नेपालको राजनीतिमा जवाफदेहिताको संकट

सुरेश गिरी बिहीबार, जेठ २८, २०८३ २०:१८

नेपालको राजनीतिमा एउटा रोचक तर चिन्ताजनक प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिने गरेको छ। निर्वाचन आउँछ, नयाँ अनुहारहरू उदाउँछन्, पुराना दलहरूलाई चुनौती दिइन्छ, परिवर्तनका नाराहरू घन्किन्छन् र नागरिकहरूमा आशा जाग्छ। तर जब ती दल वा नेताहरू सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा पुग्छन्, उनीहरूको व्यवहार र निर्णय शैली पुरानै राजनीतिक संस्कारको प्रतिरूप जस्तो देखिन थाल्छ।

पछिल्ला केही वर्षमा चर्चामा आएका विभिन्न राजनीतिक विवादहरूले यही प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएका छन्। फरक समय, फरक दल र फरक पात्र भए पनि विवादको व्यवस्थापन गर्ने तरिका भने आश्चर्यजनक रूपमा समान देखिन्छ। आरोप लाग्ने, छानबिन समिति बन्ने, प्रतिवेदन आउने, दलले आफ्ना नेताको बचाउ गर्ने र अन्ततः सम्बन्धित व्यक्ति पुनः शक्तिको केन्द्रमा फर्किने। यसले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा जवाफदेहिता कति बलियो छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

आरोपभन्दा बलियो दलगत संरक्षण
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। बरु लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो कि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू नागरिक, सञ्चारमाध्यम र राज्यका निकायहरूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। समस्या तब सुरु हुन्छ जब छानबिनको उद्देश्य सत्य पत्ता लगाउनु भन्दा पनि राजनीतिक क्षति नियन्त्रण गर्नु जस्तो देखिन थाल्छ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा भएका धेरै विवादहरूमा यही प्रवृत्ति देखिएको छ। आरोप गम्भीर हुन्छन्, जनस्तरमा बहस हुन्छ, राजनीतिक दबाब बढ्छ र सम्बन्धित व्यक्तिले अस्थायी रूपमा पद छाड्छन्। त्यसपछि छानबिनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर छानबिन सकिएलगत्तै उनीहरू पुनः जिम्मेवारीमा फर्किन्छन् वा अर्को प्रभावशाली भूमिकामा स्थापित हुन्छन्।

यसले एउटा सन्देश दिन्छ। राजनीतिक दलहरूका लागि नैतिक जिम्मेवारी भन्दा दलगत निष्ठा र शक्ति सन्तुलन धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

छानबिन समिति: सत्य खोज्ने माध्यम कि राजनीतिक औजार?
संसदीय छानबिन समिति लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो। यसको उद्देश्य विवादित विषयमा तथ्य संकलन गर्नु, जिम्मेवारी निर्धारण गर्नु र जनविश्वास कायम राख्नु हो। तर जब छानबिन समितिका निष्कर्षहरू बारम्बार राजनीतिक निर्णयसँग मिलेर आउँछन्, तब नागरिकमा स्वाभाविक रूपमा शंका पैदा हुन्छ।

धेरै अवस्थामा समितिहरूले प्रत्यक्ष प्रमाण नपाएको निष्कर्ष निकाल्छन्। कानुनी दृष्टिले यो उचित हुन सक्छ। तर नैतिक प्रश्नहरू भने प्रायः अनुत्तरित रहन्छन्। सार्वजनिक जीवनमा केवल कानुनी दोषी वा निर्दोष हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। पारदर्शिता, विश्वास र नैतिक उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

यदि कुनै मन्त्री वा उच्च पदस्थ अधिकारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ भने नागरिकले केवल "प्रमाण भेटिएन" भन्ने निष्कर्षभन्दा बढी अपेक्षा गर्छन्। उनीहरू स्पष्टता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता खोजिरहेका हुन्छन्।

सत्तामा पुगेपछि किन बदलिन्छ व्यवहार?
नेपालका राजनीतिक दलहरूले विपक्षमा हुँदा सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर आवाज उठाउने गरेका छन्। उनीहरू अरू दलका नेतामाथि लागेका आरोपबारे तीव्र आलोचना गर्छन्। तर जब उनीहरू आफैं सत्तामा पुग्छन्, त्यही मापदण्ड आफ्ना नेतामाथि लागू गर्न हिच्किचाउँछन्। यसको मूल कारण राजनीतिक स्वार्थ हो। सत्तामा रहेको दलका लागि आफ्ना प्रभावशाली नेता वा मन्त्रीलाई जोगाउनु धेरैपटक राजनीतिक स्थिरताको प्रश्नसँग जोडिन्छ।

कुनै नेतामाथि कारबाही गर्दा पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन बिग्रन सक्छ, गठबन्धनमा असर पर्न सक्छ वा राजनीतिक सन्देश कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले सत्यको खोजीभन्दा राजनीतिक क्षति कम गर्ने रणनीतिले प्राथमिकता पाउँछ। यही कारणले नेपालमा दल परिवर्तन भए पनि शासन शैलीमा ठूलो अन्तर देखिँदैन।

नयाँ दलहरू पुरानै बाटोमा?
नेपालको राजनीतिमा नयाँ शक्तिहरूको उदय नागरिकहरूको निराशाबाट जन्मिएको हो। पुराना दलहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टिले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई अवसर प्रदान गर्यो। उनीहरूले आफूलाई फरक राजनीतिक संस्कारको प्रतिनिधि भनेर प्रस्तुत गरे।

तर चुनौती सत्तामा पुगेपछि सुरु हुन्छ। विपक्षमा रहँदा जवाफदेहिताको माग गर्नु सजिलो हुन्छ। तर आफ्ना सहयोगी, मन्त्री वा नेतामाथि प्रश्न उठ्दा त्यही मापदण्ड लागू गर्नु कठिन परीक्षा हो। यही परीक्षामा धेरै राजनीतिक शक्तिहरू असफल भएको देखिन्छ।

नागरिकहरूले दल परिवर्तन मात्र खोजेका होइनन्। उनीहरूले राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। तर यदि नयाँ शक्तिहरूले पनि पुरानै शैलीमा आफ्ना मानिसहरूलाई संरक्षण गर्न थाले भने परिवर्तनको दाबी कमजोर बन्छ।

कानुनी सफाइ र नैतिक सफाइ एउटै होइन
नेपालको राजनीतिक बहसमा प्रायः एउटा भ्रम देखिन्छ। छानबिन समितिले दोषी ठहर नगरेपछि सम्बन्धित व्यक्ति पूर्ण रूपमा निर्दोष भएको दाबी गरिन्छ। तर कानुनी र नैतिक प्रश्न सधैं एउटै हुँदैनन्।
कुनै व्यक्तिविरुद्ध कानुनी प्रमाण नहुन सक्छ। तर त्यसले सार्वजनिक जीवनसँग सम्बन्धित सबै प्रश्नको उत्तर दिँदैन। लोकतन्त्रमा विश्वास केवल अदालतको फैसला वा समितिको प्रतिवेदनबाट मात्र निर्माण हुँदैन। त्यो सार्वजनिक पारदर्शिता, व्यवहार र उत्तरदायित्वबाट निर्माण हुन्छ।

यही कारणले विकसित लोकतन्त्रहरूमा धेरै नेताहरू कानुनी दोष प्रमाणित नहुँदै नै नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गरेर पद छाड्ने गरेका छन्। उनीहरू संस्थाको विश्वसनीयतालाई व्यक्तिगत पदभन्दा माथि राख्छन्। नेपालमा भने यस्तो संस्कृति अझै बलियो बन्न सकेको छैन।

नागरिकको बढ्दो निराशा
जब एउटै प्रकारका घटनाहरू बारम्बार दोहोरिन्छन्, नागरिकहरूमा राजनीतिक प्रणालीप्रति अविश्वास बढ्न थाल्छ। उनीहरूलाई लाग्न थाल्छ कि छानबिन, प्रतिवेदन र सार्वजनिक बहस सबै औपचारिक प्रक्रिया मात्र हुन्, जसको अन्तिम परिणाम पहिले नै तय गरिएको हुन्छ। यो लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो।

लोकतन्त्रको शक्ति चुनावमा मात्र होइन, संस्थाप्रतिको विश्वासमा पनि निर्भर हुन्छ। यदि नागरिकहरूले संसदीय समिति, छानबिन आयोग वा राजनीतिक नेतृत्वमाथि विश्वास गर्न छाडे भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बन्छन्।

त्यसको असर दीर्घकालीन रूपमा राज्यको वैधता र राजनीतिक स्थिरतामा समेत पर्न सक्छ।

अब के गर्नुपर्छ?
नेपालको राजनीतिलाई व्यक्तिकेन्द्रित संरक्षण संस्कृतिबाट संस्थागत जवाफदेहितातर्फ लैजान केही आधारभूत सुधार आवश्यक छन्।
पहिलो: छानबिन संयन्त्रहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र पारदर्शी हुनुपर्छन्।
दोस्रो: कानुनी निष्कर्षसँगै नैतिक जिम्मेवारीको अवधारणालाई पनि राजनीतिक संस्कृतिमा स्थापित गर्नुपर्छ।
तेस्रो: दलहरूले विपक्षमा हुँदा प्रयोग गर्ने मापदण्ड आफ्नै नेताहरूका लागि पनि लागू गर्नुपर्छ।
चौथो: नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र मतदाताले निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ताकि जवाफदेहिता केवल चुनावी नारामा सीमित नहोस्।

निष्कर्ष
नेपालको राजनीतिमा समस्या केवल व्यक्ति वा दलको होइन, राजनीतिक संस्कारको हो। सत्ता परिवर्तन हुँदैमा शासन शैली परिवर्तन हुँदैन भन्ने तथ्य विभिन्न घटनाहरूले बारम्बार देखाएका छन्। आरोप लागेपछि छानबिन हुने, प्रतिवेदन आउने र अन्ततः सम्बन्धित व्यक्ति पुनः शक्तिको केन्द्रमा फर्किने चक्र अझै कायम छ।

साँचो परिवर्तन तब मात्र सम्भव हुन्छ जब राजनीतिक दलहरूले आफ्ना समर्थकका लागि एउटा र प्रतिद्वन्द्वीका लागि अर्को मापदण्ड अपनाउन छाड्छन्। लोकतन्त्रको बल चुनाव जित्ने क्षमतामा होइन, प्रश्नको सामना गर्ने साहसमा हुन्छ।

नत्र नागरिकहरूले फेरि उही निष्कर्ष निकाल्नेछन्: नेपालमा सरकार बदलिन्छ, गठबन्धन बदलिन्छ, अनुहार बदलिन्छन्, तर सत्ताको संस्कार भने उस्तै रहन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।