काठमाडौं- प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएको इन्डोनेसियाली कम्पनी पेरुम पेर्सेटाकन उआङ रि (पेरुम पेरुरी)ले सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएको पेरुम पेरुरीले नेपालको खरिद कानुनअनुसार सम्झौता गर्न असमर्थ रहेको जानकारी गराएपछि विभागले ठेक्का रद्द गरेको हो।
अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइका लागि छनौट भएको पेरुम पेरुरीले कार्यसम्पादन जमानत (पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी) राख्न नसक्ने जनाउ विभागलाई दिएको थियो। पेरुम पेरुरीले १ करोड ४ लाख अमेरिकी डलरमा अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाए पनि त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जमानतका लागि अमेरिकी डलर पठाउन नसक्ने जनाएपछि ठेक्का रद्द गरिएको आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ।
पेरुम पेरुरीले ५३ प्रतिशत न्यून (बिलो) रकममा स्टिकर छपाइका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। लागत अनुमानभन्दा धेरै नै न्यून कबुल गरेका कारण उसले राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन जमानत धेरै हुने भएपछि काम नगर्ने निष्कर्षमा पेरुम पेरुरी पुगेको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७ मा कार्यसम्पादन जमानत कसरी तय हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। 'यसरी जमानत दाखिला गर्दा बोलपत्रदाताले लागत अनुमानभन्दा पन्ध्र प्रतिशतसम्म कम अंक कबुल गरेमा कबुल अंकको पाँच प्रतिशत र लागत अनुमानको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबुल गरेको अवस्थामा पन्ध्र प्रतिशतभन्दा जति रकमले घटी कबुल गरेको छ‚ सोको पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम कबुल अंकको पाँच प्रतिशतमा थप गरी कार्यसम्पादन जमानत बापत दाखिला गर्नुपर्नेछ,' उल्लेख छ।
यसको अर्थ पेरुम पेरुरीले अन्त:शुल्क स्टिक छपाइका लागि पेरुम पेरुरीले कूल लागत अनुमान २ करोड २० लाख अमेरिकी डलरको १५ प्रतिशत कम अर्थात् १ करोड ८७ लाख डलरसम्म कबुल गरेको भए त्यसको ५ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ३५ हजार डलर मात्रै कार्यसम्पादन जमानत राख्दा पुग्ने थियो।
तर उसले ५३ करोड कम अर्थात् १ करोड ४ लाख डलर अर्थात लागत अनुमानको १५ प्रतिशतबाट हुन आउने रकमभन्दा ८३ लाख डलर कम कबुल गरेकाले यसको ५० प्रतिशत अर्थात् ४१ लाख ५० हजार डलर तथा कुबल रकमको ५ प्रतिशत अर्थात ५ लाख २० हजार डलर गरी कूल ४६ लाख ७० हजार डलरभन्दा धेरै कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्ने हुन्छ।
इन्डोनेसियाको सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले कोरोनाबाट अर्थतन्त्र प्रभावित भएको सन्दर्भमा आफूहरूले यति ठूलो रकम बराबरको अमेरिकी डलर विदेश पठाउन नसक्ने जानकारी गराउँदै कबोल गरिएको रकममा स्टिकर छपाइ गर्न नसक्ने जनाएको छ।
पेरुम पेरुरीले सम्झौता गर्न नसक्ने जानकारी गराएपछि प्रतिस्पर्धामा दोस्रो स्थानमा रहेको लिथुवानियाली कम्पनीलाई दिने कि ठेक्का प्रक्रिया खारेज गर्ने भन्ने विषयमा विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेको थियो। दुवै निकायको छलफलपछि प्रक्रिया रद्द गर्ने निश्कर्षमा विभाग पुगेको हो।
'हामीले एक साताको समय दिएर सम्झौता गर्न आउनु भनेकोमा उनीहरूले थप दुई साता समय मागे,' विभाग स्रोतले भन्यो, 'त्यसपछि उनीहरूले मिनिष्ट्री अफ पब्लिक इन्टरप्राइजेजको निर्णयसमेत भन्दै हामीसँग काम गर्न नसक्ने बताएका छन्।'
विभागले ७ अर्ब स्टिकर छपाइ र आपूर्तिका लागि गत असोज १३ गते प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा न्यूनतम मूल्यांकित, सारभूत प्रभावग्राही हुँदै पेरुम मेरुरी छनोट भएको थियो।
लामो समय अदालतमा अड्किएको यो खरिद प्रक्रियाको समस्या फेरि एकपटक बल्झिएको छ। स्वदेशी कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने भन्दै मिराज प्रन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले दायर गरेको रिट खारेज हुँदै अघि बढेको खरिद प्रक्रिया थप धकेलिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
