काठमाडौं– झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा विवाद सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको छ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दा १५ नम्बरमा पेसी रहेको थियो। तर संवैधानिक इजलासमा महत्वपूर्ण अन्य मुद्दाको बहस नसकिएपछि उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा परेको हो।
यो विवादमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा तीन थान मुद्दा छन्। सरोकारवालाका तर्फबाट भक्तराज भारती र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दर्ता गराएका छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ९ बुँदे शर्तसहित गिरीबन्धु टी-इस्टेटलाई सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च प्रवेश गरेको हो। तोकिएका शर्तमध्ये केही भने गिरीबन्धुका लागि सुविधा पुर्याउने किसिमका भएपछि कानुनी चुनौतीको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो।
ओली सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र ‘सरोकारवाला’ भक्तराज भारतीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७८ फागुन २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले उक्त विवादको निरुपण संवैधानिक रुपमा गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि उक्त रिटमा लगातार पेसी तोकिने र सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। यसअघि २०८० असार १३ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी परेको थियो। तर उक्त दिन हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भयो। अर्को पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको थियो।
अब करिब ४ महिना यो मुद्दाले सुनुवाइको पालो पाउने देखिँदैन।
सर्वोच्चले यसअघि नै जारी गरेको कारण देखाउ आदेशअनुसार संवैधानिक इजलासमा सबै पक्षको लिखित जवाफ दर्ता भइसकेको छ। अब भने उक्त प्रकरणमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुनुपर्ने थियो। सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाएमा सरकारलाई यो प्रकरणमा छानबिन गर्न बाटो खुल्ने थियो। तर अदालतले यसलाई सुनुवाइ गर्ने भन्दा ढिलाइ गरेर पन्छाउनेतिर लागेको रिट निवेदहरुको दाबी छ।
यो पनि : गिरी बन्धु टी इस्टेटमा भएको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
