काठमाडौं- निजामती सेवा सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर ५५ वर्ष उमेर पुगेका तथा ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका हजाराैं निजामती कर्मचारी हटाउने त्राासबीीच साेमबार नेपाल सरकारका सचिवहरूकाे बैठक बस्याे ।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सरकारी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, सरल र प्रभावकारी बनाउनेदेखि बजारमा हुने उपभोक्ता ठगी, मिसावट तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न सघन अनुगमन गर्ने सहितका सात वटा निर्णय गरेकाे छ ।
बैठकपछि मुख्यसचिव कार्कीकाे हस्ताक्षरमा सार्वजनिक गरिएका निर्णयमा सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रशासनिक झन्झट न्यूनीकरण, बेरुजु फर्छ्यौट, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा चाडपर्वमा शान्ति सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नेलगायत छन् ।
यस्तै सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएकाे छ, जुन कार्यान्वयनमा आएमा सेवाग्राहीमाथिको अनावश्यक आर्थिक भार घटाउने, प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने र सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय घटाउने सम्भावना रहन्छ ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयहरूमा एकल विन्दु सेवाको व्यवस्था गरी नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, बजारमा उपभोक्ता ठगी, मिसावट र कृत्रिम अभावजस्ता अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सघन बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिने पनि निर्णयमा उल्लेख छ ।
बैठकमा सचिवहरूले निजामती सेवा अध्यादेश, कर्मचारीलाई गरिएकाे दुर्ब्यवहार जस्ता विषयमा छलफल भने गरेनन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
