काठमाडौं– ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न भएकाहरुलाई गत वर्ष नै पक्राउ नगर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको पाइएको छ। मंगलबार पक्राउ परेकामध्ये तीन जनालाई अनुसन्धानका लागि आवश्यक परेका बेला आउने कागज गर्दै छाडिएपछि उनीहरुविरुद्ध पक्राउ नगर्न भन्दै ‘स्टे अर्डर’ दिइएको खुलेको हो।
उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका तीन जना मंगलबार साँझ छुटेका छन्। छुट्नेमध्ये मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारमा कार्यरत कर्मचारीहरु रहेका छन्।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र भूपेन्द्रमणि केसी मंगलबार साँझ नै छुटेका हुन्। उनीहरु छुटेपछि उनीहरु मात्र नभइ यो प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई सर्वोच्च अदालतले गत साउनमै पक्राउ नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको पाइएको छ।
यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पक्राउ गर्ने सुइँको पाएलगत्तै उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। १७ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबी र समरजंग कम्पनी बालुवाटारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
२०७९ साउन ४ गते दायर भएको रिटको पहिलो पेसी साउन १६ गते न्यायाधीश डा मनोज कुमार शर्माको इजलासमा तोकिएको थियो। उक्त दिन बेञ्च नबसेपछि सुनुवाइ भएन र १९ गते न्यायाधीश ईश्वप्रसाद खतिवडाको इजलासमा पेसी तोकियो।
साउन १९ गते न्यायाधीश खतिवडाले १७ जनालाई नै पक्राउन नगर्नु/गर्न नलाउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरे। यो प्रकरणमा संलग्नहरुले आफूहरु कतै नभाग्ने र अनुसन्धानमा सघाउने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न लगाएका थिए।
उनीहरुका पक्षबाट पक्राउ गर्न हुँदैन भन्दै बहस गर्ने अधिवक्ताहरु शम्भू थापा, बद्रीबहादुर कार्की, रमणकुमार श्रेष्ठ, राम प्रसाद पौडेल र शरदप्रसाद कोइराला हुन्। यद्दपि यो प्रकरणमा अहिलेसम्म अन्तिम फैसला भने भएको छैन।
विचौलियाले चलखेल गरेर अदालतलाईसमेत प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न लगाइएको पाइएको छ। मंगलबार पक्राउ परेकाहरु छु्टेपछि मात्रै गत साउनमा उनीहरुका पक्षमा खतिवडाले अन्तरिम आदेश जारी गरेको खुलेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
