नेपालको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्वप्रति जनअपेक्षा बढिरहेका बेला बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारलाई केवल समर्थन वा विरोधको चस्माबाट हेर्नुभन्दा यसको राजनीतिक यात्रा, निर्णय क्षमता, कार्यशैली, उपलब्धि, कमजोरी, चुनौती र सम्भावनालाई वस्तुगत ढंगले समीक्षा गर्नु आवश्यक छ।
बालेन शाहले २७ मार्च २०२६ मा प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका हुन्। नयाँ नेतृत्वप्रति जनताको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा ठूलो हुन्छ। तर अपेक्षा जति ठूलो हुन्छ, त्यति नै ठूलो हुन्छ नेतृत्वको जिम्मेवारी पनि। परिवर्तनको नारा दिन सजिलो हुन्छ; त्यसलाई संस्थागत, दिगो र परिणाममुखी बनाउनु भने कठिन काम हो।
बालेनको नेतृत्वशैलीमा साहस, ऊर्जा, दृढता र तत्काल निर्णय लिन सक्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। काठमाडौं महानगरको नेतृत्वदेखि संघीय सरकारको नेतृत्वसम्म उनले अव्यवस्थित सहरी समस्या, सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण, नदीकिनार व्यवस्थापन, सरसफाइ तथा संरचनागत सुधारजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि नदीकिनारका बस्ती व्यवस्थापनको अभियानलाई संघीय सरकारको तहबाट अघि बढाइएको तथ्य पनि सार्वजनिक अभिलेखमा छ। (काठमाडौ पोष्ट)
तर शासन केवल साहसबाट चल्दैन। सही उद्देश्यले मात्र सही परिणाम सुनिश्चित गर्दैन; त्यसका लागि निर्णयको प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
विशेषगरी नदीकिनारमा रहेका अव्यवस्थित संरचना हटाउने विषयलाई हेर्दा राज्यको सार्वजनिक भूमि संरक्षण, नदीको प्राकृतिक बहाव कायम राख्ने र वातावरण जोगाउने जिम्मेवारी अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सबै मानिस एउटै सामाजिक र आर्थिक अवस्थाका हुँदैनन्। को वास्तविक भूमिहीन हो, को बाध्यताले त्यहाँ बसेको हो, कोसँग अन्यत्र घरजग्गा छ, कसलाई तत्काल पुनस्र्थापना आवश्यक छ, कसलाई वैकल्पिक आवास दिनुपर्छ? यस्ता प्रश्नको तथ्यगत उत्तर खोजेर मात्र कारबाही अघि बढाउनु परिपक्व शासनको आधार हो।
डोजरभन्दा पहिले डेटा, विस्थापनभन्दा पहिले व्यवस्थापन, कारबाहीभन्दा पहिले वर्गीकरण र पुनस्र्थापनाको योजना—यही परिपक्व शासनको आधार हो।
नदीकिनारबाट विस्थापित परिवारका लागि बनाइएको अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमै वर्षाका कारण पानी पसेपछि पुनस्र्थापनाको व्यवस्थापन पक्षबारे प्रश्न उठेको सार्वजनिक रिपोर्ट पनि आएको छ। (काठमाडौं पोष्ट) यसले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ—सार्वजनिक संरचना हटाउने निर्णयसँगै वैकल्पिक आवास, सुरक्षा, आधारभूत सेवा र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको योजना समानान्तर रूपमा तयार हुनुपर्छ।
डोजर चलाउनु राज्यको अन्तिम कार्यान्वयन हुन सक्छ; राज्यको पहिलो काम भने योजना बनाउनु हो। सार्वजनिक क्षेत्र संरक्षण गर्ने नाममा वास्तविक भूमिहीन र कमजोर वर्गलाई थप असुरक्षित बनाउनु हुँदैन। त्यस्तै, मानवीय पक्ष देखाएर सार्वजनिक भूमि अतिक्रमणलाई स्थायी रूपमा स्वीकार गर्नु पनि समाधान होइन। राज्यले दुवै पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। यही ठाउँमा नयाँ नेतृत्वको निर्णय क्षमता मात्र होइन, व्यवस्थापन क्षमता पनि परीक्षण हुन्छ।
संस्थागत सन्तुलन : बलियो नेतृत्वको आधार
नेपालको शासन प्रणाली बहुआयामिक छ। प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिले मात्र राज्य चल्दैन। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लोकतान्त्रिक राज्यका अलग–अलग आधार हुन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। त्यसैले एउटा संस्थासँग अर्को संस्थाको स्वस्थ सम्बन्ध, संवाद र संवैधानिक सीमाको सम्मान अपरिहार्य हुन्छ।
बलियो नेतृत्वको अर्थ सबैलाई आफ्नो निर्णयमा सहमत गराउनु मात्र होइन। असहमति सुन्न सक्ने, आलोचना स्वीकार गर्न सक्ने र आवश्यक परे आफ्नै निर्णय पुनरावलोकन गर्न सक्ने क्षमता पनि नेतृत्वको शक्ति हो। आफ्नै सरकार वा आफ्नै राजनीतिक समूहभित्रबाट प्रश्न उठ्दा त्यसलाई विरोधका रूपमा मात्र बुझ्ने प्रवृत्तिले संस्थागत विश्वास कमजोर पार्न सक्छ। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो; त्यसको उत्तर तथ्य र तर्कबाट दिन सक्नु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो।
प्रधानमन्त्री एउटा दलका मात्र होइनन्
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न राजनीतिक समन्वयको हो। प्रधानमन्त्री कुनै एउटा राजनीतिक समूहका मात्र प्रधानमन्त्री होइनन्। उनी सम्पूर्ण देशका प्रधानमन्त्री हुन्। त्यसैले फरक विचार राख्ने राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नु, आवश्यक विषयमा सहकार्य गर्नु र राष्ट्रिय महत्वका प्रश्नमा साझा आधार खोज्नु शासनको कमजोरी होइन, राजनीतिक परिपक्वताको परिचायक हो।
सबै राजनीतिक दललाई बेवास्ता गरेर वा दूरी बढाएर मात्र नयाँ राजनीति स्थापित हुँदैन। जहाँ असहमति आवश्यक छ, त्यहाँ असहमति राख्न सकिन्छ; तर राष्ट्रिय हितका विषयमा संवादको ढोका बन्द हुनु हुँदैन।
सल्लाहकार संयन्त्र : प्रशंसा होइन, सत्य बोल्ने क्षमता
सरकारको सल्लाहकार संयन्त्र पनि यसै सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुन्छ। नेतृत्व वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूले केवल नेतृत्वलाई मन पर्ने कुरा सुनाउने हो भने निर्णय प्रक्रिया एकतर्फी बन्न सक्छ। विषयगत दक्षता, प्रशासनिक अनुभव, अर्थशास्त्र, कूटनीति, कानुन, समाज र विकासका क्षेत्रमा गहिरो ज्ञान भएका व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र सुझाव आवश्यक हुन्छ।
‘हो’ भन्ने सल्लाहकारले नेतृत्वलाई खुशी बनाउन सक्छ; ‘गलत भयो’ भन्न सक्ने सल्लाहकारले नेतृत्वलाई सही बाटोमा राख्न सक्छ। यसकारण सल्लाहकार छनोट राजनीतिक निकटताभन्दा विषयगत क्षमता र स्वतन्त्र विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ। नेतृत्वलाई असहज सत्य सुनाउने मानिस वरिपरि हुनु पनि नेतृत्वको सुरक्षाकवच हो।
कूटनीति ः अध्ययन, संवाद र सन्तुलन
परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि नयाँ नेतृत्वका लागि विशेष सावधानी आवश्यक छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था सामान्य छैन। दुई ठूला छिमेकीबीच रहेको नेपालले सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। त्यसका लागि तत्कालीन प्रतिक्रिया वा राजनीतिक भाषणभन्दा गहिरो अध्ययन, निरन्तर संवाद, रणनीतिक तयारी र दीर्घकालीन सोच आवश्यक हुन्छ।
नेपालसँग आफ्नो मौलिक शक्ति पनि कम छैन। हिमालय, जलस्रोत, पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक तीर्थस्थल, प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता र भौगोलिक अवस्थालाई आर्थिक तथा कूटनीतिक शक्तिका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि आफ्नै देशको सम्भावनाको गहिरो अध्ययन आवश्यक छ। कूटनीति भाषणले होइन, अध्ययन, निरन्तर संवाद, तयारी र सन्तुलनले बलियो हुन्छ।
अबको मुख्य प्रश्न : रोजगारी र उत्पादन
अब सरकारसामु रहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एउटा आर्थिक हो। नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि उपभोगमा बढी र उत्पादनमा कम निर्भर देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई ठूलो आधार दिएको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा युवालाई विदेश पठाएर मात्र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, उत्पादन बढाउनुपर्छ र उद्योगको आधार विस्तार गर्नुपर्छ।
अब आर्थिक प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्यात र रोजगारी। कृषिलाई आधुनिक बनाउने, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, जलविद्युत् तथा ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्ने, पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउने, सूचना प्रविधिमा युवाको क्षमता प्रयोग गर्ने र निर्यातमुखी उत्पादन बढाउने दिशामा ठोस योजना आवश्यक छ। बेरोजगारी घटाउने कुरा भाषणमा मात्र होइन, बजेट, नीति र कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ।
खर्च कटौती ः संरचनागत सुधार
यससँगै सरकारी खर्च प्रणालीमा पनि गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक छ। संघीय प्रशासनदेखि सरकारी कार्यालय, आयोजना, सार्वजनिक संस्था र विभिन्न संरचनासम्म कहाँ अनावश्यक खर्च भइरहेको छ र कहाँ राज्यको लगानी अपरिहार्य छ भन्ने छुट्याउनुपर्छ।
खर्च कटौती भनेको विकास रोक्नु होइन; अनुत्पादक खर्च घटाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गर्नु हो।
अबको बाटो : कार्यान्वयनयोग्य सुधार
सरकारका अगाडि रहेका चुनौती समाधान गर्न केवल नीति घोषणा पर्याप्त हुँदैन। प्रत्येक निर्णयसँग समयसीमा, जिम्मेवार निकाय, आवश्यक बजेट र मापन गर्न सकिने परिणाम जोडिनुपर्छ। त्यसका लागि तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने केही आधारभूत कदम स्पष्ट रूपमा अघि सार्न सकिन्छ।
पहिलो—नदीकिनार तथा सार्वजनिक जग्गाको वैज्ञानिक अभिलेख र वर्गीकरण। सम्बन्धित स्थानीय तह, भूमि प्रशासन र अन्य सरकारी निकायको समन्वयमा डिजिटल तथ्यांक तयार गरी सार्वजनिक जग्गा, वास्तविक भूमिहीन, जोखिममा रहेका परिवार र अन्यत्र आवासको व्यवस्था भएका व्यक्तिको छुट्टाछुट्टै पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र हटाउने, संरक्षण गर्ने वा पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गरिनुपर्छ।
दोस्रो—विस्थापनअघि पुनस्र्थापना योजना। वास्तविक भूमिहीन तथा अति कमजोर परिवारका लागि वैकल्पिक आवास, अस्थायी व्यवस्थापन, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य र रोजगारीसँग जोडिएको पुनस्र्थापना प्याकेज तयार हुनुपर्छ। सार्वजनिक संरचना हटाउने कामलाई मानवीय व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्छ।
तेस्रो—ठूला सरकारी निर्णयका लागि प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने। कुनै ठूलो प्रशासनिक वा विकाससम्बन्धी निर्णयअघि त्यसको कानुनी, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रभावको संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले हतारका निर्णय घटाउँछ र निर्णयको जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउँछ।
चौथो—कार्यपालिका, संसद् र न्यायपालिकाबीच नियमित संस्थागत संवाद। संवैधानिक सीमाको सम्मान गर्दै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नियमित संवादको संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। असहमति हुनु लोकतन्त्रको समस्या होइन; असहमतिलाई संस्थागत ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु समस्या बन्न सक्छ।
पाँचौँ—सर्वदलीय राष्ट्रिय विषयमा न्यूनतम साझा एजेन्डा। रोजगारी, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता विषयलाई तत्कालीन राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि राखेर प्रमुख राजनीतिक दलसँग नियमित परामर्श गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यसका लागि निश्चित अन्तरालमा सर्वदलीय संवाद सञ्चालन गर्नुपर्छ।
छैटौँ—सल्लाहकार संयन्त्रलाई विषयगत बनाउने। अर्थतन्त्र, कूटनीति, प्रशासन, कानुन, पूर्वाधार, प्रविधि र सामाजिक नीतिका लागि विषयगत विज्ञ समूह गठन गरी उनीहरूको सुझाव लिखित रूपमा अभिलेख गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सल्लाहकारको काम नेतृत्वको प्रशंसा गर्नु होइन, निर्णयलाई तथ्य र विकल्पसहित बलियो बनाउनु हो।
सातौँ—कूटनीतिमा राष्ट्रिय हितको स्पष्ट खाका–छिमेकी तथा अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा तत्कालीन प्रतिक्रियाभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई आधार बनाउनुपर्छ। जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, व्यापार, प्रविधि, वैदेशिक लगानी र रोजगारीलाई कूटनीतिक प्राथमिकतासँग जोडेर प्रत्येक देशसँग छुट्टाछुट्टै आर्थिक कूटनीति योजना बनाउन सकिन्छ।
आठौँ—रोजगारी सिर्जनालाई सरकारको मुख्य कार्यसम्पादन सूचक बनाउने– प्रत्येक वर्ष कति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, कुन क्षेत्रमा गर्ने र त्यसका लागि कति लगानी आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट लक्ष्य तोकिनुपर्छ। उद्योग स्थापना, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि र निर्यातमुखी व्यवसायलाई रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ।
नवौँ—रेमिट्यान्सलाई उपभोगबाट उत्पादनतर्फ लैजाने नीति–विदेशबाट आएको रकम केवल उपभोग र घरजग्गामा सीमित नहोस् भन्नका लागि उत्पादनशील उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा साना–मझौला उद्यममा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने संरचना बनाउनुपर्छ। विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप र पूँजीलाई स्वदेशी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ।
दसौँ—सरकारी खर्चको शून्य–आधार समीक्षा–प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग, आयोजना र सार्वजनिक संस्थाको खर्च तथा उपलब्धिको वार्षिक समीक्षा गरी कुन खर्च अनिवार्य, कुन सुधारयोग्य र कुन हटाउन सकिने हो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ। बचत भएको स्रोतलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा पुनःकेन्द्रित गर्न सकिन्छ।
एघारौँ—सरकारका प्रमुख योजनाको सार्वजनिक प्रगति विवरण– प्रत्येक मन्त्रालयका प्राथमिक योजनाको लक्ष्य, बजेट, समयसीमा र प्रगति सार्वजनिक डिजिटल ड्यासबोर्डमार्फत नागरिकले हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले सरकारको जवाफदेहिता बढाउँछ र घोषणाभन्दा परिणामलाई महत्व दिन बाध्य बनाउँछ।
बाह्रौँ—गल्ती सच्याउने संस्थागत व्यवस्था– कुनै निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा अपेक्षित परिणाम नआएमा त्यसलाई प्रतिष्ठाको प्रश्न नबनाई पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। गल्ती स्वीकार गरेर समयमै सुधार गर्नु नेतृत्वको कमजोरी होइन; सुशासनको विशेषता हो।
यी सुझावको मूल उद्देश्य कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक समूहलाई समर्थन वा विरोध गर्नु होइन; सरकारलाई निर्णयमुखी मात्र होइन, परिणाममुखी बनाउने आधार प्रस्तुत गर्नु हो। आजको आवश्यकता ‘कसले के भन्यो’ भन्ने बहस मात्र होइन, ‘कुन निर्णयले नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु हो।
अन्ततः नयाँ नेतृत्वले आफ्ना हरेक ठूला निर्णयलाई चारवटा प्रश्नको कसीमा राख्न सक्छ—यसको तथ्यगत आधार के हो, कानुनी आधार के हो, नागरिकमा पर्ने प्रभाव के हो र यसको परिणाम कहिलेसम्म देखिन्छ? यी चार प्रश्नको स्पष्ट उत्तरसहित अघि बढ्ने शासन प्रणालीले निर्णयमा पारदर्शिता, कार्यान्वयनमा अनुशासन र नागरिकमा विश्वास निर्माण गर्न सक्छ।
अवसर ठूलो छ, जिम्मेवारी अझ ठूलो
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारसामु अवसर पनि कम छैन। पुरानो राजनीतिक शैलीबाट असन्तुष्ट नागरिकको अपेक्षालाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने अवसर नयाँ नेतृत्वसँग छ। तर त्यसका लागि व्यक्तिगत लोकप्रियताभन्दा संस्थागत क्षमता, तत्कालीन निर्णयभन्दा दीर्घकालीन योजना, राजनीतिक टकरावभन्दा संवाद र नाराभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।
नयाँ नेतृत्वको ऊर्जा र साहसलाई रचनात्मक दिशामा लैजान सकियो भने त्यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ राजनीतिक संस्कारको बहस अघि बढाउन सक्छ। तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेतृत्व आफैं संस्थागत हुनुपर्छ। निर्णय व्यक्ति केन्द्रित होइन, प्रणाली केन्द्रित हुनुपर्छ। शासन प्रतिक्रियात्मक होइन, योजनाबद्ध हुनुपर्छ। आलोचनालाई शत्रुता होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ।
निष्कर्ष
बालेन नेतृत्वको सरकारलाई न त केवल आशाको प्रतीकका रूपमा हेरेर सबै निर्णय सही मान्न सकिन्छ, न त नयाँ शैलीप्रति असहमति भएकै कारण सबै कामलाई अस्वीकार गर्न सकिन्छ। सरकारको मूल्यांकन परिणाम, पारदर्शिता, संस्थागत व्यवहार, आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक प्रभाव, प्रशासनिक सुधार र जनउत्तरदायित्वका आधारमा हुँदै जान्छ।
अबको परीक्षा उनको साहस कति ठूलो छ भन्ने मात्र होइन; त्यो साहसलाई कति परिपक्व शासन, बलियो अर्थतन्त्र, सन्तुलित कूटनीति, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकतामा रूपान्तरण गर्न सक्छन् भन्ने हो।
देशलाई अहिले केवल नयाँ अनुहार होइन, नयाँ सोचसहितको परिपक्व शासन संस्कार आवश्यक छ। परिवर्तनको सुरुवात निर्णयबाट हुन सक्छ, तर त्यसको स्थायित्व योजना, संस्था, संवाद, उत्तरदायित्व र परिणामबाट मात्र स्थापित हुन्छ। नयाँ नेतृत्वको वास्तविक सफलता त्यतिबेला देखिनेछ, जब व्यक्तिगत लोकप्रियता संस्थागत विश्वासमा, राजनीतिक ऊर्जा राष्ट्रिय उत्पादनमा र निर्णय क्षमता दीर्घकालीन परिणाममा रूपान्तरण हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
