२०८३ साल कात्तिक १३ गते शुक्रबार नेपालको पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहासमा गम्भीर प्रश्न उठाउने घटना भयो। प्रकाशित विवरणअनुसार प्रहरीले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा सादा पोशाकमा प्रवेश गरी केही पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लियो। नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल र डीएनए खबरका धीरज बस्नेत प्रहरी नियन्त्रणमा परेको तथा नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी टोली समाचार कक्षमा पुगेको समाचार सार्वजनिक भयो। दियो पोस्टका पत्रकारलाई खोज्दै प्रहरी त्यहाँसमेत पुगेको विवरण आयो। नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई सोधपुछपछि रिहा गरिएको समाचार प्रकाशित भयो।
यो घटनालाई सामान्य प्रहरी कारबाहीका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। किनभने प्रहरी कुनै सार्वजनिक अपराधस्थलमा पुगेको थिएन, न त कुनै हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न गएको थियो। प्रहरी सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षमा प्रवेश गरेको थियो—जहाँ पत्रकारहरू सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना संकलन, समाचार सम्पादन र प्रकाशनको कार्य गरिरहेका हुन्छन्। समाचार कक्ष पत्रकारको व्यावसायिक कार्यस्थल मात्र होइन, नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक संस्थाको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र पनि हो।
यस घटनाको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष प्रहरी टोलीले आफूहरू ‘माथिको आदेश’ बाट आएको बताएको समाचार हो। अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान सल्लाहकार दीपा दाहालले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको यस घटनामा कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारिन्। प्रधानमन्त्रीले घटनाबारे जानकारी पाएलगत्तै पत्रकारहरूलाई तत्काल रिहा गर्न र समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर नियन्त्रणमा नलिन निर्देशन दिएको उनको भनाइ सार्वजनिक भयो।
यदि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थिएन भने प्रहरीलाई समाचार कक्षमा प्रवेश गरेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन कसले आदेश दियो? आदेश लिखित थियो कि मौखिक? कुन कानुनी आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइयो? प्रहरीको कमान्ड शृङ्खलाभित्र कुन तहबाट यस्तो निर्णय भयो? प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रशासनिक निकायले यी प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संलग्नता अस्वीकार गरेपछि यो विषय झन् गम्भीर बनेको छ। यदि सरकारको जानकारीबिना प्रहरी परिचालन भएको हो भने राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कसको निर्देशनमा चलिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। यदि सरकारकै कुनै तहबाट आदेश दिइएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? लोकतान्त्रिक शासनमा ‘माथिको आदेश’ भन्दै गैरकानुनी कार्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।
‘माथिको आदेश’ ? : राज्य संयन्त्रको जवाफदेहितामाथि प्रश्न
‘माथिको आदेश’ सामान्य प्रशासनिक वाक्यांशजस्तो देखिए पनि यसको अर्थ अत्यन्त संवेदनशील छ। कुनै पनि सुरक्षा निकाय आदेश र कमान्डको शृङ्खलामा सञ्चालन हुन्छ। प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहेर माथिल्लो अधिकारीको आदेश पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आदेश दिने अधिकारी पनि संविधान, प्रचलित कानुन र मानवअधिकारका मान्यताप्रति उत्तिकै जवाफदेही हुन्छन्।
कुनै आदेश कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्नु आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकायको पनि जिम्मेवारी हो। गैरकानुनी आदेशको आडमा नागरिकको अधिकार हनन गर्न पाइँदैन। विशेषगरी सञ्चारमाध्यम र पत्रकारसँग सम्बन्धित विषयमा राज्यका सुरक्षा निकायले थप संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ।
यस घटनाले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ—के नेपालभित्रै कुनै यस्तो शक्ति छ, जसले निर्वाचित सरकारलाई समेत जानकारी नदिई सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न सक्छ? के प्रहरी संगठनभित्र कुनै समूह वा अधिकारीले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर राजनीतिक नेतृत्वभन्दा बाहिरबाट निर्णय गरिरहेका छन्? अथवा कुनै राजनीतिक, संस्थागत वा निजी स्वार्थका कारण यस्तो कदम चालिएको हो?
यी सम्भावनाबारे प्रश्न उठाउन सकिन्छ, तर प्रमाणबिना कुनै निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसैले घटनाको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। आदेश दिने व्यक्ति, आदेश प्राप्त गर्ने अधिकारी, प्रहरी टोली परिचालन गर्ने निकाय र कारबाहीको कानुनी आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ।
राज्यको सुरक्षा संयन्त्र कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी इच्छाअनुसार चल्ने संस्था होइन। प्रहरी संगठन संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी हुन्छ। नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्नु यसको प्राथमिक दायित्व हो। त्यसैले प्रहरी परिचालनको आदेशको स्रोत अस्पष्ट रहनु आफैँमा गम्भीर संस्थागत समस्या हो।
सरकारको असंलग्नताको दाबी र प्रहरी टोलीको ‘माथिको आदेश’ सम्बन्धी भनाइबीच देखिएको विरोधाभासलाई सामान्य राजनीतिक विवादका रूपमा सीमित गर्नु हुँदैन। सरकारको प्रतिष्ठा आलोचना रोक्दा होइन, पारदर्शिता र कानुनी शासन कायम गर्दा बलियो हुन्छ।
समाचारको स्रोत कब्जा गर्न खोजिएको हो कि थप समाचार सार्वजनिक हुनबाट रोक्न?
कात्तिक १३ गतेको घटनासँग सम्बन्धित समाचारमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाल, प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विश्वराज पोखरेल र इनाम सापकोटासँग सम्बन्धित विभिन्न दाबी तथा विवरण प्रकाशित भएका छन्। ती समाचारमा कथित दबाब, सम्पर्क र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी दाबीसमेत आएका छन्।
तर समाचारमा आएका सबै विवरण स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भइसकेका तथ्य होइनन्। सम्बन्धित व्यक्तिको जवाफ, कागजातको आधिकारिकता र अनुसन्धानको निष्कर्ष नआएसम्म तिनलाई प्रकाशित दाबीका रूपमा मात्र लिनुपर्छ। पत्रकारिताको जिम्मेवारी आरोप प्रकाशित गर्नु मात्र होइन, आरोपको तथ्यगत परीक्षण गर्नु र सम्बन्धित पक्षको धारणा समेट्नु पनि हो।
यद्यपि यस्ता समाचार सार्वजनिक भएपछि पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने कारबाहीले अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—के प्रहरीको उद्देश्य समाचारमा रहेका तथ्यको कानुनी परीक्षण गर्नु थियो कि समाचारका स्रोत पत्ता लगाउनु? के पत्रकारलाई सोधपुछका नाममा सूचना दिने व्यक्ति र समाचार तयार पार्ने प्रक्रियाबारे जानकारी लिन खोजिएको थियो? के समाचारको स्रोत सार्वजनिक गर्न दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य थियो?
यी प्रश्नको जवाफ अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ। तर पत्रकारलाई स्रोत खुलाउन बाध्य पार्ने वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समाचार लेख्न निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले कारबाही गरिएको हो भने त्यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार हुनेछ।
पत्रकारितामा स्रोतको गोपनीयता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राज्यका निकाय, न्यायपालिका, सुरक्षा संयन्त्र, राजनीतिक दल वा शक्तिशाली व्यक्तिसँग सम्बन्धित अनियमितताबारे सूचना दिने व्यक्तिहरू आफ्नो पहिचान सार्वजनिक हुने डरबाट मुक्त हुनुपर्छ। अन्यथा उनीहरू सार्वजनिक सरोकारका सूचना दिन हिचकिचाउँछन्, जसको प्रत्यक्ष असर खोज पत्रकारितामा पर्छ।
स्राोतको संरक्षण गर्नु भनेको गलत सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नु होइन। पत्रकारले स्रोतबाट प्राप्त सूचनाको तथ्य जाँच्नुपर्छ, प्रमाणको विश्वसनीयता परीक्षण गर्नुपर्छ र आवश्यक पर्दा सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया लिनुपर्छ। तर राज्यले अनुसन्धानको नाममा पत्रकारलाई स्रोत खुलाउन बाध्य पार्ने अभ्यास सुरु गर्यो भने सार्वजनिक हितमा सूचना बाहिर ल्याउने सम्पूर्ण प्रणाली नै कमजोर हुन सक्छ।
कुनै समाचार गलत छ भने त्यसको खण्डन गर्न, तथ्यगत जवाफ दिन वा कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ। समाचार प्रकाशित भएकै कारण पत्रकारलाई अपराधीझैँ व्यवहार गर्न मिल्दैन। प्रेस स्वतन्त्रताको मूल मर्म पनि यही हो—सत्तामा रहेका व्यक्ति र संस्थालाई प्रश्न गर्न पाउने अधिकार।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस मिसन किन आवश्यक?
कात्तिक १३ गतेको घटनाले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको वास्तविक अवस्था स्वतन्त्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। एउटा घटनाको विरोध गरेर मात्र पुग्दैन। आदेशको स्रोत, प्रहरी परिचालनको कानुनी आधार, पत्रकारमाथि भएको व्यवहार र पछिल्ला वर्षहरूमा दोहोरिएका प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी घटनाहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस मिसनको उद्देश्य प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नु, पत्रकारमाथि भएका आक्रमण तथा कानुनी हस्तक्षेपबारे तथ्य संकलन गर्नु, सरकार र सम्बन्धित संस्थासँग संवाद गर्नु तथा सुधारका लागि सिफारिस प्रस्तुत गर्नु हो। यसको उद्देश्य कुनै संस्थालाई विस्थापित गर्नु, सरकारलाई कमजोर बनाउनु वा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु होइन।
अन्तर्राष्ट्रिय मिसन स्वतन्त्र अनुगमन र तथ्य संकलनको एउटा स्थापित अभ्यास हो। प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य भएकाले यसको संरक्षण केवल राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वको इच्छामा मात्र निर्भर रहनु हुँदैन। नागरिक समाज, पत्रकारिता क्षेत्र, मानवअधिकार संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता संगठनहरूको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
नेपाल सरकारले आफैँ निष्पक्ष छानबिन गरेर तथ्य सार्वजनिक गर्न सक्छ। तर घटनामा देखिएको विरोधाभास र आदेशको स्रोत अस्पष्ट रहेकाले स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन पनि आवश्यक देखिएको छ। यसले सरकारलाई कमजोर बनाउँदैन; बरु लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन सहयोग गर्छ। तसर्थ सरकारले यी घटनाहरूको छानबिन गर्न एउटा स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायिक आयोगको गठन गर्नुपर्छ, जसले पत्रकारहरूमाथि भइरहेका पक्राउ, सञ्चारमाध्यममाथिको आर्थिक नाकाबन्दी र समाचार लेखेकै कारण चलाइएका मुद्दाहरूका सम्बन्धमा निष्पक्ष जाँच गरी सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्न सकियोस् र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत सरकारबाट आउनुपर्छ। अन्यथा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मिसन आह्वान गर्नुबाहेक अर्को विकल्प बाँकी रहँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय मिसनले कात्तिक १३ गतेको घटनालाई मात्र होइन, निरन्तर पत्रकारहरूमाथि भइरहेको धरपकड, सञ्चार संस्थाहरूमाथि गरिएको आर्थिक नाकाबन्दी, सञ्चारमाध्यमलाई दिइने सरकारी विज्ञापनमा हुने विभेद, पत्रकारमाथिको राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब र बढ्दो आत्मसेन्सरसिपको समेत अध्ययन गर्नुपर्नेछ।
आज पत्रकारमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको चुनौती होइन। सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्रोत कमजोर बनाउने, विज्ञापन रोक्ने, पत्रकारलाई विभिन्न मुद्दामा अल्झाउने, समाचार प्रकाशित गरेपछि धम्की दिने र सञ्चार संस्थालाई आफ्नो पक्षमा समाचार लेख्न बाध्य पार्ने प्रवृत्तिले पनि स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कमजोर बनाउँछ।
विशेषगरी साना तथा प्रदेशस्तरका सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर छन्। उनीहरू सरकारी विज्ञापन, स्थानीय तहको सूचना र सीमित निजी विज्ञापनमा निर्भर हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा कुनै समाचार प्रकाशित गरेकै कारण विज्ञापन रोकियो वा आर्थिक दबाब सिर्जना गरियो भने सञ्चारमाध्यमले आफ्नो सम्पादकीय स्वतन्त्रता कायम राख्न कठिन हुन्छ। यसले प्रत्यक्ष सेन्सरसिपभन्दा फरक तरिकाले आत्मसेन्सरसिपलाई प्रोत्साहन गर्छ।
त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मिसनले पत्रकार पक्राउ र प्रहरी हस्तक्षेपका घटनासँगै सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्वतन्त्रता, विज्ञापन वितरण प्रणाली, पत्रकारको श्रम अधिकार र समाचार संस्थाको संस्थागत सुरक्षालाई समेत अध्ययनको विषय बनाउनुपर्छ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस मिसनको इतिहास
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस मिसनको अभ्यास नयाँ होइन। सन् २००५ जुलाईमा १२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिनिधित्व रहेको मिसन नेपाल आएको थियो। त्यसले सरकारी अधिकारी, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरी प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अध्ययन गरेको थियो।
त्यसपछि सन् २००६ मार्च र सेप्टेम्बर, सन् २००८ जनवरी र अप्रिल, सन् २००९ फेब्रुअरी तथा सन् २०१२ फेब्रुअरीमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरू नेपाल आएका थिए।
सन् २०१२ फेब्रुअरी २३ देखि २७ सम्म आएको सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय मिसन नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाली सञ्चार समुदायको अनुरोधमा आएको थियो। त्यसले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, न्यायिक तथा संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। मिसनका सदस्यहरू जनकपुर र विराटनगरसम्म पुगेका थिए।
यस ऐतिहासिक अनुभवले अन्तर्राष्ट्रिय मिसन नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी समस्या बुझ्ने र सुधारका लागि सुझाव दिने एउटा स्थापित माध्यम भएको देखाउँछ। विगतमा यस्ता मिसनले नेपालका सञ्चार क्षेत्रका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याउने र सरकारलाई संस्थागत सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने काम गरेका थिए।
यसबाट अहिले गठन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मिसन काठमाडौँमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन भन्ने पाठ सिक्न सकिन्छ। नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरकार, प्रशासन, प्रहरी तथा अन्य सार्वजनिक निकायको प्रभावकारी उपस्थिति छ। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अध्ययन गर्दा संघीय राजधानीमा केन्द्रित भएर मात्र पुग्दैन।
मधेस प्रदेश, कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पत्रकारले भोगिरहेका समस्या फरक हुन सक्छन्। कतै राजनीतिक दबाब छ, कतै प्रशासनिक हस्तक्षेप, कतै स्थानीय शक्तिकेन्द्रको धम्की र कतै आर्थिक असुरक्षा। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा काम गर्ने पत्रकारको सुरक्षा र व्यावसायिक स्वतन्त्रताको अवस्था राष्ट्रिय बहसमा पर्याप्त रूपमा आउन सकेको छैन।
अहिले गठन हुने मिसनले सातवटै प्रदेशमा पुगेर प्रदेशस्तरका सञ्चार संस्था, स्थानीय पत्रकार, महिला पत्रकार, सामुदायिक रेडियो, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र पत्रकारितासम्बन्धी संगठनहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ। काठमाडौँबाहिरका पत्रकारले भोगेका समस्या पनि राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्याङ्कनमा समेटिनुपर्छ।
प्रेस स्वतन्त्रता र ज्ञानेन्द्रकालीन दमन
नेपालमा राज्यसत्ताबाट प्रेस स्वतन्त्रतामाथि भएको हस्तक्षेपको इतिहास लामो छ। २०६१ साल माघ १९ गते अर्थात् सन् २००५ फेब्रुअरी १ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएपछि सञ्चारमाध्यममाथि व्यापक नियन्त्रण सुरु भयो।
संकटकाल घोषणा गरियो, सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध गरियो, समाचार सामग्रीमाथि निगरानी र सेन्सरसिप लागू गरियो तथा सञ्चारगृहमा सुरक्षा निकाय परिचालन गरियो। निजी एफएम रेडियोहरूलाई समाचार प्रसारणमा रोक लगाइयो। कान्तिपुर एफएम र रेडियो सगरमाथालगायतका सञ्चारमाध्यममा सुरक्षा निकायको हस्तक्षेप भयो।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सन् २००५ को मानवअधिकार प्रतिवेदनमा यी रेडियोका प्रसारण उपकरण जफत गरिएको र रेडियो सगरमाथाका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख छ।
त्यतिबेला राज्यले आलोचनात्मक समाचार नियन्त्रण गर्ने, पत्रकारलाई चेतावनी दिने र सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी निगरानीमा राख्ने नीति अपनाएको थियो। समाचार प्रसारण गर्नुअघि सरकारी स्वीकृति लिनुपर्ने वातावरण बनाइएको थियो। सञ्चारमाध्यमले राज्यका गतिविधिबारे स्वतन्त्र रूपमा समाचार सम्प्रेषण गर्न कठिन अवस्था थियो।
त्यो प्रत्यक्ष निरंकुश शासनको अभ्यास थियो। तर आजको नेपाल र तत्कालीन राजतन्त्रकालीन शासन व्यवस्था एउटै होइन। अहिले संविधान, निर्वाचित सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक अधिकारको व्यवस्था छ। नागरिकले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न, सरकारको आलोचना गर्न र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार पाएका छन्।
तर लोकतन्त्र कायम हुँदैमा राज्यका निकायबाट प्रेसमाथि हुने हस्तक्षेप स्वतः समाप्त हुँदैन। लोकतन्त्रको गुणस्तर त्यसका संस्थाहरूले नागरिकको अधिकारलाई कति सम्मान गर्छन् भन्ने आधारमा मापन हुन्छ। समाचार कक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्ने, पत्रकार नियन्त्रणमा पर्ने र आदेशको स्रोत अस्पष्ट रहने घटनाले विगतका दमनकारी अभ्यास दोहोरिन सक्ने जोखिमप्रति सचेत गराउँछ।
लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता संविधानमा लेखिएको अधिकार मात्र होइन, व्यवहारमा सुनिश्चित हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार पनि हो।
लोकतन्त्रपछि पनि दोहोरिएका हस्तक्षेप
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्थापित भयो र संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्यो। तर त्यसपछि पनि पत्रकारमाथि पक्राउ, धम्की, मुद्दा र सञ्चारमाध्यममा हस्तक्षेपका घटना रोकिएका छैनन्।
दुई महिनाअघि मात्र जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठमाथि भएको प्रहरी कारबाही र सञ्चार उपकरण जफत गरिएको घटनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।
यी घटनाको प्रकृति र कानुनी आधार फरक हुन सक्छन्। सबै प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भन्न मिल्दैन। पत्रकार पनि कानुनको दायराभित्रै हुन्छन्। कुनै पत्रकारले अपराध गरेको पर्याप्त आधार छ भने कानुनअनुसार अनुसन्धान हुन सक्छ। तर पत्रकारको व्यावसायिक काम, समाचारको विषय वा स्रोत संरक्षणको अधिकारलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले राज्यशक्ति प्रयोग गर्नु स्वीकार्य हुँदैन।
यस्ता घटनाले साझा प्रश्न उठाउँछन्—पत्रकारले सत्ता र शक्तिशाली संस्थाबारे स्वतन्त्र रूपमा प्रश्न उठाउँदा पर्याप्त सुरक्षा पाउँछन् कि पाउँदैनन्? समाचारमा असहमति हुँदा राज्यले खण्डन र कानुनी प्रक्रियाको बाटो रोज्छ कि प्रहरी परिचालनको? पत्रकारमाथि हुने अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ कि समाचारको विषय र राजनीतिक प्रभावका आधारमा फरक व्यवहार गरिन्छ?
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पत्रकारको आर्थिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा हो। सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा पत्रकारिता स्वतन्त्र राख्न कठिन हुन्छ। नियमित पारिश्रमिक नपाउने, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नहुने, सरकारी विज्ञापन वितरणमा राजनीतिक पहुँच हावी हुने र स्थानीय तहमा पत्रकारलाई आर्थिक प्रलोभन वा दबाब दिने प्रवृत्तिले पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँछ।
त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्याङ्कन गर्दा पक्राउ र धम्कीको संख्या मात्र हेरेर पुग्दैन। पत्रकारको श्रम अधिकार, सम्पादकीय स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था र सार्वजनिक सूचनामा पहुँचको अवस्था पनि अध्ययन गर्नुपर्छ।
संवैधानिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने धारा १९ ले सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरेको छ। सञ्चारमाध्यमको प्रकाशन तथा प्रसारणमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि संविधानमा छ।
संविधानले दिएको अधिकारको अर्थ पत्रकार कानुनभन्दा माथि छन् भन्ने होइन। पत्रकारले पनि तथ्य जाँच्नुपर्छ, जिम्मेवार पत्रकारिता गर्नुपर्छ र गलत समाचार प्रकाशित गरेमा जवाफदेही हुनुपर्छ। तर उनीहरूमाथि हुने अनुसन्धान स्पष्ट कानुनी आधारमा, आवश्यकताअनुसार र अनुपातिक रूपमा हुनुपर्छ।
कुनै समाचारमा मानहानि, गोपनीयता उल्लङ्घन वा अन्य कानुनी प्रश्न उठेमा सम्बन्धित कानुनी संयन्त्रको बाटो अपनाउन सकिन्छ। प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा काउन्सिलको भूमिका सम्मान गर्नुपर्छ। तर प्रेस काउन्सिल वा अन्य कानुनी संयन्त्रको अस्तित्वले प्रहरीको वैधानिक अनुसन्धान अधिकारलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्दैन। मुख्य कुरा अनुसन्धानको उद्देश्य, प्रक्रिया र त्यसले पत्रकारको संवैधानिक अधिकारमा पार्ने प्रभाव हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि पत्रकारको स्रोत संरक्षणलाई महत्त्व दिएको छ। युरोपेली मानवअधिकार अदालतले सन् १९९६ को 'गुडविन विरुद्ध बेलायत' मुद्दामा पत्रकारको स्रोतको गोपनीयतालाई प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सर्त मानेको थियो। अदालतले स्रोत संरक्षण कमजोर हुँदा सूचनाका स्रोतहरू सार्वजनिक विषयमा सूचना दिन हिचकिचाउने र त्यसले प्रेसको निगरानीकारी भूमिकालाई कमजोर पार्ने निष्कर्ष दिएको थियो।
जर्मनीको सन् २००७ को 'सिसेरो' मुद्दाले अनुसन्धानका नाममा पत्रकारिताको गोपनीयतामा हस्तक्षेप गर्ने कार्यमा संवैधानिक सीमा रहेको स्पष्ट पारेको थियो। अमेरिकाको सन् १९७२ को 'ब्रान्जबर्ग विरुद्ध हेज' मुद्दाले भने पत्रकारको स्रोत संरक्षण र राज्यको अनुसन्धान अधिकारबीचको सन्तुलनसम्बन्धी बहसलाई उजागर गरेको थियो।
यी उदाहरणले पत्रकार कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्, तर राज्यको अनुसन्धान अधिकार पनि असीमित हुँदैन भन्ने देखाउँछन्। समाचारको विषयमा अनुसन्धान आवश्यक भए पनि समाचार कक्षमा अनावश्यक प्रवेश, सञ्चार उपकरण नियन्त्रणमा लिने कार्य वा स्रोत खुलाउन दबाब दिने अभ्यास सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हुन सक्दैन।
अब गठन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मिसनको कार्यादेश के हुनुपर्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय मिसन गठन गर्ने माग उठाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। मिसनको स्पष्ट कार्यादेश, अध्ययन विधि, समयसीमा र प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ।
पहिलो, कात्तिक १३ गतेको घटनालाई प्राथमिकतामा राखेर तथ्य संकलन गर्नुपर्छ। कुन निकायबाट प्रहरी टोली परिचालन भयो? कसले आदेश दियो? आदेश लिखित थियो कि मौखिक? कुन कानुनी आधारमा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइयो? समाचार कक्षमा प्रवेश गर्नुअघि सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिइएको थियो कि थिएन? सोधपुछका क्रममा समाचारको स्रोत खुलाउन खोजियो कि खोजिएन? नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारलाई कस्तो व्यवहार गरियो?
यी विषयमा सम्बन्धित पत्रकार, सञ्चार संस्थाका सम्पादक, प्रहरी अधिकारी, गृह प्रशासन र सरकारी प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुपर्छ। उपलब्ध लिखित आदेश, प्रहरी विवरण, पक्राउ तथा रिहाइसम्बन्धी कागजात र सञ्चारमाध्यमका अभिलेखको परीक्षण गर्नुपर्छ।
दोस्रो, पछिल्ला वर्षमा पत्रकारमाथि भएका पक्राउ, धम्की, कुटपिट, सञ्चार उपकरण जफत, समाचार रोक्न दिइएका दबाब र कानुनको दुरुपयोगसम्बन्धी घटनाको अभिलेख तयार गर्नुपर्छ।
तेस्रो, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था अध्ययन गर्नुपर्छ। सरकारी विज्ञापन वितरणमा हुने सम्भावित विभेद, पत्रकारको नियमित पारिश्रमिक, सञ्चार संस्थामाथि हुने आर्थिक दबाब र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे तथ्य संकलन गर्नुपर्छ।
चौथो, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्छ। विशेषगरी राजधानीबाहिरका पत्रकार, सामुदायिक रेडियो, साना अनलाइन सञ्चारमाध्यम र स्थानीय सञ्चार संस्थाका समस्यालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
पाँचौँ, मिसनले सरकार, प्रहरी संगठन, न्यायिक निकाय, प्रेस काउन्सिल र पत्रकारिता क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै सुधारका सिफारिस दिनुपर्छ। ती सिफारिस कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पनि निर्माण गर्नुपर्छ।
यसका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले अग्रसरता लिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (IFJ), कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स (CPJ), रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (RSF), इन्टरनेसनल प्रेस इन्स्टिच्युट (IPI), इन्टरनेसनल मिडिया सपोर्ट (IMS), आर्टिकल १९ र युनेस्कोजस्ता संस्थासँग समन्वय गरी संयुक्त मिसन गठन गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाज र पत्रकारितासम्बन्धी शैक्षिक संस्थालाई पनि प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ। यसले मिसनलाई केवल पत्रकारहरूको गुनासो सुन्ने कार्यक्रमका रूपमा सीमित नराखी संस्थागत र प्रमाणमा आधारित अध्ययनको स्वरूप दिन सक्छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मिसन बोलाउन ढिलाइ नगरौँ
कात्तिक १३ गतेको घटनाले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित छ कि छैन भन्ने गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ। प्रहरी टोलीले ‘माथिको आदेश’ बाट आएको बताएको समाचार छ। पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर पछि रिहा गरिएको छ। तर आदेश कसले दियो, किन दियो र कुन कानुनी आधारमा दियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्।
सरकारले यसलाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटि भनेर पन्छाउन मिल्दैन। यदि प्रहरी संगठनभित्रै कुनै अधिकारीले सरकारको जानकारीबिना यस्तो कदम चालेका हुन् भने छानबिन हुनुपर्छ। यदि कुनै राजनीतिक वा संस्थागत दबाबमा यस्तो गरिएको हो भने त्यसको स्रोत सार्वजनिक हुनुपर्छ। पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिइएको हो भने त्यसको पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। यीमध्ये कुनै पनि सम्भावनालाई प्रमाणबिना तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।
यही कारण नेपाल पत्रकार महासंघ र अन्य राष्ट्रिय सञ्चार संस्थाले संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता मिसनका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्छ। यसलाई विदेशी हस्तक्षेप वा कुनै दलविरुद्धको अभियानका रूपमा होइन, नेपालको संविधान, नागरिकको सूचनाको हक र लोकतान्त्रिक शासनको संरक्षणका लागि आवश्यक स्वतन्त्र अनुगमनका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएको, विभिन्न प्रदेशमा ब्युरोका नाममा पटकपटक पत्रकारलाई पक्राउ गरी यातना दिइएको तथा राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब सिर्जना गरिएको भन्ने गुनासाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता विषयलाई आरोपका रूपमा मात्र सीमित नराखी तथ्य, प्रमाण र सम्बन्धित पक्षको जवाफका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भावनात्मक अभिव्यक्तिबाट होइन, प्रमाणमा आधारित प्रतिवेदनबाट आउनुपर्छ।
तसर्थ आउँदो मङ्सिर २६ र २७ गते हुने नेपाल पत्रकार महासंघको साधारण सभाबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस मिसन बोलाउने प्रस्ताव पारित गराई अन्तर्राष्ट्रिय मिसनलाई नेपाल आउन औपचारिक आह्वान गर्नुपर्छ। महासंघले यस विषयलाई आफ्नो संस्थागत प्राथमिकतामा राखेर केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहसम्मका पत्रकारको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यो पहल केवल कात्तिक १३ गतेको घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीको पहिचान गर्ने विषयमा सीमित हुनु हुँदैन। नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था, पत्रकारको सुरक्षा, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्वतन्त्रता, समाचार स्रोतको संरक्षण, सरकारी विज्ञापन वितरणमा निष्पक्षता र आत्मसेन्सरसिपको अवस्थासमेत समेटिएको व्यापक अध्ययन हुनुपर्छ।
नेपालले निरंकुश शासनबाट लोकतन्त्रसम्मको लामो संघर्ष गरेको छ। त्यस संघर्षको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। यी अधिकार कुनै सरकार, राजनीतिक दल, प्रहरी अधिकारी वा शक्तिकेन्द्रको कृपाबाट प्राप्त भएका होइनन्; नागरिकको संघर्ष र लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित भएका हुन्। त्यसैले कुनै सरकार वा शक्तिशाली संस्था यी अधिकारभन्दा माथि हुन सक्दैन।
प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारको मात्र अधिकार होइन। यो नागरिकले सूचना प्राप्त गर्ने, राज्यका गतिविधिबारे जानकारी राख्ने, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्ने र शासन प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम कमजोर हुँदा नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार पनि कमजोर हुन्छ।
कात्तिक १३ गतेको घटनाले राज्यको शक्ति सञ्चालन, प्रहरी संगठनको जवाफदेहिता र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ती प्रश्नको उत्तर खोज्नु सरकारको दायित्व हो भने त्यसको निष्पक्ष अनुगमन गर्नु पत्रकारिता क्षेत्र र नागरिक समाजको जिम्मेवारी हो।
अब प्रश्न 'पत्रकारलाई किन नियन्त्रणमा लिइयो' भन्ने मात्र होइन; प्रश्न हो—राज्यको आदेश कसले दिन्छ, राज्यको शक्ति कसको नियन्त्रणमा छ र नागरिकलाई सत्य जान्ने अधिकार कसले सुनिश्चित गर्छ?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्न, प्रेस स्वतन्त्रताको वास्तविक अवस्था प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस मिसन बोलाउनु अबको अपरिहार्य आवश्यकता भइसकेको छ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
