काठमाडौं– वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले एक वर्षअघि भएको जेन्जी आन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत अहिलेको सत्ता सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले जेन्जी आन्दोलनको नाम र त्यसले सिर्जना गरेको जनसमर्थनलाई प्रयोग गरेर बनेको सरकारले आन्दोलनको मूल उद्देश्य नै बिर्सिएको दाबी गरेका छन् ।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा त्रिपाठीले जेन्जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूको बलिदानलाई सम्मान गर्दै त्यसलाई खेर जान दिन नहुने बताए । तर आन्दोलनपछि बनेको सरकारले जेन्जी मुभमेन्टको म्यान्डेटअनुसार काम नगरेको उनको आरोप छ ।
उनका अनुसार जेन्जी आन्दोलनको मूल उद्देश्य सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, संरचनागत भ्रष्टाचारको विरोध, विधिको शासन स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्य थियो । तर अहिले ती सबै क्षेत्रमा पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता देखिएको उनको भनाइ छ । ‘जेन्जी मुभमेन्टको काँधमा चढेर सरकार बन्यो, तर त्यसैको स्पिरिटलाई धोका दिइयो’ । त्रिपाठीले अहिलेको सरकारले जेन्जी आन्दोलनको नाम बेचेर सत्ता प्राप्त गरेको आरोप लगाए ।
‘जेन्जी मुभमेन्टको काँधमा चढेर अहिले सरकार बनेको छ । त्यसको नाम बेचेर सरकार बनेको छ,’ उनले भने, ‘तर एक वर्षभित्र जेन्जी मुभमेन्टको भावना र स्पिरिटलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरियो ।’
उनले आन्दोलनअघि उठाइएका भ्रष्टाचार, कुशासन र ‘नेपो बेबी’विरुद्धका मुद्दा अहिले पनि उस्तै रहेको दाबी गरे । ‘हिजो नेपो बेबीको विरुद्धमा आन्दोलन भयो, अहिले पुनः नेपो बेबी आएको छ । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन भएको थियो, अहिले पनि चरम भ्रष्टाचार र कुशासन देखिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार जनताले सरकारबाट अपेक्षित सुशासन र सेवा प्रवाहको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । त्रिपाठीले जेन्जी आन्दोलनको महत्वपूर्ण एजेन्डामध्ये डिजिटल स्वतन्त्रता पनि अहिले उल्टै सत्ताको आलोचकलाई दबाउने माध्यम बनेको आरोप लगाए ।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई गालीगलौज र अश्लील भाषामार्फत आक्रमण गर्ने संगठित समूह सक्रिय भएको छ । ‘डिजिटल प्ल्याटफर्मको फ्रिडमका लागि आन्दोलन भएको थियो । अहिले त्यही डिजिटल प्ल्याटफर्मलाई हाइज्याक गरेर सरकारको फासिस्टीकरणको टुलका रूपमा प्रयोग गरिएको छ,’ उनले भने ।
सरकारविरुद्ध आलोचनात्मक आवाज उठ्नेबित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा संगठित रूपमा आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनको दाबी छ । यसले लोकतान्त्रिक बहस र विमर्शलाई नै कमजोर बनाएको उनले बताए । विशेषगरी बाढी तथा अन्य विपद्का पीडितलाई समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज गर्ने प्रवृत्ति देखिनु गम्भीर भएको उनको भनाइ छ ।
त्रिपाठीले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमको निष्पक्ष छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए । उनले आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका परिवारले अहिलेसम्म न्याय नपाएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाए ।
‘एक वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म एक जना व्यक्तिलाई पनि न्यायको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘हिजो नाबालक बालबालिकामाथि गोली प्रहार भयो। त्यो गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो । त्यसमा संलग्नलाई न्यायको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकारले घटना लुकाउन खोजेको उनको आरोप छ ।
उनले मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले त्यसको प्रतिवेदन लुकाउन नमिल्ने बताए। आयोगले दोषी देखाएका व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान र अभियोजन हुनुपर्ने उनको माग छ ।
‘जेन्जीको नाममा आपराधिक तत्वले आन्दोलन हाइज्याक गरे’
त्रिपाठीले आन्दोलनको मूल उद्देश्यसँग मेल नखाने आपराधिक गतिविधि पनि जेन्जी आन्दोलनकै नाममा भएको भन्दै त्यसको छानबिन हुनुपर्ने बताए । विशेषगरी देशभर भएका जेल ब्रेक, सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय संरचनामा भएको आगजनी र तोडफोडबारे उनले गम्भीर प्रश्न उठाए ।
‘जेन्जी मुभमेन्टको स्पिरिट भनेको गम्भीर अपराधमा कारागारमा रहेका व्यक्तिलाई जेलबाट निकाल्नु थियो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘देशभरि जेल ब्रेक कसरी भयो ? त्यो कसको डिजाइनमा भयो ?’ उनले सिंहदरबार, संसद्, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा भएको क्षतिबारे पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए ।
‘राष्ट्रका धरोहर नष्ट गरिए, संसद् जलाइयो, राष्ट्रपति भवनमा आक्रमण भयो, अदालतमा आगो लगाइयो । गम्भीर अपराधका फाइल जलाउने प्रयास भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले जेन्जी मुभमेन्ट आपराधिक तत्वबाट हाइज्याक भएको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार आन्दोलनपछि जेलबाट बाहिर आएका तथा विभिन्न घटनामा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई नै राजनीतिक रूपमा महिमामण्डित गर्ने अवस्था बनेको छ ।
‘राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरेर मुद्दा फिर्ता लिइयो’
त्रिपाठीले आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक परिस्थितिमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी विभिन्न व्यक्तिविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिइएको आरोपसमेत लगाए । उनले विशेषगरी राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग जोडिएका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले दण्डहीनतालाई बढावा दिएको बताए ।
‘यदि कोही निर्दोष छन् भने उनीहरूले अदालतमा ट्रायल फेस गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट सफाइ लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा नै फिर्ता लिनु शक्तिको दुरुपयोग होइन ?’ उनका अनुसार दर्जनौँ व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्तिले नेपालको कानुनी शासन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । त्रिपाठीले सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने प्रवृत्तिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा थप जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिए ।
‘जेन्जीको शहादतलाई न्याय दिनुप¥यो । अहिले उनीहरूको न्यायको कुरा नै बहसमा छैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूको शहादतलाई दुरुपयोग गरेर सत्ता कब्जाको रणनीतिअन्तर्गत प्रयोग गरिएको जस्तो देखिन्छ ।’ उनले आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन, हिंसा, जेल ब्रेक, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश तथा त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए ।
‘मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। त्यसमा नामै किटान गरिएका व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ,’ उनले भने । त्रिपाठीका अनुसार जेन्जी आन्दोलनको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालन हुनुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत गतिविधि भइरहेको छ ।
‘जेन्जीको म्यान्डेटअनुसार होइन, जेन्जीको स्पिरिटको खिलाफमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको मर्ममाथि अहिलेको सत्ताले प्रहार गरेको छ । जेन्जी मुभमेन्ट नै हाइज्याक गरिएको छ ।’
सत्ता कब्जाको एजेन्डामा सरकार सिमित भयो
त्रिपाठीले जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सुशासन र मेरिटोक्रेसीको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनले सार्वजनिक पदहरूमा पैसाको चलखेल र प्रक्रियाविपरीत नियुक्ति भइरहेको चर्चा सार्वजनिक भए पनि त्यसको प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको बताए ।
उनले खुला प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीको नाममा पछाडिको ढोकाबाट नियुक्ति भइरहेको आरोप लगाए । ‘बजारमा ३ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म सार्वजनिक पदको लिलाम बढाबढ भइरहेको भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘सहसचिव नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा समेत अनुसन्धानको माग भएको छ, तर खोइ अनुसन्धान ?’
त्रिपाठीले सरकारको कार्यसम्पादन अत्यन्त कमजोर रहेको दाबी गर्दै नयाँ भनिएका अनुहारमध्ये अधिकांश पुरानै राजनीतिक पात्र वा विवादित पृष्ठभूमिका रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारसँग न सुशासनको दृष्टिकोण छ, न स्पष्ट दिशानिर्देश र न प्रभावकारी डेलिभरी, ।
उनले अदालतलाई समेत प्रभावमा पार्ने प्रयास भएको आरोप लगाए। चौथो वरियताका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास भएको बताए ।
त्रिपाठीले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएका २३ र २४ गतेका घटनाको पूर्ण सत्य, न्याय र जवाफदेहिता स्थापित गर्नुपर्ने बताए । कार्की आयोगको प्रतिवेदन चयनात्मक भएको आरोप लगाउँदै उनले मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरी दोषीमाथि प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र अभियोजन गर्न माग गरे ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
