• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सर्वोच्चले टेकेका ६ आधार

64x64
दुर्गा दुलाल बुधबार, फागुन १२, २०७७  ०६:०५
1140x725

काठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने बेला पुस ५ गते एक्कासी विघटनको सिफारिस गरे।प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन्। २ महिनापछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको र अरु उपधाराको प्रक्रिया पूरा नगरी विघटन गरेको भन्दै उत्पेषणको आदेशले बदर गर्ने फैसला सुनायो। धारा ८५ ले पनि ओलीलाई विघटनको अधिकार नदिने सर्वोच्चले भनेको छ। त्यस्तै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेष अधिकार हुने भनी सरकारी पक्ष र प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले गरेको जिकीरलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले अहिले मात्र नभए आगामी दिनमा आउने प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गर्न सक्ने बाटोमा बन्देज लगाएको छ। 

'सरकार बनाउने विकल्प संसदमै खोज्नुपर्छ'
सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाउने विकल्प संसदमै खोज्नुपर्ने आफ्नो  फैसला सुनाएको  छ। बहुमतको वा जुनसुकै सरकारले पनि विघटनका लागि संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गर्दा आफूसँग ६५ प्रतिशत मत रहेको र विपक्षमा ३५ प्रतिशत मात्र भएकाले अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा विघटन गरेको दावी गरेका थिए।

तर सर्वोच्चले यो तर्कलाई अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले त्यसको आधार संसदवाट पुष्टि भएको हुनुपर्ने ठहर गरेको छ। ‘धारा ७६ को उपधारा (२,३ र ५) का विकल्पहरु हेर्दै जाँदा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरुबीच एकीकरण भई धारा ७६ को उपधारा (१) को प्रयोजनार्थ संसदभित्र बहुमतप्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भएमा वा पछिल्लो चरणमा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरुवाट सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधि सभाभित्रै खोज्नु पर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनशाय रहेको देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (१, २ ,३ र ५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एक पछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त ऐन र दलको विधान बमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य भएको देखिन्छ।’  

यस्तै संसदीय दलको नेतामाथि विश्वासको मत यथावत रहेको वा अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुनेबारे विधान अनुसार उपचार खोज्नुपर्ने सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ। 

'संसदीय व्यवस्था भन्दैमा पधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुदैन' 
सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा ‘संसदीय प्रणालीका आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता र सो प्रणाली अवलम्वन गर्ने बिभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार’ का रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो। तर सर्वोच्चले यस आधारलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरुप संसदीय शासन प्रणाली भनेकाले आफूमा अन्र्तनिहित अधिकार भएको बताएका थिए, तर सर्वोच्चले यसलाई कार्यात्मक धारा नभएको भनेको छ।

बहसका क्रममा पनि ओलीका कानुन व्यवसायीले यही कुरालाई जोड दिएका थिए। संसदीय अभ्यास भएका देशहरुमा यस्तै भएको दावी गर्दै ओलीको विघटन सदर गर्नुपर्ने तर्क उनीहरुले अघि सारेका थिए। तर सर्वोच्चले यस्तो नहुने फैसला सुनायो। 
‘संसदीय प्रणालीका आधारभूत विशेषताभन्दा फरक ढङ्गको आफ्नै मौलिकताबाट सृजना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सर्वगुणहरू स्वतः समाहित छैनन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको संख्या वा कायम गरिनु पर्ने समावेसिताको सिद्धान्त, धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था, धारा १०० को उपधारा (४) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने अवधि तथा धारा २९२ को संसदीय सुनुवाईको व्यवस्थाहरूलाई समग्रतामा हेर्दा हाम्रो शासकीय स्वरुप संसदीय प्रणाली हुँदाहुदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ।’

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

सर्वोच्चले परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पनि स्पष्ट पारेको छ।

सर्वोच्चले ०४७ सालको संविधान अनुसार पटकपटक भएका संसद् विघटनबाट पाठ सिकेर नै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रुपमा खुला नछोडेको बताएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामाबाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यक्ताका आधारमा आवधिक चुनाव वाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुदैन।’

'विघटन राजनीतिक मुद्दा होइन' 
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा संविधानमा न्यायिक निरुपणको विषय नहुने भनेर किटान गरिएको विषयबाहेक सबै हेर्न मिल्ने बताएको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक विषय नभइ संवैधानिक विषय पनि भएकाले अदालतबाट निरुपण गरिनु कर्तव्य भएको बताएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवादका प्रश्रहरू न्यायिक निरुपण योग्य रहेको देखिँदा राजनीतिक विषयवस्तु वा प्रश्न मात्र सन्निहित रहेको भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिएन।’

संविधानको धारा ७६ (१ र ७) तथा धारा ८५ ले विघटन गर्न दिँदैन 
सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाउने विकल्प संसद्बाटै खोज्नुपर्ने फैसला पनि गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), २, ३ र ५) मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वतः नै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्बन्धमा दुविधा देखिँदैन ।’

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

यस्तै सर्वोच्चले संसदमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य संचालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नरहेको उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु, त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य संचालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो।’

प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा अर्थात दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको पनि सर्वोच्चले बताएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तेस्रो चरणमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा वढी सदस्यहरू भएका दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ। फेरि नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो चरणमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने पनि संविधानमै भएको फैसलामा छ।

भविष्यलाई प्रधानमन्त्रीको सनक रोक्ने फैसला 
सर्वोच्चले यो फैसला गर्दा संविधानसभामा संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफललाई पनि आधार मानेको छ। विगतका संविधानमा विघटनको अधिकार राख्दा त्यसलाई प्रयोग गरी पटक पटक विघटन भएर मुलुक नै अस्थिरतामा गएपछि २०७२ सालको संविधानमा यो व्यवस्था हटाइएको थियो। सविधानसभाले देशमा स्थिरताका लागि पाँच वर्ष प्रतिनिधि सभा कायम रहने परिकल्पना गरेको कुरा फैसलामा उल्लेख छ। धारा ८५ ले स्वतन्त्र रुपमा विघटनको अधिकार नहुने सर्वोच्चले भनेको छ । 

प्रतिनिधि सभा निरन्तर 
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामार्फत ओलीले अधिवेशन बोलाउनुपर्ने मुखमा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा १३ दिनभित्र बोलाउनु भनी परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले संसदमाथि प्रहार गर्न नसक्ने नजिर बनाउदै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली  र सभामुख अग्नि सापकोटाको नाममा परमादेशको  आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशपछि अवको खेल संसदतिरै हुनेछ। अहिले सडकमा देखिएको राजनीति अदालतले संसदमा पठाएको  छ।  

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १२, २०७७  ०६:०५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
दुर्गा दुलाल
नेपाल लाइभका चिफ रिपोर्टर दुलाल कानुन तथा सुशासन बिटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
सुन तस्करी प्रकरण : उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिहरु तस्करसँग पटक–पटक सम्पर्कदेखि केहीलाई पुन: अभियोगपत्र दर्ता गर्नसम्म सिफारिस 
अब्बल न्यायाधीशको बहिर्गमन : सबै फाँटमा खरो उत्रेका न्यायाधीश खतिवडाको अवकाश
गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गा विवाद : केपी ओलीको समयमा भएकाे  ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ मा न्यायाधीश खतिवडाको अन्तिम फैसला
सम्बन्धित सामग्री
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदमले भ्रम र विकृति बढाए : शंकर पोखरेल टोखा नगर कमिटीले नेपाल संवत् ११४७ तथा मौलिक चाडपर्वका अवसरमा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सामाजिक सञ्जालका अल्गोरिदम र प्रवि... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्