काठमाडौं- २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतमा एउटा महत्वपूर्ण मुद्दाको फैसला हुँदै थियो। संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइपछि देशकै भविष्य निर्धारण मुद्दामा फैसला हुन लागेको थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनमा फैसला सुनाउन संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भनेका थिए, ‘रिट निवेदकको माग बमोजिम परमादेश जारी भएको छ। फैसला लेख्ने जिम्मा ईश्वर श्रीमान् (न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा)लाई दिएका थियौं। उहाँले मिहिनेत गरेर लेखेको फैसलामा हामी सबै न्यायाधीशहरू सहमत भएका छौं। फैसलाको मुख्य अंश ईश्वर श्रीमान् आफैंले सुनाउनुहुन्छ।’
प्रधानन्यायाधीश एवं आफ्नो लिडरले गर्वका साथ आफ्नो नाम लिएर वाचन गर्ने अनुमति दिएपछि खतिवडाले फैसलाको अंश सुनाउन थाले। न्यायाधीश खतिवडाले आफूले लेखेको फैसलामा इजलासका बाँकी न्यायाधीशको पनि योगदान रहेको भन्दै जस एक्लै लिएनन्, सबैलाई वितरण गरे। अनि छोटो भूमिकासहित उनले फैसलाबाट मुख्य–मुख्य आदेश खण्ड वाचन गरे। सर्वोच्चले नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनि परमादेश जारी गरेको थियो भने सरकार र संवैधानिक सीमा तथा क्षेत्राधिकारबारे धेरै व्याख्या गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस अनुसार २०७८ जेठ ८ गते मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। अनि यो विवाद पुनः सर्वोच्चमा पुगेको थियो। त्यसअघि पुस ५ गते पनि गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले उल्टाएको थियो। तर ओलीले पुनः विघटन गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च नपुग्ने कुरै थिएन। यस पटक कानुन व्यवसायी मात्रै हैन, प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट हालेको थिए। उक्त रिटको सुनुवाइको पेशी त तोकियो। तर, सुनुवाइमा भने केही विवाद सिर्जना भयो।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको चेतावनी : यही बेन्च अगाडि जान्छ, आइन्दा न्यायाधीशको कुरा नउठाउनु होला
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध जेठ १० गते १४६ सांसदसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएपछि जेठ १४ गते पहिलो पेशी थियो। तर प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको इजलासप्रति रिट निवेदकले प्रश्न उठाए। उनीहरुको प्रश्नपछि इजलास विवादमा पर्यो। लगत्तै जेठ १८ गते चार न्यायाधीशका दुई थरी राय सार्वजनिक भयो। यो विवादपछि अदालत पनि विवादमा तानियो।
लगत्तै राणाले सबै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीसँगको परामर्शमा वरिष्ठ न्यायाधीश संलग्न इजलास गठन गरे। जेठ २३ गते नयाँ इजलास गठन भयो। तर तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले उक्त इजलासमाथि प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीले पनि साथ दिएपछि यो झन् विवादित भयो।
जेठ २६ गते न्यायाधीश खतिवडाले संवैधानिक इजलासमा लिड गर्दै यही इजलासले सुनुवाइ गर्ने र अदालत विवादमा तानिएकोप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भए। ‘विगतका १२ दिनमा इजलासले भोगेका कुरा बिर्सिन चाहेको र यस्ता कुरा इतिहासमा दोहोरिन हुँदैन’, खतिवडाले चेतावनी दिँदै यसैले अन्तिम सुनुवाइ गर्ने निर्णय सुनाए।
लगत्तै उनले देउवाको मात्र निवेदन सुनुवाइ हुने भन्दै दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई मात्र बहस गर्न समय दिए। उक्त बहसपछि सबै पक्षसँग लिखित जवाफ माग गर्दै बहसको समयसमेत तोकियो।
इजलासले निवेदक, प्रतिपक्षलाई १५ घन्टामा बहस सक्न समय तोक्यो। असार ९ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुने इजलासले सुनायो। यसरी खतिवडाले उक्त दिन संवैधानिक इजलास थप विवादित हुनबाट जोगाएर सुनुवाइतिर लगेका थिए। न्यायाधीश खतिवडालाई विश्वास गर्दै राणाले फैसला लेखनका जिम्मा दिएका थिए।
ईश्वर खतिवडाको प्रश्न- राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा संविधानभन्दा अतिरिक्त तर्क आयो भन्ने कुरा उठेको छ नि?
न्यायीक इतिहासमा यो घटना अब नदोहोरिने गरी समाप्त होला। तर फेरि घटेमा फेरि नेतृत्व लिने ईश्वर खतिवडा भने हुने छैन। खतिवडाले बिहीबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश ६५ वर्षसम्म मात्रै पदमा रहन पाउने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम उनी अवकाश भएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नभइ पनि खतिवडाले कतिपय सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशभन्दा धेरै अब्बल न्याय सम्पादन गरेर अवकाश पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा ७ वर्ष ७ महिना बिताएका खतिवडाले जति मुद्दामा फैसला सुनाए ती सबैलाई उच्चतम व्याख्या गरेका छन्। उनी कहिल्यै पनि आचरणगत विवादमा परेनन्। आचरण र स्वभावमा पनि खरो स्वभावका भएका कारण पनि विवादित भएनन्।
खतिवडा न्यायाधीश मात्र नभई चर्चित ऐतिहासिक दुई घटनाहरुको अनुसन्धानमा पनि संलग्न भएका थिए। २०५० सालको मदन भण्डारी र जिवराज आश्रितको मृत्यु भएको दासढुंगा दुर्घटना र २०५८ सालमा पूर्व राजा वीरेन्द्र शाहको परिवार नै समाप्त हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा पनि सहयोगी भूमिकामा संलग्न थिए। यहीबाट खतिवडा कति अब्बल थिए भने पुष्टि हुने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले बताए। केसीले न्यायाधीश खतिवडा खरो र संवैधानिक नैतिकताको कसीमा कहीँ पनि नचुक्ने छवि बनाएर अवकाश भएको टिप्पणी गरे।
खतिवडाका यी फैसला, जसलाई सम्झने छ न्यायिक क्षेत्रले
खतिवडाले देवानी, फौजदारीसहित संवैधानिक कानुनका क्षेत्रमा धेरै फैसलाहरुमा महत्त्वपूर्ण नजिर र व्याख्या न्यायालयलाई दिएर गएका छन्। खतिवडाले गरेका ती फैसलाहरु कैयौं वर्षसम्म नेपालको न्यायालयमा प्रयोग हुने छन्। उनको यो योगदान भावी पुस्ताले प्रेरणाको रुपमा लिने छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि लोकमान र बामदेवको योग्यतासम्मको फैसलामा उनको नेतृत्वदायी भूमिका थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक गरेको विघटनमा खतिवडाले फैसला मात्र लेखेनन्, आगामी दिनका लागि संसदीय अभ्यासको गाइडलान नै बनाएका थिए। उनले कस्तो अवस्थामा सरकार बन्नेदेखि कुन धारामा के हुनेसम्मको विस्तृत व्याख्या गरेका थिए। कुनै एक व्यक्तिले संविधानको धारा ७६ को सबै उपधाराको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने र सरकार चलाउने पाउने वा नपाउने व्याख्या गरे। यो व्याख्या संविधान रहुञ्जेलसम्म काम लाग्ने छ। संसद्मा सम्भावना भएसम्म सरकार गठन गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकार नहुने कुरा उनले स्पष्ट रुपमा लेखेका थिए।
उनले यस्तो फैसला मात्र लेखेनन्, आफ्ना अरु चार सहकर्मीलाई पनि आफ्नो तर्कमा ‘कन्भिन्स’ गराएका थिए। खतिवडाले संवैधानिक विषयमा संसद र सर्वोच्चले कति क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्नेसम्मका कुरा यो फैसलाबाट व्याख्या गरेका थिए। त्यस्तै राष्ट्रपतिको अधिकार र क्षेत्राधिकारको व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको थियो।
खतिवडाले ‘लिड’ गरेको इजालासले राजनीति र संविधान जोडिएको विषयमा गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण व्याख्याको फैसला हो, राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा भएको फैसला।
‘संघीय संसद्को निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही संघीय संसद्को सदस्यमा मनोनित गर्ने कुरालाई पनि संवैधानिक नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानमा अभिव्यक्त गरिएको लोकतान्त्रिक अवधारणाको प्रयोगका क्रममा यसका प्रयोगकर्ताहरूबाट लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय हुन्छ। यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो। लोकतन्त्रमा व्यक्ति होइन, विधि र पद्धति महत्त्वपूर्ण हुन्छ', गौतमको फैसलामा खतिवडाले व्याख्या गरेका थिए।
जब ‘ईश्वर श्रीमान्’ले संवैधानिक इजलासलाई लिड गरे
आवधिक निर्वाचनमा पराजित नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि खतिवडाले यस्तो व्याख्या गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएर तत्कालै मन्त्री बन्ने चर्चामा थिए, उनी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भयो। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उनलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेर संवैधानिक इजलासमा पठाएका थियो।
पछि संवैधानिक इजलासबाट रिट त खारेज भयो तर व्याख्या भने गौतम योग्य होइनन् भनि भयो। उक्त मुद्दा चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। यो विवादको फैसला लेखनमा पनि खतिवडाको भूमिका थियो।
खतिवडाबाहेकका चार न्यायाधीशले गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन र नियुक्तिको निर्णयलाई यथास्थानमा राख्न करीब डेढ महिनाअघि न्यायाधीश भट्टराईले दिएको आदेशलाई बदर गरिदिए। प्रतिनिधि सभामा हारेको व्यक्ति पनि राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएर जान संविधानले रोक नलगाएको भन्ने ‘प्राविधिक व्याख्या’ गरे। तर न्यायाधीश खतिवडा भने संवैधानिक इजलासका बहुमत न्यायाधीशसँग सहमत नहुँदै फरक राय लेखे। उनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संवैधानिक एवं राजनीतिक नैतिकता जस्ता विषय उठाउँदै गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयन अन्तरिम आदेशले रोक्नुपर्ने धारणा राखे।
अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन बदर गर्ने निर्णय पनि उनैले गरेका थिए।
भ्रष्टाचार निवारण गर्न भनेर गठन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैं घुस दिएर र ‘स्टिङ अप्रेसन’ चलाएको थियो। त्यस विरुद्ध दायर भएको रिटमा खतिवडासहितको इजलासले संवैधानिक अंगले आफैंले पैसा खुवाएर ‘अपराध गर्न’ उक्साइरहेको टिप्पणी गर्यो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसरी आफैं घुस खुवाउने कार्य संविधानको स्वच्छ सुनवाइ सम्बन्धी भावना विपरीत भएको भन्दै बदर गरिदियो। यो संगै अख्तियारको स्टिङ अप्रेसन बन्द भयो।
त्यस्तै खतिवडा संलग्न भएको अर्को महत्वपूर्ण फैसला थियो, कोरोना महामारीका कारण परेको संवैधानिक अप्ठारो ‘अडबड’। यसलाई कसरी फुकाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीशको इजलास गठन भएर फैसला सुनाएको थियो।
कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि ११ चैत २०७६ देखि सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा गर्यो। बन्दाबन्दी यसअघि कहिल्यै अभ्यास नगरिएको कारण त्यो अवधिमा सम्पन्न हुनुपर्ने अदालती प्रक्रियाबारे कानुनमा वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा कानुनी रिक्तता देखिएको थियो।
व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनमै उल्लिखित विषयलाई सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक निर्णयले बदल्न मिल्छ त भन्ने कानुनी प्रश्न उब्जियो। प्रचलित कानुनमा पनि बन्दाबन्दीमा कसरी हदम्याद, म्याद वा तारिखलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुनै विषय समावेश थिएन। साथै, हदम्यादको विषय कुनै पनि मुद्दाको सुरूमै किनारा लगाउनुपर्ने र मुद्दाको पक्षले पछि प्रश्न उठाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था भएका कारण यो गम्भीर विषय थियो।
यस्तो विषयमा सर्वोच्च अदालतले एउटै दृष्टिकोण कायम नगर्ने हो भने पछि विभिन्न अदालतले फरक फरक व्याख्या हुनसक्ने देखेपछि इजलास गठन हुँदै फैसला भयो।
यही विशेष अवस्था ध्यानमा राखेर सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले एउटा प्रतिवेदन इजलासमा पेश पर्यो। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि यस्तै कानुनी प्रश्नको निरूपण खोज्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
त्यस्तो प्रतिवेदन २४ वैशाख २०७७ मा संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदासम्म यो विषयले खासै ठूलो चर्चा पाएको थिएन। सोही दिन न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गम्भीर कानुनी प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफूसहित सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेपछि यसले विस्तृत व्याख्या गरेको थियो। यो मुद्दामा उक्त इजलासले ऐतिहासिक फैसला सुनायो। बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएसम्मको अवधि कानुनी रूपमा ‘शून्य समय’ मानिने भयो। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश संलग्न भएर गरेको निर्णयको फैसला लेख्ने जिम्मा पनि न्यायाधीश खतिवडाले नै पाएका थिए।
संवैधानिक इजलासमा ‘ईश्वर श्रीमान्’ : सुनुवाइको नेतृत्वदेखि फैसला लेखनसम्म
‘यो शून्य अवधिलाई हदम्याद, म्याद, तारिख वा यस्तै अदालतमा वा कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्ने फिरादपत्र, प्रत्युत्तरपत्र, अभियोगपत्र, पुनरावेदनपत्र, निवेदन लगायत सबै प्रकारका कानुनी कामकारबाहीको प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने,’ फैसलामा उल्लेख छ।
त्यस्तै खतिवडा संलग्न इजलासले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण र प्रश्न उठेको फैसला थियो, तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ती विवाद।
अख्तियारका तत्कालीन प्रमुखको रुपमा कार्की शाक्तीशाली पात्र थिए। उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा हिम्मत गर्दै खतिवडासहितको इजलासले नियुक्ति बदर गर्ने फैसला २४ पुस २०७३ मा सुनायो। यो फैसला खतिवडाले नै लेखेका थिए। उनले संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरुको नैतिकताको व्याख्या गरेका छन्।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा समेतको इजलासले गरेको उक्त फैसलाले तत्कालीन समयमा शक्तिको चरम दुरुपयोग गरिरहेका अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई हटाउनुका साथै नियुक्ति गर्ने दलहरु र भविष्यको नियुक्तिका लागि पनि हुने गरी व्याख्या गरिएको थियो।
‘राज्यका सबै कामकारबाही र राजनीतिक गतिविधि समेत संविधानको दायराभित्र रहेर नै सञ्चालित हुनुपर्दछ’, फैसलामा भनिएको थियो, ‘संविधानले निर्धारण गरेको सीमारेखाभन्दा बाहिरका राजनीतिक सहमतिले वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैनन्।’
न्यायाधीश खतिवडा सम्मिलित इजलासले गरेका केही फैसला मात्र हुन्, उनले लेखेका फौजदारी र देवानीतर्फ पनि धेरै नजिर कायम हुने र भविष्यमा न्यायालयका लागि कामलाग्ने छन्। यसका अतिरिक्त करार परिपालनाका विषयमा र बैनापट्टाको कानुनी हैसियतबारे सर्वोच्च अदालतको बहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा न्यायाधीश खतिवडाको फरक राय, गढीमाई मेलामा पशुबलि निषेध गर्ने फैसला आदि पनि उनका विशेष फैसला हुन्।
एक आदेश र र निर्णय, जसले आलोचनामा परे खतिवडा
न्यायाधीश खतिवडा सर्वोच्च रहँदा एउटा आदेशमा भने आलोचनाको घेरेमा परे। ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई पक्राउ नगर्नु भनि उनको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको सार्वजनिक भएपछि उनको केही आलोचना भएको थियो।
उक्त कुरा उनीहरु २०८० असारमा जब पक्राउ परे, अनि मात्र सार्वजनिक भयो। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र भूपेन्द्रमणि केसी पक्राउ लगत्तै यही आदेश देखाएर रिहा हुन सफल भएपछि आलोचना भएको थियो।
उनीहरु छुटेपछि यो प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई सर्वोच्च अदालतले २०७९ साउनमै पक्राउ नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको सार्वजनिक भएको थियो।
यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पक्राउ गर्ने सुइँको पाएलगत्तै उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। १७ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी र समरजंग कम्पनी बालुवाटारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा : जसले दिएका थिए ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई पक्राउ नगर्न आदेश
२०७९ साउन ४ गते दायर भएको रिटको पहिलो पेसी साउन १६ गते न्यायाधीश डा मनोज कुमार शर्माको इजलासमा तोकिएको थियो। उक्त दिन बेञ्च नबसेपछि सुनुवाइ भएन र १९ गते न्यायाधीश ईश्वप्रसाद खतिवडाको इजलासमा पेसी तोकियो।
साउन १९ गते न्यायाधीश खतिवडाले १७ जनालाई नै पक्राउन नगर्नु/गर्न नलगाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरे। यो प्रकरणमा संलग्नहरुले आफूहरु कतै नभाग्ने र अनुसन्धानमा सघाउने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न लगाएका थिए।
त्यस्तै उनको आलोचना भएको अर्को निर्णय थियो, वरिष्ठ न्यायाधीशको रुपमा न्याय परिषदमा हुँदा गरेको एक निर्णय।
न्यायप्रशासन नियमावली संशोधन मार्फत न्याय सेवाका सचिव र मुख्य रजिष्ट्रार न्यायाधीश भएमा वरियताक्रममा अगाडि आउने भनि निर्णय भयो। परिषद्को यस्तो निर्णयले एकातिर बहालवाला न्यायाधीशहरुकै रोलक्रम फेरबदल भयो भने अर्कोतिर न्याय सेवाका कर्मचारीहरु न्यायाधीश हुँदा कतिपय बहालवाला न्यायाधीशहरु रोलक्रममा पछि परे। न्यायपरिषदको त्यो निर्णयविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेको छ। हालसम्म पनि बार यसमा सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। यो नियमावली परिवर्तन हुनुमा खतिवडाको हात रहेको आरोप छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1749826086.png)
