काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइका लागि प्रकाशन गरेको टेन्डर सूचना स्थगित गर्न निर्देशन दिएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार यही विषयमा छलफल गर्न बैठक राख्यो।
छलफलको सुरुवात गर्दै सभापति भरतकुमार शाहले समितिको निर्देशनविपरीत विभागले ठेक्का लगाउन खोजेको उल्लेख गरे।
'आन्तरिक राजस्व विभागले पहिलेभन्दा कडा सर्त राखेको छ, यसले स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बिमुख गराएको छ,' सभापति शाहले भने, 'तीवटा देशमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने, १० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार हुनुपर्ने जस्ता सर्तले स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी नै नगराउने देखिन्छ।'
सभापतिले विषय प्रवेश गराएपछि सबैभन्दा पहिले आफ्नो धारणा राखे सांसद विरोध खतिवडाले।खतिवडाले समितिको निर्देशन किन पालना भएन भन्ने विषयमा सरोकारवालासँगै बसेर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिए। अर्का सांसद लेखराज भट्टको तर्क पनि उस्तै थियो।
त्यसपछि आफ्नो धारणा राखेका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिने गरी जानीजानी शर्त राखेको हुन सक्ने आशंका गरे। 'स्वदेशी उद्योगलाई भाग लिन दिँदा हुन्थ्यो, तर यहाँ जानीजानी डिजाइन गरिएको जस्तो मलाई लाग्छ,' केसीले भने, 'यस विषयमा अर्थमन्त्रीलाई पनि बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ।'
त्यसपछि बोल्ने पालो आयो सांसद हृदयश त्रिपाठीको। त्रिपाठीले लेखा समितिको प्रश्नमाथि नै औंला उठाइदिए। 'समितिले निर्देशन दिएपछि छलफल त हुने नै भयो,' उनले भने, 'अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उद्योग नै नभएको भनेको छ, यस्तो प्राविधिक विषयमा मनोगत निर्णय गर्न मिल्छ?'
त्रिपाठीले यसअघि छपाइएको स्टिकर गुणस्तरहीन भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले दिएको जवाफ पनि बैठकमा सुनाए। सरकारले दिएको जवाफमा ५० करोड गुणस्तरहीन स्टिकर अहिले पनि गोदाममा थन्किएको उल्लेख छ।
आफूले उठाएको प्रश्नमाथि सांसदले औंला उठाएपछि सभापति शाहले बीचमै जवाफ दिए, 'माननीयजी, दसैं तिहारको बीचमा सूचना निस्कियो, बिदाको बेला भएर बैठक बोलाउन सकिएन, अनौपचारिक छलफलबाटै प्रश्न सोधिएको हो।'
सोमबार अर्थमन्त्रीसमेतसँग छलफल गर्ने टुंगो लगाउँदै बैठक सकिएको छ।
अर्थमन्त्रीको स्ट्यान्ड के हुन्छ?
अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो लिखित जवाफमा हालसम्म नेपालम सुरक्षण मुद्रण उद्योग नभएको उल्लेख छ। उपसचिव चण्डिप्रसाद घिमिरेले मन्त्रालयको तर्फबाट पठाएको जवाफमा 'अन्त:शुल्क स्टिकर सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ का प्रावधानहरू तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको वस्तु खरिदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रको नमुना कागात र विगतका स्टिकर खरिदसम्बन्धी असल अभ्यार र अनुभवका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको' उल्लेख छ।
जवाफमा आर्थिक वर्ष २०६८र०६९ को बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था र रेटिङ एजेन्सी इन्टरग्राफको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने सर्त हटाइ स्टिकर खरिद गर्दा पर्याप्त ग्लु (टाँसिने पदार्थ) नभएको स्टिकर आपूर्ति भएको, आकारमा एकरुपता नभएको स्टिकर आपूर्ति भएको र सुरक्षण चिह्न स्पष्ट नभएको स्टिकर आपूर्ति भएको र यसबाट सक्कली र नक्कली छुट्याउन समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो लिखित जवाफमा समितिलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न पनि भनेको छ। अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको र खरिद ऐन तथा नियमावलीमा खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेपछ स्थगत गर्ने प्रावधान नरहेको पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।
समितिलाई पठाएको जवाफ हेर्दा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा यो प्रक्रियाबाट पछाडि नहट्ने प्रष्ट संकेत दिएका छन्। यसले समितिलाई नै रक्षात्मक बनाउने छ। 'अर्थमन्त्रीले यस विषयमा आफ्नो प्रष्ट धारणा राख्नुपर्छ, स्टिकर छपाइ जस्तो गम्भीर विषयमा हतारमा निर्णय कसैले पनि गर्नु हुँदैन,' पूर्व अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदी भन्छन्।
सोमबारको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडा र उनको टोलीले यसअघि आफूले पठाएको लिखित जवाफमै टेकेर जवाफ दिनेछन्। प्रकिया रोक्न आफूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि समिति र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व बढ्नेछ।
सञ्चित कोषमा धक्का लाग्ने विषयमा किन खेलाँची?
राजस्व संरचनामा तेस्रो महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र अन्त:शुल्क हो। सरकारले आयात हुने तथा देशभित्रै उत्पादन हुने केही वस्तुमा अन्त:शुल्क लगाउने गर्दछ। सुर्तीजन्य वस्तु, मदिरा, सवारी साधन, सिमेन्टलगायतका वस्तुमा अन्त:शुल्क लगाउने गरिएको छ। 'राजस्व संकलन प्रभावित हुनु भनेको सञ्चित कोष प्रभावित हुनु हो, सञ्चित कोषमा धक्का लाग्ने यस्तो संवेदनशील विषयमा खेलाँची गर्नु हुँदैन,' सुवेदीले भने।
सरकारले अन्त:शुल्क स्टिकर, हुकाल टिकट र नोट छपाइलाई असाध्यै संवेदनशील मान्ने गरेको छ। अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदमा राखिएको इन्टरग्राफमा आबद्ध भएको कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाउने भन्ने शर्तले समिति थप चिढिएको छ।
इन्टरग्राफमै आबद्ध भएको कम्पनी मात्रै योग्य हुने गरी खोलिएको बोलपत्रमा समावेश भएका कम्पनीको मूल्यांकन सकिएको बेला अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदमा भने विवाद देखिएको हो।
'सरकारका दुईवटा निकायले सुरक्षण मुद्रण उद्योग नेपालमा छैन भनेर लिखितरुपमै प्रष्ट पारेको अवस्थामा गुणस्तरीय छपाइका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले पनि धेरै परामर्शपछि बोलपत्र प्रकाशित गरेको हुनुपर्छ,' सुवेदी भन्छन्, 'यस्तो अवस्थामा डलरमा कमिसन आउँछ भन्ने जस्ता तर्क गर्नु जायज हुँदैन। कसैले बदमासी गरे अख्तियारले कारबाही गर्छ।'
समयमै स्टिकर नछापिए के हुन्छ?
अन्त:शुल्क ऐनअनुसार तोकिएका वस्तुहरू अन्त:शुल्क स्टिकर नलगाइ उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नु कानुनविपरीत हुनेछ। यसैगरी अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि कानुनबमोजिम इजाजत लिएर मात्रै कारोबार गर्न सक्छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार अब करिब १० महिनालाई पुग्ने स्टिकर विभागसँग सुरक्षित छ। समयमै ठेक्का लागेर स्टिकर आपूर्ति नभए सरकारले उद्योगहरूलाई स्टिकर दिन सक्ने छैन। सरकारले स्टिकर दिन नसके कि त उद्योगीले विना अन्तस्शुल्क स्टिकर सामान उत्पादन गर्नुपर्छ कि उद्योग बन्द गर्नुपर्छ।
'एउटै अन्त:शुल्क स्टिकरले हजारौं रुपैयाँ राजस्व बोकेको हुन्छ, अन्त:शुल्क लगाइसकेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भएकाले त्यसले राजस्वमा गम्भीर धक्का लाग्छ,' पूर्व अर्थसचिव सुवेदी भन्छन्।
सरकारले स्टिकर दिन नसकेर उद्योग बन्द हुँदा त्यसले मुलुकको औद्योगिक विकासमै नकारात्मक असर पर्ने भएकाले सरकार जसरी पनि खरिद अघि बढाउने पक्षमा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
