• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
बिहीबार, जेठ १५, २०८२ Thu, May 29, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
समाचार
बीएण्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोकियो कसरी, पाउने भयो किन?
64x64
डिबी खड्का मंगलबार, चैत १३, २०८०  १८:४०
1140x725

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले झापाको बिर्तामोडमा रहेको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीशहरू डा कुमार चुडाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले २०७७ मा सम्बन्धन पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। जसको फैसला अहिले भएको हो। चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १३ मा उपदफा ६ आफू अनुकुल राख्न सफल भए पनि सम्बन्धन लिन भने प्रसाईं असफल भएका थिए।

तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ‌ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट पुगेका उनका पक्षमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र काठमाडौं युनिभर्सिटीको सिनेटले समेत साथ दिएको थियो। तर चिकित्सा शिक्षा आयोग र डा गोविन्द केसीको निरन्तर खबरदारीका कारण रोकिएको थियो। 

तीन वर्षअघि नै केयूको निर्णय
प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय काठमाडौं युनिभर्सिटी २०७७ फागुनमै गरिसकेको थियो। २०७७ फागुन १२ गते बसेको केयूको सिनेट बैठकले बीएन्डसीको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

तत्कालीन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त्यसका लागि पहल गरेका थिए। 'झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरले २०७३ फागुन १५ गते चलानी नम्बर ४१९ मार्फत केयूमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरेको सन्दर्भमा सहकुलपति एवं शिक्षा मन्त्रीबाट निर्देशन भए अनुरुप त्यस बीएन्डसी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरको सम्बन्धनको विषयबारे बैठकमा छलफल हुँदा उक्त संस्थाको संस्थाको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भयो,'  उक्त बैठकको माइन्युटमा उल्लेख छ।

सोही माइन्युटका आधारमा २०७८ साल वैशाख २२-२६ गतेसम्म केयूको विज्ञ टोलीले अस्पताल निरीक्षण गरेको थियो। उक्त टोलीले सम्बन्धन दिन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा २०७८ वैशाख ३१ गते विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् बैठक बसेर सम्बन्धन अघि बढाउने निर्णय लिएको थियो।

kathmandu-university-letter-1711435421-1711444750.jpg
सोही अनुसार २०७८ जेठ २ गते केयूले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठाएको थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने उक्त विषयलाई थाती राख्यो। बरु तत्कालीन आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले आयोगलाई छलेर विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन खोजेको बताएका थिए। डा गिरीले सम्बन्धनका लागि उपयुक्त वातावरण नबनाएपछि व्यवसायी प्रसाईंले डा गिरीले २० करोड घुस मागेको आरोप लगाएका थिए। अफवाह फैलाएर मानहानि गरेको भन्दै डा गिरीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

कसरी रोकिएको थियो? 
२०६८ माघ २४ गते मेडिकल कलेजका लागि आसयपत्र लिएर बीएण्डसी मेडिकल कलेजले एमबीबीएसका लागि भौतिक संरचना तीव्र रुपमा बनाइरहेको थियो। यही समय नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा मनोमानी भइरहेको भन्दै थिति बसाउनका लागि डा गोविन्द केसीले आन्दोलन तीव्र पारे। पटक-पटक अनशन बसे।  

Ncell 2
Ncell 2

सरकारले २०७५ सालमा काठमाडौं उपत्यका भित्र १० वर्ष मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहित एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन गर्न नपाउने सहमति डा केसीसँग गर्‍यो। उक्त  सहमति कानुन संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइयो।

अन्य मापदण्ड पूरा गरे पनि यही एक मेडिकल कलेजले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधानका कारण बीएण्डसीले सम्बन्धन पाएन। 

मार्सी भातवाला सम्बन्ध र कानुनी प्रावधान
कानुनी रुपमै सम्बन्धन पाउने सम्भावनाको अन्त्य भएपछि व्यवसायी प्रसाईंले कानुनबाटै सम्बन्धन लिने बाटो खुलाउन अनेक प्रयत्न गरे। त्यहीमध्येको एक प्रयत्न तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मार्सी भात खुवाउनुको थियो। त्यही मार्सी भातवाला सम्बन्धको लाभ उनलाई मिल्ने भएको हो। 

तत्कालीन समयमा अध्यक्षद्वयका प्रिय पात्र रहेका प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ मा विशेष व्यवस्था गरिएको थियो।

जहाँ भनिएको छ, 'यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन।'

5_yr_2---Copy-1-1711435471-1711444802.jpg
उक्त प्रावधान रोक्न डा केसीले त्यो बेला चर्को लबिङ गरे। आन्दोलन पनि गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका सांसदहरुले संसद् र संसदीय समितिमा फरक धारणा राखे। उक्त विषयका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सर्वसम्मति जुटेन। दुई तिहाइ नजिकको तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्र)को सरकारले बहुमतका आधारमा उक्त प्रावधान सहित ऐन पारित गरेरै छाड्यो। तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पेस गरेको विधेयकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले विरोधका बाबजुद पेलेरै पास गराएका थिए।

सोही कानुनमा टेकेर मुद्दा
त्यही कानुनमा टेकेर प्रसाईं २०७६ साल भदौमा सम्बन्धनका लागि निवेदन लएर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेका थिए। तत्कालीन उपाध्यक्ष डा गिरीले २०७३ सालदेखि आसयपत्र नवीकरण नभएको र विश्वविद्यालयको सहमति पनि नभएको भन्दै सम्बन्धन दिन अस्वीकार गरे। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ को दफा ७ को उपदफा (३) मा सम्बन्धनका लागि सिफारिस भएका तर आसयपत्र नवीकरण नभएका शिक्षण संस्थाले नियमावली प्रारम्भ भएको तीन महिना भित्र आसयपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

Durga-6-1711435449-1711444841.jpg
उपदफा (३) अनुसार नवीकरण नगरे आशयपत्र स्वतः रद्द हुने नियमावलीको उपदफा ४ मा उल्लेख छ। यस विषयमा भने २०७७ कात्तिक १८ गते न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले उक्त मेडिकल कलेजको हकमा दफा ७ को उपदफा (१), (३) र (४) कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। लामो अवरोधबाट गुज्रेको बीएण्डसीको हकमा आसयपत्र नवीकरण भए/नभएको विषय मात्रै सम्बन्धनको 'इस्यु' नहुने संकेत अदालतले गरिसकेको थियो। 

मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन प्राप्त गर्न १२ वर्षदेखि कुरेको बीएण्डसीलाई अदालतले कानुन अनुसार हरियो झण्डा देखाएको छ। मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रसाईं झापामा चिकित्सा शिक्षा दिने अभियानबाट केही पर पुगेका छन्। सन्देह कायम छ- कानुनबाट 'न्याय' पाएका उनी कानुनीतन्त्रमा विश्वास गर्लान् वा भिडतन्त्रमै रमाउलान्?

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १३, २०८०  १८:४०

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
डिबी खड्का
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता खड्का संसदीय मामिला तथा राजनीति बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
ब्याक्टेरिया उमार्ने र मार्ने प्रक्रियाको साक्षी बन्दा...
जिम साइमन्स : विश्वले गुमाएको महान् गणितज्ञ, नेपालले गुमाएको स्वास्थ्यसेवी 
मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजको प्रभावमा संसदीय समिति, कानुन विपरित सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन
सम्बन्धित सामग्री
आजको राजावादी प्रदर्शन सकियो, ३ जना नियन्त्रणमा कार्यक्रमबाट एउटा सन्देश गएको भन्दै राजतन्त्र नआउञ्जेल यो प्रदर्शन गरिरहने नेता कमल थापाले बताए। बिहीबार, जेठ १५, २०८२
जडीबुटी कम्पनीलाई २० करोड बजेट बुधबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। बिहीबार, जेठ १५, २०८२
टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर पब्लिकलाई बेच्ने घोषणा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका ह... बिहीबार, जेठ १५, २०८२
ताजा समाचारसबै
विद्युतीय सवारीमा कर यथावत राखेको सुनाउँदा सदनमा गुञ्जियो हाँसो बिहीबार, जेठ १५, २०८२
नवीन सम्झौतामा नआए भाग्नलाई हेलिकप्टर तयार पार्न प्रधानमन्त्रीलाई शाहीको चेतावनी बिहीबार, जेठ १५, २०८२
सुडानको राजधानीमा हैजाको प्रकोप, २ दिनमा ७० जनाको मृत्यु बिहीबार, जेठ १५, २०८२
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड [पूर्णपाठ] बिहीबार, जेठ १५, २०८२
आजको राजावादी प्रदर्शन सकियो, ३ जना नियन्त्रणमा बिहीबार, जेठ १५, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]
सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण] बुधबार, कात्तिक ७, २०८१
Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]
Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे] बुधबार, भदौ १९, २०८१
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण] बिहीबार, असार ६, २०८१
भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]
भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण] बिहीबार, असार ६, २०८१
Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]
Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे] बुधबार, जेठ ३०, २०८१
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आजको राजावादी प्रदर्शन सकियो, ३ जना नियन्त्रणमा बिहीबार, जेठ १५, २०८२
कर्मचारीको तलब बढेन, महँगी भत्ता ५ हजार बढ्यो बिहीबार, जेठ १५, २०८२
सदनमा बोल्न नदिए गृहमन्त्री लेखकले पत्रकार सम्मेलन गर्ने बुधबार, जेठ १४, २०८२
राजावादीलाई चक्रपथभित्र प्रवेश नदिन सुरक्षा निकायलाई  प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बुधबार, जेठ १४, २०८२
पूर्वराज्यमन्त्री एवम् संविधानसभा सदस्य खड्काको निधन बिहीबार, जेठ १५, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
नेपाल र जिम्बाब्वेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने उपायहरू पत्ता लगाउनेछ : डा जोआना रेभन नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ राजेश कुमार शाह
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? नेपाल लाइभ
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर नेपाल लाइभ
दास मानसिकता बोकेको विचारबाट परिवर्तन सम्भव छैन : पूर्वन्यायाधीश खतिवडा नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
यसै साता मनसुन नेपाल भित्रिने मंगलबार, जेठ १३, २०८२
देउवाले बोलाए शीर्ष नेताको बैठक बिहीबार, जेठ ८, २०८२
लामिछानेलाई थुनामा राख्न भएको आदेशको त्रुटि सच्चाइयो आइतबार, जेठ ११, २०८२
महरा प्रकरणमा जोडिएकी रोशनी शाही मृत फेला आइतबार, जेठ ११, २०८२
रविको रिटमा आदेश सुनाउन लागिएपछि भेला हुन थाले रास्वपा कार्यकर्ता शुक्रबार, जेठ ९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्