काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जनप्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति थप जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी अवधारणालाई अघि बढाउने भएको छ।
यसका लागि गठित ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज निर्माण समितिको पहिलो बैठक आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको छ। महामन्त्री एवं समितिका संयोजक विपिन कुमार आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अवधारणासम्बन्धी बहसलाई थप विस्तार गर्दै दस्तावेज तयार गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा आम मतदाताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति थप उत्तरदायी बनाउने संयन्त्रका रूपमा ‘राइट टु रिकल’लाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको रास्वपाले जनाएको छ। यस्तो व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीप्रति मतदाताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न योगदान पुग्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको छ।
अवधारणालाई थप व्यवस्थित बनाउन बैठकले समितिअन्तर्गत चारवटा विषयगत उपसमिति गठन गरेको छ।
कानुनी अध्ययन उपसमितिमा सुलभ खरेल र गजला शमिम मिकरानी रहेका छन्। यो उपसमितिले संवैधानिक तथा सम्बन्धित कानुनी प्रावधानको अध्ययन गर्नेछ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन उपसमितिको जिम्मेवारी अनुष्का श्रेष्ठलाई दिइएको छ। उनले विभिन्न देशमा प्रचलनमा रहेका ‘राइट टु रिकल’सम्बन्धी अभ्यासको अध्ययन गर्नेछिन्।
सरोकारवालासँगको छलफल तथा समन्वय उपसमितिमा समीक्षा बास्कोटा र करिस्मा कठरिया रहेका छन् भने सञ्चार तथा मिडिया समन्वय उपसमितिको जिम्मेवारी प्रमोद न्यौपानेलाई दिइएको छ।
बैठकले समितिको सचिवको जिम्मेवारी मनिष खनाललाई दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’लाई आफूले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको राजनीतिक मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। समितिले अब संवैधानिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा अवधारणासम्बन्धी दस्तावेज तयार गर्ने जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
