काठमाडौं– सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यही कात्तिक १४ गते विवादित न्यायाधीशहरूका विषयमा महाभियोगको तयारी गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दियो।
रास्वपाको सचिवालय बैठकले बिचौलिया इनम सापकोटासँग न्यायाधीशहरूको कनेक्सन देखिएको भन्दै महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशन पार्टी सभापति रवि लामिछानेको थियो।
पार्टीले संस्थागत रूपमा निर्णय गरे पनि संसदीय दलले यस विषयमा औपचारिक छलफल नै थालेको छैन। ‘महाभियोगबारे संसदीय दलमा औपचारिक छलफल हुन बाँकी छ,’ प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द परियारले मंगलबार नेपाललाइभसँग भने। छलफल किन हुन सकेन र कहिले हुन्छ भन्नेबारे भने उनले केही बताउन चाहेनन्।
करिब दुई सातामा पनि पार्टीको निर्देशन अलपत्र पर्नुलाई पार्टी सभापति रवि र दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) बीचको चिसोपनको परिणामका रूपमा बुझ्न थालिएको छ। ‘यो त रविको निर्देशन पालना नगर्ने बालेनको अटेरीपन देखियो,’ रास्वपाका एक नेताले भने।
रास्वपाको बैठक यस्तो बेला बसेको थियो, जतिबेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्मको कनेक्सनका समाचार सार्वजनिक भइसकेका थिए। कात्तिक १३ गते प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको इनमसँगको कनेक्सनसम्बन्धी विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारले प्रहरी खटाएर त्यस्तो समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चारमाध्यमको समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई धरपकड गरेको थियो।
भदौ १२ गते रवि र प्रधानमन्त्री बालेनबीच लामो छलफल भएपछि यो विषय बाहिर आउन थालेको थियो।
महाभियोगबारे रास्वपा अगाडि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण पार्टीभित्र कुन–कुन न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने भन्नेमा एकमत नहुनु हो। रास्वपाका एक नेताका अनुसार न्यायाधीश हरि फुयाललाई महाभियोग लगाउनेबारे प्रारम्भिक सहमति बनेको थियो। तर, कतिपयले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने मत राखिरहेका छन्।
‘फुयालले होटलमै पुगेर बिचौलियालाई भेटेको स्वीकार गरिसकेकाले उनलाई महाभियोग लगाउने विषयमा सहमति बनेजस्तै हो। तर, कतिपयले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि लगाउनुपर्छ भनेपछि रास्वपामा मतभेद बढ्यो। अलमल भयो,’ ती नेताको भनाइ छ।
रास्वपाले फुयालले न्यायाधीशहरूको समूह नै होटलमा पुगेर इनमसँग भेट गरेको बताएको छ। रास्वपाले फुयालबाहेक अन्य न्यायाधीशको नाम भने पहिचान गरिसकेको छैन। ‘महाभियोगबारे प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुको यो पनि अर्को कारण हो,’ ती नेताले भने।
उसो त पार्टीको निर्देशनपछि रास्वपा संसदीय दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेटेर महाभियोगको विषय उठाएका थिए। तर, उनले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको एक जानकारले बताए।
प्रक्रियाबारे अन्योल
न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन कुन प्रक्रियामा जाने भन्नेबारे पनि रास्वपामा खासै छलफल भएको छैन।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने प्रावधान छ। सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रस्तावको आधार र कारण विद्यमान रहे–नरहेको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सोही धाराको उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाका तीन सदस्यले महाभियोग कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव गर्न सक्ने र उक्त प्रस्तावमाथि छानबिन गरी महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव लैजान सक्ने उल्लेख छ।
‘यीमध्ये कुन दफामा टेकेर अघि बढ्ने भन्नेबारेमै छलफल भएको छैन,’ ती नेता भन्छन्।
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रस्तावित व्यक्तिले आफ्नो कामकारबाही गर्न नपाउने, सुनुवाइको मौका पाउने र संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १६४ मा पनि प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भए आधार र कारण खुलाई त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने सूचनासहित संसद् सचिवालयका महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्तावसँगै १५ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।
‘त्यस्तो प्रस्ताव अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र र अधिवेशन चालु नभएर आह्वान गरिएको अवस्थामा त्यस्तो अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमा छलफल हुने दिन र समय तोकिनेछ,’ नियमावलीमा व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन जारी नरहेकाले तत्काल महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाइए संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमित अधिवेशन आह्वान भएपछि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए त्यसपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। महाभियोगमाथि छलफल गर्ने मिति र समय सभामुखले तोक्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
