विपुल पोख्रेल
शान्ति सम्झौता नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको एउटा ऐतिहासिक तथा निर्णायक क्षण हो । दशकौँ लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्दै मुलुकलाई शान्ति र स्थिरताको मार्गमा फर्काउन यो सम्झौता कोसेढुङ्गा साबित भयो । बाह्रबुँदे समझदारीको जगमा उभिएर तयार पारिएको यो दस्तावेजले तत्कालीन राज्य, संसदीय राजनीतिक दलहरू र विद्रोही पक्ष—तिनै शक्तिलाई ‘विन–विन’को अवधारणामा समाहित गर्न सकेको थियो । लामो र पीडादायी सशस्त्र संघर्षलाई संवाद र सहमतिको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन सक्ने सामथ्र्य र दूरदर्शिता त्यस सम्झौतामा निहित थियो ।
वि.सं. २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता केवल एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य मात्र थिएन, बरु यो नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणको एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज थियो । उक्त सम्झौताले नेपाली समाजमा पुस्तौँदेखि जरा गाडेर बसेका संरचनागत विभेद, गरिबी, असमानता र बहिष्करणजस्ता दीर्घकालीन (क्रोनिक) समस्याहरूलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको थियो । द्वन्द्वको समयमा सतहमा आएका यी मुद्दाहरूलाई राज्यको पुनर्संरचनामार्फत सम्बोधन गर्दै आगामी ५०–६० वर्षपछिको समतामूलक र समृद्ध नेपालको आधारशिला तयार पार्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य शान्ति सम्झौताले लिएको थियो ।
त्रासबाट स्वतन्त्रताको यात्रा
द्वन्द्वकालमा नेपाली समाजले असह्य पीडा र त्रास भोग्नुपरेको थियो । दिनदहाडै हुने हत्या, राज्यका भौतिक संरचनामाथिका आक्रमण र साँझदेखि बिहान झिसमिसेसम्म लाग्ने कफ्र्युले आम नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनेको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताले यही त्रासपूर्ण अवस्थाबाट मुक्त गर्दै नागरिकलाई स्वतन्त्रताको छाहारीमा पुनः प्रवेश गराउने आधार तयार ग¥यो ।
सम्झौताको बुँदा नं. ७.१ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँच्न पाउने मौलिक हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था र बुँदा नं. ७.२ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिइने वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन’ भन्ने प्रतिबद्धताले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र मानवीय गरिमालाई प्राथमिकतामा राख्यो । त्यसैगरी, बुँदा नं. ७.४ ले प्रत्येक नागरिकलाई शान्तिपूर्वक भेला हुन, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा निर्बाध आवागमनको हक सुनिश्चित गर्दै लोकतान्त्रिक वातावरणको ढोका खोल्यो र भन्यो–‘दुवै पक्षले आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सम्मान र शान्तिपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने हकको पूर्ण सम्मान गर्नेछन् ।’
राजनीतिकसँगै सामाजिक र सांस्कृतिक पुनर्जागरण
विस्तृत शान्ति सम्झौताको महत्व केवल शक्ति सन्तुलन वा राजनीतिक परिवर्तनमा मात्र सीमित थिएन; यसको गहिरो सामाजिक र सांस्कृतिक महत्व पनि छ । सशस्त्र द्वन्द्वले हाम्रा परम्परागत सांस्कृतिक कर्म, चाडपर्व, सामाजिक सद्भाव र सामूहिक एकता निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरूलाई नराम्ररी खलबल्याएको थियो । गाउँघरमा विस्थापन, अविश्वास र विभाजनको वातावरण सिर्जना भएको थियो ।
शान्ति सम्झौताले मुलुकलाई त्यो सङ्कटबाट समेत एकैपटक बाहिर निकाल्न मद्दत ग¥यो । बुँदा नं. ५.१.४ मा विस्थापित व्यक्तिहरूलाई स्वेच्छाले आ–आफ्नो वासस्थानमा फर्कन दिने र बुँदा नं. ७.६ मा जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरी सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्ने विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ । यसले समाजमा हराउँदै गएको सहअस्तित्व र सांस्कृतिक निरन्तरतालाई पुनः जीवित तुल्याउन योगदान पु¥यायो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता र सहअस्तित्वमा आधारित समाज निर्माण गर्नु पनि थियो । सम्झौताको बुँदा नं. ३.१ मा उल्लेख भएझैँ ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने’ प्रतिबद्धताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी राज्यव्यवस्थाको आधारशिला निर्माण ग¥यो । यसले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने बाटोसमेत खोल्यो ।
नेतृत्वको दूरदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन
यति ठूलो राजनीतिक रूपान्तरण र शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउन तत्कालीन नेतृत्वले देखाएको दूरदर्शिता र साहसको प्रशंसा गरिनुपर्छ । सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास गर्नेदेखि त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने नेतृत्वले मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । जसका कारण यो अभ्यास नेपालको नितान्त आफ्नै मौलिक अभ्यासका रुपमा अहिले बिश्वसामु परिचित छ ।
सम्झौताको बुँदा नं. ४ अन्तर्गत सेना र लडाकुको व्यवस्थापन तथा बुँदा नं. ५.१.१ मा शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग लिने व्यवस्था गरियो । बाह्य शक्तिका सम्भावित चलखेल र छिमेकी तथा प्रभावशाली राष्ट्रहरूको अनिच्छालाई समेत सन्तुलित र कूटनीतिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन (ग्ल्ःक्ष्ल्) लाई आम स्वीकार्यताका साथ भित्राउन सक्नु तत्कालीन नेतृत्वको ठूलो कूटनीतिक क्षमता थियो । छिमेकी र विदेशीको त्यतिबेलाका चासोहरुलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मौन बसेर अत्यन्त महत्वपूर्ण सन्देश दिएको सन्दर्भ कुटनीतिक क्षेत्रमा पछिसम्म पनि अध्ययनको बिषय बन्ने छ ।
यही ऐतिहासिक र संवेदनशील घडीमा देखाएको नेतृत्वदायी क्षमताकै कारण जीवनको उत्तरार्धमा समेत गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुषका रूपमा स्थापित हुनुभयो भने विद्रोही नेतृत्वबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेका पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ को राजनीतिक उचाइ पनि उल्लेख्य रूपमा चुलियो ।
शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन र अधुरो रूपान्तरण
तर, सम्झौता कार्यान्वयनको झन्डै दुई दशकको यात्रामा राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता बदलिँदै गयो । शान्ति सम्झौताको मूल मर्म—आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र दीर्घकालीन राष्ट्र निर्माण—भन्दा तत्कालीन शक्ति सन्तुलन र सत्ता समीकरणमा आफूलाई स्थापित गर्ने होडबाजीले प्रश्रय पायो । फलस्वरूप, शान्ति सम्झौताका धेरै महत्वपूर्ण प्रावधानहरू व्यवहारमा उत्रिन नपाउँदै बीचमै अलपत्र परे ।
शान्ति सम्झौता र त्यसपछि वि.सं. २०७२ मा संविधानसभामार्फत जारी भएको नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता ग¥यो । शक्ति संरचनामा विगतमा पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको उपस्थिति देखिन थाल्यो । यद्यपि, यो अभ्यास तात्विक रूपान्तरणभन्दा बढी प्राविधिक औपचारिकतामा सीमित हुन पुग्यो ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र हार्दिकतासहितको सहअस्तित्वको वातावरण निर्माण गर्न राज्यको नीति, बजेट र कार्यान्वयन पक्ष चुस्त हुनुपथ्र्यो । आम नागरिकले दैनिक जीवनमा महसुस गर्ने विभेदको अन्त्य, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता अझै पनि कागजमै सीमित रह्यो ।
वास्तवमा सुशासनको प्रत्याभूति, लोकतान्त्रिक आचरणको असल अभ्यास, समावेशिता, सङ्घीयता तथा विकेन्द्रीकरणको वास्तविक मर्म स्वयं शान्ति सम्झौताकै बुँदाहरूमा—अग्रगामी राजनीतिक निकास, राज्यको पुनर्संरचना, समावेशी लोकतन्त्र र सुशासनको नीतिमा—स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त थिए । तर, यी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वले अपेक्षित गम्भीरता देखाउन सकेन ।
अस्थिर राजनीति र निषेधको भाष्य
जनताले निर्वाचनमार्फत पटक–पटक परिवर्तन र स्थिरताको पक्षमा अभिमत प्रकट गरे पनि राजनीतिक दलहरूले स्थायी सरकार दिन सकेनन् । दलहरू आन्तरिक गुटबन्दी, शक्ति सङ्घर्ष र सत्ता स्वार्थमै रुमल्लिए । राष्ट्र निर्माणजस्तो अत्यन्त संवेदनशील र साझा अभियानमा सबै पक्षलाई जोडेर लैजाने, आम नागरिकलाई उत्साहित बनाउने र ‘हामी सबै मिलेर देश बनाऔँ’ भन्ने साझा राष्ट्रिय नीति वा कार्यक्रम बन्न सकेन ।
यसको विपरीत, नेपाली राजनीतिमा सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै अप्राकृतिक गठबन्धन गर्ने र सत्ता बाहिर रहेका वा फरक मत राख्ने पक्षप्रति तल्लो स्तरको गालीगलौज, घृणा र द्वेषपूर्ण भाष्य (नेगेटिभ न्यारेटिभ) निर्माण गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो । दलहरूबीचको संवादहीनता र निषेधको राजनीतिले आम जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउने काम ग¥यो ।
नैराश्यताको विस्फोट र नयाँ राजनीतिक परिदृश्य
वर्षौँसम्मको कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण समाजमा गहिरो नैराश्यता सञ्चित हुँदै गयो । शान्ति सम्झौताले देखाएको समृद्धिको सपना अधुरै रहँदा विशेषगरी युवा पुस्तामा चरम असन्तुष्टि पैदा भयो । यही सञ्चित नैराश्यताको प्रकट रूप अघिल्लो वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको ’जेन–जी’ (न्भल–श्) आन्दोलनका रूपमा सडकमा देखियो ।
युवा पुस्ताको उक्त हस्तक्षेपले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई गम्भीर धक्का मात्र दिएन, मुलुकमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसमेत गरायो । आज देश एउटा नयाँ राजनीतिक परिवेशमा प्रवेश गरेको छ । तर, यस बदलिँदो परिस्थितिमा पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको त्यो ऐतिहासिक दस्तावेज र त्यसले बोकेको सामाजिक न्याय एवं दिगो शान्तिको मार्ग नै अबको यात्रा हो भन्ने कुरामा फरक मत छैन ।
संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी, राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रतिको निराशा, सुशासनमा भएको हेलचेक्राइँ र बेथितिविरुद्ध उठेको जेन–जी आन्दोलनले नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना ग¥यो । तर, यो आन्दोलनले पनि संविधानलाई विस्थापित गर्ने वा अर्को संविधानको कल्पना गर्ने बाटो रोज्न सकेन । बरु यसले शान्ति सम्झौताको जगमा उभिएको संविधानको बलियो धरातललाई नै थप पुष्टि ग¥यो । नयाँ परिवेशमा शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दा देखिएका समस्या र उल्झनका आधारमा त्यसको सामूहिक रुपमा निर्मम समीक्षा गर्दै अगाडी बढ्ने कुरामा पनि सबै एकमत हुनुपर्छ र त्यस्तो समीक्षाका लागि प्लेटफर्महरु पनि तयार गर्नुपर्छ । यसोगरियो भने मात्र शान्ति सम्झौताका मुद्दाहरु जीवन्त रहन सक्छन् ।
निष्कर्ष
विस्तृत शान्ति सम्झौता केवल विगतको द्वन्द्व व्यवस्थापनको कागज मात्र होइन, यो आधुनिक नेपाल निर्माणको आधारभूत मार्गचित्र हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा उभिएर संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानले सम्झौताका मूल मर्म र परिकल्पनालाई आफ्नै अभिन्न अंश बनाएकै कारण यो एउटा सबल र जीवन्त दस्तावेजका रूपमा स्थापित भएको छ ।
शान्ति सम्झौताले हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै नेपाललाई नयाँ राजनीतिक र सामाजिक परिवेश निर्माण गर्ने मार्गचित्र दियो । यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी राज्यव्यवस्था, सामाजिक न्याय र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको आधार तयार ग¥यो । यद्यपि, सम्झौताले परिकल्पना गरेका सबै लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन् । अधुरा रहेका केही कार्यान्वयनका पाटाहरूलाई समयक्रममा पूरा गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो ।
नयाँ राजनीतिक परिवेशमा उदाएका शक्तिहरू र पुराना दलहरू सबैले यो यथार्थलाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ । सत्ताको अङ्कगणित र क्षणिक लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर शान्ति सम्झौता र संविधानले परिकल्पना गरेको विभेदरहित, समतामूलक र समृद्ध समाज निर्माणको अधुरो कार्यभार पूरा गर्नु नै आजको मुख्य राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
जेन्जी मुभमेन्टपछिको बदलिएको शक्ति सन्तुलन र राज्य सञ्चालनको भावी मार्गचित्र कोर्दा पनि हामी शान्ति सम्झौता र त्यसले जन्माएको संविधानभन्दा टाढा छैनौँ । असन्तुष्टिले नयाँ अवस्था ल्याए पनि वास्तविक निकास र समाधानको सुनिश्चितता यही सम्झौता र संविधानको दायराभित्रै निहित छ । शान्ति सम्झौताको ऐतिहासिक योगदान र त्यसका पछाडिको सद्भावलाई नेपालले सँधै स्मरण गरिरहनेछ ।
(लेखक, नेपाल पत्रकार महासंघका निबर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।