काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुन ठिक्क परेको थियो। पूर्व एमालेको ठूलो पंक्ति र पूर्व माओवादीको लगभग सिंगो स्वरुप एकातिर थिए।
यो समूहलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेका थिए। त्यस्तै, पूर्वएमालेको एउटा समूहलाई केपी ओलीले नेतृत्व गरेका थिए। त्यहाँ पूर्व माओवादीको सानो समूह पनि थियो। तर, आइतबार सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले राजनीतिक परिदृश्यमा कायपलट ल्याइदिएको छ। नेकपा विभाजन त हुने नै भयो। तर अलि फरक स्वरुपमा।
फैसलासँगै अब तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिने छन्। किनकि, पुनः एकीकरण प्रक्रियामा जोडिन सम्भव देखिँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयसँगै माओवादीका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतका केही नेता ओलीतिर लागेका थिए। उनीहरु माओवादीमा फर्किँदा पनि त्यहाँभित्रको शक्ति संघर्षमा खासै ठूलो उथलपुथल आउने देखिँदैन। तर, एमालेलाई भने माओवादीलाई जति सजिलो हुने देखिँदैन।
नेकपाभित्रको विवादले पूर्वएमालेका शीर्ष नेताहरु मात्रै होइन, मध्यम र तल्ला तहका नेताहरुको सम्बन्धलाई पनि साह्रै तिक्त बनाइसकेको छ। शीर्ष तीन नेताहरु केपी ओली, झलनाथ खनाल र माधव नेपालबीचकै सम्बन्ध यसबीचमा निकै तल्लो अवस्थामा पुगिसकेको छ। खनाल र नेपाल एक पक्षमा छन् भने ओली अर्कोतिर। अन्य नेताहरुबीचको सम्बन्ध पनि तिक्त भएको छ। त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा पूर्व एमाले ब्युँतियो भने त्यो प्राविधिक रुपमा जीवित त हुनसक्ला तर जीवन्त भएर अगाडि मुस्किल देखिन्छ।
एमालेमा छलफल र बहसको राम्रो परम्परा थियो। पार्टी कमिटीमा संघर्ष र सहयोगको सम्बन्ध थियो। तर पछिल्लो अवस्थामा पुरानै शैली सम्भव हुने देखिँदैन। जबर्जस्ती ब्युँतिएको पार्टीको दैनिकी सहज रुपमा अघि बढ्न मुस्किल हुन्छ।
केपी ओलीले अझ शक्तिको अभ्यास गर्न सक्नेछन्। पार्टी अध्यक्ष हुनुका कारण उनले पछिल्लो समय प्रचण्डसँग नजिकिएका वा नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षका खुलेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई अवसर र जिम्मेवारी नदिने, कारबाही गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन सक्नेछन्।
उनको विगत हेर्दा त्यसो नगर्लान् भन्न सकिँदैन। तर त्यस्ता हर्कतले पार्टीलाई फलाउने फूलाउने भन्दा पनि प्रतिशोध साँध्ने अखडामा रुपान्तरण गरिदिने छ। सुरुवातमा यस्ता कमदले आफू पक्षका नेता कार्यकर्तालाई आत्मरति त दिनेछ, तर पार्टीलाई भने क्षय नै पुर्याउने छ।
एमालेमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई ‘माओवादी गुट’को रुपमा प्रचार गराइने सम्भावना ज्यादा छ। यस्तो मामलामा ओली र उनी निकटका कार्यकर्ता काबिल देखिन्छन्। नेकपामा हुँदाको रिस पोख्ने र बदनाम गर्ने व्यवहार एमाले ब्युँतिएमा अझ उग्र हुनसक्छ।
एमाले संसदीय दलमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्ष निकै कमजोर छ। नेकपामा अहिले प्रचण्ड-माधव पक्षमा खुलेका प्रतिनिधि सभाका झन्डै ८८ जना सांसद्मध्ये ५० जनाजति पूर्व माओवादीकै छन्। ती बाहेकका सांसद् नेपाल र खनाल पक्षका हुन्। जबकि, प्रतिनिधि सभामा एमालेको १२१ सिट छ। राष्ट्रिय सभामा पनि सो पक्ष बलियो छैन। जसले गर्दा संसदीय दलमा सो पक्षलाई कमजोर अवस्थामा पुर्याएको छ।
केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुग्न सक्ने भए पनि संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्ने सम्भावना नभएका कारण माधव-झलनाथले एमाले विभाजन गरेर अहिले नेकपामा रहेको प्रचण्ड-माधव पक्षलाई निरन्तरता दिन असम्भव जस्तै छ।
असन्तुष्टि र अराजनीतिक गतिविधि र भाषणबाजी बढ्ने तर सहज निकास नपाउन भएकाले ब्युँतिएको खण्डमा एमाले झन् समस्याको गोलचक्करमा फँस्ने देखिन्छ।
एमालेमा अब महाधिवेशन/विशेष महाधिवेशनको माग पनि उठ्न सक्छ। एमालेले यसअघि २०७१ सालमा महाधिवेशन गरेको थियो। माओवादी केन्द्रसँग एकता नभएको भए उसले २०७६ सालमै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्थ्यो। तर, पछिल्लो फैसलासँगै सम्भवतः नेकपा अभ्यासमा रहेको अवधिलाई शून्य समय मानेर अघि बढिनेछ। जसले गर्दा थप केही समय ओलीलाई प्राप्त हुनसक्छ। तर, पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षले उसलाई महाधिवेशनतिर धकेल्न सक्छ। तर ओली पक्ष त्यसका लागि सहमत हुने सम्भावना भने न्यून छ।
एमालेको नवौ महाधिवेशनमा ओलीलाई वामदेव गौतम तथा झलनाथ खनालले साथ दिएका थिए। तैपनि माधव नेपाल बलियो प्रतिस्पर्धी बनेका थिए। उनी ओलीसँग अध्यक्षमा जम्मा ४४ मतले पराजित भएका थिए। ओलीले १ हजार ४७ मत पाउँदा नेपालले १ हजार ३ मत पाएका थिए। पदाधिकारीमा पनि नेपाल र ओली समूहका बराबर ७-७ जना निर्वाचित भएका थिए।
पूर्व एमालेमा तत्कालीन ७५ जिल्लामध्ये ४७ वटामा माधव नेपाल निकट नेताको नेतृत्व रहेको दाबी सो पक्षको छ। तर पछिल्ला ६ वर्षमा उपलब्ध अवसर, पार्टी एकतापछिको परिस्थिति, संघर्षका कारण पुरानो शक्ति सन्तुलनमा हेरफेर आएको हुनसक्छ।
त्यसो त, एमालेको विधानमा सबै कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनित हुन उमेरको हद ७० वर्ष हुने उल्लेख छ। महाधिवेशन कहिले हुने निश्चित नभएको र विधानमा यस्तो व्यवस्था भएका कारण केही शीर्ष नेताहरुले पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने अवस्था रहँदैन। यस्तो पृष्ठभूमिमा विभिन्न गुटको उत्तराधिकारी खोज्ने विषयले नयाँ समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।
एउटा अवस्थाबाट अघि गुज्रिसकेको जुनसुकै विषय पुनः विगतमै फर्किनु भनेको अनेक समस्या हुनु हो, निम्तिनु हो। त्यसबाट एमाले पनि मुक्त हुन सक्दैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
