काठमाडौं- सोमबार सर्वोच्च अदालतमा उच्च सुरक्षासहित दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला सुनाउने तयारी विहान १० बजेदेखि नै भएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा सीमित निवेदकलाई फैसला सुन्नेदेखि सर्वाेच्च परिसरमा अरुले सुन्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको थियो। सञ्चारकर्मीहरु सर्वोच्च परिसरको बाहिर र भित्र फैसलाको ब्यग्र प्रतिक्षामा थिए। करिब १ बजे संवैधानिक इजलास सुरु भयो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा उपस्थित भए। इजलास सुरु भएसगै प्रधानन्यायाधीश राणाले फैसला सुनाउन थाले। राणाले फैसला भन्दाअघि फैसला लेखनकाबारेमा जानकारी दिए।
राणाले एक सातासम्म अध्ययनपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला तयार गरेको र यो फैसला ईश्वर श्रीमानले तयार गरेको सुनाए। राणाले भने ‘सवै फैसला ईश्वर श्रीमानले लेख्नु भएको हो, हामी चारैजना उक्त फैसलामा एकमत भएर हस्ताक्षर गरेका छौं,' राणाले भने। त्यसपछि फैसला पढ्न न्यायाधीश खतिवडालाई आग्रह गरे।
प्रधानन्यायाधीशको अनुमति पाएपछि खतिवडाले कुल १६७ पेजको फैसला तयार पारेको बताए। ९० पृष्ठसम्म बहस र बहसनोट अनि अरु ठहरखण्ड रहेको उनले जानकारी दिए। लगत्तै उनले पाँचै न्याायधीशको एकमतले विघटन बदर हुने, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसारको दाबी नपुग्ने, २ दिनभित्र विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा शपथ गराउन परमादेश जारी गर्ने र एक साताभित्र प्रतिनिधि सभाको वैठक बोलाउन आदेश जारी भएको जानकारी गराए।
संवैधानिक इजलासमा असार ९ गते सुरु भएको यो मुद्दा सुनुवाइका क्रममा पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीका विज्ञ कानुन व्यवसायीसमेत गरेर ८२ जनाले आफ्नो तर्क राखेका थिए। तीमध्ये रिट निवेदकपक्षबाट ३६ जना, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यवसायी गरेर ३२ जना, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। अनि ४ जना एमिकस क्युरीले राय दिए। रिट निवेदकका तर्फबाट ५ जना कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस पनि गरेका थिए।
न्यायाधीश खतिवडाले यसअघि पनि नेतृत्वमा क्षमता देखाउँदै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ निश्चित गरेका थिए। खतिवडाको अग्रसरताले विवादमा परेको संवैधानिक इजलासले कडाइका साथ सुनुवाइ अघि वढाएको थियो।
जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध जेठ १० गते १४६ सांसदसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएपछि जेठ १४ गते पहिलो पेशी थियो। तर प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको इजलासप्रति रिट निवेदकले प्रश्न उठाए। उनीहरुको प्रश्नपछि इजलास विवादमा पर्यो। लगत्तै जेठ १८ गते चार न्यायाधीशका दुई थरी राय सार्वजनिक भयो। यो विवादपछि अदालत पनि विवादमा तानियो।
लगत्तै राणाले सवै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीसँगको परामर्शमा वरिष्ठ न्यायाधीश संलग्न इजलास गठन गरे। जेठ २३ गते नयाँ इजलास गठन भयो। तर महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले उक्त इजलासमाथि प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन व्यवसायीले पनि साथ दिएपछि यो झन् विवादित भयो।
जेठ २६ गते न्यायाधीश खतिवडाले संवैधानिक इजलासमा लिड गर्दै यही इजलासले सुनुवाइ गर्ने र अदालत विवादमा तानिएकोप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भए। विगतका १२ दिनमा इजलासले भोगेका कुरा विर्सन चाहेको र यस्ता कुरा इतिहासमा दोहोरिन नहुने चेतावनी दिँदै यसैले अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भन्दै निर्णय सुनाए। लगत्तै उनले देउवाको मात्र निवेदन सुनुवाइ हुने भन्दै २ जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई मात्र बहस गर्न समय दिए। उक्त बहसपछि सवैपक्षसँग लिखित जवाफ माग गर्दै बहसको समयसमेत तोकियो।
इजलासले निवेदक, प्रतिपक्षलाई १५ घन्टामा बहस सक्न समय तोक्यो। असार ९ गतेदेखि अन्तिम सुुनवाइ हुने इजलासले सुनायो। यसरी खतिवडाले उक्त दिन संवैधानिक इजलास थप विवादित हुनबाट जोगाएर सुनुवाइ तिर लगे। न्यायाधीश खतिवडालाई विश्वास गर्दै राणाले फैसला लेखनका जिम्मा दिए।
खतिवडासहित अन्य न्यायाधीशलाई कुनै पनि मुद्दा नतोक्दै फैसलाका लागि समय दिइएको थियो। न्यायाधीश खतिवडाले प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य चार न्यायाधीशसँग सल्लाह गर्दै फैसला लेखेका थिए। 'संवैधानिक इजलासमा राय बाझियो रे, फैसला हुने समय सर्ने रे' जस्ता हल्लाहरुलाई चिर्दै पाँचै न्यायाधीशको एक राय राख्दै ऐतिहासिक फैसला सर्वोच्चले सुनाएको छ।
संवैधानिक इजलासले धारा ७६को (५) को प्रयोग, प्रधानमन्त्रीको अधिकार, सभामुखको अधिकार, महान्यायाधिवक्ताले न्यायाधीशमाथिको बहस गरेको न्यायीक टिप्पणी र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाएपनि परमादेश जारी हुनसक्ने कुराको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिवेशको व्याख्या गर्दै फैसला सुनाएको छ।
यो फैसलाले अव संविधानको धारा ७६को १,२ र ३ को सरकारले विघटन गर्न नपाउने निश्चित भएको छ। त्यस्तै पटक पटक विघटन गर्ने र ताजा जनादेशकै नाममा दलभित्रको विवादले विघटन गर्न पाउने कार्य पनि अव असंवैधानिक भएको छ।
संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक रुपमा विघटन गर्ने अनि अध्यादेशवाट शासन चलाउने सोच माथि समेत प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्चले संविधानको पालना गर्ने कुरा र यसको पालना सवैले गर्नुपर्ने र राजनीतिक प्रश्नको रुपमा संविधानको ब्याख्या गर्ने कुरावाट अदालत पछि हट्न नसक्नेसमेत बताएको छ। ऐतिहासिक फैसलाले संविधानको धारा ७६को (५) दलीय ह्वीप नलाग्ने स्वतन्त्र धाराको रुपमा यसको अस्तित्व भनि व्याख्यासमेत गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
