अर्थ समाचार

अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ : नेपाली छपाइ कम्पनीको योग्यता नै नरहेको सरकारको जवाफ

सविन मिश्र बुधबार, पुस १, २०७७ ०९:२२

काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले छपाइसम्बन्धी काम गर्ने नेपाली कम्पनीको योग्यता नभएका कारण अन्त:शुल्क स्टिकरको छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाकै बाटो रोज्नुपरेको जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले नेपाली कम्पनीको योग्यता नै नभएकाले सकारात्मक विभेद गर्न नसकिएको जवाफ सर्वोच्चलाई दिएका छन्।

महानिर्देशक कुँवरले आफ्नो जवाफमा विभागले गठन गरेको कार्यटोलीले नेपाली छपाइ उद्योगको कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन गरेको र त्यसबाट नेपाली उद्योगीको क्षमता नपुग्ने ठहर भएको उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि विभागकी उपमहानिर्देशक शिवादेवी दाहाल संयोजकत्वको कार्यटोलीले नेपाली उद्योगीको प्राविधिक क्षमता रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो।

विभागको इमेलमा प्राप्त विवरणअनुसार स्प्रिन्ट प्रिन्टर्सको वार्षिक कारोबार २१ करोड रूपैयाँ र मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सको वार्षिक कारोबार ५ करोड रूपैयाँ मात्रै रहेको कुँवरको जवाफमा उल्लेख छ। स्प्रिन्ट र मिराजले नै यो खरिद रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यही रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाटै अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद गरिने, विभागले निकाल्यो सूचनाबुधबार, असोज २८, २०७७

'यस विभागबाट २०७७ असोज २७ गते अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी बोलपत्र आव्हान गर्दा जम्मा लागत मूल्य १ अर्ब ९२ करोड २२ लाख रूपैयाँ कायम गरी बोलपत्र आव्हान गरिएको र सो बोलपत्रमा स्पेसिफिक क्वालिफिकेसनअन्तर्गत भाग लिने उद्योग कम्पनी फर्मको ३ वर्षको वार्षिक औसत कारोबार १ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ हुनुपर्नेमा नेपाली उद्योगीको त्यति नभएको पाइएको छ,' जवाफमा भनिएको छ।

जवाफमा नेपाली उद्योगीसँग सुरक्षण मुद्रणको लाइसेन्स नै नभएको र उनीहरूले स्टिकर छपाइजस्तो संवेदनशील काम गर्नै नसक्ने दावी गरिएको छ। तर व्यवसायीहरू भने आफहरूले आइएसओ १४२९८ मान्यता प्राप्त गरेको र त्यो नै सुरक्षण मुद्रणको मान्यता भएको बताउँदै आएका छन्।

जवाफमा महानिर्देशक कुँवरले नेपाली उद्योगीले पनि सुरक्षण मुद्रणको अनुमती लिइ काम गरेको अनुभव पेश गरी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर दिइएकाले निषेध निवेदनमा दावी गरिए जस्तो निषेध नगरिएको उल्लेख गरेका छन्।

विभागको जवाफमा अघिल्लोपटक ठेक्का लगाउँदाको भन्दा मापदण्ड हेरफेर गरी समावेशीताका आधारमा नेपाली उद्योगहरूलाई समेत भेदभाव नगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्र आव्हान गरिएको उल्लेख छ। दुवैपटक बोलपत्र आव्हान गर्दा तोकिएका मापदण्ड र तिनीहरूबीचको अन्तरलाई जवाफमा समावेश गरिएको छ।

सरकारले गत असोजमा अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको बोलपत्र आव्हान गरेको थियो। तर स्वदेशी छपाइ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर नदिएको र सर्वोच्चको गत वर्षको फैसला उल्लंघन गरेको भन्दै मिराज प्रिन्टिङ र स्प्रिन्ट प्रिन्टिङले रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले दिएको जवाफमाथि बुधबार छलफल हुनेछ।