काठमाडौँ– सरकारले सहकारी सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कीर्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय न्यायाधिकरण गठन गरेको हो।
जसको सदस्यमा वसन्तराज पुरी र गोविन्दनाथ शर्मा गैरे रहेका छन्। त्यसैगरी बैठकले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गरेको छ। त्यसबाहेक सरकारले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति पनि गठन गरेको छ। रघुराम विष्ट संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय पुनरावलोकन समिति गठन गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी विवाद हेर्ने ऋण असुली न्यायाधीकरण भए पनि सहकारीको कर्जा असुली सम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्ने कुनै निकाय थिएन।
सहकारी ऐन २०७४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन। सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी छानबिन सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन लगायत अन्य अध्ययनहरूले समेत यस्तो न्यायाधीकरण बनाउन सुझाव दिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751037173.png)
-1751036182.jpeg)
-1749826086.png)
