काठमाडौं- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टी इस्टेटबारे छानबिन गर्न जरुरी नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिँदै सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले बिना गिरीबन्धुलाई पहिले बिना कानुन जमिन दिइएकोमा अहिले सट्टा भर्ना आफूहरूले कानुन बनाइदिएको बताए।
त्यस प्रकरणबारे छानबिन गर्न जरुरी नै नभएको बताउँदै उनले मन लागे भने गरे हुने बताए। उनले भने, ‘गिरिबन्धुले चिया इस्टेट लगाएका छन्, चिया बनाएका छन्। बिनाकानुन पहिला जमिन दिएको थियो, सट्टा भर्ना अहिले हामीले कानुन बनाइदिएका छौँ। जरुरी नै छैन, गर्न मन लागे छानबिन गरे हुन्छ।’
गत भदौ १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धु टी इइस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उनले उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर जग्गा सट्टापट्टा गर्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले जग्गाको विषयमा एउटा कानुन परिर्वतन गरेको थियो। हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गाको हकमा भन्दै ल्याएको उक्त कानुन झापा विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा रहेको ३४२ बिघा १९ कट्ठा, १२ घुर जग्गामा चलखेल गर्न ल्याइएको आरोप लाग्यो। कानुनमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सट्टा भर्ना गर्न दिने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरेको थियो।
टि इस्टेटको बहुमूल्य जग्गा बेच्नका लागि कानुन संशोधन गरेको आरोप लाग्यो। तत्कालीन समयमा कानुनमन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्रीसहित जग्गा दलालीहरुको संलग्नतामा उक्त कानुन परिर्वतन गरिएको आरोप लागेपछि यो विवाद संसद्देखि अदालतसम्म पुगेको थियो।
२०७८ भदौ १ गते संसदको कृषि तथा तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय तत्काल रोक्न निर्देशन पनि दिएको थियो। यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788068557.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
