काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौताको पक्षमा उभ्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रयत्न जारी राखेका छन्। २०७५ माघ २५ गते केपी ओली शर्मा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको प्रस्तावलाई उनैको समर्थनले पारित गराउने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रयास छ। तर, त्यसले भरपर्दो आधार भने पाइसकेको छैन।
कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा उभिँदै आएको छ। यस मुद्दामा पार्टी पनि एकढिक्का छ। तर, ऊ एक्लैले यसलाई पारित गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले सत्ता गठबन्धनका दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग उसले संवाद अघि बढाएको हो। एमाले पक्षमा उभिँदा एमसीसी सहजै पारित हुन्छ।
सरकारमा रहँदा ओली एमसीसीको पक्षमा कडा अभिव्यक्ति दिने गर्थे। तर, बालुवाटारबाट बालकोट पुगेपछि एमसीसीबारे विगतका आफ्नै बोलीमा परिवर्तन गर्न थालेका थिए। सकेसम्म नबोल्ने, बोल्नै परे ओलीले विपक्षी देखिने भाषा प्रयोग गर्न थालेका छन्। यसरी अहिले उनी यस विषयमा रणनीतिक देखिन्छन्। एमसीसीमाथि तौलेर बोलेर आसन्न निर्वाचनमा मत बढाउने उनको अभिप्राय देखिन्छ। ओलीको रणनीति बुझेका देउवाले आफ्ना 'गोटी' पनि चालिरहेका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को बलमा सत्तासीन भएका देउवा कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको पाँचदलीय गठबन्धनलाई सकेसम्म नतोड्ने पक्षमा छन्। गठबन्धन कायम राखेर ओलीलाई एमसीसीको पक्षमा ल्याउन देउवालाई सकस परिरहेको छ। परिणामतः देउवा आफैंले ओलीलाई भेट्न तथा आफ्ना दूतका रुपमा नेतालाई बालकोट पठाउने यत्न गरिरहेका छन्।
देउवाले गठबन्धनका नेताहरुसँगै समानान्तर रुपमा ओलीसँग संवाद गर्नु आसन्न निर्वाचन केन्द्रित रणनीतिसँग पनि जोडिएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमाले हुन्। कांग्रेसका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता के कुरामा विश्वस्त छन् भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमसीसीको विपक्षमा देखिए पनि ती दलले कांग्रेसको मत काट्न कठिन छ। तर, एमाले मौन बस्यो भने कांग्रेसको मत काटिन्छ। निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी दललाई कमजोर बनाउने अस्त्र प्रयोग गर्नु देउवाका लागि अस्वाभाविक होइन। त्यतिबेला, ‘एमसीसी पारित गर्ने कांग्रेस’ हो भन्दै एमाले जनतामा पुग्नेछ। जनतामा एमसीसी विरोधी भावना यसरी बढाइएको छ कि त्यसले अपजस जति कांग्रेसको भागमा पर्न सक्ने हेक्का देउवालाई छ।
आम जनमत एमसीसीको विपक्षमा छ। त्यहीमाथि यो 'राष्ट्रवाद'को विषय समेत बनेको छ। चुनावमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उठाउने ध्याउन्नमा एमाले छ। प्रतिवाद गर्ने हैसियतमा कांग्रेस नेता र कार्यकता नहुँदा सिट बढ्ने एमालेकै हो। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा तत्क्षणको लाभहानी हेरेर पार्टीले बोली नफेर्ने बताउँछन्। ‘तत्क्षणको निर्वाचनमा लाभ हानी बिर्सेर भए पनि कांग्रेसले आफ्नो परिचय कायम राख्नुपर्दछ’, थापाले भने, ‘राष्ट्रिय हितको लागि कसले के भन्यो भन्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका लागि कांग्रेस अरु पार्टी जस्तो सरकारमा बस्दा एउटा र बाहिर बस्दा अर्को, बिहान एउटा बेलुका अर्को, बालुवाटारमा एउटा खुमलटारमा अर्को बोली फेरिरहने चरित्र बोक्दैन।’
एमालेको सोही रणनीति बुझेका देउवा उसलाई पनि एमसीसीको पक्षमा ल्याउन संवादरत छन्। कथं, एमाले एमसीसीको पक्षमा उभियो भने अपजसको भागिदार कांग्रेस मात्रै हुँदैन। दुवैले अपजस बोकेर जनतामा जाँदा आफ्नो मत नकाटिने बुझाइ कांग्रेसमा छ। अर्कोतिर, कांग्रेस-एमाले मिलेर एमसीसी पारित गरेको अवस्थामा चुनावमा जति भोट काटिन्छ, त्यो भोट एमालेको मात्रै हुने बुझाइ कांग्रेसमा छ। त्यसैले एमालेलाई नै एमसीसीको पक्षमा उभ्याउन सक्दा कांग्रेसलाई बहुआयामिक फाइदा पुग्ने विश्लेषण कांग्रेसभित्र भइरहेको छ।
एमसीसीलाई चुनावी नारा बनाउने ध्याउन्नमा एमाले छ। कार्यकर्ताले केन्द्रीय नेता तथा सांसदलाई एमसीसीको पक्षमा नउभिन दबाब दिइरहेका छन्। कार्यकर्ताको अभिमतलाई ओलीले बुझेकै छन्। एमसीसीका पक्षमा उभिँदा चुनाव जित्न मुस्किल हुने विश्लेषण गरेर नै ओलीले बोली परिवर्तन गरेका हुन्।
मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न पुगेका ओलीले आफ्नो पूर्वशर्त कायमै राखे। गठबन्धनभित्रबाटै असहयोग भएकाले एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालको भनाइ छ। एमसीसीमा मौनता राखेको एमालेले भने पुरानै माग दोहोर्यायो। ‘पार्टीले विगत ६ महिनादेखि जायज मागहरु राखी सदनमा आवाज उठाइरहेको स्मरण गराउँदै ती मागहरु पूरा नभएसम्म अन्य कुनै पनि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसक्ने कुरा पुनः स्पष्ट पार्नुभएको छ’, रिजाल भन्छन्।
आफ्नो अडानबाट पछि नहटेका ओलीलाई मनाउनका लागि देउवाले बुधबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बालकोट पठाएका थिए। खाणले ओलीसँग के प्रस्ताव राखे र ओलीले के जवाफ फर्काए, खुलेको छैन।
एमालेको द्वेध चरित्रप्रति कांग्रेसमा थप शंका पैदा भएको छ। सत्तामा हुँदा एमसीसीको पक्षमा देखिएका ओली पारित गर्ने बेलामा पनि पक्षमा देखिनुपर्ने बताउँछन् कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत। तत्कालीन नेकपा सरकारले संसद सचिवालयमा एमसीसी सम्झौता दर्ता गर्दा कांग्रेस पक्षमा नै रहेको महतले स्मरण गरे। संसद्मा दर्ता गरेको प्रस्तावलाई पारित गरिनुपर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट ओली सरकारकै समयमा गरेको उनले सुनाए।
‘ओलीज्यूले संसद्मा दर्ता गरेको एमसीसी पारित गराउने पक्षमै हामी थियौँ। हामी सत्तामा हुँदा एकथरी र सत्तामा नहुँदा अर्कोथरी बोल्दैनौं। सही छ भने सत्तामा हुँदा वा नहुँदा पार्टीलाई फाइदा होस् वा नहोस्, विचार फेर्दैनौं’, महतले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
