काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा आफैं उपस्थित भएर दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिविरुद्ध सभामुखले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै नियुक्त भएका पदाधिकारीको काम कारबाही रोक्न अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ३४ जना पदाधिकारीलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ। त्यस्तै, सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सदस्य एवं प्रधानन्यायाधीश राणा तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनासहित ३८ जनासँग लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
गत शुक्रबार सभामुख आफैं अदालत पुगेर रिट दायर गरेका थिए। उनले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा भएका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागससहित रिट दर्ता गराएका थिए।
मंसिर ३० गते आफ्नो उपस्थितिबिना बसिएको संवैधानिक परिषद् बैठकबाट ल्याइएको अध्यादेशमार्फत् गरिएको नियुक्ति गैरकानूनी भएको जिकिर गर्दै सापकोटाले रिट दर्ता गराएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।