-रोशन पाण्डे
नेपालको राजनीतिमा कहिलेकाहीँ एउटा प्रशासनिक वा संस्थागत निर्णयले सत्ता समीकरण नै बदलिदिन्छ। अहिले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको प्रकरण पनि त्यस्तै राजनीतिक मोडतर्फ अघि बढ्न सक्ने संकेत देखिन्छ। यो केवल एक जना प्रहरी प्रमुखको पद र जिम्मेवारीको विषय होइन, राज्यका संवैधानिक संस्था, राजनीतिक नेतृत्व र शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको विषय हो।
हिजो प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको थियो। आज आईजीपी दानबहादुर कार्की प्रकरणले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारलाई त्यस्तै गम्भीर राजनीतिक संकटमा पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
२०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई पदबाट हटाउने निर्णय गरे। तर तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन्। त्यसपछि सरकार र राष्ट्रपतिबीच संवैधानिक टकराव उत्पन्न भयो र अन्ततः प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो।
आजको आईजीपी प्रकरण पनि त्यही प्रकृतिको संस्थागत टकरावतर्फ अघि बढ्न सक्छ। तर यसपटक परिस्थिति र पात्र फरक छन्। तत्कालीन प्रचण्डसँग राष्ट्रपतिको संवैधानिक प्रतिरोध थियो भने अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहका लागि अदालत र आफ्नै दलभित्रको राजनीतिक समीकरण मुख्य चुनौती बन्न सक्छ।
यदि अदालतले कार्कीको पक्षमा फैसला गर्यो र सरकारको निर्णय बदर भयो भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहका लागि त्यो सामान्य कानुनी पराजय मात्र हुने छैन। त्यो सरकारको राजनीतिक निर्णयमाथिको गम्भीर प्रश्न हुनेछ।
अदालतको निर्णय आफ्नो अनुकूल नआए प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कस्तो राजनीतिक बाटो रोज्लान्? यो अहिलेको सबैभन्दा रोचक प्रश्न हो।
एउटा सम्भावना के हुन सक्छ भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्णयलाई राजनीतिक र प्रशासनिक आवश्यकताको विषय भन्दै अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउन सक्छन्। त्यसपछि न्यायालयको भूमिकालाई लिएर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र महाअभियोगको प्रस्तावसम्मको बहस सुरु हुन सक्छ।
तर प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग अघि बढाउनु सामान्य राजनीतिक निर्णय होइन। त्यसका लागि संविधानले तोकेको प्रक्रिया र संसदीय समर्थन आवश्यक हुन्छ। दुईतिहाइको सरकार हुनु र न्यायालयसँग टकराव गर्न सक्ने राजनीतिक परिस्थिति हुनु फरक विषय हुन्।
यदि पार्टीभित्रै यस विषयमा सहमति जुटेन भने प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीचको दूरी झन् बढ्न सक्छ।
अर्को सम्भावना संसद् विघटनको हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र आफ्नो राजनीतिक निर्णयमा समर्थन नपाएको अवस्थामा संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जाने बाटो रोज्न सक्छन्।
तर नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र विगतमा सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेका नजिर हेर्दा संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत राजनीतिक अधिकार मात्र होइन। २०७७ र २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनःस्थापना गरेको थियो।
त्यसैले बालेन सरकारले संसद् विघटनको बाटो रोजे पनि अदालतबाट त्यसले वैधानिकता पाउने सुनिश्चितता छैन।
यदि फेरि संसद् विघटन भयो र अदालतले त्यसलाई बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदियो भने राजनीतिक समीकरण पूर्ण रूपमा बदलिन सक्छ।
यहीँबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको अर्को शक्ति संघर्ष सतहमा आउन सक्छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्ध तथा शक्ति सन्तुलनले आगामी राजनीतिक घटनाक्रम निर्धारण गर्न सक्छ।
यदि बालेन शाह र रवि लामिछानेबीचको राजनीतिक दूरी बढ्दै गयो भने रविले पार्टीभित्र आफ्नो छुट्टै शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्।
रविको व्यक्तिगत कानुनी मुद्दा र राजनीतिक अवस्थाले पनि उनको निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा सभामुख डीबी अर्याललाई सभामुख पदबाट राजीनामा गराएर पार्टीको संसदीय राजनीतिमा नयाँ भूमिका दिने र उनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने सम्भावनाबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन सक्छ।
यद्यपि, यो अहिलेको अवस्थामा एउटा राजनीतिक अनुमान मात्र हो। सभामुखले प्रधानमन्त्री बन्न चाहेमा पहिले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा आफ्नो संवैधानिक हैसियत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री चयनका लागि संविधानको धारा ७६ अनुसारको संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, एउटा आईजीपीको प्रश्नले दुईतिहाइको सरकार हल्लाउन सक्छ?
आजको मूल प्रश्न कार्की आईजीपी रहन्छन् कि मनोज केसी भन्ने मात्र होइन। प्रश्न राज्यका संस्थाहरू राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाअनुसार चल्ने कि कानुन र विधिअनुसार भन्ने हो।
दुईतिहाइको जनमत प्राप्त सरकारले पनि संविधानभन्दा माथि रहेर निर्णय गर्न पाउँदैन। त्यस्तै, अदालतले पनि आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहेर न्यायिक निर्णय गर्नुपर्छ। प्रहरी संगठन कुनै राजनीतिक दलको आन्तरिक शक्ति संघर्षको मैदान बन्नु हुँदैन।
कटुवाल प्रकरणले एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता छाड्न बाध्य बनाएको इतिहास छ। अहिलेको आईजीपी प्रकरणले पनि त्यस्तै राजनीतिक मोड लिन्छ कि लिँदैन, त्यो आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ।
तर एउटा कुरा निश्चित छ—राज्यका संस्थामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप, अदालतसँगको टकराव र पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष एकै ठाउँमा मिसिए भने दुईतिहाइको सरकार पनि राजनीतिक रूपमा कमजोर हुन सक्छ।
दानबहादुर कार्की प्रकरण एउटा प्रहरी प्रमुखको पदबाट सुरु भएको विवाद हो। तर यसको अन्त्य प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजनीतिक भविष्य, रवि लामिछानेको पार्टीभित्रको भूमिका र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सत्ता समीकरणसम्म पुग्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
इतिहास सधैँ दोहोरिँदैन, तर इतिहासबाट पाठ नसिक्ने नेतृत्वले उस्तै गल्ती दोहोर्याउन सक्छ।
संसदीय बहुमतले सरकार बनाउन सक्छ, दुईतिहाइले कानुन संशोधन गर्न सक्छ, तर राज्यका संवैधानिक संस्थालाई आफ्नो इच्छाअनुसार सञ्चालन गर्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई हुँदैन। इतिहासमा धेरै शक्तिशाली सरकारहरू एउटा निर्णयका कारण धराशायी भएका छन्।
लेखक पाण्डे नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
