काठमाडौ- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने दाबीसहित १० वटाभन्दा बढी नजिर पेस गरेका छन्। फागुन २३ गते सर्वोच्चबाट भएको फैसला सच्याउनुपर्ने मागसहित मंगलबार दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा प्रचण्डले ती नजिर प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनले भर्खरै मात्र संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको फैसलादेखि मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटन उल्ट्याउने निर्णयसम्मलाई नजिरको रूपमा पेस गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट सयौँ मुद्दामा नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको दाबी पुनरावेदनमा गरिएको छ।
प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसला उल्टनुपर्ने १५ वटा आधारसमेत पेस गरेका छन्। विभिन्न समयमा भएका फैसला र ऋषि कट्टेलको मुद्दामा दिइएका आधारहरू खण्डन गर्दै पुनरावलोकनको निर्णय हुनुपर्ने उनको दाबी छ।
निदेवनमा नेकपाको बहुमत सदस्य एकताको पक्षमा रहेकोदेखि नेकपा कसैको ट्रेर्डमार्क नभएको दाबी गरिएको छ। ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नाम व्यापारिक ट्रेडमार्क जस्तो दर्ता गर्नेको एकलौटी हुने होइन,’ पुनरावलोकन निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो साझा नामबाट निवेदकहरूलाई वञ्चित गरेकोले आदेश न्यायको रोहमा कायम रहन नसक्ने भएकोले पुनरावलोकन गरी हेरी बदर गर्न अनिवार्य छ।’
यी हुन् प्रचण्डले पेस गरेका नजिर
१) भुपालसिंह प्रधानविरुद्ध उपेन्द्रनाथ चटोपाध्याय ने.का.प. २०३०, नि.नं. ७२१।
२) गोपी सा-तेलीसमेत विरुद्ध सु भुपालसिंह प्रधान, (ने.का.प. विशेषांक २०४०, वि.नि.नं. १७)
३) कृष्णप्रसाद श्रेष्ठसमेत विरुद्ध सर्वज्ञमुनी बज्राचार्य (ने.का.प.२०४३, नि.नं. २९००)
४) गोविन्द पौडेलविरुद्ध परशुराम भट्टराई (ने.का.प. २०४५, नि.नं. ३५८७, समेत)
५) भोजराज घिमिरेविरुद्ध रामप्रसाद नायक (ने.का.प.२०६८, अंक १ नि.नं. ८५३३)
६) सुरजु अहिरविरुद्ध बृजलाल अहिरसमेत (ने.का.प. २०५०, नि.नं.४७९६)
७) हरिप्रसाद नेपालसमेत विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइराला (ने.का.प.स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांक २०५२, पृ.८८)
८) रविराज भण्डारीविरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री मनमोहन अधिकारी (ने.का.प स्वर्ण शुभजन्मोत्सव विशेषांक २०५२ पृ. १, प्रकरण ८६ मा)
९) लेकाकान्त भटृराईविरुद्ध भु.सू.का.रूपन्देही (ने.का.प.२०३३ अंक १ नि.नं.९६१)
१०) सुती भूमिहारानीविरुद्ध भु.सू.का. महोत्तरीका भु.सू.अधिकारी पदमबहादुर कार्कीसमेत (ने.का.प.२०३२ अंक १ नि.नं.९१०)
निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने भन्दै प्रचण्डले पेस गरेका १५ आधार
क) अदालतको विवादित अन्तिम आदेशमा निर्वाचन अयोगको २०७५ जेठ २३ गतेको निर्णय बदर गरेको अदालतको आदेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को गलत व्याख्या भएको छ।
कट्टेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओली अध्यक्ष रही दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को नाम समान रहेको वा मिले भिडेको छैन। विपक्षीको दलको संक्षिप्त नाम तथा कोष्ठभित्रको नाम रहेको छैन। भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) र विपक्षीको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम देखादेखी रूपबाट फरक र अमिल्दो रहेको छ। यस्तो नामलाई समान र मिले भिडेको भनि भएको आदेश आफैंमा खण्डित रहनुका साथै कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्षतः विपरीत छ।
ख) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० मा दलहरू एकीकरण हुन वा गाभिनसक्ने प्रस्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
सोही कानुनी व्यवस्थाबमोजिम तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) आपसमा एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता भएको हो।
अदालतको आदेशले राजनीतिक दलहरूले संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो दलको नाम राख्ने, दर्ता गर्ने, सञ्चालन गर्ने हकमा बन्देज लगाउन र नियन्त्रित गर्न मिल्ने हुँदैन। अदालतको आदेशले परोक्ष रूपबाट दल दर्ता र सञ्चालनमा नै बन्देज लगाएको छ। प्रत्यक्ष रूपबाट दल दर्ता र सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी आदेश दिने अधिकार अदालतलाई छैन।
ग) दलको छोटकरी नाम राख्ने वा नराख्ने भन्ने सम्वन्धमा दल दर्ता हुँदाकै अवस्थामा यकिन गरिने हुन्छ। विपक्षीले दर्ता गर्नुभएको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमात्र रही उक्त दलको अन्य कुनै छोटकरी नाम रहेको छैन।
यस्तो अवस्थामासमेत दलको नाम समान रहेको भनी गरिएको आदेश राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ८, ८(२), ९ तथा अनुसूचीको क्र.सं. १ समेतको विपरीत रहेकोले त्रुटिपूर्ण छ। साथै विवादित आदेश न्यायिकभन्दा पनि राजनीतिक रहेको कारणले पनि बदरभागी छ।
घ) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, दफा १० को व्यवस्थाबमोजिम दलहरू एकीकरण भएको कामकारबाहीको सम्बन्धमा कसैले कुनै विवाद उठाएको अवस्था रहेको छैन। हुँदै नभएको कारण परिवन्द आदेशमा उल्लेख हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको छैन। कुनै विवाद नहुँदा-नहुँदै पनि दलको एकीकरणसम्बन्धी निर्विवाद काम कारबाहीलाई अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ।
कुनै आधार र कारणबिना संविधान र कानुनअनुरूप भएको दलको एकीकरण अमान्य हुने भनी भएको आदेश उक्त कानुनी व्यवस्थाको विपरीत हुनाका साथै आदेशले संविधान र कानुनको दायरा नाघेको कारणले बदर भागी छ।
ङ) ऋषिराम कट्टेलको मागदाबी केवल ‘..निवेदक संयोजक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा र म आफ्नोसमेतका संवैधानिक एवं कानुनी हकको गम्भीररूपमा हनन भएकोले विपक्षी निर्वाचन आयोग विपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) दर्ता गरेको सदर गर्ने गरेको आयोगको मिति २०७५।०७।०९ गतेको निर्णय फैसला नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७(१)(२)(ग), धारा २७०,राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४, ५, ६(१) (ङ) ९, १० विपरीत गलत तरिकाले र न्यायिक मनको प्रयोग नगरी भएको हुँदा निर्वाचन आयोगको २०७५।०७।०९ को निर्णय फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षीहरूलाई संविधानको पालना गर्न लगाई निवेदकको संवैधानिक एवं कानुनी हकको संरक्षण गरी संसदीय मर्यादासमेत कायम गरी पाऊँ’ भन्ने रहेको देखिन्छ।
निवेदककै निवेदनबाट पनि साविकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भएकोमा उप्रान्त साविकका यी दुई अलग-अलग दल नरही दुवै दलहरू एकीकरण भई एउटै दल भइसकेको तथ्यलाई विपक्षी ऋषिराम कट्टेललेसमेत स्वीकारै गरेको।
उद्देश्य चिन्ह वा झण्डा अरू केहीमा पनि छैन। एकीकरण भएकोमा सो हुनु हुँदैन, साविकबमोजिम अलग-अलग दल नै कायम रहनुपर्छ भन्ने न त विपक्षी ऋषिराम कट्टेलको मागदाबी छ, न त निजले विपक्षी बनाएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को लिखित जवाफमा एकीकरणको खिलाफमा कुनै जिकिर नै छ।
च) राजनीतिक दल खोल्ने हकभित्र नाम राख्ने, एकीकरण हुने, गाभिने लगायतका सबै अधिकारहरू स्वतः समाहित हुने हुन्छन्।
तत्कालीन राजनीतिक परिवेश, जनचाहना र आवश्यकताअनुसार संविधान र कानुनसम्मत तवरबाट दलहरू एकीकरण भई लामो समय व्यतित भई एकीकरण भएको दलको हैसियतले निर्वाचनमा सहभागी हुनेलगायतका धेरै गतिविधिहरू गरिसकेको अवस्थामा कसैले विवाद नगरेको संविधान र कानुनबमोजिम भएको दलको एकीकरणलाई अमान्य गरी दलहरू छुट्याउने गरी भएको आदेश आफैंमा उदेकलाग्दो रहेको छ।
छ) दलले यो नामबाहेक अन्य नाममात्र राख्न पाउने हो भनी निषेध, वर्जित वा नियन्त्रित गर्ने गरी अदालतबाट आदेश जारी हुन नै सक्तैन। संविधान र प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको अधीनमा रही दलको नाम के राख्ने भनी निर्णय गर्ने स्वायत्तता दल दर्ता गर्ने नागरिकहरूमा हुने यथार्थता हो।
ज) परोक्ष रूपबाट दल एकीकरण गर्न रोक लगाई छुट्टिन बाध्य पारेको आदेश मान्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको न्यायिक शक्तिकै विपरीत हुनेगरी भएको आदेश आफैंमा खण्डित र उक्त न्यायिक मान्यतासमेतको विपरीत छ।
झ) नयाँ राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई विभिन्न निर्वाचनहरू (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को उपनिर्वाचन, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (१) को उपनिर्वाचन र स्थानीय तह अन्तर्गत धरान उमनपाको प्रमुखको उपनिर्वाचन, स्थानीय तह गाउँपालिकाअन्तर्गत फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष, मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष, पिप्रा गाउँपालिका अध्यक्ष, स्थानीय तह गाउँपालिकाको उपाध्यक्षतर्फ खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा स्थानीय तहअन्तर्गत विभिन्न ४४ वडा अध्यक्षका पदहरूमा उपनिर्वाचन भएका छन्। विवादित आदेशले निर्वाचनहरूबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ। जनादेशलाई नै खल्बल्याउने गरी भएको आदेश जनताको मताधिकार तथा जनादेशसमेतको विपरीत रहेकोले कायम रहन सक्तैन।
ञ) अदालतले संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको लक्ष्मणरेखा नाघेर राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर इन्साफ गर्न मिल्दैन।
ट) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( ने क पा ) को अस्तित्वलाई मेटाउनुअघि एकीकृत दलको नाम दर्ता भइरहेको दलको नामसँग मिल्न गएको भए अर्को नाम प्रस्ताव गर्न पाउने मौकाबाटसमेत वञ्चित गरेकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ।
ठ) दुई वा दुईभन्दा बढी दल एक आपसमा सम्झौता गरी एकीकरण हुनलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले निश्चित प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। एकीकरणको यो विषय समग्रतामा एउटा अंश हो, सम्पूर्ण होइन।
ड) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नाम व्यापारिक ट्रेडमार्क जस्तो दर्ता गर्नेको एकलौटी हुने होइन। यस्तो साझा नामबाट निवेदकहरूलाई वञ्चित गरेकोले आदेश न्यायको रोहमा कायम रहन नसक्ने भएकोले पुनरावलोकन गरी हेरी बदर गर्न अनिवार्य छ।
ढ) दलहरू एकीकरण हुने सम्बन्धमा भए गरिएका कुनै पनि काम कारबाहीहरू तथा समग्र दलको एकीकरणसम्बन्धी काम कारबाहीहरूलाई विपक्षीले चुनौती गर्नुभएको छैन। यस्ता काम कारबाहीलाई चुनौती गर्ने हकदैया पनि विपक्षीलाई रहेको छैन।
ण) संयुक्त इजलासले छुट्याएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरी मिति २०७७।११।२४ मा निर्णय भएको छ। यसबाट पार्टी केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्ने पुष्टि भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
