काठमाडौं- विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति खारेजको मागसहित सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटको आइतबार पेशी तोकिएको छ।
शुक्रबार सभामुख सापकोटा आफैं अदालत पुगेर हालै विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिमा गरिएका नियुक्ति खारेजको मागसहित रिट दायर गरेका थिए। सभामुखले दर्ता गराएको रिट नम्बर ०७७–डब्लुओ–७११ रहेको छ। सभामुखसँगै नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता एवं विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीलगायत पनि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सभामुखले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा (संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा), राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ३२ जना पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभिन्न निकायमा गरेको नियुक्ति गैरकानूनी भनेका छन्। उनले परिषद्को बैठकमा आफू र विपक्षी दलका नेताको सहभागिताबिनै निर्णय गरिएको, संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पालना नगरी गैरकानूनी रूपमा नियुक्ति र सपथ गराइएको निवेदनमा जिकिर गरेका छन्।
सभामुख सापकोटा यसरी गैरकानूनी रूपमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिले काम गर्न नमिल्ने भन्दै जिम्मेवारी रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
यस्तो छ सभामुख सापकोटाले दायर गरेको रिट :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751793737.png)
-1749826086.png)
