काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम विवादबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि आठ प्रश्न उठाएका छन्। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला सच्याउन माग गर्दै मंगलबार पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका उनले ती प्रश्न उठाएका हुन्।
न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलामा राजनीतिक दलले गरेको एकीकरण, सो एकीकरण गर्दा गरेको सम्झौता, अन्तरिम विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय, झण्डा र चिन्ह आदि परिणामतः बदर हुने गरी अलग-अलग पार्टी रहेको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन? भन्ने प्रश्न प्रचण्डले उठाएका छन्।
उनले एकीकरण गर्दाको सम्झौता, अन्तरिम विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय आदिसमेत बदर हुनेगरी आदेश गर्दा अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको हुन्छ वा हुँदैन? संवैधानिक र कानुनी विषयवस्तुको सीमा नाघेर अदालत यस्तो राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? लगायत प्रश्नसमेत पुनरावलोकनबाट निर्णय हुनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
यी हुन् प्रचण्डले पुनरावेदनमा उठाइएका आठ प्रश्नः
क) साविकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को नाम विपक्षी ऋषिराम कट्टेल संयोजक रहनुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम गरेको पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो छ, छैन?
ख) प्रस्तुत विवाद केवल नामको विवाद हो वा दलको अस्तित्वको विवाद हो? दर्ता भएको कुनै दलहरूको नामको विवादमा दलको अस्तित्व नै इन्कार गर्न मिल्छ, मिल्दैन?
ग) दल दर्ता कायम रहने आवश्यक विषयवस्तु केवल नाममात्र हो वा नामबाहेकको अलग पहिचान दिने अन्य वस्तु झण्डा, चिन्ह, विधान, उद्देश्य र सिद्धान्त पनि हो? नामबाहेक यी अन्य विषयवस्तु यथावत रहँदा-रहँदै नाममात्रको विवादले दलको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ वा सक्दैन?
घ) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) बमोजिम दर्ता रहेको कुनै दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्न गएमा दफा ६ (२) (३) बमोजिम सुधार गर्ने मौका दिनुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाको बेवास्ता गरी सो मौका नै नदिई एकीकरण नै नभएको वा साविकबमोजिम अलग-अलग दल रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन?
ङ) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम साविकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भएको तथ्यलाई विपक्षीले पनि स्वीकार गर्नुभएको र सो एकीकरण हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा विपक्षीको कुनै माग दाबी नै नरहेको स्थितिमा अदालत आफैंले एकीकरण र एकीकृत दलको अस्तित्वलाई इन्कार गरी माग दाबीभन्दा बाहिर गई साविकबमोजिम नै अलग-अलग दल रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन?
च) सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको रिट नं.०७७-धय-००२८ समेतका उत्प्रेषण परमादेशका निवेदन पत्रहरूमा मिति २०७७।११।११ मा भएको आदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को एकीकरणलाई स्वीकार गरी एउटै पार्टी हो भनिसकेको र सो एकीकृत नामलाई समेत स्वीकार गरिसकेको स्थितिमा त्यसको विपरीत हुनेगरी संयुक्त इजलासको फैसलाले एउटै पार्टी नभएको, एकीकरण नै नभएको वा अलग-अलग पार्टी रहेको भन्न मिल्छ, मिल्दैन? संसद् विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशको विपरीत हुन्छ, हुँदैन?
छ) कानुनबमोजिम हेरफेर, संशोधन वा अर्को नाम राख्न मिल्ने अवस्थाको विवादमा नामको सीमित विषयमा निरूपण नगरी एकीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै बदर र एकीकृत दलको खारेजी गर्ने गरी निरूपण गर्न मिल्छ, मिल्दैन? दलको दर्ता खारेजी वा अस्तित्व समाप्त हुने कानुनी व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ र १३ मा गरिएकोमा सो अवस्था प्रस्तुत विवादमा छ, छैन? छैन भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को दर्ता खारेज गरी अस्तित्व नामेट गर्न मिल्छ, मिल्दैन?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ र १३ बाहेक अर्को कुन कानुनले दलको दर्ता खारेज गरी अस्तित्व समाप्त गर्न मिल्छ, मिल्दैन? कानुनको उक्त दुई अवस्थामाबाहेक अन्य अवस्था वा कारण देखाई दलको दर्ता खारेजी वा अस्तित्व समाप्त गरेमा संविधानको धारा १७ (२) (ग), २६९ र २७० विपरीत भई दलमाथिकै प्रतिबन्ध हुन्छ, हुँदैन? अदालतकै फैसला वा आदेशले यस्तो राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लाग्दा ‘जुन काम प्रत्यक्ष गर्न मिल्दैन, सो कार्य अप्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्न मिल्दैन’ भन्ने सिद्धान्त अदालत स्वयंलाई लागू हुन्छ, हुँदैन?
ज) मिल्दोजुल्दो नाम हो वा होइन भन्ने सीमित कानुनी प्रश्न रहेको विवादमा दुई राजनीतिक दलले गरेको एकीकरण, सो एकीकरण गर्दा गरेको सम्झौता, अन्तरिम विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय, झण्डा र चिन्ह आदि परिणामतः बदर हुने गरी अलग-अलग पार्टी रहेको भन्न मिल्छ वा मिल्दैन? एकीकरण गर्दाको सम्झौता, अन्तरिम विधान, केन्द्रीय समितिको निर्णय आदिसमेत बदर हुने गरी आदेश गर्दा अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको हुन्छ, हुँदैन? संवैधानिक र कानुनी विषयवस्तुको सीमा नाघेर अदालत यस्तो राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ, मिल्दैन?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
