काठमाडाैं–नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षपछि फैसला सुनाउँदै फेरि एक पटक राजनीतिक परिदृश्य २ वर्ष अघि फर्काएको छ। सर्वोच्चले ऋषिराम कट्टेलको नेकपा विवादमा फैसला सुनाउँदा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अलग–अलग भाग लिएर एकतामा आएका दुई पार्टीको अवस्थामा पुर्याएको हो। यससँगै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली पुनः अलग अलग दलको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता बन्ने भएका छन्।
नेकपाले एकताको खुशीयाली मनाइरहेको अवस्थामा २०७५ मंसिर २१ गते कट्टेल आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। सुरुमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग र नेकपा (ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको) सँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता गर्ने आयोगको २०७५ जेठ २३ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने २०७५ कात्तिक ९ को निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा कायम रहने फैसला सुनाएको छ।
‘अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुन बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परामादेशसमेत जारी गरिएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
कट्टेलले आफ्नो पार्टी निर्वाचन आयोगमा सुरुमा २०७० साउन २२ गते दर्ता भएको र नेपालको संविधान २०७२ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४८ अनुसार २०७४ भदौ २२ गते विधिवत दर्ता भएको दावी गरेपछि यसैमा टेकेर सर्वोच्चले उनलाई वैधानिकता दिएको देखिन्छ।
एउटा पार्टी दर्ता भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको दललाई २०७५ जेठ २३ गते सोही नाम दिई दर्ता गरेको भनी कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाले भने आफूहरूको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र कोष्ठभित्र (ने क पा) रहेकाले अलग रहेको दावी लिखित जवाफमार्फत गरेका थिए
तर, सर्वोच्चले नाममा प्रयोग भएको अक्षरको उच्चारण र त्यसबाट बुझिने अर्थमा कुनै भिन्नता नदेखिई मिल्दोजुल्दो देखिने भन्दै यसले अलग दल भन्ने नजनाउने तर्क गरेको छ। त्यस्तै, सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को अन्तरिम विधानको बाहिरी मुखपृष्ठ र भित्र पार्टीको नाम लेखिएको ठाउँमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उल्लेख गरेको भन्दै ऋषि कट्टेलको पार्टीसँग नाम मिलेको भनेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ६ (१) (ङ) मा दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा दल दर्ता नहुने उल्लेख छ। ‘कानुनले स्पष्ट रुपमा कुनै काम गर्न मिल्दैन भनी प्रतिबन्ध लगाएको कुरालाई अन्यथा गर्ने गरी कुनै निर्णय गर्न वा कुनै काम कारबाहीलाई अनुमति प्रदान गर्न मिल्दैन। जुन काम कुरा कानुनले प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाइँदैन भनेको छ, सो कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा समेत गर्न पाइँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ।
१५ इजलास पार गर्दै आएको फैसला
यो विवादमा पहिलो सुनुवाइ २०७५ मंसिर २४ गते भएको थियो। न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सवै पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
उक्त मुद्दा हालसम्म १५ पटक पेशीमा परेको छ। त्यसमध्ये २४ न्यायाधीशको इजलासमा पेशी परेको थियो। २०७७ फागुन १३ गते यसको अन्तिम वहस भएको थियो। सरकारी पक्ष, कट्टेलका कानुन व्यवसायी र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट वहस सकिएपछि निसुका लागि राखिएको थियो। फागुन २० गते यो विवादको फैसलाका लागि निसु तोकिएको थियो। उक्त दिन सर्वोच्चका पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधन भएपछि आइतबारका लागि सरेको थियो।
२०७५ मंसिरमा लिखित जवाफ मगाएको सर्वोच्चले २०७६ असार १६ गते फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। असारपछि उक्त मुद्दा पटकपटक पेशी चढ्दै सुनुवाइ नहुँदै आएको थियो। चैतदेखि देशभर कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि यसको सुनुवाइ झन् धकेलिएको थियो।
पछिल्लो पटक २०७७ पुसपछि लगातार पाँचौं पेशी परेपछि यसले अन्तिम सुनुवाइको मौका पाएको थियो। नेकपाको विवाद पनि केपी ओली र प्रचण्ड–माधव पक्ष हुँदै सुरु भएपछि यो मुद्दालाई चासोका साथ हेरिँदै आएको थियो। यो फैसला लगत्तै ओली पक्षले स्वागत गरेका छन् भने प्रचण्ड–माधव पक्षले विरोध गरेका छन्। उक्त पक्षका नेता भीम रावलले त प्रतिनिधि सभाको वैठकमा यो राजनीतिक फैसला हो कि कानुनी भनी टिप्पणी नै गरे।
त्यस्तै, प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतले यो फैसला अनपेक्षित भएको टिप्पणी गरे। उनीहरू नेकपाको नाम विवादमा अदालत पार्टी विभाजनतिर गएकोमा असन्तुष्ट देखिन्छन्। दिनभर संसदीय दलमा आफू पक्षको जित दर्ता गर्न कस्सिएर खटिएका उनीहरूलाई सर्वोच्चको फैसलाले झट्का दिएको थियो। फैसलाले उनीहरूको नेकपा आधिकारिकता पाउने मिहिनत समाप्त पारेको छ।
कसरी रह्यो नेकपा नाम?
नेकपाको एकता घोषणापत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता गरिएको भनिए पनि त्यस दिन निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (अन्डरलाइन सहितको) दर्ता गरिएको थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादीका अध्यक्षहरू केपी ओली र प्रचण्ड सहितका केही शीर्ष नेताहरू २०७५ जेठ ३ गते बेलुका ५ बजे निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टी एकीकरण भएको पत्र बुझाएका थिए।
उनीहरूले पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ नाम राख्न खोजे पनि आयोगमा उक्त नामको पार्टी पहिल्यै दर्ता रहेको पत्ता लागेको थियो। विकल्पमा सोही नामको मुनि अन्डरलाइन पनि थपेर पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिइएको थियो। तर, उस्तै नामको अर्को पार्टी पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्कियो। जेठ ६ गते कम्युनिस्ट नेता ऋषि कट्टेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’लाई कानुनविपरीत निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
विवाद बढ्दै गएपछि जेठ १७ मा पार्टीको नामबाट अन्डरलाइन हटाएर कोष्ठक थपियो। नयाँ नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)’ को जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगसमक्ष प्रस्ताव राखियो।
जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) लाई दर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टीको नामले वैधानिकता पायो। जेठ २४ गते निर्वाचन आयोगले दल दर्ता प्रमाणपत्र दियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि सहज छैन
सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेकपाको नाम विवादमाथि फैसला सुनाउँदै पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग गराएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तालाई पनि यसको असर पर्ने देखिन्छ। यसको संकेत स्वरुप उनले बालुवाटारमा भेला भएका आफ्ना सांसदहरूलाई भनेका छन्। त्यहाँ उनले अब प्रचण्डले आफूलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिने बताए। विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रतिपक्षमा पनि बस्नुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ संकेत पनि गरे।
सकेसम्म सत्तामै रहने नत्र प्रतिपक्षमा जान पनि तयार हुनुपर्ने कार्यकर्तालाई उनले सुनाएको देखिन्छ। सर्वोच्चको यस्तो फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीन वर्षे सत्ता यात्रा पनि संकटमा परेको आभास उनलाई भएको देखिन्छ।
अब प्रतिनिधि सभामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै दलको रुपमा रहनेछन्। प्रतिनिधि सभामा पूर्वएमालेका तर्फबाट १२१ सदस्य छन्। त्यसमध्ये एक जना सानु शिवाको निधन भएको छ। त्यस्तै, पूर्व माओवादीबाट प्रतिनिधि सभामा ५३ जना सदस्य छन्। सभामुख पूर्वमाओवादीका तर्फबाट अग्नि सापकोटा छन्।
नेकपा गठन गरी एकीकृत भएका एमाले र माओवादी ब्युँतिने अवस्थामा सरकार गठनका लागि एमाले एक्लैको बहुमत पुग्दैन। सरकार गठनका लागि १३८ सिट चाहिन्छ। त्यतिबेला एमाले एक्लैको बहुमत नपुग्ने भएकाले एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव थिए। सोही अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। र, ओलीले पछि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएका थिए।
अब ओलीलाई प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। वा त्यसअघि नै उनीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनसक्छ। बहुमत सिद्ध गर्नका लागि ओलीले नेपाली कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग गठबन्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका ६३ सदस्य छन्। तीमध्ये दुई जना सदस्य निलम्बित छन्। जसपासँग भने प्रतिनिधि सभामा ३४ सदस्य छन्। सो पार्टीका दुई सांसद् निलम्बित छन्।
संविधानको धारा ७६ (१) मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टाछुट्टै दल रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा कसैको बहुमत पुग्दैन। विकसित पछिल्लो परिस्थिति हेर्दा एमाले र माओवादी तत्काल एउटै पार्टी भइहाल्ने सम्भावना कम देखिन्छ।
खेल निर्वाचन आयोगको हातमा
सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले फैसलापछि अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली फरक दलमा आउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसअघि नै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अर्कै व्यक्तिलाइ दिएकाले उक्त नाम दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
उनको भनाइ अनुसार अब ओली र दाहालले एक हुन चाहेमा फरक दलको नाममा दर्ता प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्नेछ। अहिलेको चरम अविश्वास र आलोचना हेर्दा यस्तो होला भन्ने देखिँदैन।
सर्वोच्चले नाम विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने भएकाले त्यसमा फैसला सुनाएको र पार्टी एकीकरणलाई कसरी मान्यता दिने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको हातमा पुगेको देखिन्छ। आयोगले यो फैसलाको व्याख्या गर्दै आगामी दिन संयमतापूर्वक चाल्ने कदमले नै राजनीतिक स्थायित्व र अहिलको नेकपा विवाद अन्त्य हुने देखिन्छ। यदि आयोगले संयतापूर्वक एकताको समयमा पेश भएका विवरण अनुसार यो विवाद मिलाउन नसकेमा राजनीतिक अस्थिरता थप जटिल हुने देखिन्छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसलामा प्रशंसा पाएको अदालत अहिले आलोचनाको घेरोमा परेको छ। कतिपयले अदालतले राजनीतिक र माग भएभन्दा अघि बढेर फैसला दिएको भनी टिप्पणीसमेत गर्न थालेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
