नेदरल्याण्ड्स– गएको झन्डै ११ वर्षदेखि अवस्था अज्ञात रहेका नेपालीभाषी भुटानी मानव अधिकारकर्मी लोकनाथ आचार्यको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका ४ विशेष प्रतिवेदकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
मानव अधिकार रक्षकहरू सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक मिस म्यारी लौलरलगायतले भुटान तथा भारत सरकारलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी आचार्यको बारेमा जानकारी दिन आग्रह गरेका छन्।
नेपालीभाषी भुटानी लोकनाथ आचार्यलाई १९९० को दशकको सुरुतिर भुटानबाट निष्कासित गरिएको थियो। उनी पूर्वी नेपालस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा बसी रहँदा पनि एउटा मानव अधिकारवादी संगठन 'ह्युमन राइट्स अफ अर्गनिजेशन अफ भुटान' मा सक्रिय थिए। सन् २०१४ अक्टोबर १६ मा उनी पश्चिम बंगाल, भारतमा मानव अधिकारसम्बन्धी एउटा बैठकमा भाग लिन जाँदा पक्राउ परे।
सादा पोशाकमा आएका रोयल भुटान प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर भुटान लगेका र त्यसपछि जेलमा राखिएको अनुमान गरिएको छ। उनको अवस्था अज्ञात छ। भुटानका प्रहरीले उनलाई अपहरणको शैलीमा पक्राउ गर्दा भारतीय प्रहरीलाई जानकारी दिएका थिए वा थिएनन् भन्ने खुलेको छैन।
आफ्नो भूमिबाट छिमेकी मुलुकको नागरिकलाई पक्राउ गरी बेपत्ता परिएको बारे भारत सरकारले अहिले सम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन। झन्डै ११ वर्ष पछि पनि लोकनाथकी छोरी श्रीजना आचार्य र उनको परिवारले अझै आशा मारी सकेका छैनन्। उनीहरु लोकनाथ आचार्य सुरक्षित रूपमा फर्कलान् कि भनेर दिन गनेर बसेका छन्।
भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियान चलाई रहेको गैर सरकारी संस्था (जीसीआरपीपीबी) ले आचार्य परिवारसँग मिलेर गरेको निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीका कारण भुटानमाथि विश्वव्यापी दबाब बढेको छ। यसै सन्दर्भमा मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरुले भुटान सरकारलाई औपचारिक पत्राचार गरेका हुन्।
उक्त पत्राचारमा निम्न विषयमा जानकारी मागिएको छः
आचार्यको भारतमा गिरफ्तारीको अवस्था र त्यसपछि भुटान ल्याइएको प्रक्रिया, उनको हालको अवस्थाको खोजीबारे सरकारको कुनै अनुसन्धान भएको छ या छैन, उनको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको बारेमा अद्यावधिक विवरण, यदि उनी हिरासतमा छन् भने त्यसको कानुनी आधार, र भारत लगायतका अन्य सम्भावित संलग्न देशहरूसँग समन्वय गरिएको भए त्यसबारे जानकारी।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरुद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, "आचार्यलाई भुटान तथा भुटान बाहिर पनि मानव अधिकारका पक्षमा गरेका कार्यहरूको कारण लक्षित गरिएको हुनसक्छ।”
जीसीआरपीपीबीले यस मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघको जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी कार्यदल को पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष प्रक्रिया लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रसँग निरन्तर संवाद तथा दबाबद्वारा भुटान सरकारमाथि प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
हामी भुटान सरकार र महामहिम जिग्मे खेसर नाम्ग्याल वाङ्गचुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा सद्भावपूर्वक संलग्न भई संयुक्त राष्ट्रसंघको छानबिनमा सहयोग पुर्याउन र सबैका लागि मानव अधिकारको सम्मानमा प्रतिबद्धता जनाउन अग्रसर हुन आह्वान गर्दछौं ।
भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियान एक नागरिक समाज संस्था हो जसले विगत कैयौं दशकदेखि भुटानको जेलमा थुनिएका ३२ जना राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि पैरवी गर्दै आएको छ।
संगठनले चार आधारस्तम्भहरू — (१) सचेतना, (२) जनएकता, (३) अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, र (४) वार्ता — लाई मूलमन्त्रका रूपमा लिएर स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै विश्वभर मानव अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि काम गर्दै आएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरुलाई सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले विशेष प्रक्रिया अन्तर्गत नियुक्त गरेको थियो । विशेष मानव अधिकार मुद्दाहरू निगरानी र अनुसन्धान गर्नका लागि जिम्मेवारी दिइएका यस्ता स्वतन्त्र विज्ञहरूले विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको उपचारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्।
राम कार्की
संस्थापक & वैश्विक समन्वयक
भुटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी अभियान
द हेग, द नेदरल्याण्ड्स
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
