काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना (जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित) छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले सोमबार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई लिखित जवाफ माग गर्दै यो आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा मिति २०८२/०६/०५ मा गठन भएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यले के, कुन उद्देश्य र आसयसहित निवेदनसाथ पेस भएका निजहरुका धारणाहरु सार्वजनिक भएका हुन भन्ने सम्बन्धमा निजहरुको लिखित जवाफमा खुल्ने नै देखिँदा तथा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) बमोजिम गठन भएको देखिन्छ।’
निवेदक विपिन ढकालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी पूर्वाग्रही रहेको र विषयवस्तुबारे तटस्थ नरहेको उल्लेख गरिएको थियो।
सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयमा अग्रीम धारणा व्यक्त गरेको भएमा 'प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त' अनुसार पूर्वाग्रहको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन भन्नेबारे धारणा निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको बताएको छ। अदालतले आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यले के, कुन उद्देश्य र आशयसहित धारणाहरू सार्वजनिक गरेका हुन्, त्यो लिखित जवाफमा खुल्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
यद्यपि, अदालतले प्रस्तुत विषयको अन्तरवस्तु पूर्ण सुनुवाइबाट निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
