काठमाडौं– जेठ ७ गते मध्याराति भएको संसद विघटनसँग सम्बन्धित मुद्दामा बुधबार (जेठ २६ गते) पहिलोपटक विषयकेन्द्रित भएर बहस भयो। दोस्रो पटक भएको संसद विघटनको मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइदेखिका केही घटनाले ‘अदालतमा राजनीति’ घुसेको आशंका गरिरहेकाहरुलाई पनि बुधबारको सुनुवाइ र त्यसपछि जारी आदेशबाट केही ‘सन्तुष्टि’ मिलेको छ।
आफूहरुले माग गरेअनुसारको आदेश नहुँदा पनि बुधबारको सुनुवाइ पछि जारी आदेशमा रिट निवेदकहरुले पनि चित्त बुझाएका छन्। बुधबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले मात्रै बहस गर्न आधा घण्टाको समय पाएका थिए। बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले रिट निवेदनमा माग गरिएअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक ठानेन। बरु एकैपटक असार ९ गतेका लागि पेसी तोकेर त्यसपछि नियमित सुनुवाइ गरी छिट्टै मुद्दाको छिनोफानो गर्ने आदेश गर्यो।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार जारी गरेको आदेशअनुसार अब ३२ घण्टाको सुनुवाइपछि संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला जारी हुन सक्ने भएको छ। सर्वोच्चले अब हुने अन्तिम सुनुवाइका लागि रिट निवेदक पक्षका तथा विपक्षका कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता)लाई बहसका लागि १५–१५ घण्टा र ४ जना एमिकस क्युरीलाई ३०–३० मिनेट गरी २ घण्टाको समय उपलब्ध गराउने आदेश गरेको छ।
जेठ ७ गते मध्यरातमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित ३० थान रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका छन्। विपक्षी दलको गठवन्धनका रुपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले लाइन लागेर सनाखत गराउँदै संसद विघटनविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए।
संसद विघटनसँग सम्बन्धित रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि पहिलोपटक जेठ १४ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर, १३ दिनको समय भने संवैधानिक इजलास गठन र न्यायाधीशको विषयलाई लिएर भएको विवादका कारण खेर गयो। १४ गते गठन भएको संवैधानिक इजलासमा रहेका २ जना न्यायाधीशको विषयमा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाए। पहिलो संवैधानिक इजलासबारे पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि जेठ २३ गते वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरे। तर, त्यसमा पनि महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल र केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए।
बुधबारको सुनुवाइ पनि न्यायाधीशसँग सम्बन्धित विवादकै कारण गुज्रिने पो हो कि ? भन्ने धेरैको आशंका थियो। तर, २ दिन आराम गरेर बुधबार सर्वोच्च पुगेका प्रधानन्यायाधी राणाले विवादित विषयलाई शुरुमै निरुपण गरे।
प्रधानन्यायाधीश राणाले बिहान आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलिन संवैधानिक इजलासमा पेसी तोके।
सवैधानिक इजलासमा वुधवार पनि महान्यायाधीवक्ता अन्य कानुन व्यवसायीभन्दा पहिल्यै पुगेर बसेका थिए। सुनुवाइको शुरुमै प्रधानन्यायाधीश राणाले सम्वोधन गरे। राणाले अब इजलासले शेरबहादुर देउवाको निवेदनमात्र सुनुवाइ गर्ने र आधा घन्टामात्र बहस गर्न समय उपलव्ध हुने र यही इजलास निरन्तरता हुने जानकारी दिए। राणाले ‘अस्तितिर’ भएका सवै बहस बिर्सेर अब नयाँ रुपमा बहसमा जाने तथा मूल मुद्दा शेरबहादुर देउवाको भएकाले त्यसैमा बहस हुने जानकारी गराए। राणाले यति भनिसक्दा नसक्दै एक अधिवक्ता उठे। अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले उठेर ‘म केही कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु’ भने।
प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई बोल्न दिएनन्। बरु ‘बस्नुहोस्’ भनेर इजलास अब विवादमा अल्झिन नचाहेको संकेत गरे।
अधिवक्ता घिमिरेले मूल विषय देउवाको निवेदन नभइ आफ्नो भएको तर्क गर्न थाले। त्यसपछि राणाले भने, ‘बस्नुस् भनेपछि बस्नुस् न ! हामीलाई त्यो लाग्यो अब त्यसैमा बहस हुन्छ।’
प्रधानन्यायाधीशले कडा रुपमा निर्देशन दिएपछि उनी बसे। प्रधानन्यायाधीश राणा अघिल्ला दिनहरुमा भन्दा अलि कडा रुपमै इजलास ‘मेन्टेन’ गर्न कस्सिएपछि अधिवक्त घिमिरेले प्रतिवाद गर्न सकेनन्।
‘ईश्वर श्रीमान्’को अग्रसरता
केही समय इजलासमा मौनता देखियो। लगत्तै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले इजालशमा बोेल्न थाले। न्यायाधीश खतिवडाले विगतका १२ दिनमा भोगेका अनुभव र यस बारेमा भएका बहसबारेमा गम्भीर भएर इजलासमा भने। उनले यी दिन अव विर्सन चाहेको भन्दै अगाडि वढ्ने र पहिलोको अवस्था नदोहोर्याउन भने।
न्यायाधीश खतिवडाले इजलासमा भने– प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गनठबारे बिभिन्न प्रश्न उठेका छन्। सबै प्रश्नलाई ‘नोटिस’मा लिएका छौं।
इजलासका सन्दर्भमा उठेका सबै प्रश्नको जवाफ शब्दले मात्रै दिँदैन, कहिलेकाहीँ मौनताले पनि प्रश्नको जवाफ दिन्छ। प्रश्नलाई कुन ढंगबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ वा पर्दैन त्यो हामी जान्दछौं।
सम्मानीयज्यूबाट यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। म यो कुरा ‘रिइन्फोर्स’ गर्न चाहन्छु। संवैधानिक इजलासमा सम्मानीय प्रधानन्यायाधीशको विकल्प छैन। संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशको विकल्प दिँदैन। बाँकी हामी चार जना न्यायाधीश एउटै डुंगामा छौं। यो संयोगले भएको हो, हाम्रो रहर थिएन।
संयोगले यो जिम्मेवारीमा आइपुगेका छौं, र अब जिम्मेवारीबाट भाग्दैनौं। यो जिम्मेवारी अनुसार यो मुद्दालाई ‘लजिकल इन्ड’मा पुर्याउने हो।
अब बेन्च गठनसम्बन्धी कुनै पनि प्रश्न, कुनै पनि सन्दर्भमा– बहसको सन्दर्भमा होस् या अरू सन्दर्भमा कुनै प्रश्न नउठाउनु होला। हामी त्यो सुन्दैनौं।
लेख्नुपर्ने बेलामा भरे हो कि भोलि हो कि पर्सि हो, या फाइनल आदेशमा हो, हामी सल्लाह गरौंला, के गरौंला, त्यहीँ गरौंला।
बेन्च गठनलाई अनावश्यक रुपमा विवादमा ल्याइयो। विगतका १२ दिन हामी सबैका लागि बिर्सनलायक रहे। अब यसमा नअल्झिएर बहसलाई अगाडि बढाऔं। अब यसमा ‘करेक्सन’ हुनुपर्छ र हामी ‘करेक्सन’ गर्छौं । यो विवादको सिलसिलामा धेरै वटा अनुभव प्राप्त भएको छ। धेरै किसिमका अनुभव छन्। नयाँ अनुभव पाएका छौं। हामीलाई भगाउने कोसिस कतैबाट नहोस्। समय जति तोकिएको छ त्यति नै हुन्छ। आधा घण्टा भनेको आधा घण्टा नै हो। कम समयमा सके राम्रो।
खतिवडाले यति भनिसक्दा इजलासमा रहेका महान्यायाधीवक्ता वडाल मौन रहे। अघिल्लो पटक निकै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुने बुधबार भने केही बोलेनन्।
लगत्तै शेरबहादुर देउवाको तर्फवाट बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव उठे। पूर्व महान्यायाधीवक्ता समेत रहेका यादवले करिव २० मिनेट जति बहस गरे। उनले प्रधानमन्त्रीबाट धारा ७६ को उपधारा (४) को उल्लंघन देखि धारा ७७ को प्रक्रियासमेत उल्लंघन भएको जिकिर गरे। ‘संविधानको धारा ७७ अनुसार खै प्रधानमन्त्री रिक्त भएको ? अनि संविधानको धारा ७६ को सबै उपधारा अनुसारको प्रधानमन्त्री दाबी केपी शर्मा ओलीले मात्र गर्न पाउने हो?’ उनले भने ‘राष्ट्रपति कार्यालयले पद रिक्त नै नभएको अवस्थामा रिक्त भयो भनेर कसरी प्रक्रिया शुरु गर्र्यो ?’
अनि उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनका लागि परेको प्रस्तावहरुमा प्रतिनिधि सभाबाट प्रमाणित नै नगरी कसरी यसमा विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन भन्ने ठानियो भन्दै मध्यरातमा शेरबहादु देउवाको प्रस्ताव खारेज गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठाए। ‘सरकार बन्न नसकेको हो कि राष्ट्रपतिले वनाउन नचाहेको हो ?’ उनले प्रश्न उठाए, ‘अहिले सरकार नबनेको होइन, राष्ट्रपतिले बनाउन नचाहेको हो। नत्र १४९ जनाको बहुमत जादा किन खारेज गरियो ?’
राष्ट्रपतिले केपी ओली बाहेकको सरकार बन्ने देखेपछि दुरासय राखेर प्रायोजित रुपमा देउवाको बहुमत हुँदाहुँदै सरकार बनाउन नदिएर सदन विघटन गरेको यादवले दाबी गरे। उनले देउवलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि अन्तरिम आदेश समेत जारी हुनसक्ने अवस्था रहेको बताए।
यादवपछि बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा उभिए। थापाले पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। थापाले प्रतिनिधि सभामा नपुगिकन कसैले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर कसरी भन्न मिल्छ ? भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारिएको प्रस्ताव खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाए।
प्रधानमन्त्रीमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस भएपछि प्रतिनिधि सभामा नपुगिकन कसैले बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले कसरी भन्न मिल्छ? भन्दै यसमा अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग गरे। ‘प्रतिनिधि सभामा नपुगिकन फलानोले प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले कसरी भन्न मिल्छ?’ थापाले भने ‘यो इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको के हो भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा बोलाएर त्यसमा निर्णय गर्नु पर्ने थियो। तर, उपधारा ७ अनुसार विघटनमा जानुभयो।’
कार्कीले समय नै पाएनन्, महान्यायाधीवक्ता दिनभर मौन
थापाले बहस सकेलगत्तै बहस गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्की पालो पर्खेर बसेका थिए। तर, न्यायाधी खतिवडाले थापाको बहस सकिएलगत्तै अब चिया ब्रेक हुने अनि पौने ३ बजे इजलास शुरु हुने जानकारी गराए। करिव साढे ३ बजे फेरि इजलास शुरु भयो। न्यायाधीश खतिवडाले एकैपटक आदेश तयार भएको सुनाए। बहसका लागि बसेका वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले आफूले बहस नै नगरेको, आदेश कसरी तयार भयो ? भनेर सोधे।
केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै निवेदन दिएका चार जना अधिवक्ता बहस गर्ने सोचका साथ इजलास पुगेका थिए। तर, खतिवडाले उनीहरु कसैको पनि निवेदनमा बहस नहुने बताए। उनले इजलासबाट असार ९ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुने र हाललाई लिखित जवाफ मगाउने आदेश जारी गरेको बताए। अन्तरिम आदेश जारी गर्नेभन्दा अन्तिम सुनुवाइबाट यो विषयमा निरुपण गर्ने भन्दै उनले लिखित आदेश आउने सुनाए। लगत्तै इजलास सकियो। बहसका लागि पुगेका महान्यायाधीवक्ता केही नबोली बाहिरिए। न्यायाधीश खतिवडाले एकाएक लिड गरेको इजलासमा थप केही बोल्न खोज्दा खप्की खाने चाल पाएपछि महान्यायाधीवक्ता बडाल पनि मौन बसे।
यसरी करिव आधा घन्टामात्र बहस भएर उठेको इजलासका बारेमा रिट निवेदनहरु पनि सन्तुष्ट देखिएका थिए। उनीहरुले माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी नभएपनि उनीहरु खुशी नै देखिए। रिट निवेदका तर्फवाट बहस गर्न तयारी गरिरहेका अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा फैसला के हुने हो त्यो त थाहा भएन, तर मुद्दा र बहस व्यवस्थापनमा आजको आदेश उत्कृष्ट नै लाग्यो।’
२९ थान निवेदनको के हुन्छ?
सर्वोच्चमा एकै पटक पेसीमा चढेका ३० थान निवेदनमध्ये देउवाको निवेदनलाई मूल मुद्दा मानेर बहस अघि बढ्ने भएपछि अन्य २९ थान मुद्दा अन्योलमा परेका छन्।सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमा अनावश्यक संख्यामा रिट दर्ता हुने अनि कानुन व्यवसायीको ताँती लागेर समय मात्र खेर जाने देखिएपछि संवैधानिक इजलासले देउवाको मुद्दालाई मूल मुद्दा मान्दै अरुलाई पन्छाएको छ। अघिल्लो पटक राजनीतिक दलहरु अहिले जसरी नआएको अवस्थामा सुनुवाइ गर्दा करिव १२–१३ दिन निवेदकका तर्फबाट मात्र बहस हुँदा अनावश्यक रुपमा सुनुवाइ लम्बिएको थियो। तर, यसपटक संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न अहिले नै समय समेत तोकेका छन्।
२९ मध्ये २५ वटा को मागदाबी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने छ भने चारवटामा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सुरुमा १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटको निर्णय भएपछि बाँकी रिटहरुको निर्णय पनि त्यही सदर हुने गरी प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीश सहमत भएपछि इजलासले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।
१४६ जना सांसदको रिट जारी वा खारेज जे हुन्छ, अन्य रिटको हकमा त्यसको प्रभाव पर्ने देखिन्छ। देउवाको निवेदनमा फैसला/आदेश आएपछि बाँकीलाई एक दिन पेसी तोकेर सदर गरिने वा फैसलाकै दिन पेसीमा राखेर सँगै राखेर निर्णय आउन सक्ने देखिन्छ।
सांसदका बाहेक अरु रिटको सुनुवाइ तत्काल नहुने भए पनि बुधबार सबै रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ। त्यसमा पनि विपक्षीहरुलाई महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
