राजनीति

नेकपाको नाम विवाद : यसरी हुन्छ फैसला पुनरावलोकन

दुर्गा दुलाल सोमबार, फागुन २४, २०७७ २२:०८

काठमाडौ–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाम विवादमा आइतबार सर्वोच्च अदालतले सुनाएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउदै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षले त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने बताएको छ।

सोमबार पेरिसडाँडामा बसेको यो पक्षको स्थायी कमिटी वैठकपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले फैसला स्वीकार गर्दै पुनरावलोकनमा जाने बताएका छन्। ‘अदालतको फैसला स्वीकार गर्दिनँ भन्न नमिल्ने’ उल्लेख गर्दै खनालले अदालती प्रक्रिया र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सँगै सर्घष गर्ने विकल्प तयार पारेको बताएका हुन्।

कसरी हुन्छ पुनरावलोकन
२०७५ मंसिर २१ गते ऋषिराम कट्टेलले नेकपाको दर्ता बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। करिब २ वर्षपछि यो विवादमा सर्वोच्चले यस्तो समयमा फैसला सुनायो जुन समयमा नेकपाभित्र एकले अर्कोलाई ‘सिध्याउने’ खेल चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम चालेपछि नेकपाको विवाद पार्टी विभाजनकै तहमा पुगेको थियो। कानूनी रुपमा पार्टी एउटै भए पनि त्यहाँभित्र प्रष्ट दुई पार्टीको अभ्यास शुरु भएको थियो, त्यो पनि निकै तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा।

अदालतको फैसलामा चित्त नबुझ्नेले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउँछन्। विगतमा पनि कैयौं मुद्दाका फैसला पुनरावलोकन भएका छन्। यसरी पुनरावलोकन गर्दा हकदावी पुग्छ कि पुग्दैन र नजिरहरु छन् कि छैनन भनेर हेरिन्छ।

आइतबार सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताबाट बनेको नेकपाले मान्यता नपाउने, बरु एमाले र माओवादी केन्द्र नै ब्युँतिने फैसला गरेपछि अलग–अलग दलको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता दुवै पक्षलाई भएको छ। सर्वोच्चको फैसलाले उनीहरुलाई २०७५ जेठ ३ गतेकै अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

अदालतको फैसलामा चित्त नबुझ्नेले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउँछन्। विगतमा पनि कैयौं मुद्दाका फैसला पुनरावलोकन भएका छन्। यसरी पुनरावलोकन गर्दा हकदावी पुग्छ कि पुग्दैन र नजिरहरु छन् कि छैनन भनेर हेरिन्छ।

२०७५ मंसिर २१ गते आफ्नो पार्टीको नेकपाकै नाममा नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै कट्टेलले रिट दायर गर्दा विपक्षी बनाइएका सबै पक्षले पुनरावेदनको निवेदन दिन सक्छन्। कट्टेलको निवेदनमा निर्वाचन आयोग, धुम्बाराही र पेरिसडाँडामा प्रधान कार्यालय रहेको नेकपा, नेकपाका दुई अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विपक्षी बनाइएको थियो।

फैसला त्रुटिपुर्ण भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गर्दै निर्वाचन आयोग, नेकपा, ओली र दाहालले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराउन सक्नेछन्। सर्वोच्चको फैसलालगत्तै आइतबार साँझ प्रचण्ड–माधव पक्षलाई कानुनविद्हरुले यही बाटो सुझाएका थिए।

यो आधारमा हेर्दा फैसला त्रुटिपुर्ण भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गर्दै निर्वाचन आयोग, नेकपा, ओली र दाहालले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराउन सक्नेछन्। सर्वोच्चको फैसलालगत्तै आइतबार साँझ प्रचण्ड–माधव पक्षलाई कानुनविद्हरुले यही बाटो सुझाएका थिए।

यसरी पुनरावलोकनको निवेदन दिँदा निवेदक पक्षले केही सैद्धान्तिक आधार भने पेस गर्नुपर्छ। यसअघि सर्वोच्चवाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भनेर विगतमा भएका नजिरहरु पेश गर्न सकेको अवस्थामा सर्वोच्चले निवेदन दर्ता गर्नेछ।

यो निवेदन शुरुमा दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रशासनमा जानेछ। प्रशासनले त्रुटीपुर्ण भएको जिकीर पुग्ने वा नपुग्ने हेर्छ। सर्वोच्चको मुद्दा फाँटले हेरेपछि यसलाई दर्ता गर्ने कि दरपीठ भनेर निर्णय गर्छ। प्रशासनले दर्ता गरेमा सिधै पेशी चढ्छ, दरपिठ गरेमा त्यसविरुद्ध निवेदक सिधै इजलासमा पुग्न सक्छन्। इजलाशले दर्ता गर्न आदेश दिएमा निवेदन दर्ता हुन्छ, नदिएमा यो विषय त्यहीँ टुंगिन्छ।

सर्वोच्च प्रशासनबाटै दर्ता भएमा शुरुमै यो विवाद तीन न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिन्छ। यसअघि फैसलामा सहभागी भएका बाहेक तीन जना न्यायाधीशको इजलाश प्रधान न्यायाधीशले तोक्ने व्यवस्था छ। अदालतमा दर्ता भएको निवेदनको पेसी तोकिएपछि पुनरावलोकनका लागि स्वीकृति दिने कि नदिने भनेर तीन जना न्यायाधीशले निर्णय गर्नेछन्। दुईजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाएकाले त्यसको पुनरावलोकनको अनुमति दिन त्यो भन्दा ठुलो इजलास हुनुपर्ने नियमअनुसार तीन जना न्यायाधीशको इजलास गठन हुनुपर्छ।

तीन न्यायाधीशको इजलाशले निस्सा दिएमा यो मुद्दा फेरि वहशका लागि सर्वोच्चमा प्रवेश हुन्छ।
पुनरावलोकनका लागि परेका धेरै निवेदनमा निस्सा पाउन धेरै लामो समय पर्खनु परेका उदाहरण छन्।

यसलाई अदालती भाषामा ‘निस्सा’ भनिन्छ। पुनरावलोकनको निवेदनमा अदालतले निवेदक पक्षले पेश गरेको आधारमा आवश्यक लागेका निस्सा दिने आदेश गर्छ। तीन न्यायाधीशको इजलाशले निस्सा दिएमा यो मुद्दा फेरि वहशका लागि सर्वोच्चमा प्रवेश हुन्छ।

पुनरावलोकनका लागि परेका धेरै निवेदनमा निस्सा पाउन धेरै लामो समय पर्खनु परेका उदाहरण छन्। पछिल्लो पटक सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिजाईजी रञ्जन कोइराला र माओबादी केन्द्रका नेता गोविन्द बटालाको मुद्दामा भने छिटै निस्सा दिने आदेश भएको थियो। श्रीमती हत्याको अभियोगमा कम सजायमा छुटेका कोइरालाको मुद्दामा भएको फैसला विवादमा परेपछि सर्वोच्चले तत्कालै निस्सा दिएको थियो।

यसरी हेर्दा छिटै निस्सा पनि मिल्न सक्छ। निस्साको अनुमति पाएपछि यो मुद्दा बल्ल सुनुवाईको प्रक्रियामा जान्छ। अनि यसलाई तीन सदस्यीय अर्को नयाँ इजलासमा सुनुवाईका लागि तोकिन्छ। यो इजलासमा पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) दिने न्यायाधीश हुने छैनन्। उनीहरुको राय यसअघि नै आएको ठानेर नयाँ न्यायाधीश संलग्न इजलाश तोकिन्छ। र सर्वोच्चले नियमित पेशीमा राखेर सुनुवाईमा लैजान्छ।

यहीबीचमा सर्वोच्चले आवश्यक कागजात, विवरण र सबै विपक्षीलाई झिकाउँछ। यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मुद्दा फैसलाका लागि तयार हुन्छ। यी प्रक्रिया पुरा हुँदा कम्तीमा २ वर्ष लाग्न सक्छ। यसअघि पनि २ वर्षमा फैसला सुनाएकाले त्यसअघि फैसला हुने सम्भावना भने कम देखिन्छ।

कसले गर्ने पुनरावलोकनको पहल

यो विवादमा निर्वाचन आयोगले पुनरावलोकनको निवेदन दिने सम्भावना तत्काल देखिएको छैन। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओली फैसलाबाट आफू लाभान्वित भएकाले पुनरावलोकनको निवेदन बोकेर अदालत जाने सम्भावना पनि देखिँदैन। पुनरावलोकनका लागि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जान सक्ने छन्। त्यस्तै, प्रचण्ड–माधव पक्ष नै पनि आफूहरु नै आधिकारिक भएको दाबीसहित पुनरावलोकनको निवेदन दिएर जान सक्छन्। तर, यो प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोगले कसैलाई वैधानिकता नदिएकाले थप झन्झटिलो हुने देखिन्छ। त्यसकारण प्रचण्ड नै पुनरावलोकनमा जान सहज हुने देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

एमाले र माओवादी अरुले नै दर्ता गरिसकेका छन्, ओली-प्रचण्डले नयाँ दलका लागि निवेदन दिनुपर्छ : थपलियाआइतबार, फागुन २३, २०७७

प्रचण्ड पुनरावलोकनको निवेदन लिएर अदालत गएमा र अदालतबाट निस्सा पाएमा कम्तीमा फैसला नआउञ्जेल प्रधानमन्त्रीमा ओली सुरक्षित रहनेछन्। पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्चले अहिलेसम्म अन्तरिम आदेश दिएको इतिहास छैन। यसरी अन्तरिम आदेश नहुँदा फैसलासम्मै कुर्नुपर्छ। र, फैसला नआएसम्म नेकपाको वैधानिकताबारे निर्णय हुने छैन।

कट्टेलको निवेदनमा कसरी भयो सुनुवाइ

नेकपाको नामबारेको विवाद २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्च पुगेको थियो। त्यसमा पहिलो सुनुवाई २०७५ मंसिर २४ गते भयो। त्यो दिनको पहिलो सुनुवाईमा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सबै पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो।

उक्त मुद्दा हालसम्म १५ पटक पेशीमा चढेको छ। त्यसक्रममा २४ न्यायाधीशको इजलासमा पेशी चढ्यो। २०७७ फागुन १३ गते यसको अन्तिम वहस भएको थियो। सरकारी पक्ष, निवेदक कट्टेलका कानुन व्यवसायी र निर्वाचन आयोगका तर्फबाट वहस सकिएपछि मुद्दा निसुका लागि राखिएको थियो। फागुन २० गते यो मुद्दाको फैसलाका लागि निसु तोकिए पनि त्यसदिन सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधनका कारण अदालत विदा भएपछि आइतबारका लागि सरेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

कस्तो होला ब्युँतिएको एमाले ?आइतबार, फागुन २३, २०७७

यो मुद्दामा २०७५ मंसिरमा लिखित जवाफ मगाएको सर्वोच्चले २०७६ असार १६ गते फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। असारपछि उक्त मुद्दा पटक–पटक पेशीमा चढ्दै, सुनुवाइ नभएर सर्दै आएको थियो। चैतदेखि देशभर कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन भएपछि यसको सुनुवाइ झन् पछि धकेलिएको थियो।

पछिल्लो पटक २०७७ पुसपछि लगातार पाँचौं पेशी परेपछि यसले अन्तिम सुनुवाइको मौका पाएको थियो। नेकपाको विवाद पनि केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षमा कित्ताकाँट भएपछि यो मुद्दालाई चासोका साथ हेरिँदै आएको थियो।

माघ र फागुनमा लगातार पेशी

२०७७ साल लागेपछि पहिलो पेशी वैशाख २ गते परेको थियो। बैशाखपछि एकै पटक पुस १४ गते यो मुद्दा पेशीमा चढेको थियो। त्यतिञ्जेल प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि नेकपाभित्र आधिकारिकताको विवाद सुरु भइसकेको थियो। त्यसपछि माघ ६, माघ २२, फागुन ६ ,फागुन १३ र फागुन २० गते पेशी तोकिएको यो मुद्दामा फागुन २३ गते फैसला भयो।

श्रेष्ठ र रेग्मीको इजलाशमा निरन्तर पेशी

२०७७ पुस १४ गते न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलाशमा पेशी तोकिएको थियो। उक्त दिन पक्षका कानुन व्यवसायीले सुनुवाई स्थगित गरेका थिए। माघ ६ गते यो फेरि पेशीमा चढ्यो। उक्त दिन न्यायाधीशहरु वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलाश गठन भएको थियो। त्यस दिन सरकारी वकिलहरुले पेशीबाट हटाउने निवेदन दिँदै सुनुवाई सारेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

सर्वोच्चको फैसलासँगै ओलीको सत्ता संकटमा !आइतबार, फागुन २३, २०७७

माघ २२ गते फेरि यसको पेशी तोकियो। त्यस दिन न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलाश तोकिएको थियो। तर, त्यो दिन पनि विपक्षका कानून व्यवसायीले सुनुवाई सार्न लगाए। योसँगै रेग्मीको इजलाशमा तीन पटक र श्रेष्ठको इजलाशमा पहिलो पटक पेशी पर्‍यो। लगत्तै फागुन ६ गते पेशी तोकियो। उक्त दिन न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलाश तोकिएको थियो। त्यो दिन पनि विपक्षका कानुन व्यवसायीले हटाउने निवेदन दिए।

फागुन १३ गते श्रेष्ठ र रेग्मीकै इजलाशमा पेशी तोकियो। उक्त दिन अन्तिम सुनुवाई शुरु भयो र सोही दिन सुनुवाई सकियो। यसरी सुनुवाई सकिएपछि निसु तोकियो। यसरी यो अवधिमा ४ पटक रेग्मी इजलाशको सदस्य भए भने श्रेष्ठ ३ पटक। त्यस्तै, श्रेष्ठ र रेग्मीको संयुक्त इजलाशमा तेस्रो पटक सुनुवाइ हुदै फैसला भयो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।