बसन्तकुमार उपाध्याय
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसको वास्तुकलाभित्र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले भारतीय सफ्ट पावरको डिजाइनयुक्त संरचनात्मक कला महसुस गर्नेछन्। इन्जिनियरिङको भाषामा रियल साइज र डाइमेन्सनल साइजको महत्त्व बेग्लै छ। प्रधानमन्त्री बालेन भारत भ्रमणमा रहँदा आफ्नो जीवनको कूटनीतिक र राजनीतिक स्वरूपको रियल साइज र डाइमेन्सनल साइजको अग्निपरीक्षामा रहनेछन्।
हैदरावादका अन्तिम निजाम मीर उस्मान अली खानको निवासलाई ब्रिटिस वास्तुकार सर एडविन लुटियन्सले डिजाइन गरेका थिए। त्यही हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको भेट तय छ। भारतमै स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ विषयका विद्यार्थी रहिसकेका प्रधानमन्त्री शाहले हैदरावाद हाउसको वास्तुकलाभित्र भारतीय राजनीति र कूटनीतिक कला प्रत्यक्ष महसुस गर्नेछन्। यो त्यही भव्य महल हो, जहाँ बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई सन् १९८३ मा आतिथ्यता दिइएको थियो। त्यसयता रुसदेखि जापानसम्म, चीनदेखि अमेरिकासम्म र फ्रान्स हुँदै विश्वका विभिन्न देशका चर्चित नेताहरूले आतिथ्यता पाएको हैदरावाद हाउसको भारतीय मेजमानी प्रधानमन्त्री शाहले अनुभव गर्दैछन्।
एउटा अर्को सन्दर्भ पनि छ। चर्चित टाइम म्यागजिनले सन् १९३७ मा हैदरावादका मीर उस्मान अली खानलाई विश्वकै धनी व्यक्ति भनेर कभरेज गरेको थियो। अनि टाइम म्यागजिनले सन् २०२३ र २०२६ मा प्रधानमन्त्री शाहलाई समेत कभरेज गरिसकेको संयोग छ। निजाम मीर उस्मान अली खानको शान र शौकतको जगमा रहेको हैदरावाद हाउस भारतको कूटनीतिमा सफ्ट पावरको पावर हाउसका रूपमा स्थापित भएको छ। भारतको सफ्ट पावर कूटनीतिलाई नेपालमा जलेको सिंहदरबार र घेरिएको बालुवाटारको पञ्चशीलले कसरी सन्तुलनमा राख्नेछ अथवा अनुकूलतामा बदल्नेछ, हेर्न बाँकी छ। हुन त भारतमा छिमेकी पहिलो भन्ने नीति समेत अपनाइएको छ।
कर्नाटकाको कलेजमा प्रधानमन्त्री शाहले अध्ययन गरेको एमटेक स्ट्रक्चरल विषयको विषयगत पढाइभन्दा फरक राजनीतिक स्केच यतिबेला अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ। उसो त यसअघि प्रधानमन्त्री भएका नेपालका थुप्रै प्रधानमन्त्रीमध्ये अधिकांशले भारतमै अध्ययन गरेका थिए। यो कुनै नौलो विषय भने होइन है त!
सफ्ट पावर कूटनीतिका अलावा नरेन्द्र मोदीको कार्यकालमा भारतले छिमेकी पहिलो नीतिबाट समेत आफ्ना राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। यद्यपि भारतसँग सीमा जोडिएका छिमेकी देशहरूसँग भारतको सम्बन्ध निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा रहनु चिन्ताजनक विषय हो। सफ्ट पावरको अवधारणा अमेरिकाका राजनीतिक विश्लेषक जोसेफ न्येले अघि बढाएको देखिन्छ। त्यसको वैश्विक प्रयोगका उदाहरणमध्ये चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोडसमेत पर्दछ। सफ्ट पावर भन्नाले हतियार, सेना र आर्थिक विषयभन्दा अलि पर संस्कृति, आध्यात्म, खेल, संगीत र पर्यटनजस्ता विषय अगाडि आउने गर्छन्। उसो त भारतमा सन् १९९६ ताकाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री आई.के. गुजरालले अघि बढाएको गुजराल डक्ट्रिनसमेत प्रयोगमा ल्याइएको थियो। सफ्ट पावरको अभ्यास सन् १९४५ देखि सन् १९९१ हुँदै अघि बढ्यो। त्यसो त भारतले कतिपय सन्दर्भमा बुद्धिस्ट सर्किट सम्मेलनमार्फत समेत सम्बन्धमा अनुकूलता ल्याउने प्रयास विभिन्न देशसँग गर्दै आइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीबीच प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा शिष्टाचार भेट भएका समाचारहरू आएसँगै प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको औपचारिक तयारी अघि बढेको थियो।
मूल विषय नेपालका प्रधानमन्त्री शाहको व्यक्तित्व र उनको राजनीतिक आइडियोलोजी बुझ्न भारतीय कूटनीतिज्ञहरूलाई सकस भएको देखिन्छ। दुवै सरकारका संयन्त्रमा द्विपक्षीय संवाद र छलफल अघि बढेको त छ, तर प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय समकक्षी मोदीबीचको वान अन वान कुराकानीमा प्रधानमन्त्री शाहले के विषयमा कुरा गर्लान् भन्ने अनुमान सहज छैन। किनकि शाहको कम बोल्ने शैली र उनको राजनीतिक स्कुलिङको जायजा लिन भारतीय पक्षलाई त्यति सहज देखिँदैन। प्रधानमन्त्री शाह अक्सर इन्टरनेटमार्फत सञ्जालमा आफ्ना धारणा फरक शैलीमा व्यक्त गर्न अभ्यस्त छन्। कतिपय भारतीय कूटनीतिज्ञ र पत्रकारहरू प्रधानमन्त्री शाहका सञ्जालमा व्यक्त अभिव्यक्तिहरू अध्ययन गरिरहेको समेत बुझिन्छ।




राजकीय भ्रमणका रूपमा प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलगत्तै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले प्रेसलाई सम्बोधन गर्नेछन् र सवालजवाफ हुनेछ वा छैन, स्पष्ट छैन। अथवा लिखित वक्तव्यमा सीमित रहनेछ, यसै भन्न सकिन्न। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमण सकिएपछि द्विपक्षीय सहमति र सम्झौताका विषयमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको तालिका भने तय छ। तर एउटा विषयमा भने दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको स्वभाव मिल्दोजुल्दो देखिन्छ, त्यो भनेको पत्रकार सम्मेलन गर्न दुवै त्यति रुचाउँदैनन्। यसर्थ शाह र मोदीले पत्रकारहरूका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने वा नगर्ने विषय स्पष्ट छैन। अपेक्षा गरौँ, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले प्रेसलाई अवश्य सम्बोधन गर्नेछन् र पत्रकारहरूका सवालको जवाफ दिनेछन्।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल आउने कार्यक्रम एकपटक स्थगित भएको विषयले दुवै देशको कूटनीतिक क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको थियो। पछि उनै मिस्री नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि काठमाडौं आइपुगेका थिए। यसअघि दुवै देशको सहमतिमा तय भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर २०८० साल पुसमा नेपाल आएका थिए। नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव मिस्री र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीच छलफल भएर नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमण कति दिनको हुने र मितिका विषयमा निष्कर्षमा पुगियो। त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउन अलिक समय लागेको बुझियो। दुई देशबीच आपसी सम्बन्ध सुधारका लागि मन्त्री तथा सचिवस्तरीय भ्रमण र बैठकहरू भइरहने गर्छन्।
नेपालमा गत वर्ष भएको जेनजी प्रदर्शन र त्यसलगत्तै भएको चुनावपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्तामा छ। पहिले जस्तो नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएलगत्तै भारत भ्रमण गर्ने परम्परा अघि बढेन। हुन त सुशील कोइरालाले पनि त्यस्तो भ्रमण गरेका थिएनन्, यद्यपि कोइराला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा पुगेका थिए। जेनजी प्रदर्शनपछि भएको निर्वाचनले सत्ताको समीकरण बदलियो। एकल बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारत भ्रमणमा पहिलो चरणमा अनिच्छा देखाए। तर शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा अमेरिका पुगे। त्यसअघि सत्तारूढ दलका सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमण गरेका थिए।
पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाल–भारत सम्बन्धका नयाँ आयामलाई अघि बढाउँदै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई समय र युगसुहाउँदो रूपमा पुनर्व्याख्या गरिने अवसरका रूपमा समेत नेपालले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको डेडलक सम्बन्धमा सुधारको अपेक्षा दुवै देशमा गरिएको छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका थुप्रै आयाम छन्। सन् १९४७ जुन १३ मा नेपालका तर्फबाट औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध अघि बढेको देखिन्छ। यतिबेला भने सन् २०२२ देखि रोकिएको भारतीय सेनाको गोर्खा भर्तीको समस्या समाधान होला त? अथवा भारतीय सेनामा ल्याइएको अग्निपथ योजनामा के नेपालका तर्फबाट अग्निवीर भर्ती खुलाइनेछ त? प्रश्न यथावत् छ। विकास, ऊर्जा, विपद्मा गरिएका सहयोग, व्यापार लगायतका विषयमा हुने छलफलमा नेपाल र भारतबीच त्यति धेरै समस्या नरहला। तर जहाँ सन्धि–सम्झौता, सीमा समस्या र एयर रुट प्रयोगका विषय उठान हुन्छन्, त्यहाँ भने डेडलक देखिन्छ। आफू काठमाडौं महानगरको मेयर रहँदा कार्यकक्षको भित्तामा टाँसेको ग्रेटर नेपालको नक्साको स्मृति भारत भ्रमणमा रहँदा प्रधानमन्त्री शाहलाई रहला त?
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अलिकति फर्केर पनि हेर्नैपर्छ। कतिपय कूटनीतिज्ञहरू नेपाल र भारतको सम्बन्ध इक्विप्रोक्सिमिटीअनुसार पछिल्लो अवधिमा करिब स्थिर अवस्थामा रहेको बताउँछन्। सन् १९५० देखि १९५१ सम्म नेपाल–भारतबीच विशेष सम्बन्ध रहेको अवस्था पनि थियो। त्यो अवधि भनेको नेपालमा प्रजातन्त्रको सुरुवाती चरण थियो। तर सन् १९५५ देखि १९६० सम्म दुवै देशबीच सन्तुलनको नीतिबाट सम्बन्ध अघि बढेको अवस्था पनि थियो।
भारतका राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसादको नेपाल भ्रमण र नेपालका प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य तथा राजा महेन्द्रको भारत भ्रमणले पोलिसी ब्यालेन्स (नीति सन्तुलन) को मार्ग पकडेको पनि बिर्सनु हुँदैन। भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले सन् १९५९ मा गरेको नेपाल भ्रमण र संसद्मा गरेको सम्बोधनलाई महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिइएको थियो। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालाले सन् १९६० मा गरेको भारत भ्रमणपछि दुई देशबीचको परराष्ट्र सम्बन्ध (समान सम्बन्ध) मार्फत अघि बढाउने प्रयास भएको थियो। तर सन् २०१५ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सेरोफेरोबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा बदलावको अवस्था आएको हो। नाकाबन्दी र त्यसपछिका दुवै देशतर्फबाट जारी भएका नयाँ नक्सालगायतका घटनाक्रमले दुवै देशबीचको सम्बन्धमा आँच आएकै हो। पछिल्ला तथ्यांकहरूले दुई देशबीच करिब ९ अर्ब डलरको व्यापार रहेको देखाउँछन्। नेपाल भने व्यापार घाटाको समस्याले ग्रस्त रहँदै आइरहेको छ।
दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विभिन्न समयमा तत्कालीन समयको आवश्यकताका आधारमा अद्यावधिक गरिनुपर्ने आवाज बेलाबखत उठिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि सन् १९८७ मा गठन भएको संयन्त्र संयुक्त आयोगका बैठकहरू निरन्तर अघि बढिरहन नसक्नु पनि एउटा विडम्बना हो। सन् १९८८ मा त्यस्तो बैठक बस्यो, त्यसपछि सन् १९९१ र सन् १९९४ सम्म चल्यो। तर त्यसयता सन् २०१४ जुलाईसम्म आएर बस्दा धेरै लामो कूटनीतिक भ्याकुमलाई देखाउँछ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा सार्क शिखर सम्मेलनमा भारतको उपस्थितिले सम्बन्धमा फेरि त्राणवायु भरेको भन्न सकिन्छ। तर वि.सं. २०७२ मा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै सम्बन्ध डेडलकमा फस्यो। दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह अर्थात् ईपीजीले तयार गरेको प्रतिवेदन भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने वातावरण तयार पार्न नसकेको अवस्था रह्यो। वि.सं. २०७२ साल फागुन ७ गते ईपीजीको गठन भएको थियो। उक्त समूहमा नेपाल र भारतका तर्फबाट गरी आठ जना सदस्यहरू रहेका थिए।
दुई देशबीचको सीमामा रहेका समस्यालगायत दुई देशबीचका अन्य सहमति, सम्झौता र सन्धिका विषयमा अपडेट गर्ने एटमस्फियर बनाउन सक्ने चुनौती पनि दुवै देशका अगाडि देखिन्छन्। सँगसँगै भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटाको विषय पनि छ।
दुई देशबीचको मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक माघ २ गते २०७७ सालमा भारतको नयाँदिल्लीमा बसेको थियो। उतिबेला भारतीय पक्षको नेतृत्व जयशंकरले गरेका थिए भने नेपालतर्फको नेतृत्व प्रदीप ज्ञवालीले गरेका थिए। यसबीच नेपालमा जेनजी आन्दोलनले सत्ता फेरबदल भयो, तर भारतमा उही सत्ता छ।
२०८२ सालको फागुनमा सम्पन्न चुनावपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सत्ता सम्हालेका छन्। त्यो जगमा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई लिएर संशय भइरहेको थियो र यो विषयले निकै चर्चा पनि बटुल्यो। एक वर्ष कहींकतै विदेश भ्रमण नगर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री शाहको थियो। यो विषयको चर्चा नेपाल र भारत दुवैतर्फ थियो। भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएयता नेबरहुड फर्स्ट नीति पनि लागू छ। तर सीमा जोडिएको देश नेपालका प्रधानमन्त्री शाह भारत भ्रमणमा नगएर अमेरिका पुगेपछि भारत क्षेत्रीय स्तरमा दबाब महसुस गरिरहेको विश्लेषण कूटनीतिक क्षेत्रमा भइरहेको छ। त्यसलाई भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले नै स्थान दिएका हुन्। हुन त अपुष्ट समाचारहरूमा शाहका राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनले केही महिनाअघि भारत पुगेर प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणबारे निजी स्तरमा प्रयास गरेको बताइन्छ। तर सरकार पक्षबाट त्यस्तो तयारी भएको पुष्टि हुन सकेन। नोभेम्बर २२ र २३ मा प्रधानमन्त्री शाहको औपचारिक भारत भ्रमणका विषयमा दुवै पक्षबाट तयारी भइरहेको थियो।
कतिपय भू–राजनीतिक जानकारहरू भारतमा भइरहेको कोक्रोज जनता पार्टी र जेनजी प्रदर्शनकै बीच प्रधानमन्त्री शाहले केही समय भारत भ्रमण टार्ने प्रयाससमेत गरेको स्रोतको दाबी रहँदै आएको थियो। उता भारतमा भएको प्रदर्शनमा समेत नेपालमा जेनजी प्रदर्शनका बेला सहयोग गरेका कतिपय शक्तिहरूको साथ रहेको मिश्रित भनाइहरू आइरहेका छन्।
नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद यथावत् छ। तमाम अड्कलबाजीका बाबजुद प्रधानमन्त्री शाहको दुईदिने भारत भ्रमण आइतबारबाट सुरु हुँदैछ। यसबाट आउने परिणाम दुवै देशको हितमा हुनुपर्ने अपेक्षा दुवैतर्फ रहेको छ। त्यो पनि केवल सरकार स्तरमा मात्र नभई नागरिक तहमा महसुस हुने गरी आउनुपर्छ। पृष्ठभूमिमा २०७२ सालको नाकाबन्दी, निरन्तरका सीमा विवाद र काठमाडौं महानगरमा मेयर छँदाको भित्ताको त्यो ग्रेटर नेपालको नक्सा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्यानभासमा पक्कै देखिन्छ। अनि संसद्मा प्रधानमन्त्री शाहले भारतको भूभागसमेत नेपालले मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति पनि दर्ज छ। यी र यस्ता कैयौँ विषयको ज्वालामुखीमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका जरा गाडेर बसेका विषय छन्। यद्यपि दुवैतर्फ सम्बन्ध सुमधुर हुने अपेक्षा छ। सत्तारूढ दल रास्वपाले आफूहरूमाथि पुराना सरकारको बोझ नभएको यसअघि भनिसकेको कुरा पनि स्मरणीय छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।