काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २९ गते अल्कालीन् आदेशमार्फत् प्रक्रिया यथास्थानमा राख्न निर्देशन दिएसँगै विभागले यसको प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो।
स्टिकर खरिदको बोलपत्र पेश गर्ने मिति शुक्रबार सकिने लागेसँगै विभागले सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने र अदालतको आदेशअनुसार नै अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो। विभाग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अब आइतबार सर्वोच्च अदालतमा छलफलपछि आउने आदेशअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
विभागले असोज १३ गते ४५ दिनको म्याद राखेर पहिलोपटक बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो। कात्तिक २८ गते म्याद सकिनेमा त्यसअघि नै मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि खरिद प्रक्रिया नयाँ बाटोमा मोडिएको थियो।
सर्वोच्चमा रिट परेपछि विभागले १५ दिनका लागि बोलपत्रको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। थपिएको म्याद शुक्रबार सकिँदैछ। 'हामीले थपेको म्याद सकिए पनि अदालतले प्रक्रिया यथास्थानमा राख्न निर्देशन दिएपछि अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ,' विभागका एक अधिकारीले भने।
प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले अल्पकालीन् अन्तरिम आदेशमार्फत् प्रक्रिया यथास्थानमा राख्न निर्देशन दिएका थिए। साथै उनले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने/नपर्ने छलफल गर्न भन्दै मंसिर ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएका थिए। तर न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हासहितको इजलाशमा तोकिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि १५ गते आइतबारका लागि पेशी तोकिएको छ।
दबाबमा विभाग
अन्त:शुल्क स्टिकरको भण्डारण सकिन लागेपछि विभागले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत खरिद अघि बढाउन लागेको र यसले स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट बञ्चित गराएको भन्दै घिमिरेले रिट दायर गरेका थिए।
यही रिटको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि अदालतले स्टिकर खरिद प्रक्रिया रोक्न भनेको थियो। खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध भएसँगै स्टिकरको भण्डारण सकिने र उद्योगले मागेको अवस्थाम दिन नसकिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै विभाग दबाबमा देखिएको छ। विभागका अधिकारीहरु समयमै स्टिकर आपूर्ति हुन नसके अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुका उत्पादक तथा आयातकर्ताले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था आउने भन्दै चिन्तित देखिएका छन्।
सरकार र घिमिरेबीच कहाँ छ फरक मत?
आन्तरिक राजस्व विभागले सुरक्षण मुद्रण उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो। उसले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनका लागि इन्टरग्राफको सदस्य भएको कम्पनी हुनुपर्ने र उसले विभिन्न २ देशमा यस्तै स्टिकर आपूर्ति गरेको तथा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गरेको हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो।
विभागले नेपालमा सुरक्षण मुद्रण उद्योग भए/नभएको जानकारी दिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयमार्फत उद्योग विभाग र सञ्चार मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो। दुवै निकायले नेपालमा सुरक्षण मुद्रण उद्योग तथा यससँग सम्बन्धी कानुन नै नबनेको भन्दै पत्र दिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट स्टिकर खरिद गर्ने गरी बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो।
तर घिमिरे भने आफूसँग सुरक्षण मुद्रण उद्योगले जस्तै सेवा दिन सक्ने क्षमता रहेको र नेपाल उद्योग नै त्यसका लागि सक्षम रहेको भन्दै प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन माग गर्दै अदालत पुगे। सर्वोच्च अदालत जानु अघि उनले सार्वजनिक लेखा समितिको ढोका पनि ढक्ढकाएका थिए। तर लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्यकारी नहुन सक्ने र प्रक्रिया नरोकिने संकेत पाएपछि उनले अदालको बाटो समाते। प्रधानन्याधीश राणाले घिमिरेकै मागदावी बमोजिमको आदेश गरिदिए।
घिमिरेले दायर गरेको रिटमा इन्टरग्राफको सदस्य भएकै कम्पनी माग गर्नुको पछाडि कुनै खास कम्पनीलाई ठेक्का दिने उद्देश्य राखिएको जिकिर गरिएको छ। उनले आफूले नेपाल टेलिकमसहितका कम्पनीको रिचार्ज कार्ड छपाइ गरेको र सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी छपाइ गर्न योग्य रहेको दावी पनि निवेदनमा गरेका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागको बोलपत्र निष्काशन र उसले निर्धारण गरेका शर्तहरु सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत रहेकाले बदरभागी हुने उनको दावी छ।
विभागले भने इन्टरग्राफको सदस्य नभएको कम्पनीबाट स्टिकर खरिद गर्दा विगतमा समस्या भएको र गुणस्तरीय स्टिकर आपूर्ति नहुँदा ५० करोड थान स्टिकर अहिले पनि थन्किएर बसेको जनाएको छ। सार्वजनिक खरिदका जानकारसमेत रहेका पूर्वसचिव सुरेश प्रधान खरिद गर्ने निकायलाई 'स्पेसिफिकेसन' तोकेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार रहेको भन्दै विवाद गर्नु उचित नहुने बताउँछन्।
यो पनि पढ्नुस्
अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद : कमसल स्टिकर किन्न लेखा समितिको दबाब
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
