राजनीति

को बन्ला एमालेको महासचिव?

किशोर दहाल/डिबी खड्का आइतबार, कात्तिक २८, २०७८ ०८:१६

काठमाडौं- गत असोज १५ गते। नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पढिरहेका थिए। रुघा र खोकीका कारण असहज अनुभव गरिरहेका उनले केही बेरमा शंकर पोखरेललाई खोजे। र भने- 'कमरेडहरु, मलाई अलिकति रुघाखोकीको कारणले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अलि समस्या भएकाले म कमरेड पोखरेललाई आग्रह गर्छु। मेरो तर्फबाट उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ।'

पढ्दापढ्दै गाह्रो भएपछि अर्को व्यक्तिलाई पूरा गर्न लगाउनु सामान्य हो। तर, ओलीले जसलाई रोजे, त्यसलाई भने विभिन्न अर्थ लगाइयो। एमालेका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताले अड्कल लगाए- ओलीले आफ्नो उत्तराधिकारीको रुपमा पोखरेललाई रोजे!

नेकपा एमालेको महाधिवेशन नजिकिँदै गएको छ। मंसिर १० देखि १२ सम्म आयोजना हुने महाधिवेशन आउन अब दुई हप्ता बाँकी छ। यसै सन्दर्भमा महाधिवेशनबाट आउने मूल नेतृत्व मात्रै होइन, अध्यक्ष सहितका १५ पदाधिकारीको बारेमा बहस चलिरहेको छ। १५ मध्येको एक पद हो, महासचिव। एमालेको दोस्रो कार्यकारी पद पनि हो, महासचिव।

एमालेले लामो समयसम्म महासचिव नै पार्टी प्रमुख हुने अभ्यास गरेको र केही कम्युनिस्ट पार्टीमा अझै पनि सो पद नै प्रमुख हुने व्यवस्था भएका कारण पनि यसको थप महत्त्व छ। मुख्य रुपमा भने, पार्टीभित्र पकड, आगामी नेतृत्वमा उक्लिने सिँढी र बाह्य प्रभावको हिसाबले एमालेमा महासचिवलाई निकै महत्त्वका साथ लिइन्छ। एमालेको आसन्न १०औं महाधिवेशनबाट सो पदमा को आउला?

दुई कार्यकाल महासचिव भइसकेका ईश्वर पोखरेल पार्टी विधानका कारण सो पदबाट अनिवार्य रुपमा बाहिरिँदैछन्। महाधिवेशनपछि जो आउँछ, ऊ ओलीको रणनीति अन्तर्गत आउनेछ। 'त्यसकारण चितवनमा हुने महाधिवेशनमा एमालेको नेतृत्व चयन मात्रै हुने हो। र, यो महाधिवेशनमा केपी ओलीले जे चाहनुहुन्छ, त्यही हुन्छ', राजनीतिक शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्।

शंकरको सम्भावना कति?
के ओलीले आफ्नो बाँकी प्रतिवेदन वाचन गर्ने जिम्मा पोखरेललाई सुम्पिए जस्तै एमालेको नेतृत्व आफूपछि पोखरेललाई नै सुम्पिने योजना बनाएका छन्? वा उनले अन्य अनुहार निश्चित गरिसकेका छन्? छन् भने को? आकांक्षीका हिसाबले महासचिवमा रुचि राख्ने धेरै अनुहारको चर्चा यतिबेला एमाले वृतमा भइरहेको छ। त्यसमा शंकर पोखरेल पनि केन्द्रमा छन्।

२०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा उनी प्रदेश सभाको लागि उम्मेदवार बने। माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनका कारण उनले प्रदेश सभामै चित्त बुझाउनुपर्‍यो। उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बाचासहित प्रदेश सभा निर्वाचनको उम्मेदवार बनाइएको थियो। नेपालमा राज्य पुनःसंरचनाको बहसमा अन्य एमाले नेताभन्दा अघि बढेर पुस्तक समेत लेखिसकेका पोखरेल कालान्तरमा मुख्यमन्त्री पनि बने।

पोखरेल एमालेको नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा पराजित भएका थिए। दुई जनाको लागि भएको निर्वाचनमा घनश्याम भुसाल र विष्णु पौडेल पहिलो र दोस्रो हुँदा पोखरेल तेस्रो भएका थिए।

महाधिवेशनमा पराजित हुनु र लुम्बिनी प्रदेशको सांसद्/मुख्यमन्त्री हुनुले उनलाई केन्द्रीय राजनीतिबाट ओझेलमा पर्ने आकलन गरिएको थियो। तर, प्रदेशको राजनीतिक खिचातानीमा 'खुम्चिन' उनले सधैं अस्वीकार गरिरहे। तत्कालीन नेकपादेखि अहिलेको एमालेमा देखिएका आन्तरिक विवाद मिलाउन उनी लुम्बिनीबाट तत्काल काठमाडौं आइपुग्थे। उनको सक्रियता सधैं पार्टीको केन्द्रमा रहन्थ्यो, रहिरह्यो। सामाजिक सञ्जालमा उनले अभिव्यक्त गर्ने धारणाले पनि उनको दिमागमा हरबखत संघ र पार्टी केन्द्रको राजनीति नै रहने गरेको देखिन्छ।

बीचका केही वर्ष औपचारिक भूमिकाको सन्दर्भमा केन्द्रीय राजनीतिबाट टाढिनुपरेको क्षतिपूर्ति समेत पोखरेलले महासचिवमा बाजी मारेर देखाउन खोजिरहेको उनी निकटस्थहरु बताउँछन्। उनी निकट एक एमाले नेताको दाबी छ, 'ओली पक्षका विचारकका रुपमा उहाँलाई लिइन्छ। जबजलाई कार्यक्रममा सिमित नराखेर सिद्धान्त बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदा नै भन्नुभएको थियो। त्यहीबेला मदन भण्डारीले समेत उहाँलाई सम्भावना भएको नेता भन्नुभएको थियो।'

एमालेको छैटौं महाधिवेशनले जबजलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा पारित गर्‍यो। त्यसले पोखरेललाई अझ प्रभावशाली बनायो। सातौं महाधिवेशनमा उनले अघि सारेको संविधानसभामा जानुपर्ने विचारले उनलाई चर्चित बनाएको थियो। पछि एमाले संविधानसभा स्वीकार्ने ठाउँमा पुगेपछि उनको 'दूरदर्शिता'को प्रशंसा भयो।

ओलीले विश्वास गरेर स्कुल विभाग उपप्रमुखसमेत बनाएकोमा पोखरेलले एमालेमा कमजोर बन्दै गएको विचारमा धार लगाउन आफ्नो दाबीलाई बलियोसँग प्रस्तुत गर्ने निकटस्थहरु बताउँछन्। सधैं ओलीको साथमा रहेका पोखरेललाई 'उत्तराधिकार' दाबी गर्न समेत सजिलो छ।

एमालेभित्रको राजनीतिमा आफ्नो भूमिकालाई निर्णायक बनाउँदै आएकी राष्ट्रपति तथा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि पोखरेलका निम्ति सहयोगी बन्न सक्छिन्। किनकि, पोखरेलको राजनीतिक उदयदेखि नै उनलाई भण्डारीप्रति निकट नेताको रुपमा चिनिन्छ। अर्कोतिर, भण्डारीले अपनत्व महसुस गर्ने जबजप्रति पोखरेल जत्तिको प्रतिबद्ध नेता अरु छैनन्।

पौडेलको यसकारण पल्लाभारी
नवौं महाधिवेशनमा ओलीको प्यानलबाट उपमहासचिव पदका लागि विष्णु पौडेल र पोखरेललाई उठाइएको थियो। तर, ओली प्यानलका पौडेलका साथै नेपाल प्यानलका घनश्याम भूसालले उपमहासचिवमा बाजी मारे। ओली पक्षबाट एमालेको शिर्ष नेतृत्वतर्फ उक्लिने पोखरेलको बाटोमा पौडेलले 'ब्रेक' लगाइदिए। पार्टी पदाधिकारीबाट पन्छिएका पोखरेल प्रदेशतर्फ लागेपछि ओलीनिकट पुग्न पौडेललाई सहज भयो।

त्यही क्रममा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भयो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नरुचाएका ईश्वर पोखरेलको ठाउँमा महासचिवको खोजी भयो। ओली गुटबाट पार्टीमा उपमहासचिव जितेका पौडेल ओली र प्रचण्ड दुबैको आँखामा परे। बोलेर कहिल्यै कसैलाई नबिझाएका मात्रै होइन, समन्वयकारी भूमिकाका लागि अब्बल मानिने पौडेल नेकपाको महासचिव बनाइए। सचिवालय सदस्य भए। त्यस सन्दर्भमा उनले पार्टीका उपाध्यक्षहरु भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतलाई पन्छाए। पार्टीका अध्यक्ष ओली निकट नेताहरुलाई पनि उछिने। त्यतिबेलै उनलाई नेकपाको अर्को पुस्ताको नेतृत्वको रुपमा चर्चा गरिएको थियो। नेकपा त रहेन, तर 'नयाँ' एमालेमा उनले त्यो चर्चालाई पुष्टि गर्न सक्छन्।

नेकपाको महासचिवको रुपमा दिइएको जिम्मेवारी र प्राप्त भूमिकालाई पौडेलले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे। एमालेजनले मात्र होइन, माओवादीले समेत 'महासचिव'का रुपमा उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन सकेनन्। २०७५ कात्तिक १९ गते एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले पौडेल र आफूलाई 'हलगोरु'को संज्ञा दिए। उही मञ्चमा रहेका पौडेलतिर हेर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘कमरेड महासचिव र मेरो भाषा विस्तारै-विस्तारै मिल्न थालेको छ। हामी हल गोरु जस्तै हुन थालेका छौं। दुवैले एकअर्काको भाषण सुन्दासुन्दै भाषा एउटै हुन थालेको छ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रचण्डतिर ढल्केकै हुन् विष्णु पौडेल?सोमबार, मंसिर २४, २०७५

नेकपामा पाएको अवसरले उनलाई पार्टीको महासचिवको रुपमा स्थापित गरिदिएको छ। त्यो पदमा उनको परीक्षण भइसकेको छ। त्यसैले एमालेमा पनि महासचिवको जिम्मेवारी पाउन र भूमिका निर्वाह गर्न उनी सक्षम छन् भन्ने कार्यकर्तामा स्थापित भइसकेको छ।

पार्टी कामका लागि दिनरात खट्न सक्ने क्षमता उनीसँग छ। जुन महासचिव पदका लागि आवश्यक पूर्वसर्त पनि हो।

चाँडै विश्वासपात्र हुन सक्ने उनको स्वभावले नै ओलीलाई लामो समयदेखि साथ दिएका अन्य नेतालाई उछिनेर उनी निकटस्थ बन्ने पुगेका हुन्। शक्ति कतातिर 'सिफ्ट' हुँदैछ भन्ने कुराको हिसाबकिताब पनि पौडेलले राम्रोसँग राख्न सक्छन्। आठौं महाधिवेशनअघि उनी माधव नेपाल पक्षमा थिए। आठौं महाधिवेशनबाट उनले शक्ति ओलीतर्फ 'सिफ्ट' हुँदै गएको महशुस गरे। खुलेर ओली पक्षमा लागेनन् तर, सचिव जित्दा उनी दुवै पक्षको सूचीमा रहेको चर्चा हुने गरेको छ।

नवौंमा आइपुग्दा उनी ओलीसँग निकट भइसकेका थिए। दशौंमा ओलीको उत्तराधिकारीका रुपमा केही महिनादेखि मात्रै छुटेको महासचिव पद फेरि हत्याउन चाहन्छन्। एमालेमै रहेका तत्कालीन नेपाल पक्षलाई समेत समेटेर लैजान सक्ने खुबी उनीसँग छ। एकताको महाधिवेशन भनिएका कारण उनलाई महासचिवका रुपमा अघि सारेर स्वीकार्यतालाई सहज बनाउन सक्छन्, ओली। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधानमन्त्रीसँगै अर्थमन्त्री समेत बनाइएका पौडेलको 'अर्थ व्यवस्थापन' क्षमता पनि पार्टी चलाउनका लागि अनिवार्य तत्व हुँदै आएको छ।

पाण्डेको प्रभाव
सुरेन्द्र पाण्डे 'झन्डै महासचिव' दुईपल्ट भइसके। अहिले उनले साँच्चिकैको महासचिव बनाइने अपेक्षा गर्नु पनि स्वाभाविक हो। नवौं महाधिवेशनमा बहालवाला महाधिवेशन ईश्वर पोखरेलसँग जम्मा ६ मतले पराजित भएर आफ्नो प्रभाव देखाए। तर, माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरुको 'प्रेसर'ले उनी नेकपामा भने महासचिव बन्न पाएनन्।

त्यसैगरी नेकपा अन्तरसंघर्षकालमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले उनलाई महासचिव घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी गरेको थियो। एमाले दुई समूहमा विभक्त भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल-खनाल पक्षमा उनको भूमिका ‘महासचिव’कै जस्तो देखिएको थियो, चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेलाताका। महासचिवकै हैसियतमा उनले कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेका थिए।

एमाले फुटको डिलतिर आइरहेको समयमा पाण्डे रोक्नतर्फ केन्द्रित भएका थिए। एमाले एकता कायम राख्ने वार्ता प्रक्रियामा उनको सक्रियता रह्यो। ‘नेपाल-खनाल’ पक्षका गुटगत गतिविधिमा उनको ‘गैरहाजिरी’ र ‘निष्क्रियता’ देखियो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार बनाउने आह्वान गर्दा नेपाल पक्षले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेपछि नेपाल आफैं देउवासँगै शीतल निवास पुगे। त्यो दिन पनि पाण्डे उक्त पक्षको सांसदको भेलामा समेत सहभागी नभएर एकता कार्यदलको बैठकतिर लागे। कार्यदलको बैठकमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने उक्त हस्ताक्षर ‘ताजा’ नभएको बताएका थिए।

भोलिपल्ट फेरि नागरिकतासहित हस्ताक्षर संकलन गरेर सर्वोच्च अदालत जाने तय भयो। बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा उक्त पक्षका सांसद नागरिकताको फोटोकपी संकलनका साथै हस्ताक्षर गराइरहेका थिए। त्यहाँ पनि उनी सक्रिय रहेनन्। त्यसअघि वैशाख २७ गते ओलीले विश्वासको मत लिँदा उनी दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए तर, आफ्नो समूहको बलमा उनी अनुपस्थित हुने निर्णयमा सहभागी भए।

अध्यक्ष ओलीसँग मतभिन्नता भएपनि एमाले फुटाउन नहुने कुराको सुरुदेखि नै 'लबिइङ' गरेका पाण्डेले त्यसको 'पुरस्कार'मा महासचिव बनाउने चर्चा एमालेवृत्तमा छ। उनी आफैं पनि महासचिव वा त्योभन्दा माथिको पदमा आफ्नो 'एड्जस्टमेन्ट' स्वाभाविक रहेको बताउन थालेका छन्।

एमालेले पाण्डेकै निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा महाधिवेशन गर्दै छ। त्यसको मूल व्यवस्थापन समितिको सहसंयोजकको जिम्मेवारी उनले पाएका छन्। यसले गर्दा पनि पाण्डेले महासचिव पद प्राप्त गर्ने आकलन बढी हुन थालेको छ।

अर्कोतिर, दशौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने पदाधिकारीमा ओलीले चाहेका नेताहरु नै हुने निश्चित जस्तै छ। स्वाभाविक हो, त्यसमा उनकै गुटका नेताहरुले प्राथमिकता पाउने छन्। तर, १५ पदाधिकारीमा सबै ओली गुटकै नेताहरुको व्यवस्थापन भयो भने त्यसले पार्टीभित्रको विवादलाई कायमै राख्छ। साथै, आफ्नो गुटका नेताहरुलाई मात्रै अवसर दिएर 'माधव नेपाल समूह'का नेताहरुलाई 'भित्तामा पुर्‍यायो' भन्ने आरोप पनि लागिरहन्छ। यसलाई चिर्न ओलीले 'छाती ठूलो बनाएर' पार्टी एकताको पक्षमा रहेका नेताहरुलाई 'पुरस्कृत' गर्न सक्छन्।

त्यसका दुई आधार हुनसक्छन्। पहिलो, माधव नेपालको साथ छाडेर एमालेमै रहेका नेता। दोस्रो, पछिल्ला दिनमा आफ्नो पक्षमा उभिएका नेता। पाण्डे त्यो दायरामा पर्छन्।

पाण्डेलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिइयो भने ओलीले भन्न पाउने छन्- 'एकता रोज्नेलाई भेदभाव गरिने छैन, गरिएन।' उनैलाई देखाएर आफ्नो गुटलाई प्रदान गरिने अन्य कैयौं अवसरलाई चर्चाबाहिर धकेल्न पनि सजिलो हुनेछ।

यस श‍ृंखलाका अन्य सामग्रीहरु पढ्नुहोस्: