नेपाल अहिले इतिहासकै जटिल मोडमा उभिएको छ। देश केवल राजनीतिक परिवर्तनको बाटोमै छैन, आफ्नै संवैधानिक संरचनाका कमजोर बिन्दुहरूको पुनरावलोकन गर्दैछ। जेन–जेड आन्दोलन कुनै एक दिनको भावनात्मक आक्रोश थिएन; यो वर्षौंसम्म जमा भएको राज्यका कमजोरी, अन्याय, अत्याचार, नाताबाद–कृपाबाद र विशेषतः गहिरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिक्रिया थियो। यही सबै तत्त्वहरू नेपालको विकास यात्राका प्रमुख अवरोध बनेका थिए।
यद्यपि धेरै माध्यम हुँदाहुँदै विनाशकारी मार्ग रोजिनु उचित थिएन। एकैदिनको उग्र आक्रोशले असह्य परिस्थितिको सिर्जना गर्यो। झन् वास्तविक जेन–जेड सहभागीभन्दा बाहिरी घुसपैठकर्ताहरू बढी सक्रिय भई आन्दोलनको स्वरूप नै बदलिनु अझै चिन्ताजनक बन्यो। स्पष्ट खाका, नेतृत्व र संयन्त्र नभएकाले आन्दोलनकारीहरूको बलिदान निष्फल हुँदै गएको आभास भइरहेको छ।
भदौ २३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको विध्वंस स्वीकार्य छैन। यी दुई दिनका घटनाले देशलाई पूर्णतया फरक मोडमा पुर्यायो- देश सरकारविहीन भयो, गृहद्वन्द्वजस्तै अवस्था बन्यो। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता थियो। संविधान रहेको देशमा सरकार गठन पनि संविधानअनुसार नै हुनुपर्नेमा शंका छैन। तर डिस्कोर्डमा १० हजारजति सहभागीभित्र करिब ३५०० जना मात्र परिचय नखोल्ने व्यक्तिहरूको मतका आधारमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइनु कत्तिको संवैधानिक र व्यवहारिक थियो? प्रधानमन्त्रीजस्तो संवेदनशील पदका लागि यस्तो प्रक्रिया उपयुक्त थिएन भन्ने निष्कर्ष भविष्यमा अवश्य समीक्षा हुनेछ।
त्यो समय जेन–जेडले भनेका धेरै माग राज्यशक्तिले सम्बोधन गर्ने संकेत दिइरहेको थियो। उनीहरूले गर्न सक्थे-संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम कुनै एक प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानसेनापति, राजनीतिक दल र जेन–जेड नेतृत्वबीच लिखित सम्झौता गर्ने, प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाएर आवश्यक संवैधानिक संशोधन पारित गर्ने। यसरी गर्दा उनीहरूको धेरै मागहरू पूरा हुन सक्थे। यसकारण सरकार गठनको प्रक्रियामा जेन–जेड स्वयं चुकेको देखिन्छ।
अब फागुन २१ मा घोषित निर्वाचन हुने कि नहुने, भयो भने सफल हुन्छ कि हुँदैन—अनेक प्रश्न खडा छन्। देशमा अहिले राजनीतिक दलभन्दा धेरै जेन–जेड समूहहरू सक्रिय छन्, सबैका आफ्नै एजेन्डा छन्। सरकारले यी सबैलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय खुल्न बाँकी छ।
यद्यपि नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक, विविध राजनीतिक पृष्ठभूमिको देशमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रणाली न उपयुक्त छ, न सम्भव। यस्तो व्यवस्थाले शक्ति केन्द्रीत, संसद–कार्यपालिकाबीच द्वन्द्व र शासनको अस्थिरता झनै बढाउँछ। नेपालको संस्थागत सन्तुलन, संवैधानिक चरित्र र लोकतान्त्रिक परम्परा हेर्दा यस्तो व्यवस्था सफल हुने आधारहरू देखिँदैनन्।
यसले राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा सक्षम र स्वच्छ भएको दाबी गर्दैन। दलहरूमा आत्मालोचनाको संस्कृति, जिम्मेवारी, पारदर्शिता र सुधारको भावना अनिवार्य छ। जनता दलप्रति रुष्ट छन्- यो निर्विवाद छ। तर दलीय प्रणाली विस्थापित गरेर होइन, सुधार गरेर मात्र लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ। नेतृत्वमा परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ।
स्थिर सरकारको कुरा गर्दा, कुनै पनि दलले पूर्ण बहुमत ल्याउने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले संविधानको धारा ७६(१) बमोजिम सरकार गठन कठिन छ। अन्ततः ७६(२) मा जानुपर्ने बाध्यता आउनेछ। तर नेपालमा अस्थिरताको जड यही उपधारा हो- जहाँ दुई वा बढी दलहरूको गठबन्धन सरकार बन्ने व्यवस्था छ। जनताको ठूलो मत पाएका दलभन्दा तेस्रो–चौथो दलले सरकार चलाउने अवस्थाले जनादेशको अवमूल्यन भएको अनुभूति दिएको इतिहास छ। कुनै एउटा विषयमा स्वार्थ नमिल्दा सरकार ढलिरहनु, विकास अवरुद्ध हुनु, र स्थिरता खतरामा पर्नु स्वाभाविक छ। त्यसैले ७६(२) लाई संशोधन गरेर हटाउनु नै स्थिरताको दीर्घकालीन उपाय हो।
जेन–जेडकै सरकार अहिले आफ्नै आशा र विश्वासको विपरीत चलेको देखिँदैछ। भदौ २३–२४ का घटनामा ठूलो विनाश भए पनि, सरकारपक्षबाट ठोस कदम, दोषीविरुद्ध कारबाहीको प्रतिवद्धता वा सुनिने जोगिएका परिणाम देखिएको छैन। आन्दोलन ठूलो भयो, तर परिवर्तनको गति देखिएन भने २०४२/४४ सालको जस्तै परिस्थिती (छिटो राजनीतिक अस्थिरता र मध्यावधि चुनाव) दोहोरिने सक्ने खतरा छ। सुशीला कार्कीको अघिल्ला अभिव्यक्ति र अहिलेका कामबीचको विरोधाभासले आम नेपाली निराश छन्। हातमा आएको परिणाम शून्यजस्तै छ।
अब सरकार जेन–जेड र नेपाली जनताको हितमा काम गर्नतर्फ अघि बढ्नुपर्छ- भदौ २३ र २४ का घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन, रिपोर्ट सार्वजनिक, र दोषीमाथि कानूनी कारबाही अनिवार्य छ। यसको विकल्प छैन।
अन्ततः, यदि वर्तमान सरकारले जेन–जेड आन्दोलनका जायज माग, जनभावना र संवैधानिक आवश्यकता अनुसार काम गर्न सकेन भने, देश पुनः अस्थिरताको दुष्चक्रमा प्रवेश गर्नेछ। स्थिरता र वास्तविक परिवर्तन नाराले होइन, संविधानसम्मत प्रक्रिया, स्पष्ट रोडम्याप, राजनीतिक उत्तरदायित्व र कानुनी शासन मार्फत मात्र सम्भव छ। नेपालले भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा संस्था सुदृढीकरण, संवैधानिक सुधार र निष्पक्ष नेतृत्वको बाटो रोज्नुपर्छ- यही अपेक्षा जेन–जेडदेखि लिएर आम नेपालीसम्म सबैको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
