काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गैरसंवैधानिक कदम भनेर बदर गरेसँगै अब नयाँ संवैधानिक कोर्स सुरु भएको छ।
विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली गर्ने फैसला गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सपकोटाको नाममा नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरेको छ। सर्वोच्चले १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेकाले यो अवधिमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनुपर्ने वाध्यता प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ। र, सर्वोच्चको यो आदेशपछि अबका सबै संघर्ष सदनमा केन्द्रित हुनेछन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यही प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने नैतिक प्रश्न उठेको छ। उनले राजीनामा दिएमा अर्को प्रधानमन्त्री चयनका लागि दौडधुप सुरु हुने छ। यसका लागि संविधानको धारा ७६ को प्रक्रिया फेरि सुरु हुनेछ।
त्यसक्रममा अब ओलीको दल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नै अग्रसर भएर संसदीय दलको बैठक डाक्ने र ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रियाको सुरुवात हुने देखिन्छ।
तीन वर्षयता निरन्तर सत्तामा रहेका ओलीले आफ्नो पक्षमा सांसदहरुलाई तान्ने र पुनः संसदीय दलको नेता बन्न कोसिस गर्ने सम्भावना भने अन्त्य भइसकेको छैन। तर, त्यसका लागि उनले नेकपाबाट कारवाही टार्न सक्नुपर्ने हुन्छ।
अहिलेकै अवस्थामा कानुनतः नेकपा विभाजित हुन मिल्दैन। त्यसमाथि दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छ। ओलीले अप्ठ्यारै पर्यो भने अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गर्ने विकल्प अघि बढाउन सक्छन्। सर्वोच्चले १३ दिन राखेकाले यो अवधीमा ओलीले आफू अनुकुल खेल्ने बाटो रहन्छ।
अहिले ओलीसँग संसदीय दलमा करिब ४६ प्रतिशत सांसद रहे पनि केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत संख्या छैन । पछिल्लो समय यताउता गरेका केही सांसदलाई छोडेर गत पुस ५ मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने ९० जना पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपालतिर छन्। १ सय ७३ जनामा वामदेव गौतमतिरका दुई सांसद घटाउँदा ओलीसँग ८१ जना रहन्छन्। ८१ जना सांसद ओलीलाई फेरि नेकपाको संसदीय दलको नेता बनाउन पर्याप्त छैनन् । त्यसैले उनी संसदीय दलमा फेरि लडे भने पनि पराजित हुने निश्चित देखिन्छ।
के हुन सक्छ ओलीलाई?
पहिलो र सहज विकल्प भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले पदवाट राजीनामा दिने हो। उनले राजीनामा दिएमा संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुने छ। यो हुन नसकेमा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस हुने छ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका कारण नेकपा (दाहाल–नेपाल) समूह, कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्छ। नेकपाको यो समूहमा ९० जना सांसदको हिसाब गर्ने हो भने पनि कांग्रेसका ६३ र जसपाका ३४ जना सांसद जोड्दा १ सय ८७ जना पुग्छन्, जुन दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका लागि पर्याप्त संख्या हो।
सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने सामान्य बहुमत अर्थात् १ सय ३८ जना विभाजित नेकपाबाट मात्रै पुर्याउन भने असम्भवप्रायः छ। जसपालाई नै जोड्दा पनि १ सय २४ मात्रै पुग्छ, जसपा–नेकपाको सरकार बनाउन दाहाल–नेपाल समूहले ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कांग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
संसद् विघटनअघि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएका भनिएका संवाद र सहमति तथा चुनावकेन्द्रित देउवाका अभिव्यक्तिका कारण चुनाव गराउने ओली र देउवाको सहमति भएको हो कि भन्ने आशंका छ। यो आशंकाले ओली र देउवाबीच पनि गठबन्धनको सम्भावना छ। यद्यपि कांग्रेसले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मत दिने तर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय पनि गर्न सक्छ। प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री आउने सम्भावना त्यसपछि रहन्न। अनि मुलुक संविधानअनुसार नै निर्वाचनमा जाने अवस्था पनि आउन सक्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
