सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस

अनुसन्धान

सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस हेलिकप्टरमा सुन तस्करी हुनेदेखि उच्च राजनीतिक संलग्नतामै भएको ठहर

दुर्गा दुलाल बिहीबार, चैत १, २०८० १७:०१

काठमाडौं– सरकारले सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनाएको उच्च स्तरीय आयोगले आफ्नो काम सकेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। बिहीबार समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो। समितिले अनुसन्धान गर्दै सुन तस्करीसँग जोडिएका धेरै प्रकरणका फाइलहरुको पनि अध्ययन गरेको थियो। आयोगको दुई पटक म्याद थप भएको थियो।

आयोगले छानबिनका क्रममा राजनीतिक व्यक्तिसहित ६८ जनाको बयान लिएको थियो। अन्यलाई सोधपुछ र सहयोग लिएपनि उनीहरुको कतै न कतै संलग्नता देखिएपछि आयोगले बयान नै गरेको थियो। आयोगले आफूले पाएको समय अनुसार ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गर्दै गृह मन्त्रालयमा बुझाएको हो।

आयोगले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरादेखि नेपाल प्रहरी, शशस्त्रका प्रमुखदेखि सीआईबी, राजश्व अनुसन्धान विभाग, भन्सारमा मानिसहरुको बयान र सहयोग अनुसन्धानको क्रममा लिएको थियो। पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र गृहमन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य रहेको चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।

सुन तस्करी प्रकरण : जाँचबुझ आयोगले कृष्णबहादुर महराको मोबाइल डीएफएलमा पठायो

केही व्यक्तिमाथि सुन तस्करीमा पुरक मुद्दा दायर गर्न सिफारिस
छानबिन आयोगका सदस्यका अनुसार केही व्यक्तिहरुलाई सुन तस्करीको अभियोगमा पुन: अभियोगपत्र दायर गर्नसमेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ। राजनीतिक व्यक्तिदेखि कर्मचारीसम्मलाई विगतमा अभियोगपत्र दायर हुने उन्मुक्ति दिएको देखिएको र उनीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदा पूरक अभियोगपत्र जिल्ला अदालतमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ।

पूरक अभियोगपत्र लाग्नुपर्नेमा भेपमार्फत् सुन तस्करीदेखि अन्य सुन तस्करीमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भएको तर राजनीतिक पहुँच र अन्य आधारमा छोडिएका देखिएको तीमाथि अहिले नै अभियोगपत्र दायर हुनुपर्ने भनिएको छ। ३३ सय किलो सुन तस्करी प्रकरणदेखि पछिल्लो पटक आएको भेपमार्फत्‌को तस्करीसम्ममा हेर्दा केही राजनीतिक व्यक्तिहरुको तस्करसँग नजिकको सम्वन्ध देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरुको तस्करसँग पटक पटक फोन सम्पर्क
उच्च राजनीतिक तहमा रहेका र मन्त्रीसमेत भएका केही व्यक्ति, उनीहरुको सचिवालय तथा उनीहरुसँग जोडिएका व्यक्तिहरुको सुन तस्करीसँग वाक्लै हिमचिम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा माओवादी नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, पूर्व राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, वर्षमान पुन र नेकपा एमालेसँग जोडिएका केही व्यक्तिहरु पनि सुन तस्करीमा संलग्न भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। पछिल्लो पटक पक्राउ परेका बेल्जियमका नागरिक दावासँग हालका अर्थमन्त्रीदेखि अन्य नेता र कर्मचारीहरुको कनेक्सन देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुन तस्करी प्रकरण : चिनियाँसँग कनेक्सन रहेको स्वीकारेका महरासँग आयोगले लियो बयान

असोज १४ गते मन्त्रिपरिषद्ले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगलाई पहिलोपटक दिएको समय सकिएपछि २ महिना थप गरिएको थियो। यसअघि भेपमार्फत् भएको ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले समेत महरासँग बयान लिएको थियो। असोज १५ गते साँझ महराको पौने सातदेखि साढे सात बजेसम्म ४५ मिनेट बयान लिइएको थियो।

सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिकसँग महराको फोन सम्पर्क देखिएकाले त्यतिबेला सीआईबीले महराको बयान लिएको थियो। चिनियाँ सुन तस्कर दाओजिन वाङ्गसँग आफ्नो पुरानो चिनजान रहेको महराले सीआईबी समक्ष स्विकारेका थिए। महराले समितिसमक्ष पनि उक्त कुरा स्वीकार गरेका छन्।

समितिले महराको मोबाइलसमेत ल्याबमा लगेर चिनियाँसँग भएको कुराकानी फर्काएको छ। उक्त कुराकानीमा उनले सुन छोड्न दबाब दिएकोदेखि अन्यकुराकानी देखिएकाले उनलाई सरकारी साक्षी नभई प्रतिवादी नै बनाउन भनिएको छ। वाङ्गले मलाई आफू एउटा फलफूल व्यापारीको रूपमा नेपालमा व्यापार गर्ने भनी चिनाएकाले त्यही रुपमा लिएर विमानस्थलको तत्कालीन भन्सार प्रमुख अरुण पोखरेललाई फोन गरेको भन्दै सुन तस्करीबारे जानकारी नै नभएको दाबी महराले समिति समक्ष गरेका थिए।

तर उक्त बयानसँग मोबाइलको कुराकानी मेल नखाएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भेपमार्फत् भएको ९ किलो सुन तस्करीमा भने महराका छोरा राहुल महरालाई पक्राउ गरेर सीआईबीले मुद्दा चलाएको थियो। तर महरालाई उनमुक्ति दिने निर्णय गलत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

३८ सय किलो सुन तस्करीको प्रतिवेदन नै दिइएन
समितिले यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गठन भएको सुन तस्करी छानबिन आयोगको प्रतिवेदन मिलेमतोमा गायब पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन सुरुमा गृहमा बुझाइएको पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको तर हाल कुनै पनि मन्त्रालयमा नरहेको जानकारी समितिले पाएको एक सदस्यले बताए।

सुन तस्करी प्रकरण : सक्रिय बन्यो छानबिन आयोग, सीआईबी प्रमुख र भन्सारका कर्मचारीसँग पनि लियो बयान

समितिले औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा प्रतिवेदन खोजी गरेको थियो। तर समितिलाई प्रतिवेदन नै दिइएन। समितिले औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन नपाएपछि अनौपचारिक रुपमा खोजी गरी अध्ययन गरेको छ। अनौपचारिक अध्ययनमा पाएका कुराहरुलाई समितिले समेटेर टिप्पणी गरेको छ।

भन्सार, विमानस्थल, राजश्व र अध्यागमनका कर्मचारीलाई मुद्दादेखि विभागिय कारबाहीसम्म सिफारिस
आयोगले भन्सार कार्यालय, त्रिभुवन विमानस्थल र अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमै सुन तस्करी हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

‘चीनसँग सीमा जोडिएको एक जिल्लामा त सुनको जाँच गर्ने मेसिन थन्काउने अनि हातले छामेर सुन भित्र छिराउने र अन्यलाई रोक्ने गरेको भेटियो,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुगमनका क्रममा यस्तो भेटिएपछि किन गरेको भन्दा कर्मचारीहरुले प्राविधिक नभएको बाहनासमेत देखाएर तस्करीलाई सहयोग गरेको देखिन्छ।’

त्यस्तै मेसिन भएका स्थानहरुमा पनि राम्रोसँग परीक्षण नहुने र एक्सरे नै नगरी पठाउने गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले अध्ययनपछि सुन तस्करीमा जोडिएका सबैलाई उनीहरुको संलग्नता अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

‘समितिले गम्भीरतापूर्वक संलग्न देखिएकाहरुलाई पूरक अभियोगपत्र दायर गर्न र केहीलाई वाच लिष्टमा राख्नुका साथै केही कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न भनेका छौं,’ एक सदस्यले भने, ‘नाम नै तोकेर उनीहरुमाथि कारबाहीका कुरा प्रतिवेदनमा लेखेका छौं। अब कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारको हो।’

चार वर्गमा विभाजन
समितिले सुन तस्करीमा संलग्नहरुलाई चार वर्गमा विभाजन गरेको छ। सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न, सहयोगी, राजनीतिक पहुँच भएका र विचौलियाको भूमिका गर्ने भनी छुट्टाएको छ। उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरु आफैं संलग्न हुने भन्दा विचौलिया र सहयोगीको भूमिकामा धेरै सुन तस्करी प्रकरणहरु भेटिएको ती सदस्यले बताए।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका आईजीसँग सुन तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगले गर्‍यो सोधपुछ

आयोगले ३८० पृष्ठमध्ये १०० पृष्ठमा बयानमात्र समेटिएको छ। अन्यमा घटनाक्रम र सिफारिसहरु रहेका छन्। त्यस्तै आगामी दिनमा के गर्ने, तत्काल के गर्नेसम्मका कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

हेलिकप्टरबाटसमेत सुन तस्करी
छानबिन समितिले प्राप्त गरेको नयाँ सूचना भनेको हेलिकप्टरबाट पनि सुन तस्करी हुने गरेको देखिएको छ। चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा पैदल मार्गबाट सुन तस्करी गरी नेपाल भित्र्याउने अनि उद्धारका नाममा हेलिकप्टरहरुले सुन तस्करी गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सिन्धुपाल्चोक, मुस्ताङ लगायतका सीमा जोडिएका जिल्लाहरुमा यस्तो हेलिकप्टरहरु पटक पटक यात्रू लिने नाममा जाने अनि सुन बोकेर आउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले हेलिकप्टरहरुको विवरणसमेत मगाएर अध्ययन गरेपछि यो कुरा प्रतिवेदनमा लेखेको एक सदस्यले बताए।

अधिकांश हेलिकप्टर सञ्चालकलाई वाच लिस्टमा राखेर उनीहरुमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनीहरुले बिरामी र उद्धारका नाममा कुन जिल्लाको कुन स्थानमा हेलिकप्टर उडाएर र त्यसबाट कहाँ ती यात्रुलाई लगे भनी खोजी गर्दा सुन तस्करीका कनेक्सनहरु खुल्ने कुराको संकेत आफूहरुले प्रतिवेदनमा दिएको एक सदस्यले बताए।

जो सुकै भए पनि कारबाही गर्ने गृहमन्त्रीको दाबी
समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करीमा जो सुकै भए पनि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गृहमन्त्रीको दाबी भने छानबिन समितिमै रहेका व्यक्तिहरुले समेत पत्याएका छैनन्। छानबिन समितिमा रहेका अर्का एक सदस्यले कारबाही हुने कुरामा त विश्वास नभएको तर आगामी दिनमा तस्करी रोक्ने भनी गरेको सिफारिस मात्र कार्यान्वयन भए पनि धेरै हुने प्रतिक्रिया दिए।

तस्करीमा संलग्नहरुमाथि कारबाही गर्ने हो उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरु नै आउने भएकाले यो ठूलो हिम्मत जुटाएर मात्र हुने उनको दाबी छ। तर प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले अनुसन्धानमा जुनसुकै किसिमको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुने बताएका छन्।

अनुसन्धान गर्ने निकायले कतिपयलाई जोगाएको आरोप लागेका सन्दर्भमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने लामिछानेले बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

‘विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानुनको मातहतमा ल्याउनेछु’, लामिछानेको भनाइ उदृत गर्दै उनको सचिवालयले जारी गरेको नोटमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती म आफैंले सामना गर्नेछु।’ प्रतिवेदन बुझेपछि उनले आफूले प्रतिपक्षमा रहँदासमेत आयोगलाई लिखित सुझावहरु बुझाएको स्मरण गराएका थिए। उनले संसद्‌मा हुँदा जीवन चलाउनेलाई जोगाउन खोजिएको विषय प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए।

अध्यक्षले प्रतिक्रिया दिन इन्कार गरे
समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यसँग नेपाल लाइभले प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया मागेको थियो। समितिले दिएको प्रतिवेदनको केही अंश प्राप्त भएको र यस्तो रहेछ नि सोध्दा उनले यसबारे आफूले टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए।

उनले जाँचबुझ आयोग ऐन २०६८ दफा ८ क अनुसार प्रतिवेदन नेपाल सरकारको स्वामित्वमा गएको र अनुसन्धान टिमले विज्ञको हैसियसतले दिएको राय सुझावलाई र सिफारिसलाई आफैं सार्वजनिक गर्न नमिल्ने हुँदा गृह मन्त्रालय सम्पर्क गर्न आग्रह गरे। उनले आफूहरुले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको र समितिमा रहँदा लिएको शपथका कारण पनि केही टिप्पणी गर्न वा प्रतिवेदन बारे बोल्न नमिल्ने बताए।

उनले प्रतिवेदनबारे गृहले नै अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्न चाहेमा सक्ने पनि उनको भनाइ थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।