एमालेका १० नेताको समूह : महाधिवेशनको मुखमा तितरबितर

डिबी खड्का मंगलबार, कात्तिक ३०, २०७८ २०:०६

काठमाडौं– नेकपा एमालेमा लामो समयदेखि भइरहेको गुटगत प्रतिस्पर्धा आउँदो मंसिर दोस्रो साता हुने १०औं महाधिवेशनमा देखिने छैन। वर्षौंदेखि झांगिएको गुटको एउटा हाँगाले जरा हालेपछि त्यो एमालेबाट छुट्टिएर अर्कै पार्टी बनिसकेको छ। त्यो गुटमा सक्रिय रहेर पनि अन्तिम घडीमा अर्को पार्टीमा नगएका नेताहरु एमालेमा छन्। तर, अब ती नेताहरुको सामूहिक ‘शक्ति प्रदर्शन’ हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ। स्थायी कमिटीका १० नेतासहितका दोस्रो तहका ती नेताहरु महाधिवेशन संघारमा आइपुग्दा एकजुट देखिँदैनन्, बरु ‘तितरबितर’ जस्तो हुनपुगेका छन्।

सत्ता र शक्तिबाट टाढिएको र सहकर्मीसँग वियोग खेपेको एमालेमा १०औं महाधिवेशलाई ‘सहमति’को महाधिवेशन बनाउने भाष्य स्थापित गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष निकै जोडबल गरिरहेको छ। तर, एमालेको आन्तरिक संघर्षमा फरक मत राखेकाहरु भने सहमतिको नाममा बढारिने कुरामा सशंकित छन्। त्यहीकारण कोही ‘बार्गेनिङ पावर’ बलियो बनाउने योजनासहित सक्रिय छन् भने कतिपय ‘हुलमुलमा जिउ जोगाउनू’ भन्ने उक्तिलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढिरहेको देखिन्छ।

हुनै छाड्यो सामूहिक सल्लाह
एमालेमा अन्तरसंघर्ष चुलिएको बेला तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग रहेका १० जना प्रभावशाली नेताहरु; उपाध्यक्ष भीम रावल, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरु; गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य तथा स्थायी कमिटी सदस्य; सुरेन्द्र पाण्डे, अमृत बोहरा र रघुजी पन्त १० बुँदे सहमतिपछि एमालेमै कायम रहे। उनीहरुको एमालेमै रहने निर्णयले नेपालले खोलेको नयाँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी अपेक्षित बलियो देखिएन। तत्कालीन ‘झलनाथ–माधव’ गुटसँग रहेका प्रदेश र जिल्लास्तरका धेरै नेता यीनै १० नेतालाई हेरेर एमालेमै सक्रिय रहे।

मंसिर दोस्रो साता हुने १०औं महाधिवेशन, त्यसपछि हुने प्रदेश, जिल्ला अधिवेशन र त्यहँ हुने (सम्भावित) निर्वाचनमा आफूहरुलाई एकता (१० नेता एक ठाउँ उभिँदाको शक्ति)को शक्तिले पार लगाउला भन्ने उनीहरुको स्वाभाविक अपेक्षा छ। तर, १०औं महाधिवेशनको संघारमा उनीहरुबीच ‘शक्ति प्रदर्शन’को रणनीति निर्माण त परको कुरा, आपसी सल्लाह समेत हुन छाडेको छ।

त्यही समूहका एक नेता भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दासमेत १० जनाको समूहमा सल्लाह गर्न आवश्यक ठानेनन्। यस्तो घोषणा गर्दा रावल अछाममा थिए। उनको उम्मेदवारी घोषणापछि १० मध्येका एक नेताले उनीसँग फोनमा कुरा गर्न खोजेका थिए। तर, रावलले ‘काठमाडौं आइसेकपछि कुरा गर्ने’ बताएर फोन राखिदिए। त्यसपछि संवाद नै हुन नसकेको ती नेता बताउँछन्। उनले भने, ‘जिल्लाका साथीहरुले तपाईंहरु १० जना एक ठाउँमा बसेर राम्रो निर्णय गर्नुहोला भन्ने प्रेसर (दबाब) दिइरहनुभएको छ। यता साथीहरु आफ्नै तालले उम्मेदवारी घोषणा गरिरहनुभएको छ।’

तिहारलगत्तै अध्यक्ष ओलीसँग उक्त समूहले सामूहिक भेट गर्ने तयारी गरेको थियो। ओलीले कात्तिक २७ गतेको प्रतिनिधि चयनपछि उनीहरुलाई भेट्ने सन्देश दिएका थिए। तर, सामूहिक रुपमा भेट्न रुचि नरहेको ओली पक्षका नेताहरु बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘उहाँले पहिले नै सामूहिक सौदाबाजी हुँदैन। गुटबन्दी अब चल्दैन भनेर स्पष्ट रुपमा भनिसक्नुभएको छ।’

प्रतिनिधि चयनपछि उक्त समूहका केही नेताहरुले १०औं महाधिवेशनमा आफूहरुको भूमिकालाई लिएर छलफल गर्न खोजेका छन्। स्रोतका अनुसार उपमहासचिव घनश्याम भुसालले ओलीसँगको भेटपछि आफ्नो भूमिका र दाबी तय गर्ने तयारी गरेका छन्।

‘हुलमुलमा जिउ जोगाउन’ सक्रिय
एमालेमा १०औं महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनको उपमा दिइएको छ र त्यसकै लागि सकेसम्म सहमितमा यसलाई टुंग्याउने जोडबल छ। सहमतिको महाधिवेशन भन्दै अध्यक्षमा ओलीलाई सर्वसम्मत बनाएर त्यसपछिका पदमा उनले नै 'उचित' व्यवस्थापन गर्ने तयारी ओली पक्षको छ। त्यसका निश्चित खाका समेत उक्त पक्षले तयार गरेको छ। त्यो खाकामा हिजो नेपालस मूहमा रहेका १० नेतामध्येका केहीलाई अटाउने व्यक्तिगत रुपमा आश्वासन समेत दिइएको जानकार नेताहरु बताउँछन्।

त्यसरी पद व्यवस्थापन हुन नसकेकाहरुलाई आउँदो निर्वाचन र त्यसपछि प्राप्त हुने भूमिकामा ठाउँ दिने आश्वासन दिइने ओलीनिकट नेताहरुको भनाइ छ। पार्टीमा ‘फरक मत’को खडेरी पर्ने अवस्थामा त्यसको बिउ जोगाउन पनि हुनसक्छ, ओलीले यसमा खासै रुचि देखाएका छैनन्। त्यसैले तत्कालीन नेपाल पक्षीय केही नेताहरु भने ‘हुलमुलमा जिउ जोगाउन’ सक्रिय छन्।

१० नेतामध्ये धेरै नेताहरु ओलीलाई अध्यक्षमा चुनौती दिने घोषणा गरेका रावलसँग सहमत छैनन्। रावलको घोषणामा समर्थन गर्दा अध्यक्ष ओलीले किनारामा पार्ने डर मात्रै होइन, रावलको मनमौजी स्वभावले पनि आफूहरु छड्किन बाध्य भएको उनीहरु बताउँछन्। १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन समितिको संयोजकबाट आफूखुशी राजीनामा दिएको विषयले दुःखेको चित्तलाई सल्लाहै नगरी अध्यक्ष उठ्ने घोषणा गरेको विषयले चुक दलेको छ। ‘बलियो आधार नसमातेर १० बुँदे कार्यान्वयनका नाममा ओलीलाई अध्यक्षमा चुनौती दिन्छु भन्नु उचित होइन,’ १० नेतामध्येका एकले भने, ‘उहाँले आवेगमा गर्ने निर्णयको भागीदार हामी पनि हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन।’

१० नेतामध्येका केही नेताहरुले एमाले अन्तरसंघर्षमै नेपाललाई छाडेर ‘एमाले एकता’को झन्डा समातिसकेका थिए। सचिवद्वय गोकर्ण विष्ट र योगश भट्टराईले एमालेलाई फुटाउन नहुने विचारसहित नेपाललाई छाडेको नेपालले पार्टी छाड्नुअघि नै हो। उनीहरुले त्यो अन्तरसंघर्षमा ‘मध्यमार्ग’ समातेर सहमतिको प्रयासका लागि सक्रियता देखाएका थिए।

एमाले फुटको डिलतिर पुग्दा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे एमाले एकताका पक्षमा उभिएका थिए। फुटको डिलतिर पार्टी पुगेको समयमा उनको भनाइ थियो, ‘अप्ठ्यारो छ। असम्भव छ। भीरको डिलमा पुगेको गाडी ब्याक गरेर दुर्घटना टार्न सकिन्छ। मैले आशा मारेको छैन।’ एमालेको गाडी दुर्घटनाबाट त जोगिएन, तर हाम्फालेर आफूलाई ‘जोगाउने’ मध्य एक पाण्डे पनि हुन्। १०औं महाधिवेशनको व्यवस्थापन समितिको सह–संयोजक बनाएर अध्यक्ष ओलीले उनलाई त्यो ‘जोखिम’को पुरस्कार दिनसक्ने संकेत गरेका छन्।

यसैगरी अन्तरसंघर्षमा ओली पक्षका विरुद्धमा 'आगो ओकलेकी' उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले एमालेमै बसेबापत् ओलीबाट ७२ दिनको मुख्यमन्त्री उपहार पाइन्। नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीको ‘इतिहास बनाउने’ क्रममा बागी विचारलाई इतिहास बनाइन्। सचिव भीम आचार्यले पनि ‘एकबारको जुनीमा’ मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना पूरा गरेर फरक विचारमा लगाम लगाएका छन्।

सहमतिबाट पदाधिकारी तय गर्ने दाबी गरिएको १०औं महाधिवेशनमा जिम्मेवारीविहीन हुने डर राजनीतिक भविष्य भएका र एमालेमै रहेका तत्कालीन नेपाल पक्षीय नेताहरुमा देखिन्छ। त्यसैले उनीहरु अध्यक्षमा रावल वा घनश्याम भुसाल, जसले चुनौती दिए पनि सघाउने पक्षमा देखिँदैनन्। अध्यक्ष उठ्ने घोषणालाई रावलले महाधिवेशनमा कार्यान्वयन गरे भने १० नेतामध्येका उनी सम्भवतः एक्लै उक्त लाइनमा हुनेछन्। भुसालले आफूलाई अघि सार्दा खुलेर समर्थन गर्नेको संख्या सानो हुने देखिन्छ।

मौनता, पर्ख र हेर
कात्तिक २७ गते देशभर महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने क्रम सुरु भयो। त्यसक्रममा आफूमाथि अन्याय भएको गुनासो धैरतिरबाट आइरहेको छ। फरक विचारका नाममा निषेध गर्न खोजिएको गुनासो सामाजिक सञ्जालदेखि नेताहरुको कानसम्म पुगेको छ। तर, त्यसमा १० नेताको तर्फबाट औपचारिक ‘रेस्पोन्स’ देखिँदैन। यही समूहसँग निकट एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद झपट रावलले सामाजिक सञ्जालमै असन्तुष्टि पोखे– ‘नेकपा एमाले कैलालीमा अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा पार्टी सत्ताको घिनलाग्दो दुरुपयोग, कार्यकर्ताको चुन्ने चुनिने सार्वभौम अधिकारको चिरहरण, जबजको उपहास।’

उक्त समूहका नेताहरु एक ठाउँ नभएका कारण यस्तो गुनासोमा मौनता साँध्नुपरेको १० नेतामध्येका एक बताउँछन्। उनको भनाइ छ, ‘कि शक्ति देखाउने आँट गर्नुपर्‍यो, नभए सहमतिमा समर्थन गर्नुपर्‍यो।’ यतिबेला आफूहरुको मौनता ‘पर्ख र हेर’का लागि भएको उनको भनाइ छ।

एमालेमै रहेका आफ्नो समूहका जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका नेताहरुको उचित व्यवस्थापनलाई लिएर आफूहरुले सामूहिक भेटघाटको तयारी गरिरहेको उनी बताउँछन्। ‘प्रतिनिधि चयन भएपछि भेट्ने कुरा भएको हो। केही दिनमा भेट हुन्छ होला,’ एक नेताले भने।

उपाध्यक्ष रावलले अकस्मात अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरिदिँदा पनि सामूहिक भेटको ‘फलोअप’ गर्न समस्या परेको ती नेताको भनाइ छ। तीमध्ये केही नेताहरुले महाधिवेशन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समेत लिइरहेकाले आफू मात्रै छलफल गर्ने समय व्यवस्थापनमा समेत समस्या परेको छ।

यस श‍ृंखलाका अन्य सामग्रीहरू पढ्नुहोस्: