नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचन २०८२ चैत २९ र ३० गते काठमाडौंमा आयोजना हुने तय भएको थियो। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि अञ्जन श्रेष्ठ र हेमराज ढकाललगायतका प्यानलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। संस्थागत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित सभा आयोजना गरिन लागेको थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाअनुसार अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बन्ने लगभग निश्चित नै देखिन्थ्यो।
प्रदेश तहसम्मका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्। एसोसिएट र जिल्ला–नगर प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन्। तर, वस्तुगततर्फ देखिएको प्रतिनिधित्व विवादले गम्भीर मोड लियो। पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी लगायत १८ वटा संघ/महासंघहरूले दायर गरेको रिटका आधारमा उच्च अदालत पाटनले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि साधारण सभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
यो परिस्थिति केवल कानुनी विवादको परिणाम मात्र होइन, महासंघभित्रैको संरचनात्मक कमजोरी र आपसी अविश्वासको प्रतिफल पनि हो। राजनीतिक दलहरूलाई आलोचना गर्न हामी पछि पर्दैनौं, तर आफ्नै संस्थागत सुधारमा भने चुकेका छौं भन्ने यथार्थ यस घटनाले उजागर गरेको छ।
व्यक्तिगत रूपमा नेपाल औषधि उत्पादक संघको अध्यक्ष तथा वस्तुगत सदस्य उम्मेदवारको हैसियतले यसपटक महासंघलाई नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ। बाहिरबाट हेर्दा व्यवस्थित, स्रोतसाधन सम्पन्न र स्पष्ट कार्यदिशासहितको संस्थाजस्तो लाग्ने महासंघभित्र गुट–उपगुटको जरा कति गहिरो रहेछ भन्ने देख्दा निराश हुनुपर्यो। गरिमा र प्रतिष्ठाभन्दा गुटीय जित–हारमा केन्द्रित सोचले महासंघलाई दीर्घरोगझैं कमजोर बनाएको छ।
यद्यपि, वर्तमान अवस्थाको सम्पूर्ण दोष वर्तमान नेतृत्वमाथि मात्र थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन। कार्यसमितिले नियमअनुसार सदस्यता सम्बन्धी निर्णय गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई चुनौती दिँदै अदालत पुग्ने कदमले समस्या थप जटिल बनायो। अझ विडम्बना त के भने, महासंघ आफैं आफ्नो निर्णयको पक्षमा दृढ उभिन नसकी राजनीतिकरणतर्फ धकेलियो। कार्यकारिणीभित्रै बहुमतको निर्णय अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति र नेतृत्वविरुद्ध धावा बोल्ने अभ्यासले आजको संकट निम्त्याएको हो।
संस्थामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने अधिकार हुन्छ, असहमति राख्न पाइन्छ। तर, अन्ततः बहुमतको निर्णय स्वीकार गर्नु संस्थागत अनुशासन र मर्यादाको आधारभूत शर्त हो। महासंघकै निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न प्रेरित गर्नु वा त्यसमा संलग्न हुनु कानुनी रूपमा जायज देखिए पनि संस्थागत दृष्टिले उचित होइन।
सर्वसम्मत नेतृत्वलाई समेत गुटीय रंग दिन खोज्ने प्रवृत्ति यस संकटको अर्को कारण हो। यदि यस्ता कदमहरू नचालिएका भए, आजको अन्योल र अधिवेशन स्थगनको अवस्था सिर्जना हुने थिएन। महासंघका सदस्यहरूबीच नै अविश्वास, नेतृत्व अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति र एक–अर्काविरुद्ध अदालत जाने अभ्यासले संस्थाको चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अब समाधानको बाटो स्पष्ट छ—संवाद, सहमति र आत्मसुधार। महासंघका अग्रजहरू, वर्तमान नेतृत्व र सबै पक्षबीच तत्काल बैठक बसी विवादको न्यायोचित समाधान खोजिनुपर्छ। यस्तो गरिमामय संस्थाको महाधिवेशन सार्वजनिक उपहासको विषय बन्नु हुँदैन। यो सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायी समुदायको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो।
यतिबेला सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा केन्द्रित छ। निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान नगरी देशको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्दैन। तर विडम्बना, उद्योगी–व्यवसायीहरू अनुसन्धानका नाममा अनावश्यक रूपमा हिरासतमा राखिने, बैंक खाता रोक्का गरिने र कारोबारमा अवरोध सिर्जना गरिने जस्ता व्यवहार झेलिरहेका छन्। अनुसन्धान आवश्यक छ, दोषीलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ। तर अनुसन्धानकै नाममा व्यवसाय ध्वस्त पार्ने र मानसिक रूपमा प्रताडित गर्ने प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन।
आज नियामक निकायहरू नियमनभन्दा बढी ‘अति–नियामक’ जस्ता देखिएका छन्। तिनलाई देशको वास्तविक आवश्यकता र व्यवसायमैत्री वातावरणअनुसार पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ। उद्योगी–व्यवसायीलाई ठग वा तस्करको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणले निजी क्षेत्र र सरकारबीच दूरी बढाएको छ। यो सोच परिवर्तन गर्नैपर्छ।
हामीसँग साझा चुनौतीहरू धेरै छन्- अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, नीतिगत स्थायित्व। यी सबै समस्या समाधान गर्न एकता अपरिहार्य छ। त्यसैले, संस्थागत विवादमा अल्झिरहनुभन्दा महाधिवेशन छिटो सम्पन्न गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।
जिल्ला–नगर र एसोसिएट प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आइसकेका छन्। वस्तुगत संघहरूको मताधिकारको विषयलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ नबनाई व्यवहारिक समाधान खोजिनुपर्छ। आवश्यक भए सच्याउने काम पछि गर्ने गरी अहिले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ।
यदि अहिले पनि हामीले एकता, सहमति र संस्थागत मर्यादालाई प्राथमिकता दिएनौं भने, महासंघभित्र नयाँ प्रकारको असन्तोष र ‘क्रान्ति’को बीजारोपण हुनसक्छ। त्यसैले, यो समय आरोप–प्रत्यारोपको होइन, आत्मसमीक्षा र एकताको हो।
(नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत तर्फको कार्यकारिणी सदस्य उम्मेदवार हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
