काठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने बेला पुस ५ गते एक्कासी विघटनको सिफारिस गरे।प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन्। २ महिनापछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको र अरु उपधाराको प्रक्रिया पूरा नगरी विघटन गरेको भन्दै उत्पेषणको आदेशले बदर गर्ने फैसला सुनायो। धारा ८५ ले पनि ओलीलाई विघटनको अधिकार नदिने सर्वोच्चले भनेको छ। त्यस्तै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेष अधिकार हुने भनी सरकारी पक्ष र प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले गरेको जिकीरलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले अहिले मात्र नभए आगामी दिनमा आउने प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गर्न सक्ने बाटोमा बन्देज लगाएको छ।
'सरकार बनाउने विकल्प संसदमै खोज्नुपर्छ'
सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाउने विकल्प संसदमै खोज्नुपर्ने आफ्नो फैसला सुनाएको छ। बहुमतको वा जुनसुकै सरकारले पनि विघटनका लागि संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गर्दा आफूसँग ६५ प्रतिशत मत रहेको र विपक्षमा ३५ प्रतिशत मात्र भएकाले अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा विघटन गरेको दावी गरेका थिए।
तर सर्वोच्चले यो तर्कलाई अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले त्यसको आधार संसदवाट पुष्टि भएको हुनुपर्ने ठहर गरेको छ। ‘धारा ७६ को उपधारा (२,३ र ५) का विकल्पहरु हेर्दै जाँदा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरुबीच एकीकरण भई धारा ७६ को उपधारा (१) को प्रयोजनार्थ संसदभित्र बहुमतप्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भएमा वा पछिल्लो चरणमा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरुवाट सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समीकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधि सभाभित्रै खोज्नु पर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनशाय रहेको देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (१, २ ,३ र ५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एक पछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त ऐन र दलको विधान बमोजिम समाधान गर्नु सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य भएको देखिन्छ।’
यस्तै संसदीय दलको नेतामाथि विश्वासको मत यथावत रहेको वा अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुनेबारे विधान अनुसार उपचार खोज्नुपर्ने सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।
'संसदीय व्यवस्था भन्दैमा पधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुदैन'
सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा ‘संसदीय प्रणालीका आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता र सो प्रणाली अवलम्वन गर्ने बिभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार’ का रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो। तर सर्वोच्चले यस आधारलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरुप संसदीय शासन प्रणाली भनेकाले आफूमा अन्र्तनिहित अधिकार भएको बताएका थिए, तर सर्वोच्चले यसलाई कार्यात्मक धारा नभएको भनेको छ।
बहसका क्रममा पनि ओलीका कानुन व्यवसायीले यही कुरालाई जोड दिएका थिए। संसदीय अभ्यास भएका देशहरुमा यस्तै भएको दावी गर्दै ओलीको विघटन सदर गर्नुपर्ने तर्क उनीहरुले अघि सारेका थिए। तर सर्वोच्चले यस्तो नहुने फैसला सुनायो।
‘संसदीय प्रणालीका आधारभूत विशेषताभन्दा फरक ढङ्गको आफ्नै मौलिकताबाट सृजना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सर्वगुणहरू स्वतः समाहित छैनन्,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको संख्या वा कायम गरिनु पर्ने समावेसिताको सिद्धान्त, धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था, धारा १०० को उपधारा (४) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने अवधि तथा धारा २९२ को संसदीय सुनुवाईको व्यवस्थाहरूलाई समग्रतामा हेर्दा हाम्रो शासकीय स्वरुप संसदीय प्रणाली हुँदाहुदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ।’
सर्वोच्चले परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पनि स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्चले ०४७ सालको संविधान अनुसार पटकपटक भएका संसद् विघटनबाट पाठ सिकेर नै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रुपमा खुला नछोडेको बताएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामाबाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यक्ताका आधारमा आवधिक चुनाव वाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुदैन।’
'विघटन राजनीतिक मुद्दा होइन'
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त फैसलामा संविधानमा न्यायिक निरुपणको विषय नहुने भनेर किटान गरिएको विषयबाहेक सबै हेर्न मिल्ने बताएको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक विषय नभइ संवैधानिक विषय पनि भएकाले अदालतबाट निरुपण गरिनु कर्तव्य भएको बताएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विवादका प्रश्रहरू न्यायिक निरुपण योग्य रहेको देखिँदा राजनीतिक विषयवस्तु वा प्रश्न मात्र सन्निहित रहेको भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिएन।’
संविधानको धारा ७६ (१ र ७) तथा धारा ८५ ले विघटन गर्न दिँदैन
सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाउने विकल्प संसद्बाटै खोज्नुपर्ने फैसला पनि गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), २, ३ र ५) मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा पहिलो चरणमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वतः नै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्बन्धमा दुविधा देखिँदैन ।’
यस्तै सर्वोच्चले संसदमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य संचालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नरहेको उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु, त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य संचालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो।’
प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा अर्थात दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको पनि सर्वोच्चले बताएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तेस्रो चरणमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा वढी सदस्यहरू भएका दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ। फेरि नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो चरणमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने पनि संविधानमै भएको फैसलामा छ।
भविष्यलाई प्रधानमन्त्रीको सनक रोक्ने फैसला
सर्वोच्चले यो फैसला गर्दा संविधानसभामा संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफललाई पनि आधार मानेको छ। विगतका संविधानमा विघटनको अधिकार राख्दा त्यसलाई प्रयोग गरी पटक पटक विघटन भएर मुलुक नै अस्थिरतामा गएपछि २०७२ सालको संविधानमा यो व्यवस्था हटाइएको थियो। सविधानसभाले देशमा स्थिरताका लागि पाँच वर्ष प्रतिनिधि सभा कायम रहने परिकल्पना गरेको कुरा फैसलामा उल्लेख छ। धारा ८५ ले स्वतन्त्र रुपमा विघटनको अधिकार नहुने सर्वोच्चले भनेको छ ।
प्रतिनिधि सभा निरन्तर
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामार्फत ओलीले अधिवेशन बोलाउनुपर्ने मुखमा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा १३ दिनभित्र बोलाउनु भनी परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले संसदमाथि प्रहार गर्न नसक्ने नजिर बनाउदै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशपछि अवको खेल संसदतिरै हुनेछ। अहिले सडकमा देखिएको राजनीति अदालतले संसदमा पठाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
