५ न्यायमूर्ति जसले प्रधानमन्त्रीको संविधान मिच्ने ‘सनक’ बदर गरिदिए

राजनीति

दुर्गा दुलाल बिहीबार, फागुन १३, २०७७ २०:२८

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफरिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरेपछि सर्वोच्च अदालत यतिखेर चर्चामा छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय उल्ट्याउने ऐतिहासिक फैसला गरेका सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायमूर्तिहरु झन् चर्चामा नहुने कुरै भएन। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका थिए।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई गैरसंवैधानिक भन्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत् बदर मात्र गरेन, समयसीमा तोकेरै प्रतिनिधि सभाको बैठक डाक्न समेत परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको यो फैसलाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमाथि भएको घातक प्रहारलाई समेत निस्तेज पारेको र संवैधानिक प्रक्रिया लिकमा फर्केको विश्लेषण भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको हिउँदे अधिवेशन डाक्नुपर्ने अन्तिम समयसीमा १३ दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। त्यो सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले केही घण्टामै सदर गरेपछि प्रतिनिधि सभा २ वर्षको कार्यकाल बाँकी रहदै अल्पकालमा समाप्त हुनपुगेको थियो। पाँच वर्षलाई जनमतप्राप्त सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको ६५ प्रतिशत बहुमत आफूसँग भएकाले अर्को सरकार बन्न नसक्ने र पार्टीभित्रको विवादले काम गर्न नदिएकाले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको दावी उनको थियो। त्यसविरुद्ध पुस ६ र ९ गते सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

शुरुमा विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्चले यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै अन्तिम सुनुवाई शुरु भएको ६६ दिनपछि, यही मंगलबार सर्वोच्चले विघटन बदर हुने र प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित हुने फैसला सुनायो। फैसलामा सर्वोच्चले विघटनको अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नदिएको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। यो व्याख्यासगै प्रधानमन्त्रीको सनकमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम खारेज भएको छ भने लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधानमा लेखिएको भन्दा धेरै अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन भन्ने नजिर स्थापित भएको छ। सँगै अबका दिनमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको सनकमा संविधानमाथि प्रहार हुने, सनकमै प्रतिनिधि सभा विघटन हुने घटना दोहोरिन नसक्ने सुनिश्चितता समेत भएको छ।

सबभन्दा ठूलो कुरा, यो फैसलाले मुलुकमा न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास उँचो बनेको छ। न्यायपालिका र न्यायमूर्तिहरुमाथि प्रश्न उठ्दै आएका बेला संवैधानिक इजलासका यी न्यायमूर्तिहरुले आफ्नो फैसलामार्फत् नै जनमानसमा बढ्दो आशंका चिर्ने काम गरेका छन्। र, न्यायालयलाई आशाको केन्द्र बनाउने प्रयासमा योगदान दिएका छन्। यसपालि तिनै न्यायमूर्तिहरुको चर्चा गरौंः

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिट निवेदनहरुमाथिको शुरुदेखि अन्तिमसम्मको सुुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफै संलग्न भए। पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सर्वोच्चमा ६ र ९ गते गरी १३ थान रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। ती निवेदनहरुलाई जबराले शुरुमा आफ्नो एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाई गरेर गम्भीर संवैधानिक ब्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै संविधानको धारा ७६ र ८५ को ब्याख्या गर्नुपर्ने ठहरसहित संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका थिए।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सहित पाँच जना न्यायाधीश रहने भएकाले जबराले शुरुदेखि अन्तिमसम्म यो मुद्दामा ‘लिड’ गरे। कानुन व्यवसायीहरुले यो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरे पनि जबरा नेतृत्वको इजलासले संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको थियो।

न्यायपालिकाभित्र प्रधानन्यायाधीश जबराको बेग्लै छबि छ। न्यायालयभित्रका धेरै परिचितमाझ उनी ‘विन्दास’ र मिजासिला न्यायमूर्तिको रुपमा चिनिन्छन्। सर्वोच्च आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै विवाद र चर्चामा रहँदै आएका उनी सहजै सबैलाई स्वीकार गरेर सकारात्मक रुपमा अघि वढ्ने क्षमता राख्छन्।

पुनरावेदन अदालतमा १७ वर्ष र सर्वोच्च अदालतमा ६ वर्ष काम गरेका तिनै ‘विन्दास’ न्यायाधीश जबरा मुलुकका २८ औं प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगेका थिए। २०७१ जेठमा सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका उनी २०७५ पुसमा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। उनको ‘विन्दास’ व्यक्तित्व कहिलेकाहीँ अदालतका फैसलामा पनि पोखिने गर्छ। उनी कसैले भेउ नपाउने गरी आफ्नो पक्षमा चाल चल्न खप्पिस छन् भन्नेहरू पनि न्यायक्षेत्रमा प्रशस्तै छन्।

२०५२ सालमा काठमाडौं महानगरको कानुन अधिकृतको रूपमा काम गर्दागर्दै जबरा अतिरिक्त न्यायाधीशको रुपमा पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त भएका थिए। कार्यक्षमता, अनुभव र चरित्रका हिसाबले अब्बल मानिने कानुन व्यवसायीहरुलाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार उनी न्यायसेवा प्रवेश गरेका थिए।

त्यसपछि विशेष अदालतमा कार्यरत रहँदा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलाका कारण उनले लामो समय आलोचना खेप्नु पर्‍यो।

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्तालगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘हदम्याद नपुगेको’ भनेर सफाई दिने फैसलाका कारण उनको आलोचना भएको थियो। पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेपछि यी मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएका फैसला उल्टिएका थिए।

२०६९ सालमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि न्यायपालिकाको नेतृत्व दामोदरप्रसाद शर्माको हातमा पुग्यो। त्यहीबेला जबराले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाए। उनी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस हुँदा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो। नरहरि आचार्य कानूनमन्त्रीको हैसियतमा न्यायपरिषद् सदस्य थिए।

ठूलो प्रशंसा पाएको महाअभियोग रोक्ने त्यो आदेश
जबराले विधिशास्त्र स्थापित गर्नेगरी फैसला गरेका उदाहरण खासै भेटिँदैनन्। तर, उनले सर्वोच्च आएपछि सबैतिरबाट प्रशंसा बटुल्ने एउटा चर्चित आदेश दिए। त्यो थियो– तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध दिएको आदेश।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध २०७४ वैशाख १७ गते नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यो प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएपछि त्यसबेलाका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले त्यसको पेसी जबराको एकल इजलासमा तोके। जबराले उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै वैशाख २२ गते कार्कीलाई सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा फर्काउने आदेश दिए।

त्यसबेला जबराले आफ्नो इजलासबाट गरेको यो आदेश धेरैका लागि अनपेक्षित थियो। किनभने कार्कीसँग न्यायाधीश उनको अनौठो सम्बन्ध रहेको थियो। कार्कीको इजलासबाटै उनीबारे न्यायिक टिप्पणी गरिएको थियो। तर, जबराले नै कार्कीलाई ‘मर्कामा उद्धार’ गरेर ‘पथ्थरको जवाफ फूलले’ दिए।

तत्कालीन सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गरेका निर्णयलाई लिएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। कार्की महाअभियोगको सामना गर्ने भनेरै बसेकी थिइन्। तर, जबराले आफ्नो एकल इजलासबाट महाअभियोग प्रस्ताव नै खारेज गरिदिए।

जबराले उक्त रिटमाथिको आदेशमा लेखेका थिए, ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दागर्दै मेरो मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको महशुस गरिरहेको छु। सम्मानीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाका सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिनभावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महशुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महशुस गर्नु नपर्ने?’

जनमानसबाट व्यापक साथ पाएकी कार्कीलाई सर्वोच्च अदालत फर्काएपछि तत्कालका लागि जबराको वाहवाही पनि चुलियो। यसैगरी, दोस्रो पटक उनले अर्को वाहवाही बटुले। जबराले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय आफ्नो नेतृत्वमा सदर गर्छन् भन्ने आशंका र टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला त्यसलाई गलत सावित गर्दै उनले संविधानको पक्षमा फैसला सुनाए।

विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ
२०३८ साल चैतमा कानुन मन्त्रालयको अधिकृत हुँदै न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन्, सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ। डोटीको सिलगढीमा जन्मेका उनी २०४१ पुसमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए। शुरुमा उनी सुदुर पश्चिम क्षेत्रिय अदालतमा अधिकृतको रुपमा अदालतभित्र प्रवेश गरे।

२०४५ साल जेठमा उनले न्यायाधीशको रुपमा ‘करिअर’ शुरु गरे। शुरुमा उनी दार्चुला जिल्ला अदालतको न्यायाधीश बनेका थिए। २०४९ साल चैतमा उनले सर्वोच्च अदालतको उप–रजिष्ट्रारको रुपमा काम गर्न थाले। त्यसअघि उनी राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा प्रशिक्षकको रुपमा कार्यरत रहेका थिए।

विश्वम्भरले २०५० साल चैतमा फेरी जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा काम शुरु गरे, उदयपुरबाट। त्यसक्रममा पाँच जिल्लामा न्यायाधीश भएपछि २०६२ साल चैतमा उनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत)को न्यायाधीश नियुक्त भए। पाँच वटा उच्च अदालतमा काम गरेको अनुभव सम्हालेका श्रेष्ठ २०७१ भदौमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

२०७० साउनमा हेटौंडा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएका उनी त्यसको एक वर्षपछि सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश बनेका थिए। कम बोल्ने र मुद्दा वुझेर फैसला गर्ने न्यायाधीशको रुपमा न्यायिक वृत्तमा श्रेष्ठलाई चिनिन्छ।

उनी सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन्। श्रेष्ठ २०८० सालमा प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् र न्यायपालिका प्रमुखका रुपमा १ वर्ष २ महिना पदमा रहने छन्।

अनीलकुमार सिन्हा
सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका न्यायमूर्ति हुन् अनिलकुमार सिन्हा। कानुन व्यवसायीको रुपमा चर्चित ‘कर्पोरेट लयर’ सिन्हा २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि सर्वोच्चमा नियुक्त भएका सिन्हा कानुन व्यवसायीहरुमाझ पनि मिजासिलो छवि भएका व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन्।

आफ्नो अडानमा प्रष्ट र विषयविज्ञको रुपमा धारणा राख्ने सिन्हालाई न्यायाधीशको रुपमा लैजाँदा कानुन व्यवसायीहरुले पनि तारिफ गरेका थिए। गैरीधारा, काठमाडौंमा जन्मेका सिन्हाको बुबा पनि चर्चित कानुन व्यवसायी थिए। कर्पोरेट क्षेत्रमा उनी त्यहीँवाट आर्कर्षित भएका थिए। नेपाल ल क्याम्पसमा कानुन अध्ययन गरेपछि बहस/पैरवीमा ओर्लेका सिन्हाले २०६९ सालमा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएका थिए। वाणिज्य कानुन र करको विज्ञ कानुन व्यवसायीको रुपमा चर्चित रहेको समयमा सर्वोच्चमा उनको नियुक्ति भएको थियो।

चार वर्षदेखि सर्वाेच्चमा कार्यरत रहेका सिन्हा प्रधानन्यायाधीश भने बन्ने छैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा स्पष्ट अडान र विषयभित्रको गहिराईका साथ सिन्हाले बहसमा खँदिला प्रश्नोत्तर गरेका थिए।

सपना प्रधान मल्ल
काठमाडौंको थापाथलीमा जन्मेकी सपना प्रधान मल्ल पनि कानुन व्यवसायीवाट सिधै सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्नेमध्येकी न्यायाधीश हुन्। पहिलो संविधानसभामा नेकपा एमालेका तर्फबाट सदस्य रहेकी मल्ललाई २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हासंगै सर्वोच्चमा प्रवेश गरेकी मल्लले संविधान लेख्ने र त्यसको व्याख्या गर्ने दुर्लभ अवसर समेत प्राप्त गरिन्। २०६९ फागुनमा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएकी मल्लले महिला हिंसा र लैंगिक समानताका मुद्दाहरुमा धेरै बहस/पैरवी गरिन्। महिला कानुन विकास मञ्चमा आवद्द भएर उनले गैरसरकारी संंस्थावाट महिलाको हकहितमा लामो समय सर्घष गरेकी थिइन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयवाट कानुन पढ्न शुरु गरेकी मल्लले हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट एमपिए गरेकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा उनको नाम संवैधानिक इजलासमा देखेपछि धेरैले अनेक आशंका र टिप्पणी गरेका थिए।

तर, सुनुवाई र बहसका क्रममा मल्लले संविधान निर्माणदेखि संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्यासम्ममा धेरै प्रश्न गर्दै उक्त आशंकालाई चिर्ने प्रयास गरिन्। मंगलबार सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदा धेरैले उनको प्रशंसा गरे।

मल्ल सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पनि पुग्ने छिन् र प्रधानन्यायाधीशको रुपमा २ वर्ष ७ महिना पदमा बहाल रहनेछिन्।

तेजबहादुर केसी
सरकारी वकिलको रुपमा २०३८ जेठमा न्याय सेवा प्रवेश गरेका केसी २०४८ सालसम्म सरकारी वकिलकै रुपमा कार्यरत रहे। २०४८ कात्तिकमा मात्र उनी जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनले जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा दार्चुला, मोरङ, बर्दिया, सप्तरी, अर्घाखाँची र नवलपरासीमा काम गरे। १४ वर्ष जिल्ला न्यायाधीशको रुपमा काम गरेपछि २०६२ चैतमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका केसी जुम्लासहित पाँचवटा उच्च अदालतको अनुभवपछि २०७१ भदौमा मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए।

२०७३ साल माघमा उनी न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्र्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भए। एनसेललगायत केही मुद्दाको फैसलामा उनको आलोचना पनि भयो। केसी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा छैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा उनी संवैधानिक इजलासको कान्छो सदस्य थिए। गत वर्ष न्याय परिषदले उनलाई संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशको रोष्टरमा राखेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।