कानुनी शासन : कस्तो होला २०७८?

राजनीति

दुर्गा दुलाल बुधबार, वैशाख १, २०७८ १०:४१

काठमाडौं– यो वर्षका चर्चित दुई फैसला हुन्, प्रतिनिधि सभा विघटन र नेकपा नाम विवाद सम्वन्धमा गरिएका फैसला। संयोगले यी दुवै फैसला फागुनमै भए। फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनाएको थियो। त्यस्तै, फागुन २३ गते दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले गरेको नेकपा नाम विवाद सम्बन्धी फैसलाले नेकपा बनिसकेका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँतायो। यिनै दुई फैसलाले २०७८ साललाई पनि प्रभावित पारिरहने देखिन्छ।

वर्षको अन्तिमतिर भएका यी दुई फैसलाले राजनीतिक दिशा नै परिर्वतन गरिदिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी फैसलाले संविधान बचाएको दाबी गरिएको छ भने नेकपा नाम विवादमा गरिएको फैसलाले राजनीति अस्थिरताको बिजारोपण पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको फैसला मार्फत सर्वोच्चले संविधानलाई असफल हुनबाट तत्कालका लागि बचायो। तर, नेकपा नाम विवादमा गरिएको फैसलाले भने देशलाई फेरि पनि राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको छिनाछम्टीतिर धकेलिदिएको छ।

यही वर्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने मुद्दा पनि सर्वोच्चमा दायर भयो। अन्तरिम आदेशमार्फत उनलाई पराजित उम्मेदवार भनेर रोकेको सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासबाट खुला गरिदियो। त्यस्तै, नेकपा नाम विवादमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकम दाहाल पुनरावलोकन निवेदन लिएर आफैं सर्वोच्च अदालत पुगे। सभामुख अग्नि सापकोटा पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत भएको नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे।

यसरी हेर्दा विधि र न्यायको स्थापनामा सबैले विश्वास गरेर सर्वोच्च पुगेको सन्देश गएको छ। तर, सर्वोच्चको निर्णय र फैसला भने धेरै आलोचित भए। संक्रमणकालीन न्यायको पुनरावलोकन अस्वीकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेतलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा पठाउने फैसला ग¥यो। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्च आफैं उपस्थित हुनुपर्‍यो। यी घटनाको जगमा आगामी वर्ष २०७८ पनि अदालत, कानुन र संविधानको चर्चा परिचर्चा र आलोचना–समर्थनमा घुमिरहने देखिन्छ।

यी हुन् २०७७ का चर्चित फैसला

प्रतिनिधि सभा विघटन
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा भाग लिएका कारण प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत पाए। उनीहरू नेकपाको रुपमा एकीकृत भए। संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे। तर, सरकारले उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको भनेर पार्टीभित्रबाटै आलोचना सुरु भयो। त्यसपछि भने प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको हिउँदे अधिवेशन डाक्नुपर्ने अन्तिम समयसीमा १३ दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। त्यो सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले केही बेरमै सदर गरेपछि प्रतिनिधि सभा २ वर्षको कार्यकाल बाँकी रहँदै विघटन भयो।

पाँच वर्षलाई गठित प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई अपव्याख्या गरेका थिए। उनले आफूसँग बहुमत भएकाले अर्को सरकार बन्न नसक्ने र पार्टीभित्रको विवादले काम गर्न नपाएकाले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको दाबी गरे। त्यसविरुद्ध पुस ६ र ९ गते सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

सुरुमा विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्चले यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस लगत्तै अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको ६६ दिनपछि, फागुन ११ गते सर्वोच्चले विघटन बदर हुने र प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित हुने फैसला सुनायो।

फैसलामा सर्वोच्चले विघटनको अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नदिएको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। यो व्याख्यासँगै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम पनि खारेज भयो। लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधानमा लेखिएको भन्दा धेरै र विशेष अधिकार कसैसँग पनि हुँदैन भन्ने नजिर स्थापित भएको छ। सँगै, अबका दिनमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको सनकमा संविधानमाथि प्रहार गर्ने र संविधानका सबै प्रावधानको यथोचित प्रयोग नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता समेत भएको छ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई गैरसंवैधानिक भन्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर मात्र गरेन, समयसीमा तोकेरै प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्न समेत परमादेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चको यो फैसलाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमाथि भएको घातक प्रहारलाई समेत निस्तेज पारेको र संवैधानिक प्रक्रिया लिकमा फर्केको विश्लेषण भयो। यसरी पुनःस्थापना भएको संसद् अहिले सुस्त गतिमा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई पूर्ण रुपमा सहयोग गरेका छैनन्। विघटन ठीक थियो भन्ने पुष्टि गर्न यति बेला ओलीले संसद्लाई कुनै पनि बिजनेस नदिएको भन्दै प्रतिनिधि सभामै आलोचना भइरहेको छ।

सम्बन्धित समाचारहरूः

५ न्यायमूर्ति जसले प्रधानमन्त्रीको संविधान मिच्ने ‘सनक’ बदर गरिदिए

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्चले टेकेका ६ आधार

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि अब के हुन्छ?

पुनःस्थापित संसद्को एक महिना : शून्य र विशेष समयभन्दा अघि बढेन

नेकपा नाम विवाद
यो वर्षमा सर्वोच्चबाट भएको अर्को चर्चित फैसला हो, नेकपा नाम विवाद सम्बन्धी फैसला। ऋषिराम कट्टेलले २०७५ सालमा हालेको निवेदनमा २०७७ सालमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि अदालतले फैसला सुनयो। त्यो पनि पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठककै दिन। यो फैसलाले ३ वर्षअघि वाम गठवन्धन बनाएर निर्वाचन लडेका अनि एकीकृत हुँदै नेकपा भएका दुई पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग–अलग पार्टी हुने भन्यो।

निवेदकले आफ्नो पार्टीको नाम खोसिएको दाबी गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले एक कदम अघि बढेर फैसला सुनाएको थियो। यो विवादमा सन्देह गर्ने धेरै ठाउँहरू देखिएको भन्दै आलोचना भयो। न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले सुनाएको फैसला मागभन्दा अघि बढेको आरोप पनि लाग्यो। अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्‍यो।

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधव नेपालका बीचमा टसल हुँदै त्यो विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको थियो। निर्वाचन आयोगले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर पेश हुँदा पनि निर्णय नगरेर रोकेको अवस्थामा सर्वोच्चको यो फैसला आएको थियो। यो फैसलापछि अदालत सेटिङमा परेको आरोप पनि खेप्नुप¥यो। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसलाले वाहवाही पाएको अदालत यो फैसलाले एकाएक विवादमा तानियो।

कट्टेलले आफ्नो पार्टी निर्वाचन आयोगमा सुरुमा २०७० साउन २२ गते दर्ता भएको र नेपालको संविधान २०७२ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४८ अनुसार २०७४ भदौ २२ गते विधिवत दर्ता भएको दाबी गरेपछि यसैमा टेकेर सर्वोच्चले उनलाई वैधानिकता दिएको दावी गरेको थियो। एउटा पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको दललाई २०७५ जेठ २३ गते सोही नाम दिई दर्ता गरेको भनी कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाले भने आफूहरूको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कोष्ठभित्र (ने क पा) रहेकाले अलग रहेको दाबी लिखित जवाफमार्फत गरेका थिए।

प्रचण्डको पुनरावलोकन दर्ता भएन
एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँत्याउने फैसलामा पुनरावलोकन माग गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वोच्च पुगे। फागुन २३ गतेको फैसला विरुद्ध उनी चैत १७ गते सर्वोच्च पुगेका थिए।

चैत १९ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन नगर्ने आदेश गर्दै यो विवाद किनारा गर्‍यो।

सम्बन्धित समाचारहरूः

पुनरावेदन निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगे प्रचण्ड

नेकपाको नाम विवाद : यसरी हुन्छ फैसला पुनरावलोकन

फैसलापछिको राजनीति : स्थिरता कि अस्थिरतातर्फ?

प्रचण्डको माग सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार, एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला पुनरावलोकन नहुने

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन्- मूल्य मान्यताले काम गरेन, सेटिङले काम गर्‍यो

नेकपा नाम विवादमा प्रचण्डले सर्वोच्चमा पेस गरेका १० नजिर र १५ आधार

प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथि अवहेलना मुद्दा
प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा बहस छलफल चलिरहँदा यसै वरिपरि अभिव्यक्ति दिएका कारण सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतको अवहेलना मुद्दामा जवाफ दिन अदालतमै उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यो विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना पनि परे।

पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की सर्वोच्चमा उपस्थित भएर जवाफ पेश गरे। उनीहरूको यो मुद्दा विचाराधीन नै रहेको छ। न्यायिक इतिहासमा विज्ञप्ति जारी गरेको आधारमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलेको यो पहिलो विवाद थियो।

सम्बन्धित समाचारहरूः

अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफसहित सर्वोच्च पुगे चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चले भन्यो- लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनू

सभामुख आफैं सर्वोच्चमा
यो वर्ष व्यवस्थापिका प्रमुख आफैं न्याय माग्न सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुग्ने अवस्था बन्यो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिटको क्षेत्राधिकार दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगे। सापकोटाले अदालतमा आफैं उपस्थित भएर संवैधानिक परिषद्मा भएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने रिट दर्ता गराए। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश समेतलाई विपक्षी बनाउँदै उनले मुद्दा दायर गरे।

मंसिर ३० गते आफ्नो उपस्थिति बिना बसेको बैठकबाट गरिएको नियुक्ति सिफारिसलाई गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै सापकोटाले रिट दर्ता गराएका थिए। यसरी गरिएको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस सबै पदाधिकारीलाई सपथ गराएको र ती व्यक्तिलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेको भन्दै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। सभामुखको निवेदनमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ मगाउने आदेश गरेको छ। अन्तरिम आदेशको माग गरेको भए पनि सर्वोच्चले जारी गरेन।

सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयसहित ३९ जनालाई विपक्षी बनाएका छन्। संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सदस्य एवं प्रधानन्यायाधीश राणा तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। अख्तियार, मानव अधिकार आयोगलगायत निकायमा ३४ जनाले सपथ लिएका थिए।

सम्बन्धित समाचारहरूः

संवैधानिक निकायको नियुक्ति खारेजको मागसहित सभामुखले दर्ता गराए रिट

सभामुखले दायर गरेको रिटको पेशी आइतबार तोकियो [रिटसहित]

सभामुखको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार

० ० ०

२०७७ साल संविधान बचाउने पक्षमा, सँगै विवाद पनि : बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

२०७७ साललाई कानुनी र संवैधानिक दृष्टिबाट हेर्दा सकारात्मक देखिँदैन। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर सर्वोच्च अदालतले संविधान बचाउने काम ग¥यो। यो राम्रो गरेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा शासन गर्ने अधिकार गुमाएका छन्। सार्वजनिक रुपमा माफी मागेर विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो।

यही अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमाथि धेरै प्रश्न उठेका छन्। संविधान बचाएको भनेर प्रशंसा पाएको सर्वोच्चले नेकपा विवादमा गरेको फैसलाले फेरि विवादमा परेको छ। यो अवधिमा थोरै कानुनी शासनको विजयी भएको छ भने धेरै विवादस्पद कुरा भएका छन्।

गएको वर्ष पनि सरकार अलमलमै देखियो। मौलिक हक सम्बन्धी कानुन निर्माण भएपछि जनता र विकासको पक्षमा सरकारको सूचक सकारात्मक रहेन। अलपत्र विकासका आयोजना त्यही रुपमा छन्, ती काम भएका छैनन्। खाली उद्घाटन गर्ने काम मात्र भएको छ। अस्पतालदेखि सडकमा उद्घाटन त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, तर त्यसका लागि बजेट नभएको कुरा आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भन्दै आएको पूर्व–पश्चिम रेल र पानी जहाजसम्मका सपना त देखाए तर त्यो अनुसारको काम र कार्यशैलीलीमा सुशासनको काम भएको छैन।

२०७८ आशाजनक छैन
संविधानमाथि जारी बहस र विवाद यो वर्ष पनि जारी रहने देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको आयु अझै दुई वर्ष बाँकी भएको र मध्यावधि निर्वाचनमा मुलुक जान सक्ने खतरा बाँकी भएकाले संविधानमाथिको बहसमै यो वर्ष बित्ने देखिन्छ। संविधानवादमा विश्वास गर्नेहरूले संविधानभित्रैबाट परिर्वतन खोज्नुपर्छ।

प्रतिनिधि सभा राम्रोसँग चल्न सकेको छैन। यी र यस्तै परिस्थितिलाई हेर्दा अबको वर्षमा ह्वात्तै परिर्वतन होला भन्ने देखिँदैन। कार्यकारी प्रमुख छाडा भएकाले यसले भविष्य उज्यालो देखिँदैन। न्यायपालिकामा पनि नयाँ सुधार होला भन्ने कुनै आशाको किरण देखिँदैन।

यी नै पात्र र प्रवृत्ति कायमै हुने भएकाले खास आश गर्ने अवस्था देखिँदैन। फेरि विघटन गर्ने, फेरि सत्तामा आउने खेल यो वर्ष पनि चलिरहने देखिन्छ। डिपिआर नै नभएकाले विकास आयोजना उद्घाटन गर्ने जस्ता कामको सुरुवात यो वर्ष भएकाले अबको एक वर्षमा यो क्रम चलिरहन सक्छ। व्यवस्था यही हो, यसले थप केही देला र होला भन्ने लाग्दैन।

० ० ०

अदालतमा कार्यकारीको छाया देखियो : गौरीबहादुर कार्की, पूर्वअध्यक्ष, विशेष अदालत

२०७७ साललाई हेर्दा सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर ग¥यो। यो राम्रो थियो। यसले संविधानलाई समाप्त हुनबाट जोगायो। सर्वोच्चले नेकपा विवादमा माग दाबीभन्दा बढी फैसला सुनायो। यो फैसलाले राजनीतिक दलभित्र पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको छ।

२०७७ सालमा अदालतप्रतिको जनआस्था झन् खस्केको छ। कार्यपालिकाले जे ग¥यो। त्यसमा सही लगाउने काम मात्र यो वर्ष अदालतले गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रश्न उठिरहेको छ। न्यायपालिकामा विवाद आउने काम भइरहेको छ। यो हुन नहुने थियो। तर, यस्ता काम भइरहेका छन्। जनताको जनआस्थाको केन्द्र अदालत हो। मौलिक हक र जनताको अधिकार रक्षा गर्ने केन्द्र भएकाले यसको गरिमा कायम हुन नसक्नु वा प्रतिवर्ष खस्किँदै जानु राम्रो मानिँदैन।

यही वर्ष संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति अध्यादेश मार्फत भयो। प्रधानन्यायाधीशलाई पनि उक्त कार्यमा संलग्न गराई विवादमा ल्याउने काम भयो। पाँच दिन अघि नियुक्त गर्ने तर गरिएको छैन भन्ने र पछि गरेको कुरा सार्वजनिक हुँदा कार्यकारीको छायाको रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्वले काम गरेको देखियो। न्याय क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने काम यसले गरेको छ।

यसरी भएको नियुक्तिले संविधानमा भएको संसदीय सुनुवाइ लगायतका प्रावधानहरू मिचियो। यस सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरूले सुनुवाइको मौका पाएनन्। यी कारणले न्यायपालिकामाथि झन् आरोप लाग्यो। यो वर्ष अदालतमाथि सेटिङको शब्द खुब चर्चामा रह्यो। राजनीतिक दलहरूले यसरी सेटिङको आरोप लगाउनु र अदालतबाट भएका न्याय निरुपणका निर्णयहरू पनि उस्तै देखिँदा शंकामा झन् बल मिलेको छ।

लोकसेवा आयोग, मानव अधिकार आयोगका विधेयकहरू संवैधानिक निकायको गरिमा खस्काउने गरी आए। संवैधानिक निकायहरूले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पर्दथ्यो।

समग्र रुपमा गएको वर्ष संवैधानिक रुपमा कार्यपालिका र न्यायपालिका तालमेल मिलेको देखिएन। उनीहरूले जे–जे संविधानले दिएको अधिकार हो, त्यसमा पालना गराउने सकेको देखिएन। उनीहरू कमजोर अवस्थामा रहे। २०७७ लाई संविधानमाथि प्रहारको वर्षको रुपमा लिनुपर्छ। संविधानलाई अस्थिर बनाउने कार्य भयो। संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेका कार्यहरूको जिम्मेवारी कसैले लिएको देखिएन। उल्टै मैले जे गरेँ, ठीक गरेर भन्ने तर्क गरियो। संविधानको मर्ममा प्रहार गर्दा त्यसको जिम्मेबार नलिने हो भने त्यो छाडा शासन प्रणाली हो। यो वर्ष यही अभ्यास हामीले ग¥यौँ।

२०७८ मा अस्थिरताको जगमा स्थिरताको आश छैन
अहिलेको अवस्था हेर्दा यिनै शासक पदमा रहेकाले आगामी दिनमा संविधानको परिपालना होला भन्ने आश गर्न सकिँदैन। आगामी बाटो पनि निराशाजनकै छ। नियुक्तिको कुरा, मानव अधिकारको कुरा, अभिव्यक्ति नियन्त्रणका कुरामा कानुन बनाउने काम भएका छन्। यस्ता कुराले ‘न भूतो न भविष्यति’ भनेजस्ता टिप्पणी हुने गरेका छन्। कानुन बनाएर गरिने यस्ता कार्यले शासकलाई जनतामाथि तानाशाही लाद्ने छुट दिनेछ। २०७८ सालमा पक्कै यसको अभ्यास गर्ने प्रयास हुने छ।

अदालत र मानव अधिकार आयोग कमजोर हुँदा झन् समस्या हुने देखिन्छ। आलोचना र सुझाव मनन गर्ने काम शासकमा भएन। सुधार गर्ने अवस्था नै नभएकाले आगामी दिनमा यही निरन्तर हुने देखिन्छ। कसैले गलत कुरा लेखेमा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने कुरा कानुनी सिद्धान्त हो र यसका लागि पर्याप्त कानुन हुँदाहुँदै मनलाग्दी कारबाही गर्न कानुन बनाउँदा त्यसले भविष्यमा पक्कै गलत परिणाम दिनेछ। अबको वर्षमा यी कुराहरूको कार्यान्वयन हुने भएकाले अहिलेको भन्दा झन् समस्या हुने देखिन्छ। राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरता बढ्छ र कानुनी शासनको परिपालना झन घट्न सक्ने देखिन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।