गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला

राजनीति

दुर्गा दुलाल बुधबार, माघ २४, २०८० २०:१६

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एउटा चर्चित मुद्दा बुधबार टुङ्गोमा पुर्‍याएको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले धेरै चलखेल भएको अपेक्षा गरिएको गिरीबन्धु टि-स्टेटको जग्गा सम्बन्धी विवादमा अन्तिम किनारा गरेको छ।

सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको इजलासले यो विवादमा फैसला सुनाए पनि पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन। जानकारीका लागि संक्षिप्त आदेश भने जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा केही आधारहरु लिएको छ। जसमा टेकेर सरकारले निर्माण गरेको कानुनलाई सर्वोच्चले बदर गरेको छ भने हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा कसैले पनि नपाउने उल्लेख गरेको छ।

भक्तराज भारती, ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र सहितले गिरिबन्धु टि–स्टेटको जग्गा व्यक्तिलाई व्यवसायी प्रयोजनका लागि दिने गरी कानुन निर्माण भएको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै भूमि सम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधान बदर हुनुपर्छ भन्नेतर्फ माग भने दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको छ।

‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्य समेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरु हुन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यकिन भएपछि भूमि सम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकुल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु/गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’ सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ पछि तयार गरिने भनेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सम्पादकसँगको त्यो टिप्पणी
२०८० साउनको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डको सचिवालयबाट एकाएक सम्पादकहरुसँग छलफल गर्न चाहेको खबर आयो। मध्याह्नमा आएको उक्त खबरसँगै अधिकांश सम्पादकहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेका थिए। उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले आफूले के गरिरहेको र के गर्न चाहेको भनी ब्रिफिङ गरेका थिए भने के गर्नुपर्छ भनी सुझाव पनि मागेका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पादकहरुसँगको छलफलमा आफू भ्रष्टाचारका विषयमा कसैसँग नझुक्ने दाबी गर्दै आफ्नै पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महरामाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको कुरा खुसीका साथ ‘शेयर’ गरेका थिए। त्यसको केही समयपछि १४ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा महराको नाम जोडेर आएको थियो। पछि सीआईबीले उनको छोरा राहुल महरालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर नै गर्‍यो। उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइयो र हालसम्म उनी थुनामै छन्। यो प्रकरणमा महराले पनि बयान दिएका थिए तर उनलाई सरकारी साक्षी मात्र बनाइयो।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना, सुन तस्करी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले जसरी काम गरेको छ आगामी दिन यस्तै अनुसन्धान अरु प्रकरणमा पनि हुँदै जाने पनि उनले दाबी गरेका थिए।

भ्रष्टाचार र ठूला काण्डको चर्चाकै क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई झापाको गिरिबन्धु टि-इस्टेटको जग्गा प्रकरणबारे प्रश्न सोधियो। नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भनी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन उक्त प्रकरणको छानबिनका लागि सरकारले ‘फाइल खोल्छ कि खोल्दैन?’ भनेर आम चासोका बीचमा यो प्रश्न आएको थियो। यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुका अर्को कारण पनि थियो, उक्त जग्गा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका एमाले नेता जोडिने आशंका गरिएको छ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त जग्गाका सन्दर्भमा नीतिगत तहको ‘अनियमितता’ भएको बताइन्छ। हदबन्दीभन्दा धेरै भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने जग्गालाई स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर व्यक्तिको नाममा ल्याउने गरी मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको थियो।

करोडौं मूल्यको महँगो जग्गा सरकारीकरण हुनबाट रोकेर व्यक्तिको बनाई लाभ लिने गरी पहिले कानुन संशोधन गरी त्यसकै आधारमा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो।

उक्त विषय नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण भएको भन्दै छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग पहिलेदेखि नै हुँदै आएको थियो। तर यसबारे अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन। यही विषयमा सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विस्तारै छानबिन हुने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजे।

‘गिरिबन्धु टि-स्टेट प्रकरणमा पनि छानबिन हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अन्य सरकारी जग्गा देशैभरी कब्जा गरिएका छन्। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने क्रममा विगतका भ्रष्टाचारका विषय पनि खुल्दै जानेछन्।’

ओलीको पालामा के भयो?
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ गतेको बैठकले गिरिबन्धु टि-स्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका– ६ मा रहेको ३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्म वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमि सम्बन्धी नियमहरु २०२१ को नियम १६ ‘क’ को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरु तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय गर्नु अगाडि नै ओली नेतृत्वको सरकारले नै २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौं संशोधन गरी उद्योगहरुको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। मुल ऐनको दफा १२ पछि थपिएकोमध्ये दफा १२ ‘ग’ को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२)मा सट्टपट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो।

गिरिबन्धु टि-स्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने ओली सरकारको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सर्तहरु।

आठौं संशोधनपछि कार्यान्वयनमा आएको दफा १२ ‘ग’ को उपदफा (१) मा ‘...उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनिएको छ।

यस्तै, दफा १२ ‘ग’ को उपदफा (२) मा ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भनिएको छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा आठौं संशोधन गरेर थपिएको व्यवस्था।

मूल ऐनमा आठौं संशोधन हुनु अगाडिसम्म हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कम्पनीहरुले बिक्री वितरण, सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो।

अझ गिरिबन्धु टि-स्टेट सहितका उद्योगलाई त जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय भएको भनेर तत्कालीन सरकारले राजपत्रमार्फत सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो। जसबारे २०२९ साल पुस ११ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो।

२०२९ साल पुस ११ गतेको राजपत्रमा सति टि-स्टेट, बुधकरण एण्ड सन्स टि कम्पनी प्रालि, मिटल टि-स्टेट र गिरिबन्धु टि-स्टेट लाई चिया उद्योगको जग्गा काममा रहेसम्मका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको जनाइएको थियो।

सस्तो ठाउँमा उद्योग सारेर महँगो जग्गा बिक्री गर्ने खेल
तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०२१ सालम भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गर्नु अगाडि नै केही जमिन्दारहरुले आफ्नो जग्गा जोगाउन चिया उद्योगको मातहत ल्याएका थिए। ऐन जारी हुनु अगाडि नै दरबार निटकका व्यापारीले पाएको सूचनाअनुसार हदबन्दीबाट जग्गा जोगाउन ३ जना जमिन्दारहरु प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरीले २०२० सालमा ‘गिरिबन्धु टि-स्टेट प्रालि’ दर्ता गराए। तत्कालीन अवस्थामा झापामा उनीहरुको स्वामित्वमा ५०० बिगाहा जमिन थियो।

२०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनमा तराईमा २८ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा भए सरकारीकरण हुने व्यवस्था गरेको थियो। तर गिरी बन्धुहरुले चिया उद्योग दर्ता गरी आफ्नो जग्गा कम्पनीको नाममा राखेपछि हदबन्दीको व्यवस्थाले उनीहरुको जग्गालाई छोएन। पञ्चायती शासनकाल हुँदै बहुदलीय व्यवस्थासम्म पनि उक्त उद्योग सञ्चालनमा रह्यो। गणतन्त्र आएपछि पनि सरकारले उद्योगहरुलाई दिएको हदबन्दीको छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेन। भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधनमा पनि उद्योगहरुलाई हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम राखियो।

गिरिबन्धु टि-स्टेट सहितका उद्योगलाई चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिएको सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना

तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि भने उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर महँगो मूल्यमा बेच्न भन्दै भू–माफियाहरुको चलखेल बढ्दै गएको थियो। टी स्टेट स्थानान्तरण गरेर बिर्तामोडस्थित जग्गा बेचबिखन गर्नकै लागि सञ्चालकहरूको समेत मिलेमतोमा केही वर्षअघिदेखि उद्योग बन्द गरिएको छ। चियाका बिरुवा निकै पुराना भएका, कम्पनी धेरै वर्षदेखि घाटामा चलिरहेको, नजिक राजमार्ग भएकाले वायु प्रदूषित बनेको लगायत कारण देखाउँदै बिर्तामोडको टी स्टेट बन्द गरेर स्थानान्तरण गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव छ।

उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्ने नाममा सस्तो ठाउँमा जग्गा किन्ने र बिर्तामोडको महँगो जग्गा बिक्री गर्ने चलखेल पहिलेदेखि नै सुरु भएको हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन कालमै बिचौलियाहरुले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गराएर उक्त जग्गा हत्याउन खोजेका थिए। तर त्यतिबेला उनीहरु सफल भएनन्।

ज्ञानेन्द्र शाहको शासन कालमा नभएको काम (ऐन संशोधन) ओली नेतृत्वको सरकारमा भयो। र ओली नेतृत्वको सरकारले नै उक्त जग्गा बिक्रीका लागि सहज हुने गरी अर्को ठाउँमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सट्टापट्टाका लागि अनुमति दिने निर्णय गर्‍यो।

३४३ बिगाहा १९ कट्ठा १२ धुरमध्ये २०६१ सालमा ५१ बिगाहा जग्गा अवैध ढंगबाट सट्टापट्टा गरेर बिक्री गरिएको थियो। बेचेर बाँकी रहेकोमध्ये केही जग्गा मजदुरले प्रयोग गर्दै आएका छन्। गिरिबन्धु टि-स्टेटसँग अहिले २८० रोपनी जग्गा कायम रहेको बताइन्छ। उक्त जग्गाको मूल्य अहिले प्रतिधुर नै २ देखि ३ लाख रुपैयाँ पर्ने बताइन्छ।

तर कार्यान्वयन हुन पाएन ओली सरकारको निर्णय
ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ९ बुँदे सर्तसहित गिरिबन्धु टि-स्टेटलाई सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। तोकिएका सर्तमध्ये केही भने गिरीबन्धुका लागि सुविधा पुर्‍याउने किसिमका पनि थिए।

जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्‌ निर्णयबारे गिरिबन्धु टि-स्टेटलाई जानकारी दिने भनेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको टिप्पणी र आदेश।

ओली सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र ‘सरोकारवाला’ भक्तराज भारतीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा–छुट्टै रिट दायर गरे। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७८ फागुन २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्यो।

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले उक्त विवादको निरुपण संवैधानिक रुपमा गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्ने आदेश दिएको थियो। आज सर्वोच्चले जग्गा हदबन्दी बाहिर ल्याउने सम्पूर्ण प्रयासलाई बदर गरेको छ।

ईश्वर खतिवडाको अन्तिम फैसला
संयोग नै भन्नुपर्छ, वरिष्ठ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आफ्नो अन्तिम फैसला गिरिबन्धुको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा रोक्ने गरे। सर्वोच्चमा हक्की र निडर स्वभावका साथै मुद्दा छिटो बुझेर न्याय गर्न सक्ने न्यायाधीशको रुपमा परिचय बनाएका खतिवडाले बुधवारको सुनुवाइमा पनि लिड नै गरेका थिए ।

प्रश्न सोध्नेदेखि कानुन व्यवसायीलाई समय निर्धारण गर्नेसम्म खतिवडा सक्रिय इजलासमा देखिन्थे। उनले कानुन व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक तर्क गर्न रोक्दै विषयवस्तुमा केन्द्रित गराइरहन्थे। प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले इजलासको नेतृत्व गरिरहेका थिए भने खतिवडाले कमान्ड गरिरहेका थिए।

माघ ३ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको उक्त रिटमाथि बुधवार जसरी पनि अन्तिम फैसला सुनाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले खतिवडाले जवाफी बहसदेखि विपक्षमा बहस गर्न उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई पनि विषय केन्द्रित भएर बहस गर्न भनिरहेका देखिन्थे।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश खतिवडा आगामी फागुन २५ गतेदेखि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। अवकाशमा जानुभन्दा एक महिना अगाडिदेखि इजलासमा नबस्ने प्रचलन रहिआएकाले उनी यो मुद्दा नै आफ्नो अन्तिम फैसला बनाउने मुडमा रहेको इजलासमा बहस सुनिरहँदा देख्न सकिन्थ्यो।

न्यायाधीश खतिवडा आगामी माघ २५ गतेदेखि इजलासमा नबस्ने निश्चितजस्तै भएकाले उनले जवाफी बहसमा उभिएका ओमप्रकाश अर्यालदेखि बालकृष्ण नेउपानेसम्म बहसका लागि समय निर्धारण गर्दै हतारो गरेका थिए।

बुधबार इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शतिषकृष्ण खरेल लगायत उभिए पनि समय व्यवस्थापन चुस्त हुदै चिया समयअघि नै बहस सकिएर फैसला लेखनका लागि न्यायाधीशहरु जम्मा भएका थिए। बुधबार फैसला नभए उक्त मुद्दामा पुनः सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने थियो।

हेर्दाहेर्दैमा राखिएको उक्त मुद्दामा एक न्यायाधीशको अवकाश भएपछि पुनः सुरुदेखि नै सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले बुधबार नै सक्ने मुडमा संवैधानिक इजलास थियो। उक्त मिसनमा इजलास सफल पनि भएको छ। यो सँगै सर्वोच्चमा धेरै अपेक्षा गरेर हेरिएको एक चर्चित मुद्दाको किनारा लागेको छ भने कानुन नै परिर्वतन गरेर जग्गामा चलखेल गर्ने प्रयासलाई पनि सर्वोच्चले रोक लगाएको छ।

याे पनि

गिरीबन्धु टी इस्टेटबारे ओली : छानबिन गर्न जरुरी नै छैन, मन लागे गरे हुन्छ

गिरीबन्धु टी-इस्टेट विवाद : संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकियो, सुनुवाइ भएन

गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन

गिरी बन्धु टी इस्टेटमा भएको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।