काठमाडौं- अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले प्रकाशित गरेको बोलपत्रको म्याद १५ दिन थपिएको छ। विभागले असोज १३ गते ४५ दिनको समय दिएर पहिलोपटक सूचना प्रकाशित गरेकोमा १५ दिन समय थपिएको छ।
विभाग स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अब यो खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहने बोलपत्रदाताले मंसिर १३ गतेसम्म प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनेछन्। 'हामीले १५ दिनको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ,' विभाग स्रोतले भन्यो।
अन्त:शुल्क स्टिकरको भण्डारण सकिन लागेपछि आह्वान गरिएको बोलपत्रको समय सकिनु अघिल्लो दिन विभागले समय थप्ने निर्णय गरेको हो। यस सम्बन्धी सूचना बिहीबार औपचारिक रुपमा प्रकाशित हुनेछ।
प्रक्रिया रोक्न लेखाको दोस्रो पत्र
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया नै रोक्न निर्देशन दिँदै विभागलाई दोस्रो पत्र पठाएको छ। पहिलोपटक विभिन्न प्रश्न उठाउँदै खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको लेखा समितिले दोस्रो पत्र लेख्दै आफ्नो पुरानो निर्देशन कायमै राखेको हो।
पहिलोपटक बैठक नै नबसी प्रक्रिया स्थगित गर्न भनेको लेखा समितिले दोस्रोपत्रमा आफ्नो बैठकमा सरोकारवालाहरुको छलफल बाँकी नै रहेको भन्दै प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको थियो। 'संसदीय समितिले नै भनेका कारण म्याद थप गरिएको भन्ने त होइन,' विभाग स्रोतले भन्यो।
लेखा समितिले यसअघि सोमबार नै अर्थमन्त्रीसहितका पदाधिकारीसँग छलफलको तयारी गरेको भए पनि अन्तिम समयमा बैठक रोकिएको थियो। स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका लागि सांसदहरु जिल्ला गएकाले कोरम नपुग्ने भन्दै बैठक बसेको थिएन।
अन्त:शुल्कको स्टिकर छपाइ र आपूर्तिको ठेक्कामा स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धाको मौका दिनुपर्ने भन्दै लेखाले प्रक्रिया रोक्न भनेको हो। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट स्टिकर खरिद गर्न लागेको भन्दै लेखा समितिले खरिद पक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो।
विभागले इन्टरग्राफमा आबद्ध कम्पनीले मात्रै स्टिकर छपाइ गर्न सक्ने 'स्पेसिफिकेसन'सहित बोलपत्र आव्हान गरेको छ।
राजस्व चुहावटको जोखिम उच्च भएका कारण जटिल मानिने अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ सुरक्षण मुद्रणबाट मात्रै गर्ने गरी विभागले बोलपत्र आव्हान गरेकोमा समितिले भने सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर छपाइको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सकिने उपायसहितको पत्र पठाएको थियो।
अर्थको जवाफपछि पनि लेखा समिति असन्तुष्ट
लेखा समितिले उठाएका ५ वटा प्रश्नको जवाफ अर्थ मन्त्रालयले पठाइसकेको छ।
सुरक्षण मुद्रण उद्योग नेपालमा स्थापना गर्न सरकारले कुनै पनि उद्योगलाई अनुमति नदिएको र तोकिएको सुरक्षित मापदण्ड पुरा गर्ने उद्योग नेपालमा नभएको व्यहोरासहित मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो।
अन्तःशुल्क स्टिकर विगतमा छपाइ गर्दा भएका त्रुटि र त्यसले राजस्वमा पारेको जोखिमको उदाहरणसहित लेखालाई जवाफ पठाइएको छ। यसैगरी अहिले सुरु भएका पक्रिया स्थगन गर्न नसकिने पनि दुई निकायको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।
इन्टरग्राफमा आवद्ध कम्पनी नै किन भन्ने लेखाको प्रश्नमा अर्थले विगतमा इन्टरग्राफमा आबद्ध नभएको कम्पनीले आफूर्ति गरेको स्टिकर कमसल भएको र ५० करोड थान अझै थन्क्याउनु परेको उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले भनेजस्तै नेपालमै सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा ५ वर्षअघि नै अध्ययन भएको थियो। उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा भएको अध्ययन समितिले सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको अनुमति सरकारले दिनुपर्ने र त्यसको मापदण्ड पनि सरकारले तोकेर समयसमयमा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने उल्लेख छ।
यही प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा एउटा प्रस्ताव पनि त्यतिबेला नै लगिएको थियो। सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापना गर्ने, त्यसको सञ्चालन गर्ने कार्यविधि तयार गर्ने र सुरक्षण मुद्रण उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका विषयमा छलफल भए पनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले त्यसको विरोध गर्योय। सञ्चार मन्त्रालयको विरोधपछि सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापनासम्बन्धी प्रस्तावमाथि कुनै निर्णय भएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
