काठमाडौं– पुस २० गते डा सुवास चन्द्र यादवले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समिति समक्ष एउटा उजुरी दर्ता गराए। उनको उजुरी गत महाधिवेशनमा मधेसी (खुला) तर्फबाट विजयी भएका विनोद चौधरीको सम्बन्धमा थियो। पाँच जनाको लागि भएको निर्वाचनमा यादव छैटौं भएका थिए।
‘मधेसी खुल्ला पदमा निर्वाचित भएको भनिएको विनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसमा निरन्तर १० वर्ष क्रियाशील नभएकोले निज केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार नै हुन नपाउने स्पष्टै छ’, उनले उजुरीमा माग गरेका छन्, ‘निज विनोद चौधरी अयोग्य भएकोले योग्यताक्रमको छैटौं स्थानमा रहेका निवेदक केन्द्रीय सदस्य हुने स्पष्ट छ।’
आफूमाथिको उजुरीलाई चौधरीले खण्डन गरिसकेका छन्। उनले महाधिवेशनमा निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी दर्तापछि विधिवत रूपमा दावी विरोधको समय उपलब्ध गराएको र आफू अयोग्य भए त्यतिबेलै किन दाबी विरोध नगरिएको भनेर सोधेका छन्। यादवलक्षित उनको कटाक्ष छ- ‘आफैं सोही निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र विजय हुन नसकेपछि विधिसम्मत भएन भनेर रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन।‘
चौधरी पहिलो संविधानसभाको अवधिभर एमाले सभासद् रहेका थिए। सो सभा २०६९ जेठसम्म कायम रहेको थियो। उनी २०७४ मा भने कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बने। उनी नेकपा एमालेबाट आएको भनेर उनलाई उम्मेदवार बन्ने बाटो खुलाइएको थियो। पूर्वमहामन्त्री डा शशांक कोइरालाले उनलाई कांग्रेस भित्र्याउन पहल गरेका थिए। कोइरालालाई गत निर्वाचनमा जिताउन चौधरी उनको चुनावी कार्यक्रममा पनि सहभागी भएका थिए।
‘कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्नको लागि कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य बन्नुपर्ने प्रावधान छ। महाधिवेशनको बेलामा पनि यो चर्चा चलेकै थियो। तर, चर्चामै सीमित रह्यो’, एक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘पहिलो संविधानसभामा सभासद् रहँदा पनि उहाँले आफू एमालेको तर्फबाट सभासद् रहेको भए पनि एमाले सदस्य भने नरहेको सार्वजनिक रुपमै बताउने गर्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँलाई अर्को पार्टीबाट आएको भनेर मिलाउन पनि मिल्दैन। पहिलो संविधानसभा विघटन भएलगत्तै कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य नै रहनुभएको भए पनि १० वर्ष त पुग्दैन। त्यसैले उहाँको विषय संदेहपूर्ण छ।’
यसरी विधानले रोक्दारोक्दै पार्टी संस्थापन पक्षले चौधरीलाई उम्मेदवार बनाउन चलाखीपूर्ण तरिकाले उपाय खोजी गरेको देखिन्छ। परिणामतः उनी २२०६ मतका साथ विजयी भए। डा सुवास चन्द्र यादव निर्वाचित हुन सकेनन्।
चौधरीको विषय अहिले चर्चामा छ। तर, उनी सहित थप केही केन्द्रीय सदस्यको विषयमा कांग्रेसभित्र प्रश्न उठिरहेको छ। उनीहरुलाई विधानको मापदण्ड पालना नगरी संस्थापन पक्षले बलमिच्याइँ गर्दै उम्मेदवार बन्न आधार प्रदान गरेको आरोप लागिरहेको हो।
कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्नको लागि निरन्तर १० वर्ष क्रियाशील सदस्य रहेको हुनुपर्ने मुख्य प्रावधान छ। जुन कांग्रेस विधानको धारा २१ मा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ। त्यसका अतिरिक्त केही थप प्रावधान पनि छन्। जसलाई अन्य विभिन्न ठाउँमा व्याख्या गरिएको छ। जस्तो, विधानको धारा ४ (१०) (ग) मा भनिएको छ- ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीमा कानुन बमोजिम विलय हुने राजनीतिक पार्टीका सदस्य वा भातृ संघ वा शुभेच्छुक संस्था र पार्टी प्रवेश गर्ने अन्य राजनीतिक दलका व्यक्तिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्न सक्नेछ। यसरी क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पार्टीको निर्वाचनमा भाग लिने वा पार्टीको कुनै पनि पदमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।‘
राप्रपा त्याग गरी आएका सुनिल थापा नेतृत्वको समूह होस् वा पार्टी विलय गराएका विजयकुमार गच्छदारको समूह होस्, उनीहरुलाई यही धाराले केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य बन्ने योग्यता दिलाएको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवाले धेरैलाई यही धारा अनुसार क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरेका थिए। र, महाधिवेशनमा आफ्ना निम्ति सहयोग जुटाएका थिए। उनीहरुलाई सोही अनुसार क्रियाशील सदस्यता निरन्तरताको प्रमाणित गरिएको थियो।
प्रश्न उठेका अर्का व्यक्ति हुन्, उमेश श्रेष्ठ। उनी जनजाति (खुला)तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएका थिए। क्रियाशील सदस्यता लिएको १० वर्षे अवधि नपुग्ने भएपछि श्रेष्ठका लागि अर्को चलाखी गरिएको थियो। कांग्रेस र कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) एकीकरण हुनुअघि नै उनी कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) मा सदस्य रहेको ‘फर्जी’ प्रमाण पेश गरेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन्। त्यही ‘प्रमाण’को आधारमा उनी उम्मेदवार बनेका थिए। उनका बारे जानकार एक केन्द्रीय सदस्यले उनी अन्य पेशा भए पनि कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा भने नरहेको दाबी गर्छन्। ‘अन्य मापदण्ड र योग्यताबारे जानकारी भएन’, उनले भने, ‘तर, उनी कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सदस्य भने थिएनन्।’
२०५९ मा शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई विभाजन गरेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेका थिए। सो पार्टी २०६४ मा पुनः नेपाली कांग्रेसमै एकीकृत भएको थियो। त्यो पार्टी कांग्रेसमा एकीकृत भएकै १४ वर्ष पुगिसकेको छ। यतिबेला कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको आड लाग्नुमै शंका व्यक्त गर्छन्, उनी। ‘१३औं महाधिवेशनपछि पार्टी शेरबहादुर देउवाको कब्जामा छ। केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुन विधानले नदिएकालाई पनि उठाउनु भयो’, उनी भन्छन्।
श्रेष्ठले भने आफू एघारौं महाधिवेशनदेखि नै कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य रहेको र आफ्नो बारेमा गलत प्रचार गरिएको सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्।
केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित अर्का नेता मोहन आचार्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। १७५१ मत सहित केन्द्रीय सदस्य (खुलातर्फबाट)मा विजयी भएका उनले २०७२ सालमा भएको १३औं महाधिवेशन भन्दा केही समयअघि मात्रै क्रियाशील सदस्यता लिएका थिए। त्यतिबेला उनी रसुवाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिएका थिए। क्रियाशील सदस्य हुनका लागि पाँच वर्ष पुग्नुपर्ने विधानको व्यवस्थालाई निलम्बन गरिएकै अवस्थामा उनले सदस्यता लिएर प्रतिनिधि बनेको उनको राजनीतिक यात्राबारे जानकार एक नेता बताउँछन्। १० वर्षे प्रावधान उनको हकमा पनि लागू भएन।
विधानमा भातृ संगठनमा काम गरेकाहरुलाई पनि केही सहुलियत दिइएको छ। विधानको धारा ६२ मा भनिएको छ- ‘नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको निरन्तरताको अवधि गणना गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले पार्टीको भातृ संघ र शुभेच्छुक संस्थाको केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्यमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काम गरेको रहेछ भने त्यसलाई बढीमा पाँच वर्ष मानी नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको अवधिमा थप गरी गणना गरिनेछ।’
अन्य कैयौंले पनि विधानको यही प्रवाधानलाई टेकेर केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यको उम्मेदवार भएका थिए। तिनै मध्येकी एक हुन्, जीवन राना। ‘उहाँले पहिलो पटक क्रियाशील सदस्यता लिनुभएको भन्ने लाग्छ’, एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘उहाँ शिक्षक संघमा हुनुहुन्थ्यो, केके गरेर मिलाउनुभयो, उहाँलाई नै जानकारी होला।’
रानाले भने आफ्नो बारेमा बजारमा अनेक हल्ला चलेको बताइन्। थारु (महिला) बाट केन्द्रीय सदस्यमा विजयी उनले आफ्नो मापदण्ड पुगेको बताइन्। ‘म जन्मजात कांग्रेस हो। नेविसंघको राजनीति पनि गरेँ। क्रियाशील सदस्य भएको धेरै वर्ष भयो’, रानाले नेपाल लाइभसँग भनिन्, ‘मेरो विरुद्धमा नचाहिँदो हल्ला चलाएका छन्। क्रियाशील सदस्य भएको धेरै वर्ष भइसक्यो। १० वर्ष नपुगेको भन्ने नचाहिने हल्ला मात्रै हो।’
पार्टीको निर्वाचन गराउने दायित्व लिएको निर्वाचन समितिले दलबाट प्राप्त पत्रकै आधारमा उम्मेदवारी तय भएको जनाएको छ। निर्वाचन समितिका संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘क्रियाशील सदस्यता बाँड्ने पार्टीले हो। हामीले बाँड्ने होइन। उम्मेदवार बन्ने मापदण्ड पुगेको आधार सहित पार्टीले पत्र पठाएकै आधारमा उम्मेदवार तय गरेका हौं। क्रियाशील सदस्यता लिएको दश वर्ष पुगेको पत्र पाएका थियौं’, संयोजक घिमिरेले भने, ‘उम्मेदवारको दाबी विरोधको लागि तोकिएको समयमा उजुरी नदिने तर, अहिले विरोध गर्नुको अर्थ छैन।’
क्रियाशील सदस्यता प्रमाणित गर्ने काम नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले गरेका हुन्। तर, आफूले विधानको मापदण्ड उल्लंघन नगरेको बताउँछन्, उनी। यस सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा उनले भने, ‘यो बेकार कुरा हो। सत्य कुरा होइन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।