेगरी दबाब दिन किन सक्नुभएन?
सुझावहरु आएका थिए। सबै समूहबाट आएको थियो। तर, त्यसलाई विधानमा राखिएन, कतिपय कुरा व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने होला। यो कुरामा नेतृत्वले ख्याल गरेको छ भन्ने विश्वास छ।
एमालेको १०औं महाधिवेशनले सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन गर्ने भनेको छ। त्यसमा पूर्वमाओवादीबाट आएकाहरुलाई अटाउनुपर्ने, माधव नेपालको साथ छाडेकालाई मिलाउनु पर्ने आदि होलान्। यसले महिला नेताको उपस्थितिको बहस छायाँमा पार्ला जस्तो लागेको छैन?
खुला प्रतिस्पर्धा छाड्ने हो भने एक तिहाइ होइन, त्यो भन्दा बढीको संख्यामा महिलाहरुले मनोनयन गर्छन् र जित्ने योग्यता क्षमता राख्ने पनि धेरै छन्। हामी अगाडि आएर बोलेका छौं, हामी मात्रै होइनौं। पार्टीको एकताको महाधिवेशन भनेर संकल्प गर्यो– एकताको महाधिवेशन भनेर। किनभने खुला प्रतिस्पर्धामा जाँदा कहीँ असन्तुलित हुन सक्छ। सन्तुलन कायम राख्नु पनि पर्नेछ, समावेशी बनाउनुपर्ने पनि छ। अर्कोतिर पार्टी सन्तुलन गरेर मात्रै हुँदैन, सञ्चालन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सन्तुलन र सञ्चालन दुवै हिसाबले नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले ठूलो चुनौती छ।
एकताकालमा जोडिएका साथीहरुको भावनामा ठेस नपुगोस् भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। पार्टी भित्रको अन्तरसंघर्षमा सामेल भएर पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किनुभएका साथीहरुको मर्म बुझ्नुपर्ने छ। पार्टी चलाउनुपर्ने पनि छ। नेतृत्वले यस्ता कुरामा हेक्का राखेर पदाधिकारी चयन गर्नुपर्छ। मासमा पुग्दा त्यो भावनाको ख्याल नहोला भन्ने चिन्ता भएकाले सर्वसम्मत भनिएको हो।
यी सबैभित्र समावेशी पनि हो। जनसंख्याका हिसाबले ५१ प्रतिशत त महिला छौं। यिनीहरु विरुद्धमा जाँदैनन्, झन्डा बोक्दैनन् भनेर पेल्ने कुरा नेतृत्वबाट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। समावेशी, सन्तुलन, पार्टी सञ्चालन जस्ता तिनै कुरालाई हेक्का राखेर पदाधिकारी चयन गरिनुपर्छ।
सर्वसम्मत नेतृत्व छनोट गर्दा तपाईंहरुको प्रतिनिधित्व जस्तोसुकै भए पनि मान्य नै हुन्छ नि, हैन?
सर्वसम्मत गर्दा हिजोको प्रतिनिधित्व घट्दैन र घटाउन मिल्दैन। महिला नेतृत्व भनेको सधैं बढाउने र विकास गर्ने हो। यसमा नेतृत्व र कार्यकर्ता दुवैले ध्यान पुर्याउनै पर्छ ।
प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था आएमा तपाईं आफूले चाहिँ कुन पदका लागि तयारी गर्नु भएको छ?
मैले कुन पदमा तयारी गरेँ भन्ने विषय ठूलो कुरो होइन। पार्टी नेतृत्वले केमा विश्वास गर्छ र जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने हो। म जुनसुकै जिम्मेवारीका लागि तयार छु। मसँग सबै खालका जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने क्षमता पनि रहेको दाबी गर्छु। प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा पदाधिकारीमै गर्छु, तर सर्वसम्मतिका लागि नेतृत्वले दिएको जिम्मेवारीमा विरोध जनाउँदिन्।
महिलाहरुको उपस्थिति बढाउन सबै महिला नेतृत्व एक ठाउँमा उभिएर पदाधिकारी माग्ने अवस्था कति छ ?
हामी महिलाको मात्र नेता होइन। हामी एमालेको नेता हौं। सिङ्गो मुलुकको नेतृत्व बन्ने क्रममा रहेका छौं। सबै महिला साथीहरुलाई माथि ल्याउन पाए जस्तो त लाग्छ। तर, महिला प्रतिनिधित्वका नाममा पार्टी जहाँसुकै पुगोस्, हामी यति नै हुनुपर्छ भन्ने बेला होइन। कमसेकम म त्यस्तो भन्न सक्दिनँ। हामीले बाहिरको अभ्यास, कानुनी प्रावधान र माग यस्तो छ भनेर नेतृत्वलाई सुझाव दिने हो, दबाब दिने होइन। सुझाव दिएर, सल्लाहमा चलेर पार्टीलाई समृद्ध बनाउने हो ।
नेताहरु महिला समावेशीको कुरामा संवेदनशील भएको विगतले देखाउँदैन। त्यसैले सचेत गराउने तयारी भएको छ?
अहिले यस्तो केही तयारी छैन। यो अभियानकै जरुरी छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। अखिल महिला संघले ध्यानाकर्षण गराउने काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरुले पार्टीलाई दबाब भन्दा पनि सुझाव दिनु भएको छ। त्यो छलफलमा हामीलाई पनि बोलाइएको थियो, हामीले समन्वय गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका थियौं।
एमालेमा कार्यकारी स्थानमा महिलाहरु पुग्ने अवस्था कहिलेसम्म बन्ला जस्तो लाग्छ?
हामीले राजनीति गर्दा विदेशमा मात्रै देशको सर्वोच्च निकायमा महिलाको उपस्थिति रहेको पढ्थ्यौं। अहिले राष्ट्रपतिमा एमालेकै नेता विद्यादेवि भण्डारी पुग्नुभएको छ। यो आज छोटै समयमा हाम्रै आँखाले देख्ने र भोग्नेगरी राष्ट्रपति महिलालाई बनाएकै हो। राष्ट्रपति भएमा प्रधानमन्त्री बन्ने दिन पनि आउनेछ। यति छोटो समयमा महिलाले गरेको यो ठूलो प्रगति हो। दक्षिण एसियामै नेपाल यो अवस्थामा पुगेको हो। यसरी हेर्दा छिट्टै हामी पनि कार्यकारी पदमा पुग्छौं भन्ने विश्वास छ।
यस शृंखलाका अन्य सामग्रीहरू पढ्नुहोस्:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
