विचार

भोटेकोशी बाढीः चीन र भारतबाट लिनुपर्छ क्षतिपूर्ति

विगत दुई दशकदेखि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले जलवायु न्याय केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसका मूलतः चार आयाम छन् र ती एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित छन्। पहिलो, जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता, त्यसबाट परेको असर र जलवायु न्यायको सन्दर्भ। दोस्रो, हिमालय/चुरे बचाऊँ, नदी जोगाऊँ अभियान। तेस्रो, जीवनचक्र–पारिस्थितिक सन्तुलन (इकोलोजिकल ब्यालेन्स) र लोकतन्त्रको ढाँचालाई सोहीअनुरूप परिमार्जन गर्न तथा संयन्त्र निर्माण र परिमार्जन। यसअन्तर्गत समाजले संविधानको प्रस्तावनामै जीवनचक्र पारिस्थितिक सन्तुलन समावेश गर्न आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पहल गरे पनि सफलता मिलेको छैन। चौथो, प्राकृतिक विपत्तिका दौरान उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि बलियो स्थायी संयन्त्र निर्माणका लागि पहल गरिए पनि समाजको परिकल्पनाअनुरूपको स्थायी संयन्त्र निर्माण हुन सकेको छैन।

हिमालयको गर्भमा हलचल

२०८३ भदौ १० गते रसुवा सेरोफेरोको उच्च हिमाली भागमा गएको हिम–चट्टानसहितको हिमपहिरो र त्यसपछि भोटेकोशी/त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। हिमालयको गर्भमा भएको यो विस्फोटअघि त्यस क्षेत्रमा तापक्रम अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको र सोही कारण ठूलो मात्रामा हिउँ पग्लिनुका साथै चट्टानको ठूलो हिस्सा चोइटिएर झरेको तथ्य प्रकाशमा आएको छ। ठूलो उचाइबाट हिउँ र चट्टानसहित तीव्र गतिमा झरेको हिमपहिरोका कारण भएको विस्फोट र त्यसबाट सिर्जित जलप्रलय दुःखद एवं त्रासदीपूर्ण घटना हो, जसको मूल्य मानवताले तिर्नुपरेको छ।

त्यसका पछाडि जलवायु परिवर्तन एवं विश्वव्यापी उष्णता/तापक्रममा निरन्तर वृद्धि कारण देखिएको छ, जुन मानव सिर्जित हो। उक्त त्रासदीका कारण भदौ २५ गते सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार १,३७७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५,१३० जना हराइरहेको बताइन्छ र यो संख्या अझ बढी हुन सक्छ। यसै गरी सो विनाशकारी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन सरकारले गरेको छ।

रसुवा त्रासदीले धेरै कुरा सङ्केत गरेको छ। त्यस्तो त्रासदी दोहोरिन नदिन वा त्यस्तो त्रासदीबाट मानव सभ्यतालाई बचाउन र प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सोहीअनुरूपको नीति, संयन्त्र/संरचना र संसाधनको प्रबन्ध आवश्यक छ। यी नै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै शान्ति समाजले दुई दशक अगाडिदेखि माथि उल्लेखित चारवटा विषयलाई अघि सारेको थियो। अब ती सुझावलाई आत्मसात्/अवलम्बन गर्न विलम्ब नगरौँ। यसको मूल कारण भौगोलिक संरचना, विशेषतः हिमालयको अवस्थिति, बारे जान्नु आवश्यक छ।

संवेदनशील हिमालय

झण्डै पाँच करोड वर्षअगाडिको सेरोफेरोमा हिमालयको उत्पत्ति भएको थियो। हाल हिमालय अवस्थित ठाउँमा त्यस बेला टेथिस नामक सागर अस्तित्वमा थियो। युरेसियन र इन्डियन टेक्टोनिक प्लेटको ठक्कर/घर्षणबाट हिमालयको अभ्युदय भएको थियो। विश्वकै सबैभन्दा कान्छो र उच्च हिमालय अहिले पनि बर्सेनि आधादेखि एक सेन्टिमिटरसम्मका दरले चुलिँदै गएको बताइन्छ। यसको अर्थ हिमालयले एकैपटक हालको उचाइ हासिल गरेको होइन।

पश्चिममा कश्मीरको नाङ्गा पर्वतदेखि सुरु भएर पूर्वमा ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको विश्वकै उच्च हिमालय शृङ्खला २,४०० किलोमिटर लामो र २५० देखि ३०० किलोमिटर चौडा छ। विश्वका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा टाकुरामध्ये १० वटा हिमालयमै अवस्थित छन्। त्यसमध्ये विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (८,८४८ मिटर) सहित आठ वटा उच्च टाकुरा नेपालमा पर्दछन्।

अन्टार्कटिका (९० प्रतिशत) र आर्कटिक (९ प्रतिशत) पछि हिमालय विश्वको तेस्रो ठूलो बरफ/हिउँ भण्डारण क्षेत्र हो। तसर्थ यसलाई तेस्रो ध्रुव पनि भन्ने गरिन्छ। हिमालय नदीको जननी हो। गङ्गा, ब्रह्मपुत्र, कर्णाली, गण्डकी र कोसी नदी हिमालयबाटै निःसृत हुन्छन्। एसियाका झण्डै १ अर्बभन्दा बढी मानिसहरूको जीवनधारा यिनै नदीमा आश्रित छ। हिन्दकुश क्षेत्रसमेत गरी हिमालयको काखमा झण्डै ५४ हजार हिमनदी र झण्डै २८ हजार हिमताल अस्तित्वमा छन्।

हिमालयको काखमा नेपाल

हिमालय शृङ्खलाको २,४०० किलोमिटर खण्डमध्ये करिब एकतिहाइ अर्थात् ८८५ किलोमिटर खण्ड नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको हिमालय खण्डले ओगटेको छ। यही उच्च हिमशृङ्खलाले मध्य एसियाबाट बहने चिसो सुख्खा हावालाई रोकी यस क्षेत्रको जनजीवनलाई सहज बनाएको छ।

नेपालमा अवस्थित हिमालयमा झण्डै ३,८०० हिमनदी र झण्डै २,३०० हिमताल छन्। नदीमा पानीको मुहान यिनै हिमनदी/हिमताल हुन्। नेपालको क्षेत्रफलको ७७ प्रतिशत भूमि उच्च पहाड तथा हिमालय क्षेत्रले ढाकेको छ भने २३ प्रतिशत भू–भाग समथर छ।

नेपालको उत्तरी खण्डमा समुद्र सतहदेखि करिब ४,८७७ मिटरदेखि ८,८४८ मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको हिमाली क्षेत्रले नेपालको क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ। ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रबाहेक मूलतः हिमालय तीन भागमा वर्गीकृत छ। पहिलो उच्च हिमालय, जसलाई हिमाद्रि पनि भनिन्छ। दोस्रो तल्लो हिमालय अर्थात् महाभारत क्षेत्र र तेस्रो बाह्य हिमालय अर्थात् शिवालिक/चुरे क्षेत्र।

करिब ६०० मिटरदेखि ४,८७७ मिटर उचाइसम्म फैलिएको कडा चट्टानी पहाड–पर्वतले ढाकिएको पहाडी क्षेत्रले ६८ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ। नेपालको दक्षिणी भागमा अवस्थित समथर भू–भाग तराई/मधेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १७ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ।

समग्रमा हिमालयको गर्भमा हुने कुनै पनि भौगोलिक खलबल वा प्रकोपको प्रत्यक्ष प्रभाव तराई/मधेशदेखि गङ्गा उत्तरको समग्र मैदानी इलाकासम्म पर्छ। तसर्थ हिमालय अस्थिर हुनु वा हिमालयमा कुनै पनि प्रकोप हुनु भनेको हिमाद्रि, महाभारत, चुरेदेखि नेपालको समस्त तराई–मधेशमा सङ्कट गहिरिनु हो। चाल्नीजस्तो रहेको चुरेको अत्यधिक दोहनले एकातिर मधेशमा बाढी र डुबानको खतरा झनै बढ्छ भने अर्कोतिर कालान्तरमा मधेश मरुभूमीकरणतर्फ धकेलिन सक्छ।

जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी उष्णता र हिमालयको भविष्य

जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता मानव सभ्यताकै लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती र खतरा हो। यसका कतिपय कारण मनुष्य सिर्जित हुन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्र सङ्घीय फ्रेमवर्क अनुबन्धले ‘जलवायु परिवर्तन’ शब्दलाई मानवका कारण भएको परिवर्तन भन्ने अर्थमा प्रयोग गरेको छ।

विश्वव्यापी उष्णता भनेको पृथ्वीको नजिकको हावाको सतह र महासागरमा हालका दशकहरूमा भएको औसत तापक्रममा वृद्धि हो। पृथ्वीको सतहको नजिकको हावाको तापक्रम गत एक सय वर्षमा २ डिग्री फरेनहाइटसम्मले चिन्ताजनक रूपमा बढेको छ। यसको कारण हरितगृह ग्यासको वृद्धि हो।

तापक्रममा यस्तो वृद्धिले हिमनदी/ताल पग्लने, समुद्री सतह बढ्ने, कृषि क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, कतिपय जीव लोप हुने र रोगको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने जस्ता सम्भावनामा वृद्धि भएको छ। हरितगृह ग्यासहरू भनेका वायुमण्डलका ती वस्तुहरू हुन्, जसले हरितगृह प्रभावका लागि योगदान गर्दछन्। औद्योगिक गतिविधि (जीवाश्म इन्धन) र अन्य मानव गतिविधि, जस्तो कि वन विनाशले कार्बन डाइअक्साइडजस्ता हरितगृह ग्यासको घनत्वमा वृद्धि गरेको छ।

हरितगृह ग्यासको वृद्धिले एकातिर अन्टार्कटिका र आर्कटिक क्षेत्रमा घातक प्रभाव पार्न थालेको छ, जसका कारण जलप्रलय निम्तिने र तटीय समुद्री सहरहरू डुब्ने डरलाग्दो सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतिर सन् २१०० सम्ममा हिन्दकुश हिमालयमा रहेको एकतिहाइ बरफ/हिउँ लोप हुने बताइन्छ। जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णताका कारण हिमालयमा हलचल तेज हुँदै गइरहेको देखिन्छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो भदौ १० गते रसुवामा आएको विनाशकारी बाढी।

जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र नेट जिरो लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भ
(१) प्रकृति रहे जीवन रहन्छ

वृक्षरोपण एवं भएका वनहरूको संरक्षण र भू (माटो) व्यवस्थापनमार्फत वायुमण्डलमा भएको कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा हटाउन सकिन्छ। मानव लगायत सम्पूर्ण जीवहरूको अस्तित्व प्रकृति जगत्सँग जोडिएको छ। जगत् रहे मात्र जीवन रहन्छ। तर जलवायु सङ्कट यसरी नै चुलिँदै गए मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने हुँदा सर्वप्रथम जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार हरितगृह ग्यास (कार्बन डाइअक्साइड आदि) को उत्सर्जनलाई विश्वभरि नै न्यून बनाउनु (नेट जिरो) सबैको प्रमुख दायित्व र प्रकृतिप्रति गरिने न्याय हो।

जलवायु न्याय यस्तो नैतिक सिद्धान्त हो, जसले जोखिममा रहेका समुदाय र भावी पुस्तामाथि जलवायु परिवर्तनले पार्ने असमान प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दछ। जलवायु न्यायको अर्थ जलवायु परिवर्तनका विषयमा गरिने निर्णय र कार्यहरूमा समता र मानव अधिकारलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु हो। जलवायु न्याय भनेको त्यस्तो आन्दोलन हो, जसले जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा मारमा परेका विपन्न, वञ्चित समुदाय तथा राष्ट्रलाई न्याय एवं संरक्षण प्रदान गर्छ, जसको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान हुन्छ।

(२) दोहोरो मारमा नेपाल

विश्वमा लगभग ३३ प्रतिशत अर्थात् सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र चीन हो। दोस्रोमा अमेरिका ११ प्रतिशत, तेस्रोमा भारत ८ प्रतिशत, युरोपियन युनियनअन्तर्गतका राष्ट्रहरू लगभग ६ प्रतिशत, रुस झण्डै ५ प्रतिशत र जापान २.५ प्रतिशत रहेका छन्। अर्थात् विश्वको दुईतिहाइ हरितगृह ग्यास उत्सर्जन माथि उल्लेखित देशहरूले मात्र गर्दछन्।

यो सूचीमा ९५औँ नम्बरमा रहेको नेपालले गर्ने उत्सर्जन शून्य दशमलव शून्य चार मात्र रहेको छ। तसर्थ सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूले न्यूनतम उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूलाई गर्नुपर्ने भरपाई जलवायु क्षतिपूर्ति हो। क्षतिपूर्ति ती पीडित राष्ट्र/समुदायको अधिकार हो, किनकि विश्वको कुनै पनि भागमा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने दुर्घटना, क्षतिको मूल जिम्मेवार अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरू भएकोले त्यसको क्षतिपूर्ति पनि तिनै राष्ट्रहरूले वहन गर्नुपर्छ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा विश्वको पहिलो र तेस्रो नम्बरमा रहेका चीन र भारतको कारण हिमालय अत्यधिक प्रभावित भएको र त्यसको दुष्प्रभाव नेपालमा परेको हुँदा दुई छिमेकीबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपालले अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणासहित एक दशक अगाडि शान्ति समाजले हिमालय बचाऊँ, नदी जोगाऊँ अभियान सञ्चालन गरेको थियो। साथसाथै समाजले हिमालय संरक्षणका विषयमा केन्द्रित रही चीन र भारतसँग सहकार्यमा निरन्तर जोड दिँदै आइरहेको छ। सीमापार हुने जलवायु तथा नदीजन्य जोखिममा नेपाल–भारत–चीनबीच अन्तरदेशीय सहकार्य र वैज्ञानिक सूचना साझेदारीलगायतका विषयलाई घनीभूत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।

विनाश होइन, संरक्षणमुखी विकासको मार्ग रोजौँ

भूचालसम्बन्धी खलबलका कारण हिमालय क्षेत्र यसै पनि संवेदनशील छ। पोखरा पश्चिमदेखि भारतको देहरादुन सेरोफेरोसम्म विगत ५२० वर्षमा ठूलो भूकम्प नआएको र सिस्मिक ऊर्जा (स्ट्रेन) भूगर्भमा सञ्चित हुने क्रम बढिरहेको हुँदा सो क्षेत्रमा कुनै पनि बेला विनाशकारी भूकम्प जान सक्ने सम्भावना भूगर्भविद्हरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्।

एकातिर भूकम्पीयलगायत दृष्टिकोणले हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक संवेदनशील छँदैछ, अर्कोतिर विकास निर्माणका नाममा उच्च हिमाली क्षेत्रमा निर्मित ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू जलप्रलयको कारण बन्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।

भारतले संवेदनशील हिमालय क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्यको टिहरी गढवालमा भागीरथी नदीमा निर्माण गरेको भारतकै सबैभन्दा ठूलो २,४०० मेगावाट विद्युत् क्षमताको आयोजनाको ८५५ फिट अग्लो बाँधको जलाशय कथंकदाचित् फुट्यो भने अकल्पनीय क्षति हुन सक्छ।

यसै गरी चीनले तिब्बतको संवेदनशील हिमालय क्षेत्र अर्थात् भारतको अरुणाचल राज्यको सीमाना नजिकै यारलुङ त्साङ्पो अर्थात् ब्रह्मपुत्र नदीमा बनाउने घोषणा गरेको ६० हजार मेगावाट क्षमताको (६० गिगावाट) विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना (मेडोग प्रोजेक्ट) को प्रारूपले भारत, बङ्गलादेशलगायत ब्रह्मपुत्र बग्ने क्षेत्रका बासिन्दाहरू त्राहिमाम् छन्। हाल विश्वकै ठूलो थ्री गर्जेज आयोजनाभन्दा तीन गुणा ठूलो यो प्रस्तावित चिनियाँ आयोजना बन्यो र कथंकदाचित् ठूलो दुर्घटना भयो भने ब्रह्मपुत्र किनारमा हुने जलप्रलय कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन सक्छ।

रसुवा त्रासदीपछि पनि चीनले उक्त प्रस्तावित आयोजनामा पुनर्विचार गर्ने सङ्केत गरेको छैन। हिमालय अवस्थित चीन, भारत, नेपाल, भुटान र पाकिस्तानमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा बनाइने कुनै पनि ठूलो बाँध, जलाशय मानवताकै लागि घातक हुन सक्छ। तसर्थ विनाशमुखी होइन, वातावरण संरक्षणमुखी विकासको मार्ग अवलम्बन गर्न र जलवायु जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै हिमालयमैत्री नीति अवलम्बन गर्न शान्ति समाज सम्बद्ध सबैलाई पुनः आग्रह गर्दछ।

विनाशबाट बच्ने संयन्त्र निर्माणमा विलम्ब नगरौँ

समाजले वि.सं. २०६४ सालमा ‘जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित/शरणार्थी हुनसक्ने सम्भावना र त्यसका कारण, मात्रा (सङ्ख्या) आदिबारे समयमै पहिचान गरी सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिको सामना तथा व्यवस्थापन गर्न राज्य गम्भीर भई त्यस्तो बेला उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि आवश्यक जनशक्तिसहितको बलियो र स्थायी संयन्त्र र पूर्वाधार खडा गर्नुपर्छ’ भन्दै अभियान थालेको थियो।

राज्यको नीति नागरिकको जीवनरक्षालाई केन्द्रमा राखी निर्धारण हुनुपर्दछ। राज्यका हरेक पुर्जा नागरिकको जीवन बचाउनका लागि परिचालन हुनुपर्दछ। सङ्कटका बेला राज्य छ भन्ने अनुभूति आम नागरिकमा गराउनुपर्छ। सङ्कटबाट पाठ सिक्दै जीवनरक्षक नीति, जीवनरक्षक संयन्त्र, जीवनोपयोगी संरचना बनाउनुपर्छ।

विपत्तिका बेला उद्धारका लागि दक्ष एवं विज्ञहरू सम्मिलित हजारौँको स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्छ। राहतका लागि पूर्वतयारीसहितको भण्डारण हुनुपर्छ। अस्थायी आवासका लागि संसाधनसहितको प्रबन्ध तयार रहनुपर्दछ र पुनर्वासका लागि प्रभावशाली व्यवस्था हुनुपर्छ। चरणबद्ध रूपमा यी चारैवटा कार्य गर्ने बलियो र स्थायी संयन्त्र नबनाउने हो भने सङ्कटमा बिलौना गर्ने छेपारोको कथा मात्र दोहोरिन सक्छ।

नदी किनारका बस्तीहरूको वर्गीकरण र पुनर्वास

विश्वव्यापी उष्णताका कारण नेपालमा रहेका हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिने र हिमतालहरू फुट्ने सम्भावना रहेको सन्दर्भमा नदी किनारका बस्तीहरूबारे आवश्यक अध्ययन गरी समयमै सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन हुनु जरुरी भएकोतर्फ शान्ति समाजले दुई दशक अगाडि नै ध्यानाकर्षण गराउँदै नदी किनारका बस्तीहरूमा पूर्वचेतावनी जनाउने साइरनहरू जडान गर्ने कार्य तत्काल गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको थियो।

नदी किनाराछेउ रहेका बस्तीहरूको वर्गीकरण गरी जोखिमयुक्त बस्तीहरू सार्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन। यसै गरी नयाँ बस्ती वा सहर बसाउँदा बाढी, प्रकोप जोखिममुक्त सुनिश्चित गरी सुरक्षित मापदण्डअनुरूप मात्र बस्ती बसाउनुपर्छ। तराई–मधेशमा बाढी प्रभावित, कटान र डुबान क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा नयाँ बस्ती नबसाउने र डुबान क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई वैज्ञानिक ढङ्गले स्थानान्तरण गर्नुपर्छ।

जलवायु संस्कृतिको प्रवर्द्धन र विद्यमान शैली पुनरावलोकनका लागि आग्रह

हिमालयको जैविक विविधता, वातावरणीय विशिष्टता, प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रचुरता र सुन्दरतालाई दृष्टिगत गर्दै नीति निर्माणका हरेक क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण प्राथमिकता बन्नुपर्छ र त्यसका लागि विकास निर्माणलगायत संवेदनशील क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।

एकातिर जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आन्तरिक विस्थापन र जलवायु आप्रवासनलगायतका विषयमा राष्ट्रिय नीति तथा कानुन आवश्यक छ भने अर्कोतिर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु बजेटको प्रभावकारितासहित समन्वय आवश्यक छ। वातावरण संरक्षणका लागि शान्ति समाजले सदैव स्थानीय साझेदारीमा जोड दिँदै आएको छ भने जलवायु न्याय पाठ्यपुस्तकमै समावेश अनिवार्य छ।

भावी पुस्तालाई सुरक्षित प्रकृति हस्तान्तरण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्दै प्रकृतिमैत्री जीवनधारा हुनुपर्छ, जसले अन्तरपुस्ता न्यायलाई सुनिश्चित गरोस्। हिमालयको स्वभाव जस्तो छ, सोहीअनुरूप सभ्यतालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। अन्यथा मनुष्य सिर्जित समस्याको मूल्य मानवताले नै चुकाउनुपर्छ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज ‘जलवायु न्याय हाम्रो अधिकार’ भन्ने उद्घोषसहित जलवायु संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न सबैलाई आह्वान गर्दछ।

–पौडेल मानव अधिकार तथा शान्ति समाजकी अध्यक्ष हुन्। यो आलेख उनले समाजका लागि तयार पारेको अवधारणापत्रमा आधारित छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।