काठमाडौं– शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (गेटा) का उपकुलपति डा. सुनिलकुमार जोशी र रजिष्ट्रार डा. भीम चन्दबाट नियुक्तिकै बेला राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गराइएको खुलेको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई पदभार ग्रहण गर्नुअघि नै मिति नखुलाइएको (अनडेटेड) राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गराइएको थियो। आवश्यक परे सरकारले जुनसुकै बेला उक्त राजीनामा प्रयोग गर्न सक्ने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको स्रोतको दाबी छ।
सरकारले पदाधिकारीमाथि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण कायम राख्न यो अभ्यास अपनाएको स्रोतको भनाइ छ।
यो खुलासा चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग सरकारको वार्ता भइरहेका बेला भएको हो। डा. केसीले आफ्नो पहिलो मागमै दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरिएको स्वार्थको द्वन्द्वयुक्त नियुक्ति तत्काल बदर गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
यदि वार्तामा सरकारले उक्त माग स्वीकार गरी गेटाका पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय गर्यो भने राजीनामा माग्ने वा बर्खास्ती प्रक्रिया अघि बढाउनु नपर्ने देखिएको छ। नियुक्तिकै बेला हस्ताक्षर गरिएको राजीनामा पत्र प्रयोग गरेर उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न सकिने अवस्था रहेको स्रोतको दाबी छ।
गेटामा मात्रै होइन, अन्यमा पनि उस्तै अभ्यास
गेटामा यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालै भएका अन्य नियुक्तिबारे पनि सोधखोज गरिएको थियो।
स्रोतका अनुसार वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका संस्थामा हालै नियुक्त भएका पदाधिकारीसँग पनि यस्तै प्रकृतिको राजीनामा पत्रमा हस्ताक्षर गराइएको छ।
सरकारले भविष्यमा पदाधिकारी हटाउन कानुनी जटिलता नआओस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो प्रक्रिया अपनाएको बताइएको छ।
बोल्न गाह्रो, असन्तुष्टि भने बढ्दो
स्रोतका अनुसार यस्तो अभ्यास स्वास्थ्य क्षेत्रमै सीमित छैन। पछिल्ला दिनमा अन्य केही सार्वजनिक निकाय र प्रशासनिक नियुक्तिमा समेत यस्तै व्यवस्था अपनाइएको छ।
यसले पदाधिकारीहरूलाई सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाविपरीत निर्णय लिन वा सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाउन कठिन हुने अवस्था सिर्जना गरेको कतिपय अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
उनीहरूको कार्यसम्पादनभन्दा पनि सरकारको विश्वास कायम राख्नुपर्ने दबाब बढेको उनीहरूको गुनासो छ।
यसअघि संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाअनुसार निश्चित अवधिका लागि नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई सरकारले राजनीतिक आधारमा हटाउन खोजे अदालत पुग्ने र अन्तरिम आदेशमार्फत पुनः पदबहाली हुने उदाहरण प्रशस्तै छन्।
तर नियुक्तिकै बेला हस्ताक्षर गरिएको राजीनामा पत्र सरकारसँग रहेमा परिस्थिति फरक हुन सक्छ। सरकारले आवश्यक ठानेको समयमा मिति उल्लेख गरेर त्यस्तो राजीनामा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहने भएकाले यसले सार्वजनिक नियुक्तिको स्वतन्त्रता र संस्थागत स्वायत्ततामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
