काठमाडौं– ओखलढुंगाकी २४ वर्षीया एक युवतीलाई गत असारमा गम्भीर अवस्थामा थापाथलीस्थित परोपकार तथा प्रसूति गृहको आकस्मिक कक्षमा ल्याइयो। चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक जाँचपछि उनको उपचार अगाडि बढ्यो।
ती युवतीलाई ओखलढुंगाबाट गम्भीर अवस्थामा अस्पताल ल्याउनुको कारण थियो- गर्भपतनका लागि युवतीले असुरक्षित रुपमा घरेलु उपाय प्रयोग गर्दा भएको अत्यधिक रक्तश्राव। प्रसूति गृहमा आवश्यक जाँचपछि उनको पाठेघरमा आधा गर्भ बाँकी रहेको र संक्रमण देखिएको थियो। अस्पतालमा सात दिनको उपचारपछि उनी डिस्चार्ज भएकी थिइन्।
दैलेखको ३३ वर्षीया महिला पनि असुरक्षित गर्भपतनकै कारण सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। गर्भपतनका लागि ती महिलाले पेटमा भारी ढुंगाले थिच्नेदेखि गाउँका महिलाहरुले भनेअनुसारका विभिन्न जडीबुटीहरु सेवन गरेकी थिइन्। यसका साथै उनले गर्भपतनका लागि योनिबाट पाठेघरमा पुग्नेगरी जडीबुटी मिसाइएको केही वस्तु घुसाएकी थिइन्। गर्भपतनका लागि उनले अपनाएको असुरक्षित तरिकाका कारण उनी गम्भीर अवस्थामा पुगेकी थिइन्। समयमा नै अस्पताल पुगेका कारण उनको ज्यान जोगिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले जानकारी दिएका छन्।
ओखलढुंगा र दैलखकी यी दुई जना मात्र होइन, नेपालमा अझै पनि ५३ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित रुपमा हुने गरेको तथ्यांक छ। नेपाल सरकारले सन् २००२ देखि नै गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिँदै आएपनि असुरक्षित गर्भपन गराउनेको संख्यामा भने सुधार आउन सकेको छैन।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा र आइपास नेपालले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा ५३ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित रुपमा हुने तथ्य फेला परेको हो। एक वर्षमा करिब ३ लाख ३३ हजार गर्भपतन हुँदा १ लाख १७ हजारको हाराहारीमा मात्रै सुरक्षित रुपमा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा हुने गरेको महाशाखाका निर्देशक डा विवेक कुमार लाले बताए।
'तथ्यांकले पनि के देखाउँछ भने अझै करिब १ लाख ४० हजार गर्भपतन एकदमै हानिकारक तरिकाबाट हुने गरेको छ,' उनले भने, 'सुरक्षित गर्भपतन सेवा देशका धेरै स्थानमा भए पनि सुचीकृत संस्थाभन्दा बाहिर असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या बढी छ। यो निकै चिन्ताको विषय हो।'
संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हककाका रुपमा व्यवस्था गरेको छ। संविधानको उक्त हक कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य स्वास्थ्य अधिकार ऐन ल्याइएको छ। उक्त ऐनमा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा पनि रहेको छ। तर सुरक्षित गर्भपतन सेवाको कार्यान्वयनको अवस्था भने प्रभावकारी देखिँदैन।
गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिकामाथि प्रश्न
गर्भपतनका क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी कामको अभाव, सामाजिक लाञ्छना र जनचेतनाको कमीले सुरक्षित गर्भपतनको संख्या बढ्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्।
असुरक्षित गर्भपतनका कारण महिलाहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर जटिलताहरू देखा पर्ने र कतिपय अवस्थामा मृत्युसमेत हुने गरेको छ। असुरक्षित गर्भपतनका कारण कति मिहलाहरुमा पाठेघरका दीर्घ समस्या र कतिमा बाँझोपनका समस्या निम्तिरहेको छ।
कानुनी मान्यता पाएको दुई दशकभन्दा बढी समय हुँदा समेत ५३ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित हुनु भनेको यस क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्थाहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँछन् विज्ञहरु। विज्ञहरुले गर्भपतनका क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्।
१८ वर्ष मुनिका ५ प्रतिशत किशोरीले गराउँछन् असुरक्षित गर्भपतन
कूल गर्भपतनमध्ये करिब ५ प्रतिशत गर्भपतन १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका किशोरीहरुले गराउने गर्छन्। अनिच्छित गर्भ तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धि विभिन्न निर्देशिका बनाइसकिएको भएपनि त्यसको सही रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुले चुनौती थपिएको डा लाल बताउँछन्।
असुरक्षित गर्भपतनले महिलामा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर असर गर्न सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन्। असुरक्षित गर्भपतनमा दक्ष जनशक्ति नहुने तथा निर्मलीकरण बिना नै गर्भपतनका औजारको प्रयोग हुने जोखिम हुने स्त्री तथा प्रसूती रोग विशेषज्ञ डा श्रीराम खड्का बताउँछन्। यस्तो गर्भपतनमा विभिन्न प्रकारका संक्रमणको जोखिम बढी हुने उनको तर्क छ।
असुरक्षित गर्भपतनले रक्तस्राव धेरै हुनसक्ने, पाठेघर फुट्न सक्ने, अर्को बच्चा नबस्न सक्ने तथा ज्यादै समेत जान सक्ने जोखिम हुने उनले बताए।
सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सेवा देशका सबै जिल्लामा पुगेको छ। कानुन अनुसार हाल १० सातासम्मको गर्भलाई औषधि सेवन गराएर फाल्न सकिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा ७७ वटै जिल्लामा पुगेको, १२ साताभन्दा माथिको गर्भपतन सेवा ३७ अस्पतालहरुबाट मात्र पाउन सकिने व्यवस्था रहेको महाशाखाको विवरणमा उल्लेख छ।
मातृ मृत्युको अवस्था
नेपालमा पहिलो पटक जनगणनासँगै भएको मातृ मृत्युसम्बन्धी एक लाख जीवित जन्ममा १५१ आमाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ। मातृ मृत्यु अनुपातको अनुमान तथा गर्भवती, प्रसूति र सुत्केरी अवधिमा हुने मातृ मृत्युका कारणहरू पहिचान गर्नका लागि राष्ट्रिय जनगणनासँगै नेपालमा पहिलो पटक मातृ मृत्युसम्बन्धी अध्ययन भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र स्वास्थ्य विकास साझेदारहरूको संयुक्त प्रयासमा भएको अध्ययनले मातृ मृत्युमा सुधार भएको देखाएको हो।
अध्ययनले नेपालमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु १५१ रहेको देखाएको छ। लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा उच्च मातृ मृत्यु अनुपात (क्रमशः २०७ र १७२) र बाग्मतीमा न्यून मातृ मृत्यु अनुपात (९८) पाइएको छ। प्रजनन उमेर समूह (१५–४९ वर्ष) मा मृत्यु भएका कुल १२,९७६ महिलामध्ये ६५३ (पाँच प्रतिशत) महिलाको मृत्यु गर्भावस्थासँग सम्बन्धित रहेको देखाएको छ।
गर्भावस्थासँग सम्बन्धित ६५३ मृत्यु मध्ये ९५ प्रतिशत (६२२) मातृ मृत्यु रहेको छ। प्रजनन उमेरका महिलाको मृत्युमध्ये मातृ मृत्युको समग्र अनुपात ४.८ प्रतिशत रहेको छ। यस अध्ययनले देखाएको कुल ६२२ मातृ मृत्युमध्ये ११ मातृ मृत्युको पर्याप्त सूचना सङ्कलन नभएको हुनाले यस प्रतिवेदनमा ६११ मातृ मृत्युको कारण र अन्य विशेषताहरूको विश्लेषण गरिएको छ। मातृ मृत्यु भएका महिलाहरूमध्ये ३३ प्रतिशत महिलाको मृत्यु गर्भावस्थामा, ६ प्रतिशतको प्रसव अवस्थामा र ६१ प्रतिशत महिलाको मृत्यु सुत्केरी अवस्थामा भएको पाइएको छ।
मातृ मृत्यु भएका महिलाहरूमध्ये झण्डै आधा (४७ प्रतिशत) महिलाहरूको मृत्यु लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा भएको पाइएको छ। मातृ मृत्यु भएका महिलाहरूमध्ये १० प्रतिशत महिलाहरूको मृत्यु किशोरावस्था (१५–१९ वर्ष) मा भएको छ। अधिकांश (५७ प्रतिशत) महिलाको मृत्यु स्वास्थ्य संस्थामा र २६ प्रतिशत महिलाको मृत्यु घरमा भएको पाइएको छ।
प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु भएका कुल ४१२ मातृ मृत्युमध्ये ५३ प्रतिशत महिलाले सुरक्षित मातृत्व सेवा प्रोटोकलअनुसार चारपटक गर्भ जाँच गराएका र प्रसूति भएको ७ देखि ४२ दिनको अवधिमा मृत्यु भएका १७३ महिलाहरू मध्ये ४५ प्रतिशत महिलाले प्रोटोकलअनुसार तीन पटक सुत्केरी जाँच गराएको पाइएको छ।
त्यस्तै, मातृ मृत्यु भएका ६११ महिलामध्ये ३७ जना (६ प्रतिशत) ले गर्भपतन गराएको वा तिनको गर्भ खेर गएको पाइएको छ। प्रसूति र सुत्केरी अवधिमा मृत्यु भएका महिलामध्ये अधिकांश (७६ प्रतिशत) महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका थिए। स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका महिलाहरूमध्ये ६२ प्रतिशत महिलाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा र ३८ प्रतिशत महिलाले गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका थिए। सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु भएका महिलाहरूमध्ये २७ प्रतिशत महिलामा अत्यधिक रक्तस्राव, २३ प्रतिशत महिलामा रिँगटा लाग्ने/बेहोस वा अचेत हुने तथा १२ प्रतिशत महिलामा काम्ने समस्या भएको पाइयो।
मृत्यु भएकामध्ये अधिकांश (८३ प्रतिशत) महिला÷परिवारले मृत्यु हुनुपूर्व स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि कुनै न कुनै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार लिन खोजेको पाइयो। उपचार लिन नखोज्नेहरूमध्ये झन्डै आधा (४८ प्रतिशत) ले यसलाई आवश्यक नठानेको पाइयो। मातृ मृत्युको प्रमुख कारणहरूमा गैरप्रसूतिजन्य जटिलता (अप्रत्यक्ष कारण) (३२ प्रतिशत), प्रसूतिको बेलामा हुने उच्च रक्तस्राव (२६ प्रतिशत) र उच्च रक्तचापजन्य समस्या (१२ प्रतिशत) रहेको पाइएको छ। पाँच प्रतिशत मृत्यु गर्भपतनका कारणले भएको पाइयो।
गर्भावस्थामा मृत्यु भएका महिलाहरूको मृत्युको प्रमुख कारणहरूमा गैरप्रसूतिजन्य जटिलता (४० प्रतिशत), प्रसूतिसँग असम्बन्धित कारण (१७ प्रतिशत) र रक्तचापको समस्या (१४ प्रतिशत) रहेको पाइयो। प्रसवको समयमा मृत्यु भएका महिलाहरूमध्ये तीन चौथाइभन्दा बढी (७८ प्रतिशत) महिलाहरूको मृत्यु प्रसूति रक्तस्रावका कारण भएको पाइयो। सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु भएका महिलाहरूमध्ये ३१ प्रतिशत महिलाको मृत्युको कारण प्रसूति अवस्थाको रक्तस्राव र यति नै (३१ प्रतिशत) महिलाको मृत्युको कारण गैरप्रसूति जटिलता रहेको पाइयो।
गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मृत्यु निम्त्याउने 'तीन ढिलाइ'लाई हेर्दा उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा खोज्नमा ढिलाइ (५७ प्रतिशत), उपयुक्त स्वास्थ्य संस्था पुग्न ढिलाइ (३३ प्रतिशत) र उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न ढिलाइ (४० प्रतिशत) रहेको पाइयो। यी “तीन ढिलाइ” मध्ये अधिकांश मृतक महिला (७४ प्रतिशत) को मृत्युमा कम्तीमा एक प्रकारको ढिलाइ भएको थियो भने १७ प्रतिशत महिलाले तीनवटै ढिलाइ भोगेका थिए।
८० प्रतिशत सुत्केरी स्वास्थ्य संस्थामा
पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ परीक्षण गराउने तथा दक्ष प्रसूतीकर्मीको सहयोगले सुत्केरी गराउनेको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। तर अझै पनि धेरै आमाहरुको बाटोमै मृत्यु भइरहेको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०२२ अनुसार नेपालमा संस्थागत सुत्केरी हुनेको संख्या करिब ८० प्रतिशत रहेको छ। यसको मतलब अझै २० प्रतिशत महिलाहरु कि त घरमा, कि त बाटोमा वा अन्य कुनै स्थानमा सुत्केरी भइरहेका छन्। यसरी स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिर सुत्केरी हुन बाध्य आमाहरुको अवस्था असुरक्षित हुने सम्भावना बढी रहने विज्ञहरु बताउँछन्।
सरकारले संस्थागत सुत्केरीलाई शत प्रतिशत बनाउने लक्ष्यका साथ हाल देशैभरि बर्थिङ सेन्टर, महिलाहरुलाई प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धि काम गर्ने सञ्जाल विस्तार गरिएको डा लालको दाबी छ।
दातृ निकायको बजेट कटौतीले असर
सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न संस्थाहरुको अनुदान कटौतीका कारण यस क्षेत्रमा भएका उपलब्धि तथा कामहरुमा पनि असर पर्ने परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेक कुमार लाल बताउँछन्। ‘स्वास्थ्यकर्मीहरुको तालिम तथा सेवा विस्तारमा दातृ निकायहरुले सहयोग गर्दै आइरहेका थिए’, उनले भने ‘हाल रकम कटौतीका कारण स्वास्थ्यमकर्मीहरुलाई तालिम दिन सकिएको छैन।’
अझै पनि सबै स्थानमा औजार उपकरणबाट गरिने गर्भपतन सेवालाई विस्तार गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्। सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई अझै विस्तार, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय बनाउन विशेषज्ञ चिकित्सकलाई समेत तालिम दिनुपर्ने उनको तर्क छ। यसका साथै मातृ स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भइरहेका कामहरु समेत प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए।
विस्तार भएन परिवार नियोजन सेवा
परिवार नियोजन सेवामा सरकारले लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी हासिल गर्न सकिरहेको छैन। हाल परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगदर स्थिर रहेको छ। अझै पनि एक चौथाई मानिसहरुले खोजे अनुसारको परिवार नियोजनका सेवा नपाएको गुनासो गर्दै आइरहेका डा लाल बताउँछन्।
'केही जाती विशेषमा परिवार नियोजन सेवा प्रयोग नगर्ने परिस्थितीमा यो कार्यक्रम विस्तारका लागि चुनौती देखिएको छ। अझै एक तिहाईमा यो कार्यक्रम पुर्याउन सकिएको छैन,' उनले भने।‘सेवाग्राहीको संख्या नबढेको स्थिती एकातिर छ भने चाहे अनुसारको सेवा नपाएको भन्ने गुनासो अर्कोतर्फ छ।'
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०२२ का अनुसार नेपालमा आधुनिक विधि प्रयोग गर्नेको दर अघिल्लो पाँच वर्षमा जस्तै रहेको र परम्परागत विधि अपनाउने बढ्दै गएको देखाएको छ। प्रतिवेदनले परम्परागत विधि अपनाउनेको दर झण्डै पाँच प्रतिशतले बढेको देखाएको छ।
नेपालमा प्रजनन उमेर (१५ देखि ४९ वर्ष) का ४२ दशमलव ७ प्रतिशतले मात्र परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको छ। यो सन् २०१६ को भन्दा केही कम हो। सन् २०१६ को प्रतिवेदन अनुसार आधुनिक साधन प्रयोग गर्ने ४२ दशमलव ८ प्रतिशत थिए। यस्तै सन् २०११ मा ४३ दशमलव २ प्रतिशतले आधुनिक साधन प्रयोग गर्थे। आधुनिक साधनको प्रयोग दर नबढ्दा पनि महिलाहरुमा गर्भसँग सम्बन्धित असुरक्षाहरु बढेको विज्ञहरुको भनाइ छ।
परिवार नियोजनका आधुनिक विधिमा महिला र पुरुषले गर्ने शल्यक्रिया सहित कन्डम, सुई, पिल्स, इम्प्लान्ट र आईयूडी पर्छन्। सन् २००६ मा पनि नेपालका ४४ दशमलव २ प्रतिशत प्रजनन उमेरकाले कुनै न कुनै प्रकारका साधन प्रयोग गर्ने गरेका थिए।
दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्ममा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पहुँच विस्तार हुन नसक्दा र साधनको उपलब्धता नहुँदा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने सम्भावना निकै कम रहेको देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
