काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएर हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको एक महिना पूरा भएको छ। तर, यो अवधिमा सरकारले एउटामात्र विधेयक पेश गर्न सक्यो। चैत १८ गते विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् सम्बन्धी विधेयक पेश गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपतिद्वारा विघटित प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरेको थियो।
संवैधानिक इजलासले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन फैसला समेत गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसला अनुसार सरकारले हिउँदे अधिवेशन फागुन २३ गते बोलायो। सोहीदिन सर्वोच्चले नेकपा नाम विवादमा पनि फैसला सुनाउँदै नेकपा एमाले र माओवादी ब्युँताइदियो।
यो एक महिनाको अवधिमा सातौंपटक प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको छ। तर, अधिकांश बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्नमै सीमित भएका छन्। पछिल्ला केही बैठकहरूमा शून्य समय र विशेष समय चालु गरिए। सोमबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी सार्वजनिक महत्वको प्रश्नमा जवाफ दिन उपस्थित भए।
यसअघिको बैठकमा उठेका प्रश्नलाई जवाफ दिन उपस्थित हुने जानकारी दिएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समय निर्धारण गरेका थिए। र, सोमबारको बैठक तीनवटा प्रतिवेदन पेश भएर समाप्त भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पेश भयो। योसँगै प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत २६ गतेका लागि राखिएको छ।
सांसद्हरूको प्रश्न- सरकारले किन काम दिएन?
प्रतिनिधि सभाले विजनेस नपाएपछि सांसदहरूले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। सोमबारको बैठकको शून्य र विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सरकारले काम नदिएर असफल बनाउन लागेको आरोप लगाए। सत्तापक्ष एमालेका सांसद बाहेक अन्य सांसदहरूले सरकारले विजनेस नदिएर असफल बनाउन खोजेको आरोप लगाए।
सांसद राजबहादुर बुढाक्षेत्रीले जनतामा सदनप्रति विश्वास कायम राख्ने वातावरण मिलाउन राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराए। उनले संसद्को अंकगणित र जनताको अभिमतलाई मुलुकको सम्वृद्धि र स्थिरताको पक्षमा मिलाएर लैजानु नै दलहरूको राजनीतिक धर्म, कर्म र दायित्व भएको भन्दै त्यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराए।
‘अहिलेको सदनको चाललाई हेर्दा भेन्टिलेटरमा राखेको बिरामी जस्तै भएको छ। गतिविधिका हिसाबले शून्यतामा पुग्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूले सँधै चालबाजीको खेल खेल्नु शोभनीय हुँदैन। मुलुकको माग स्थिरता छ। सम्वृद्धि छ। संविधानको कार्यान्वयन छ। संसद्भित्रको अंकगणितले गर्दा संसदीय गतिविधि संचालनमा कठिनाई उत्पन्न भएको हो भन्ने मान्ने हो भने 'अर्लि इलेक्सन'बाट आउने अंकगणित पनि यो भन्दा नमिलेर आउन सक्छ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले संविधान विपरीत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका प्रधानमन्त्रीले महिला हिंसाका विधेयकहरू ल्याउन दिएनन् भनेर ढाँटेको आरोप लगाइन्। उनले संसद्ले बनाएका प्रधानमन्त्री संसद् र सिंहदरबार आउन डराएको टिप्पणी गरिन्।
‘नागरिकताजस्ता अति महत्वपूर्ण विधेयकहरू थन्किन्छन, हजारौं नागरिक बाटोमा छन्, संविधान विपरीत संवैधानिक परिषद्को अध्यादेश ल्याइन्छ अनि महिला सांसदले महिला हिंसाका विधेयकहरू, अध्यादेशहरू अगाडि ल्याउन दिएन भनेर ढाँटनुहुन्छ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू’ शाहीले भनिन् ‘तयारै नगरी एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक भनेर बालुवाटारबाट स्वीच थिचेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ। संसद्ले जन्माएको प्रधानमन्त्री संसद् र सिंहदरबारमा आउन डराउनुहुन्छ। बालुवाटार पनि सरकारी निवास हो। अब बालकोटमै गएर राज गर्दा राम्रो होला।’
कांग्रेसका अर्का सांसद भीमसेनदास प्रधानले प्रधानमन्त्रीले संसद् चलिरहेका बेला राजनीतिक विषयमा सदनबाहिर धारणा राख्नु गैह्रजिम्मेवारी, अराजनीतिक र असंवैधानिक चरित्र भएको टिप्पणी गरे। उनले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा आएर बोल्न आग्रह गरे।
विशेष समयमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद शशी श्रेष्ठले सरकारले संसद्लाई विजनेस नदिएर ‘संसद्को काम छैन, काम गर्न सक्दैन’ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको आरोप लगाइन्।
‘सरकारले विजनेस नदिने अनि संसद् विजनेसविहीन भएर अगाडि बढ्न नसक्ने। ताजा जनादेशबाट अर्को संसद्ले पनि यस्तै खालको गतिविधि गर्ने हो भने मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ?,’ श्रेष्ठले भनिन् ‘सम्पूर्ण नेपाली जनताको प्रयासबाट, यो असंवैधानिक हो भनेर संसद् पुनःस्थापना भयो। त्यसपछि फागुन २३ गतेबाट सदन चलिरहेको छ। बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्ने, सामान्य प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेमै अल्झिरहेको छ।’
उनले संसद् पुनःस्थापना भएर मात्रै नपुग्ने बताइन्। ‘संसद् बोलाउनुमात्रै सबै कुरा होइन। संसद् बोलाउनु भनेको संसद् चलाउनु पनि हो। संसद् चलाउनका लागि सरकारले अहिले विजनेस दिइरहेको अवस्था छैन,’ उनले भनिन्।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले पनि सरकारले संसद्लाई काम नदिएर असफल बनाउन लागेको टिप्पणी गरिन्। सांसदहरू राजेन्द्रकुमार केसी, देव गुरुङ, लक्ष्मणलाल कर्ण, दुर्गा पौडेल, प्रेम सुवाल र लक्ष्मी परियारले पनि सरकारले विजनेस नदिएको बारेमा प्रश्न गरेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्रीको प्रतिप्रश्न : एमसीसीलगायतका सन्धि किन पारित भएनन्?
विपक्षीहरूबाट सरकारको चर्को आलोचना भइरहँदा नेकपा एमाले (ओली पक्ष)का सांसदहरूले भने सरकारको बचाउ गर्दै आएका छन्। सांसदहरू महेश बस्नेत, शान्ता चौधरी लगायतले सरकारको बचाउ गरे। प्रतिनिधि सभामा उठेका प्रश्नहरूमा जवाफ दिन उपस्थित भएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको बङ्गलादेश भ्रमणदेखि महाकालीमा भारतले बनाएको बाँधका विषयमा जवाफ दिए।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सदनलाई सरकारले विजनेस नदिएको भन्ने सांसदहरूको भनाइलाई अस्वीकार गरे। उनले सरकारले काम नदिएको नभई संसद् आफैंले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। विभिन्न समयमा भएका संसद्मा दर्ता गराएको तर, सदनले अगाडि नबढाएको आरोप लगाए।
‘विभिन्न सन्धिहरू सदनमा सरकारले अनुमोदनका लागि पेश गरेको छ’ उनले भने ‘किन अगाडि बढेका छैनन्? म भन्न सक्दिनँ। सदनको अजेन्डा सरकारले तय गर्ने होइन। सरकारले दर्ता गर्ने मात्र हो।’
कांग्रेस सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले एमसीसीलगायतका सन्धि सदनबाट अगाडि बढाउन सरकार किन अग्रसर नभएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए। सोही प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले दर्ता गराएको तर, संसदले अघि नबढाएको आरोप लगाए।
‘एमसीसी भन्नुस्, आईएईएको एटोमिक इनर्जीसँग सम्बन्धित सम्झौता भन्नुस्, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू अनुमोदनका लागि दर्ता सरकारले गरेको छ’ उनले भने, ‘हामी त सधैं तयार छौं। सदनले किन अगाडि बढाइरहेको छैन। सदन स्वयंले यसको जवाफ दिनुपर्छ।’
अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीसँग भएको सम्झौता लामो समयदेखि संसद्मा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको छ। यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा सत्तारूढ दलभित्र नै विवाद भएपछि यो सन्धि अलपत्र परेको छ। दलहरूबीच सहमति हुन नक्सदा यो संसद्मा अलपत्र रहेको छ।
नजिकिँदै बजेट अधिवेशनको समय
वैशाखमा सरकारले नयाँ अधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ। जेठ १५ गतेभित्र नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले वैशाखको अन्तिमसम्म त्यसको छलफलका लागि अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ। हिउँदे अधिवेशन अत्य गर्दै बर्खे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भएकाले यो अधिवेशन धेरै लामो समय जाने संकेत देखिँदैन।
संसद्ले बजेट आउनुअघि तालिका बनाएर ‘प्रि-बजेट’ छलफल गर्ने परम्परा रहेको छ। राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठको पहिलो साता संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्नेछिन्। उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि पनि छलफल हुने गर्दछ।
यसमा सांसदहरूले दिने सुझावका आधारमा सरकारले बजेटको खाकालाई थप परिमार्जन गर्नेछ। जेठको पहिलो हप्ता नै त्यसमा आधारित छलफल चल्नेछ। त्यसपछि जेठ १३ गते अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नेछन्। संविधानको धारा ११९ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक सीमा तोकिएको छ। संविधानको उक्त धारामा जेठ १५ गते बजेट संघीय संसद्मा पेश गर्ने उल्लेख छ। त्यसअघि सरकारले ‘प्रि-बजेट’ छलफल गराउनुपर्नेछ। प्रि-बजेटमाथि एक साता छलफल र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने समयसमेत राख्नुपर्ने छ। यसका लागि सरकारले १५ दिनको समय दिन सक्नेछ।
सरकारले अहिले चलिरहेको अधिवेशन अन्त्य गरेर वर्खे अधिवेशन वैशाखको अन्तिममा बोलाउने र बजेट छलफलमा अहिलेको राजनीतिक विवाद अल्झाउने राणनीति लिन सक्ने छ।
हालसम्म पेश भएनन् ३६ विधेयक
हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणको अधिवेशन मानिन्छ। बजेट अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक कानुन हिउँदे अधिवेशनबाट निर्माण गर्ने गरिन्छ। संसद्को समितिबाट पारित भएको र सरकारले मस्यौदा गरि पेश गर्ने विधेयक यही अधिवेशनमा पेश गरिन्छ।
प्रतिनिधि सभाको यो अधिवेशन चालु भएको एक महिना पुग्दासम्म न सरकारले कुनै नयाँ मस्यौदा विधेयक पेश गरेको छ न त समितिबाट आएको विधेयक नै कार्यसूचीमा अटाएको छ। यसरी कुनै कानुन निर्माणको काम नहुँदा पुनःस्थापना भएको संसद्माथि प्रश्न उठिरहेको स्वयं सांसदहरूले बताउन थालेका छन्।
२०७४ को आमनिर्वाचनपछि २०७४ फागुन २१ गते संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन शुरु भएको थियो। सो समयदेखि हालसम्म विधेयक शाखा (प्रतिनिधि सभा) मा दर्ता भएका विधेयक संख्या ८७ पुगेको छ। तीमध्ये प्रमाणीकरण भएका विधेयक ५३ हुन् भने दर्ता भएपश्चात् तीन विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो।
हाल प्रतिनिधि सभामा ३६ विधेयक दर्ता भएर बसेका छन्। यीमध्ये वितरण गरिएका आठ, समितिमा विचाराधीन १०, सभामा विचाराधीन १२ र राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश पेश हुन बाँकी दुई विधेयक रहेको सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले बताए।
नागरिकता ऐनदेखि एमसीसीसम्म अलपत्र
प्रतिनिधि सभामा पेश भई पारित हुनुपर्ने धेरै महत्वपूर्ण कानुनहरू वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। यस्तै, विधेयक मध्येको एक हो-नागरिकतासम्बन्धी विधेयक।
संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट २०७७ असार ७ गते प्रतिवेदन पारित गर्दै प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो। तर, सरकारले बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो। त्यस्तै, २०७७ असार १५ मा पारित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश हुन बाँकी छ।
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले २०७६ पुस १३ मा पारित गरेको सूचना/प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि टेबल हुन सकेको छैन। बिरुवा संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा मात्रै कानुन बन्ने अवस्थामा छ।
प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएर, राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भई प्रतिनिधि सभामै फर्किएको छ। अब प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन स्वीकार गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्छ। यसो गर्दा यो विधेयक तत्काल कानुन बनेर कार्यान्वयनमा जाने थियो।
त्यस्तै, एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने प्रस्ताव पनि संसद् सचिवालयमा रहेको छ। उक्त विषयमा पनि संसद्मा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।
संसद् सचिवालयले सरकारसँग समन्वय गरेर संसद्ले विचाराधीन विधेयकहरू अघि बढाउन सक्छ। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले वेरोजगारलाई रोजगारी दिन सरकारी योजना माग्दै संसद्मा जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। कांग्रेसकै सांसदहरूले घरेलु हिंसाविरुद्ध विभिन्न कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
महिला तथा बालबालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना रोक्न टोल–टोलमा निगरानी समूह गठन गर्न आवश्यक भएको भन्दै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारले ल्याएको एसिड आक्रमण, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश, औषधि अध्यादेश, फौजदारी संहिता र यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको म्याद थपसम्बन्धी अध्यादेश पेश हुन बाँकी छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
